रेडक्रसद्वारा १० वर्षमा कानून विपरीत १५ अर्बभन्दा बढी खर्च, अचल सम्पत्तिमा पनि अनियमितता
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले १० वर्षमा वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त रु.१५ अर्ब कानून विपरित खर्च गरेको पाइएको छ। त्यस्तै चलअचल सम्पत्तिमा अनियमितता भएको र जग्गा तथा सामान खरिद कानुन अनुसार नगरेको पनि पाइएको छ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कामकारबाहीबारे अध्ययन तथा अनुगमन गर्न गठित समितिले व्यापक अनियमितता भएको ठहर गरेको हो। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले रेडक्रसलाई १० बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ।
रेडक्रस सोसाइटीले वैदेशिक सहयोग रकम समाज कल्याण परिषदको स्वीकृति नलिई प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०६५\६६ देखि २०७५\७६ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा संस्थाले वैदेशिक सहयोग करीब रू.१५ अर्ब ९५ करोड, ६ लाख पाएको थियो। त्यसमध्ये समाज कल्याण परिषदबाट करीब रु.७ करोड १५ लाख, ८४ हजार मात्रै स्वीकृति लिएको छ। समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा १६ अनुरूप वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्नुअघि परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्छ।
प्रतिवेदनमा रेडक्रसले देशभरि रहेका शाखा, उपशाखा समेतको चलअचल सम्पत्तिको विवरण नराखेको, एकीकृत वित्तिय प्रतिवेदन नराखी संस्थाको चलअचल सम्पत्तिको दोहन गर्दै व्यापक अनियमितता गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै जग्गा खरिद, रक्तसंचार केन्द्र निर्माण तथा राहत सामग्री खरिदलगायत अन्य खरिद प्रक्रियामा पनि अनियमितता भएको समितिको ठहर छ।
रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट भएका काम कारबाहीबारे अध्ययन गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘अध्ययन अनुगमन समिति’ गठन गरेको थियो। २४ पुस २०७६ मा गठित समितिलाई दुई महिनाको समय दिइएको थियो।
आर्थिक अनियमिततादेखि सुशासनसम्मका दर्जनौ विषयमा प्रश्न उठाउँदै समितिले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा संस्थागत एकिकृत लेखा परीक्षण नगरेको, भौतिक सम्पत्ति तथा जग्गाको संपरीक्षण गरी एकिकृत विवरण तयार नगरेको, समाज कल्याण परिषद्बाट दिइएका निर्देशन र सुझावहरू पालना नगरेको उल्लेख छ।
हिमाललाई प्राप्त समितिको प्रतिवेदन अनुसार संस्था नवीकरण नभएकाले यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने, स्वीकृति नलिई प्राप्त गरेका वैदेशिक सहयोग परिचालनको उपयोग, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, सदुपयोगको सुनिश्चितता तथा संस्थाको खरिद प्रणाली सम्बन्धमा सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गर्न विज्ञको टोली गठन गरी थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र प्रचलित अभ्यासका आधारमा नेपाल सरकारले छुट्टै रेडक्रस ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ।
रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट भएका काम कारबाहीबारे अध्ययन गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘अध्ययन अनुगमन समिति’ गठन गरेको थियो। २४ पुस २०७६ मा गठित समितिलाई दुई महिनाको समय दिइएको थियो।
समितिको सुझावका आधारमा समाज कल्याण परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गर्ने प्रस्ताव २३ असार २०७७ को मन्त्रिपरिषदको बैठकमा लगेका थिए। मन्त्रिपरिषदले सफाइ पेश गर्न मौका दिने निर्णय गरेपछि गएको २४ असारमा १० बुँदे स्पष्टीकरण सोध्दै सफाइ पेश गर्न सात दिनको समय दिएको थियो।
रेडक्रसले जवाफ पठाए पनि चित्त बुझ्दो नभएको मन्त्री गुरुङले बताए। उनले भने, “रेडक्रसबाट लिखित जवाफ आएको छ, अब त्यसबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफलपछि निर्णय हुन्छ।”
स्थापनादेखि विवादमा
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको स्थापना २५ साउन २०२१ मा भएको हो। रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय समितिबाट १६ हसोज २०२१ मा मान्यता पाएको थियो। यो संस्थाले विपद्का बेला उद्धार तथा राहतलगायतमा काम गर्दै आएको छ।
विपद र मानवीय सेवामा काम गरे पनि संस्था स्थापना कालदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ। यसअघि समेत विभिन्न तीन वटा छानबिन समिति गरेर विभिन्न सुझाव र निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको सरकारको निष्कर्ष छ।
रेडक्रसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा पनि उजुरी परेको छ। प्रतिनिधिसभाको संसदको राज्य व्यवस्था समितिले गएको ८ फागुनमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)