कोही गरीब भेन्टिलेटरमा बस्नु नपरोस् !
एक त देशभित्र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नहुनु र अर्कोतर्फ गुणस्तरीय उपचारमा सीमित वर्गको मात्र पहुँच हुनु कोरोना महामारीका लागि घातक हुनसक्छ।
कोभिड–१९ महामारीको बढ्दो संक्रमण संख्याले हामी सबैलाई भयभीत बनाएको छ। एक त विश्वव्यापी महामारी त्यसमाथि हाम्रो जस्तो स्वास्थ्य सुविधा सर्वसुलभ नभएको विकासोन्मुख मुलुक– भयका थुप्रै कारण छन्।
नेपालमा अझै पनि सामुदायिक स्वास्थ्यको अवस्था सुदृढ छैन। स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको वितरण पनि सन्तुलित छैन। संविधानमै प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र पूर्वाधारहरू पनि पर्याप्त छैनन्। त्यसका लागि दशक लामो सशस्त्र विद्रोह, लामो राजनीतिक संक्रमणकाल, महाभूकम्पको विनाश जस्ता समस्या हाम्रा विकास यात्रामा बाधक बने।
तर, जसै हामी राजनीतिक स्थिरताको मार्गमा अग्रसर हुँदैथियौं, त्यहीवेला महामारी आइपुगेको छ। संसारका अति विकसित देशहरूलाई समेत हम्मेहम्मे परिरहेको यो महामारीले यस्तो वास्तविकता भएको हाम्रो देशलाई कुन हदसम्म असर गर्ला ? हामी परीक्षणकै चरणमा छौं।
अति कमजोर पूर्वाधार
सन् २०१५ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक एक प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पूर्वाधारको समस्या औंल्याइएको थियो। जस अनुसार १० मध्ये दुई स्वास्थ्य सेवा प्रदायकमा शुद्ध पानी र सफा शौचालय सुविधा नरहेको देखिन्थ्यो। आधाभन्दा बढीमा नियमित बिजुली र ८० प्रतिशतमा संचार सुविधा थिएन। ९० प्रतिशतमा कम्प्युटर र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध थिएन।
प्रतिवेदनमा आधाभन्दा बढी संस्थामा साबुन–पानीको व्यवस्था समेत नरहेको देखिएको थियो। करीब ३७ प्रतिशत संस्थामा मात्र नियमित व्यवस्थापकीय भेटघाट हुने र ३५ प्रतिशतले मात्र सामाजिक सहभागिता गराइएको पाइएको थियो। सन् २०१८ मा सार्वजनिक अर्को प्रतिवेदनमा भने यो अवस्थामा केही सुधार आएको थियो।
निजी स्रोतको आँकडा हेर्ने हो भने– करीब रु.१०० अर्बको कुल लगानीमा निजीस्रोतले स्वास्थ्यमा सेवा दिइराखेको छ, जसमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी करीब रु.४० अर्ब हाराहारीमा रहेको पाइन्छ। करीब ३५० अस्पतालहरूमा १६ हजार शय्या, १२०० आईसीयू, ३५० भेन्टिलेटर रहेका छन्।
१५ हजार चिकित्सक, ३५ हजार नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी र २५ हजार अन्य कर्मचारीद्वारा संचालित यी स्वास्थ्य संस्थाहरूले मुलुकमा हुने कुल स्वास्थ्य सेवामध्ये करीब ७० प्रतिशत सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदान अनुमानित २ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्रिय कर प्रणालीमा रु.६ अर्बभन्दा बढी कर दाखिला गरिरहेका छन्।
गरीब नागरिकलाई सामान्य उपचार गर्न समेत धौ–धौ पर्छ, भेन्टिलेटर लगायतका महँगा सुविधा त परै जाओस्।
सरकारी तथा निजी लगानीबाट हाल सञ्चालित स्वास्थ्य उपकरणहरू जोखिम व्यवस्थापनमा पर्याप्त छैनन्। विडम्बना के छ भने स्वास्थ्य उपचारकै लागि वैदेशिक स्वास्थ्य सेवा तथा यात्राका क्रममा वार्षिक रु.२ खर्बभन्दा बढी विदेशिने गरेको छ। यसबाट केही सीमित नेपालीले स्वास्थ्यका लागि जतिसुकै खर्चन सक्ने देखाउँछ। तर, गरीब नागरिकलाई सामान्य उपचार गर्न समेत धौ–धौ पर्छ, भेन्टिलेटर लगायतका महँगा सुविधा त परै जाओस्।
सरकार र निजी क्षेत्रले उपकरण तथा उपचार व्यवस्था गरिहाले पनि उपचारमा आर्थिक अक्षमता अर्को गम्भीर पक्ष हो। कथं कुनै सामान्य मानिसलाई कोरोनाभाइरसका कारण भेन्टिलेटरमा राख्नुपरे त्यसको खर्च कसले बेहोर्छ ? सरकारी तयारी र बीमा व्यवस्थाले पनि सम्भावित जोखिमलाई सामेल गरेको पाइँदैन।
तस्वीर: आर्काइभ ।
गएको महीना भारतमा एकजना कोरोना संक्रमितको उपचारका क्रममा १४ दिनसम्म भेन्टिलेटरमा राख्नुपरेको र उनको मृत्युपश्चात अस्पतालले १५ लाखको रसिद दिएको समाचार पत्रपत्रिकामा छापिएको थियो।
महामारी बढ्दै गए हामीकहाँ पनि सघन उपचारका लागि बिरामीको चाप बढ्ने र यस्तै अवस्था आउने कुरामा सतर्क हुनैपर्छ। भोलि सहज र सर्वसुलभ उपचारका लागि नागरिकको आर्थिक स्थिति र पहुँच निर्णायक नबनोस् भन्नेतर्फ सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ।
असफल सरकार
कोभिड–१९ सँगको लडाइँमा नेपालले पूर्व तयारीका लागि पर्याप्त समय पाएकै हो। आर्थिक स्रोतका हिसाबले पनि संकुचित हुनुपर्ने स्थिति थिएन। तर पनि सरकारको रणनीति सही हुन सकेन।
तीन महीनाको रणनीतिक समय बितिसक्दा पनि सरकारी तयारी दयनीय नै देखिन्छ। अहिले पनि हामी पर्याप्त किट र परीक्षण केन्द्रहरूको समस्यासँग जुधिरहेका छौं। परीक्षणको नतिजा अगावै क्वारेन्टिन केन्द्रमै व्यक्तिको मृत्यु भएको तितोसत्यले सरकार संक्रमितको उपचार र फैलावट दुवै रोक्न असफल भएको देखाउँछ।
यसक्रममा सरुवा रोग परीक्षण तथा नियन्त्रण विभाग र जैविक तथा औषधि विज्ञान खोज केन्द्रहरूले प्राथमिकता नपाउनु चिन्ताको विषय हो। महामारीका वेला हरेक जिल्लामा सरुवा रोग परीक्षण हुन्थ्यो त नागरिकले धेरै हदसम्म ढाडस पाउँथे। हाम्रा बायोटेक्नोलोजी, भाइरोलोजी तथा औषधि विज्ञान निकाय सक्षम हुन्थे त यो जैविक चुनौती सामना गर्न निकै मद्दत पुग्थ्यो।
हो, हरेक देशका आफ्नै सीमा र कमजोरी हुन्छन्। तर, जीवनमरणको यो महामारीमा हामीले जनस्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यसैले पनि महामारी रोकथाम, निदानात्मक तथा उपचारात्मक सेवा प्रभावकारी बनाउन अत्यन्त जरूरी छ। नाफा–घाटा नहेरी सेवा भावना महत्वपूर्ण छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण, समयसँगै यो संक्रमणको त्रास हटेर जाला तर के भविष्यमा आउन सक्ने अर्को जैविक विपत्तिको सामना गर्न देश तयार रहला ?
महामारीले हामीले विगतका कमजोरी र गल्ती सुधार्दै भविष्यका लागि नयाँ योजना बनाउने अवसर पनि दिएको छ। जस्तो, उपचारका लागि लाखौं खर्चेर विदेश जान सक्ने हाम्रा नेता र उच्चवर्ग आफ्नै देशमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चाहिं किन उदासीन छन् ? जवाफ खोज्नुपर्ने भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा जान चाहने निजी अस्पतालहरूको पूर्वाधार निर्माण तथा उपकरण लगानीमा कर छुट लगायत सुविधाका बारे पनि छलफल गर्नुपर्ने भएको छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण, समयसँगै यो संक्रमणको त्रास हटेर जाला तर के भविष्यमा आउन सक्ने अर्को जैविक विपत्तिको सामना गर्न देश तयार रहला ?
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
