सम्मेलनको मुखमै बन्ला त समानान्तर प्रलेस ?
वामपन्थी लेखक–साहित्यकारको साझा मोर्चा प्रगतिशील लेखक सङ्घ (प्रलेस) को एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलन ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन यही चैत २२ र २३ गते काठमाडौंमा हुँदैछ ।
सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा वैचारिक र नेतृत्वका साथै समानान्तर वा बेग्लै साहित्यिक संस्थाको बहस उत्पन्न भएको छ ।
स्थापनाकालमा मुलुकमा एउटै मात्र कम्युनिष्ट पार्टी थियो। कम्युनिष्ट पार्टीबीचको टुटफुट र एकतासँगै यसमा त्यसको प्रतिछाया पर्दै आएको छ।
डा. ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली नेतृत्वको अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घले प्रलेसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै बेग्लै संस्था गठनको तयारी गरेपछि विवाद देखिएको हो। महासङ्घ मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट सङ्गठन हो ।
महासङ्घले प्रलेस यथास्थितिवादी, संसदीय, सत्तामुखी र दलाल पूँजीपति वर्गमा विचलित हुन पुगेको आरोपसहित वर्तमान स्थितिमा सहकार्य नगर्ने निर्णय गरेपछि यसका पक्षविपक्षमा तर्क पैदा भएका छन् ।
विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्धमा देखिएको उतारचढावसँगै प्रगतिशील साहित्यिक क्षेत्र समय समयमा तरङ्गित हुँदै आएको छ । चौथो महाधिवेशन (विसं २०५४) मा एक समूह असन्तुष्ट भई बाहिरिँदै गोविन्द भट्ट नेतृत्वको प्रलेसलाई मान्यता नै नदिने स्थितिमा पुगेको थियो ।
सङ्घका अध्यक्ष मातृका पोखरेलले आफूहरू राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेका बेला समानान्तर संस्था खोल्ने भ्रम फैलाइएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। उनले आफू र सङ्घका कोषाध्यक्ष कृष्णहरि भट्ट तथा केन्द्रीय सदस्य प्रकाश चापागाईं, केशव सिलवाललगायत पनि वैकल्पिक संस्था खोल्न सहमत भनी प्रचार गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै भने, ‘प्रलेसले गर्नुपर्ने काममा के पुगेन, यहीँभित्र छलफल गरौँ । अर्काे सङ्गठनको आवश्यकता छैन। त्यस प्रकारको गतिविधिमा हाम्रो सहभागिताको कल्पना गर्न सकिँदैन।’
विसं २००९ मा श्यामप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा प्रलेस स्थापना भएको हो । प्रलेस माक्र्सवादी विचारधारा र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्ने स्रष्टाको ऐतिहासिक संस्था हो । त्यसको स्थापनाकालमा मुलुकमा एउटै मात्र कम्युनिष्ट पार्टी थियो ।
कम्युनिष्ट पार्टीबीचको टुटफुट र एकतासँगै यसमा त्यसको प्रतिछाया पर्दै आएको छ । प्रलेसमा कम्युनिष्ट पार्टीमा सङ्गठित नभएका लेखक पनि छन् भने पार्टी र प्रलेसमा आबद्ध नभई प्रगतिशील साहित्य सिर्जना गर्ने स्रष्टा पनि छन् ।
डा ज्ञवाली नेतृत्वको महासङ्घले अलग हुने चेतावनी दिए पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा (मसाल), सिपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा (माले), ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा समर्थित प्रगतिशील स्रष्टाहरू प्रलेसको औचित्य समाप्त भएको मान्न तयार देखिंँदैनन् । नेपाल मजदूर किसान पार्टीनिकट लेखक शुरुदेखि प्रलेसमा आबद्ध छैनन् ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच गत जेठ ३ गते एकतापछि असन्तुष्ट विश्वभक्त दुलाल ‘आहूति’ ले वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल खडा गरी प्रलेसको औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
गोपाल किराँतीले माओवादी केन्द्र पुनर्गठनको घोषणा गरे पनि यसले आफ्नो धार स्पष्ट गरेको छैन । चन्द नेतृत्वको नेकपाका आपराधिक र हिंसात्मक गतिविधिलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको तथा सिके राउतको (‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’सँग गरेको सहमतिलाई लिएर पनि कम्युनिष्ट पार्टीबीच मतैक्य छैन ।
सङ्घका पूर्वअध्यक्ष निनु चापागार्ईं प्रलेस वैचारिक र व्यवस्थापनका दृष्टिले सही रूपमा चल्न नसकेकाले समानान्तर सङ्गठन नभई अग्रगमनका लागि स्रष्टाहरूको मोर्चाका रूपमा फरक साहित्यिक संस्थाको आवश्यकता ठानिनु उचित भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘संस्थाहरू जन्मन्छन्, रूपान्तरित हुन्छन् र मर्छन् पनि । समयक्रमसँगै रूपान्तरण हुनु कुनै अनौठो होइन ।
शुरुमा प्रलेस अहिलेको जस्तो पार्टीको भ्रातृ सङ्गठनजस्तो पनि थिएन’, चापागाईंले भने, ‘आन्तरिक रूपमा आलोचना सहन नसक्ने प्रलेस हुनु हुँदैन । औपचारिकता र नेतृत्व लिन बढी ध्यान दिइन्छ । वैचारिक बहसका लागि समय दिइन्न । त्यसकारण अबको प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलन यसको उपस्थितिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन भन्नेबारेमा छलफल चल्नु स्वाभाविक हो ।’
अर्का पूर्वअध्यक्ष डा अमर गिरी भने प्रलेसको औचित्य सकियो भन्ने विचारसँग सहमत छैनन् । समालोचक डा. गिरीले भने, ‘प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलनका कतिपय पक्षहरू अवश्य आलोच्य छन् तर अहिले पनि प्रलेसलाई संयुक्त मोर्चाका रूपमा यसको उद्देश्यअनुरूप अघि बढाउन सकिन्छ । अलग मोर्चा बनाएर जानु पर्दैन ।’
यसैगरी सङ्घको नयाँ विधानअनुसार प्रादेशिक सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा हालसम्म चार प्रदेशको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
महासचिव आरएम डङ्गोलका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा लोकबहादुर थापा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनक रसिक र प्रदेश नं ५ मा केशव थापाको नेतृत्वमा प्रदेश कमिटी गठन भएको छ । प्रदेश नं १ र प्रदेश नं ३ को यही चैत ९ गते प्रदेश सम्मेलन तय भएको छ भने कर्णाली र प्रदेश नं २ को सम्मेलन तोकिने क्रममा छ । -प्रकाश सिलवाल/रासस
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
