निजी विद्यालयले तलब नदिए आन्दोलनमा जाने शिक्षकका संघसंस्थाद्वारा चेतावनी
नेपाल शिक्षक महासंघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले निजी विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकलाई तलब नदिने निर्णय फिर्ता लिन प्याब्सन र एनप्याब्सनसँग आग्रह गरेका छन्। शिक्षकलाई तलब नदिने निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलनमा जाने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।
शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा र महासचिव भोलानाथ चालिसेले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरुलाई बेतलबी बिदा दिने निर्णय ‘आत्मघाती’ हुने जनाएका छन्। उनीहरुले प्याब्सन र एनप्याब्सनको निर्णयलाई ‘दादागिरी’ भन्दै यसबाट आफूहरु स्तब्ध भएको जनाएका छन्।
विज्ञप्तिमा शिक्षक कर्मचारीले गत शैक्षिक सत्रको पुस/माघदेखिकै तलब नपाइरहेको अवस्थामा निरन्तर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्नहरुलाई एक्कासी बेतलबी बिदामा राखेर रोजीरोटी खोसेको जनाइएको छ। बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारमाथि पनि कुठाराघात गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
युनियनका अनुसार निजी विद्यालयमा देशभर दुई लाखभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन्। विज्ञप्तिमा १ साउनदेखि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, शिक्षक कर्मचारीको पुरानो बाँकी तलब प्रदान गर्न माग गरेको छ।
सरकारसँग पनि समस्या समाधानको पहल गर्न माग गर्दै अन्यथा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ। युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा भन्छन्, “एकतर्फी निर्णय एक्कासी सार्वजनिक गरियो, यो विषयमा हामी आज (२ साउन) शिक्षा मन्त्रीलाई भेट्न प्रयास गर्दैछौं।
यस्तै नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले पनि विज्ञप्ति निकाल्दै संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको बाँकी तलब तत्काल दिन, विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
कोरोनाका कारण लाखौं विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध हुँदा पनि सरकारले विद्यालय संचालनबारे कुनै ठोस निर्णय नलिएको भन्दै सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार तथा विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको पेशागत अधिकारकाे सम्मान गर्ने वातावरण बनाउन अपिल गर्दछु।” महासंघ देशभरिका शिक्षकहरुको छाता संगठन हो ।
निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले ३१ असारमा विज्ञप्ति निकाल्दै अनलाइन कक्षा १ साउनदेखि बन्द गर्ने निर्णय गर्दै शिक्षकहरुलाई बेतलबी बिदा दिइएको जनाएका थिए। काठमाडौं र शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयहरुले जेठदेखि पाठ्यक्रममै आधारित भएर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थिए।