'रेड जोन' दाङमा कोरोना परीक्षण ठप्प: उपमहानगर भन्छ- रकम मागियो, प्रतिष्ठान भन्छ - मागेका छैनौं
दाङको घोराही स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गएको एक सातादेखि कोरोनाभाइरस परीक्षणको काम रोकिएको छ।
प्रतिष्ठानमा रियल टाइम पीसीआर मेसिन मार्फत कोरोना परीक्षण हुँदै आएकोमा गएको २८ असारदेखि परीक्षणको काम रोकिएको हो।
२८ असारसम्म प्रतिष्ठान मार्फत १५ हजार तीन जनाको कोरोना परीक्षण भएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दाङलाई कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिममा रहेको भन्दै ‘रेड जोन’ मा राखेको छ।
प्रतिष्ठानले प्रयोगशालामा काम गर्ने दुई कर्मचारीले संस्थाको काम कारवाहीबारे असन्तुष्टि पोखेपछि २२ असारमा उनीहरूलाई सेवाबाट निलम्बन गरेको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रतिष्ठानले कोरोना परीक्षणको काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाएका कारण जनशक्ति अभाव भएको बहानामा कोरोना परीक्षणको काम रोकेको हो।
प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा पहिले सात जना कर्मचारी कार्यरत रहेकामा अहिले एक जना माइक्रोबायोलोजिष्टसहित पाँच जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
गएको २० असारमा अमेरिका–नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनले नेपालमा कोभिड–१९ परीक्षणको चुनौतीबारे आयोजना गरेको वेबिनार मार्फत बायोकेमिष्ट विनीतकुमार शर्माले प्रयोगशालामा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नपाएको, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले निलम्बन गर्ने धम्की दिने गरेको, डाइरेक्ट पीसीआर रोकेको र मानसिक दबाब दिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । छलफलमा प्रतिष्ठानका तर्फबाट माइक्रोबायोलोजिष्ट सुनिल पौडेल पनि सहभागी थिए।
उनीहरूकाे असन्तुष्टिकाे दुई दिनपछि प्रतिष्ठानका कायम मुकायम रजिष्टार कैलाशप्रसाद देवले पत्र पठाएर शर्मा र पौडेललाई पदबाट निलम्बन गरेको जानकारी गराएका थिए।
निलम्बन लगत्तै काठमाडौं आएर उनीहरूले स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल र हेल्थ इर्मेजेन्सी तथा अपरेशन सेन्टरका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीसँग भेटेका थिए।
प्रतिष्ठानले प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको घटनाका बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ।
कर्मचारीलाई भत्ता नदिई काममा
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालामा चाहिने साना सामग्री, कर्मचारीको तलब, भत्ता, ओटी लगायतको कामका लागि भन्दै करीब १५ दिनअघि रु. ५० लाख रकम पठाएको थियो । तर, मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीलाई दिनुपर्ने भत्ता प्रतिष्ठानले नदिएको पाइएको छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले कसरी काम गर्न सक्नु ?” निलम्बनमा परेका प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारी विनीत कुमार उपाध्यायले पनि आफूले काम गरुञ्जेल प्रतिष्ठानले भत्ता नदिएको बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रशासनका सहसचिव रघुराम बिष्ट आफूले प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि जोखिम भत्ता पठाएको र उक्त रकम प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई दिनुपर्ने बताउँछन्।
खेर जाने अवस्थामा रिएजेन्ट, नयाँ खरीदकाे तयारीमा प्रतिष्ठान
प्रतिष्ठानले कोरोना परीक्षणको काम रोकेपछि बाँकी रहेका तीन हजार थान रिएजेन्ट खेर जाने अवस्थामा पुग्ने जोखिम बढेको छ। प्रतिष्ठानमा एक साता अघिसम्म कोरोना परीक्षण गर्न चाहिने करीब तीन हजार रिएजेन्ट बाँकी थियो।
प्रयोगशाला विज्ञ द्रोण पाण्डेका अनुसार लामो समयसम्म प्रयोग नगरी राख्दा म्याद सकिन्छ र सही नतिजा दिंदैन । तर, प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको उक्त रिएजेन्टलाई प्रयोग नगरी आफैले थप रिएजेन्ट खरीदको तयारी गरिरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव विष्टले कहीं कतै अभाव हुन नदिन सबै ठाउँमा चाहिने जति रिएजेन्ट पठाएको बताए । “कोरोना परीक्षण गर्न राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका अन्य प्रयोगशालाहरूमा संस्थाहरू आफैले खरीद गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त रिएजेन्ट पठाएका हौं,” उनी भन्छन्।
‘रकम नदिएपछि परीक्षण रोक्यो’–उपमहानगरपालिका
प्रतिष्ठानले एक सातादेखि कोरोना परीक्षण रोकेका कारण नगरपालिकाले पठाएका ५० वटा स्वाबको नमूना परीक्षण हुन नसकेको बताउँछन् घोराही उपमहानगरका प्रमुख नरुलाल चौधरी।
उपमहानगरको स्वास्थ्य शाखाका सहसंयोजक ठाकुर खनाल प्रतिष्ठानले विभिन्न बहाना बनाएर स्वाब परीक्षण नगरेको बताउँछन्। खनालका अनुसार प्रतिष्ठानले एउटा स्वाब परीक्षण गरे बापत ५५ सयका दरले नगरपालिकाबाट कुल एक करोड ७५ लाख मागेको थियो।
“रकम नदिएको निहुँमा प्रतिष्ठानले स्थानीय तहले पठाएका स्वाब परीक्षण नगरी थन्क्याएर राखेको छ,” उनी भन्छन् । प्रतिष्ठानले परीक्षणको काम रोकेका कारण स्वाब अन्तै पठाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिर अधिकारी प्रतिष्ठान व्यापार गर्ने संस्था नभएकाले स्थानीय सरकारसँग रकम नमाग्न प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले एक सातादेखि कोरोना परीक्षण रोक्नुको कारणबारे स्पष्टीकरणसमेत सोधिसकेको छ।
उपकुलपति डा. संगीता भण्डारी
“हामीले प्रतिष्ठानको प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि चाहिने सामग्री र जनशक्तिका लागि भनेर पहिल्यै रकम पठाइसकेका थियौं,” उनी भन्छन्, “यति हुँदाहुदै स्थानीय सरकारसँग रकम मागेर प्रतिष्ठान नाफा कमाउने उद्देश्यका लागि सञ्चालन गर्न खोजेको देखियो । यसो गर्न पाइँदैन।”
प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डा. संगीता भण्डारी उपमहानगरपालिकासँग रकम नमागेको दाबी गर्छिन् । उनले कुनै पनि स्वाबको नमूना नरोकिएको भन्दै आएका नमूनाहरू परीक्षण भइरहेको बताइन्।
प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई किन निलम्बन गरियो भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, “अनियमितता गरेका कारण निलम्बन गरिएको हो, छानबिन भइरहेको छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)