वाणिज्य ब्यांकहरुले ऊर्जामा १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने
वाणिज्य ब्यांकहरुले ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षसम्म अर्थात असार २०८१ सम्म १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति मार्फत ऊर्जा आत्मनिर्भरतालाई प्रवर्द्धन गर्न वाणिज्य ब्यांकहरुले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारले ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेगरी राखेको लक्ष्यलाई पूरा गर्न पनि वाणिज्य ब्यांकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्ममा आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य ब्यांकहरुले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुने उल्लेख छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानी मार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्ने पनि उल्लेख छ।
मौद्रिक नीतिले विद्युत निर्यात गर्न शुरु गरेमा निर्यात शुरु गरेको ५ वर्षसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरुप आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा दिने उल्लेख छ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दासम्म पनि प्रसारण लाइन नभएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएका आयोजनालाई पनि प्रसारण लाइन निर्माण भएर सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि व्याज रकम आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न स्वीकृति दिने भएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)