बेतलबी बिदा दिने निजी विद्यालय संचालकको निर्णय विरुद्ध शिक्षक संगठन आन्दोलित
निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन र एन–प्याब्सनले अनलाइन कक्षा स्थगन गरेर शिक्षक तथा कर्मचारीलाई साउनदेखि बेतलबी बिदा दिने निर्णय गरेपछि शिक्षक संगठनले आन्दोलन थालेका छन्।
विद्यालय संगठनले शिक्षक तथा कर्मचारीसँग सल्लाह नगरी एकल निर्णय गरेको भन्दै शिक्षकका छाता संगठनले विरोध गरेका हुन् । संगठनहरूले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवा–सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई सिकाइबाट वञ्चित गर्न नहुने, शिक्षालाई निजीकरण र व्यापारीकरण नगर्न सरकारले उचित नीति ल्याउनुपर्ने लगायत माग गरेका छन् ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियन (इस्टु) का महासचिव भोलानाथ चालिसेका अनुसार, आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत भोलि विश्व शिक्षक महासंघ (एजुकेसन इन्टरन्यासनल) मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाउने, ३ र ४ साउनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुबाट करीब ५०० शिक्षकलाई जूम एप मार्फत तालिम दिने योजना छ।
अनलाइन सिकाइ रोक्ने निर्णय गरिएपछिको अवस्थाबारे इस्टुले आज अभिभावक संघसँग छलफल गरेको छ । साथै, सिकाइबाट विद्यार्थी वञ्चित भएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको चालिसेले बताए।
४ साउनको साँझसम्म माग सुनुवाइ नभए विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम यूनियनले तय गरेको छ । जस अन्तर्गत ५ गते प्याब्सन तथा एन–प्याब्सनको सबै कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, ६ गते दुवै विद्यालय संगठनका अध्यक्षहरुको विद्यालय अगाडि कोणसभा गर्ने, ७ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको कार्यालय अगाडि धर्ना दिने लगायत कार्यक्रम छन्।
त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने महासचिव चालिसेले बताए।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले पनि प्याब्सन तथा एन–प्याब्सनको निर्णयको विरोध गर्दै यी दुवै संगठन र शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्तालाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले भने “हामी सडक आन्दोलन गर्ने पक्षमा छैनौं । सम्बन्धित निकायहरुलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं र वार्ताबाट समाधान निस्कन्छ भन्ने आशा लिएका छौं।”
जूम एपमा विद्यालय होस्ट रहेको अनलाइन कक्षा बन्द भए पनि शिक्षकहरू होस्ट रहेको भर्चुअल सिकाइलाई भने निरन्तरता दिइरहेको शिक्षक संगठनहरूले जनाएका छन्।
‘शिक्षक संगठनहरूको बुझाइ गलत भयो’
प्याब्सनका अध्यक्ष टीका पुरीले भने शिक्षक तथा कर्मचारीले खाईपाई आएको तलब पाउनुपर्छ भनेर सरकारसँग माग गरिरहेको अवस्थामा शिक्षक संगठनहरुले गलत बुझ्दा समस्या भएको बताएका छन्।
शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबसँगै घरभाडा, ब्याङ्कको ऋण तिर्न गाह्रो भएपछि सरकारसँग प्याब्सन तथा एन–प्याब्सनले समस्या राख्दै आएको उनले बताए । “हाम्रो समस्या सरकारले नसुनेपछि वैकल्पिक सिकाइ रोक्न बाध्य भयौं र साउनदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब दिन नसक्ने स्थितिमा छौं”, पुरीले भने।
अध्यक्ष पुरीले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब नदिने पक्षमा विद्यालय सञ्चालकहरू नभएको बताउँदै भने, “शिक्षकहरूले वैकल्पिक सिकाइको लागि अझ बढी मिहिनेत गर्नुभएकाले खाई–पाई आएको तलब पाउनुपर्छ, उहाँहरुलाई तलब दिने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ।”
गएको ३१ असारमा प्याब्सन र एन–प्याब्सनले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै आम्दानी शून्य भएकाले अनलाइन सिकाइ बन्द गर्न र आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई बेतलबी विदा दिने निर्णय गर्न बाध्य भएको जनाएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन कक्षाको शुल्क नलिन ८ असारमा विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयसँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्दा पनि आफूहरुको माग पूरा नभएको भन्दै प्याब्सन र एन–प्याब्सनले अनलाइन कक्षा बन्द गरेका हुन्। विद्यालय सञ्चालकहरुले निश्चित मापदण्ड बनाएर अभिभावकबाट शुल्क लिन पाउनुपर्ने वा सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
