एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले भन्यो- 'चेपाङ बस्ती भत्काइनु क्रूरतापूर्ण'
चितवनको माडी नगरपालिका–९ कुसुमखोलास्थित चेपाङ बस्तीका घरहरु सरकारी निकायबाट भत्काइएको तथा आगजनी गरिएको घटनाको एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले निन्दा गरेको छ।
माडीको मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका चेपाङहरुलाई वैकल्पिक आवास र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी बलजफ्ती निष्कासन गरिनु अविवेकपूर्ण र मानवअधिकारको उल्लंघन भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टीको नेपाल शाखाले जनाएको छ । आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एम्नेस्टीले जबर्जस्ती निष्कासन गर्ने काममा संलग्नहरुलाई जवाफदेही बनाउन पनि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
गएको शनिबार (३ साउन) मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूले कुसुमखोलाको चेपाङ बस्तीका दश घर भत्काएका थिए । आठ वटा घर हात्ती लगाएर भत्काइएको थियो भने दुई घर आगो लगाएर ध्वस्त पारिएको थियो । उक्त ठाउँमा चेपाङ समुदाय २०५३ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका थिए।
बासस्थान ध्वस्त पारिंदा वर्षायामको विपद्को वेला चेपाङहरु घरबारविहीन बनेका छन्।
घर जलेपछि उदास मुद्रामा चेपाङ महिला । तस्वीर : रवि अधिकारी ।
उक्त ठाउँ छाड्न पूर्वजानकारी नदिई घर भत्काइएको भन्दै एम्नेस्टीले आवासबाट कसैलाई जबर्जस्ती हटाउनु क्रूरतापूर्ण कार्य भएको समेत बताएको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "पहिल्यैदेखि अति सीमान्तकृत उक्त समुदायका सदस्यहरूको जीवन नै जोखिममा पार्ने गरी आगजनी र हात्तीद्वारा समेत आक्रमण गराउँदै उनीहरूको आवास ध्वस्त पार्ने तथा उनीहरूको स्वामित्वमा रहेका निजी सरसामान समेत नष्ट पार्ने कार्य अत्यन्तै अविवेकपूर्ण हुनुका साथै मानवअधिकारको उल्लङ्घन हो।”
चेपाङहरुलाई आवासबाट निष्कासन गर्ने प्रयासहरू तत्काल रोकिनुपर्ने र उनीहरुलाई संरक्षण गरिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
एम्नेस्टीका अनुसार, निकुञ्जका अधिकारीहरूले स्थानीय सरकारका अधिकारीहरूलाई समेत जानकारी नदिई चेपाङ बस्ती ध्वस्त पारेका थिए।
घर गुमाएका चेपाङहरु अहिले नजिकैको स्कूलको होस्टलमा अस्थायी रूपमा बसिरहेका छन्।
एम्नेस्टीले यी आदिवासी समुदायसहित सबै भूमिहीनको पर्याप्त आवास र जनजीविकामा पहुँचको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सरकारी अधिकारीहरुले आफ्नो शक्ति लगाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ।
-1732452683.jpg)
