भूमाफियाको कब्जामा सार्वजनिक जग्गा, अनुसन्धान गर्नेको भूमिका नै शंकास्पद
भू-माफियाले रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका १२ स्थित नयाँगाउँमा रहेको करीब १६ बिघा सरकारी जग्गा कब्जा गरी बिक्री गरेका छन्।
दानव नदी किनारमा रहेको नदी उकास जग्गालाई भूमाफियाहरूले जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालय रुपन्देहीका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बिक्री वितरण गरेका हुन्।
नापी कार्यालय रुपन्देहीको नक्शा विवरण अनुसार साविक सेमलार गाविस ३ को कित्ता नं. १९८, कित्ता नं. १७७, १७६, २०४, २०५, २०६, २५३, २५०, २०२ र २७० का जग्गाहरूलाई भूमाफियाले कब्जा गरेर बिक्री गरेका छन्।
सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा नयाँगाउँकै देवीलाल ढकाल, शक्तिप्रसाद सापकोटा, बालकृष्ण गैरे, नारायण न्यौपाने, रामनाथ उपाध्याय, ढुण्डिराज न्यौपाने, कृष्णप्रसाद लम्साल, चन्द्रबहादुर थापा, केशव ज्ञवाली, मधु पुलामी, सुरेश पुन र मनबहादुर थापा संलग्न छन्।
यिनीहरुमध्ये कित्ता नम्बर १९८ को १० कट्ठा जग्गा देवीलाल ढकाल र शक्तिप्रसाद सापकोटाले कब्जा गरेर बिक्री वितरण गरेका छन् । त्यसैगरी कित्ता नम्बर १७७ मध्येको २ बिघा १५ कट्ठामध्ये कित्ता नम्बर ६०९ कायम गरी १५ कट्ठा जग्गा चन्द्रबहादुर पुन र शक्तिप्रसाद सापकोटाले आफ्नो नाममा गराएर बिक्री वितरण गरेका छन्।
त्यसैगरी कित्ता नम्बर १७६ र २०४ को जग्गा हडप्नेमा चन्द्रबहादुर पुन, चन्द्रबादुर थापा, र शक्तिप्रसाद सापकोटा छन् । कित्ता नम्बर २०५, २०६, २५३ र २०२ का जग्गा हडप्ने कार्यमा नारायण न्यौपाने, रामनाथ उपाध्याय, ढुण्डिराज न्यौपाने र कृष्णप्रसाद लम्सालको संलग्नता रहेको छ । कित्ता नम्बर २७० को जग्गा हडप्नेमा चन्द्रहादुर थापा, मधु पुलामी र केशव ज्ञवाली संलग्न छन्।
वडा नम्बर १२ नयाँगाउँ स्थित भैरव साझा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष देवीप्रसाद रेग्मीका अनुसार भूमाफियाहरूले २०६३ देखि २०७२ सालभित्र नदी उकासका जग्गाहरू कब्जा गरेका हुन्।
सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा नयाँगाउँकै देवीलाल ढकाल, शक्तिप्रसाद सापकोटा, बालकृष्ण गैरे, नारायण न्यौपाने, रामनाथ उपाध्याय, ढुण्डिराज न्यौपाने, कृष्णप्रसाद लम्साल, चन्द्रबहादुर थापा, केशव ज्ञवाली, मधु पुलामी, सुरेश पुन र मनबहादुर थापा संलग्न छन्।
स्थानीयले सकेनन् जोगाउन
२०२९ सालदेखि नयाँगाउँमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय यज्ञमूर्ति भण्डारीका अनुसार हाल भूमाफियाले कब्जा गरेका जग्गाहरूलाई २०२६ सालको नापीले सार्वजनिक कायम गरेको थियो । जुन जग्गालाई गौडीका रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो । वर्षामा बाढी आएको वेला गाई भैंसी नदी वारपार गर्न नसक्दा राख्ने स्थानलाई तराईमा गौडी भनिन्छ।
हाल व्यक्तिले कब्जा गरेका जग्गाहरूलाई संरक्षणका लागि स्थानीयहरूले पटकपटक प्रयास गरेपनि नसकेको टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष देवीप्रसाद रेग्मी बताउँछन् । स्थानीयहरूले २०५४ सालमा सार्वजनिक जग्गाहरूलाई छुट्टाएर तारबारको प्रयास गरेको रेग्मी बताउँछन्।
२०६३ सालमा चारपाला सामुदायिक वनका तर्फबाट रु. ८० हजार खर्च गरेर सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण गरिएको थियो । तर, वनका तर्फबाट गरिएका वृक्षरोपण भूमाफियाले उखेलेर फालेको स्थानीय यज्ञमूर्ति भण्डारीको भनाइ छ । “गाई–भैंसी चराउने सार्वजनिक जग्गाहरू हेर्दाहेर्दै व्यक्तिको कब्जामा परे,” भण्डारी भन्छन् “सार्वजनिक जग्गा जोगाउन धेरै प्रयास गर्याैं, तर हाम्रो प्रयास व्यर्थ रह्यो, राज्यले नचाहेसम्म हाम्रो प्रयासले नहुँदो रहेछ।”
अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक जग्गालाई जोगाउन स्थानीयहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही र बुटवल उपमहानगरपालिकासँग पटक पटक अनुरोध गरे । तर, ती संस्थाहरूले पनि अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा संलग्नहरूलाई कारवाहीका लागि कुनै पहल नै गरेनन्।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न नसकिएकाले अब उप्रान्त सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि बुटवल नगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय उक्त भेलाले गरेको छ । भेलाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि पहल गर्ने संघसंस्था र व्यक्तिलाई धन्यवाद दिने निर्णय समेत गरेको छ।
टोल विकास संस्थाका तर्फबाट दिइएको उजुरी र छानविनका लागि गरिएको मागपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिमाञ्चल पोखराले २८ फागुन २०७२ मा जिल्ला मालपोत कार्यालय रुपन्देहीलाई स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी राय र प्रतिक्रिया पठाउन निर्देशन दिएको छ । तर, त्यसपछि अख्तियारले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेकाहरूलाई कारवाहीको कुनै प्रक्रिया नै अघि बढाएन।
देवीप्रसाद रेग्मी व्यक्तिको नाममा जग्गा बनाउन सक्रिय रहेका मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई अनुगमन र निरीक्षण गर्ने जिम्मा दिएर अख्तियारले जग्गा कब्जामा संलग्नहरूको मनोबललाई उँचो बनाएको बताउँछन्।
“हामीलाई अख्तियारले त केही गर्ला भन्ने आशा थियो, तर उसले पनि जग्गा कब्जामा संलग्नहरूलाई नै निरीक्षण र अनुगमनमा पठायो,” उनी भन्छन् “त्यसपछि जग्गा कब्जा गर्ने भूमाफियाको विरुद्धमा लडेकाहरूको मनोबल घट्यो, जग्गा कब्जामा संलग्नहरुको मनोबल वृद्धि भयो । कहिलेकाहीं त नचाहिने काममा हात हालिएछ जस्तो लाग्छ । हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ केही थिएन।”
भूमाफियाहरूले सार्वजनिक जग्गा कब्जा विरुद्धमा लाग्दा धम्की दिएको रेग्मी बताउँछन् । पटकपटकको प्रयासपछि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई रोक्न नसकेपछि ५ जेठ २०७३ मा भैरव साझा टोल विकास संस्थाको भेलाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न नसकिएकाले अब उप्रान्त सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि बुटवल नगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय उक्त भेलाले गरेको छ । भेलाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि पहल गर्ने संघसंस्था र व्यक्तिलाई धन्यवाद दिने निर्णय समेत गरेको छ।
स्थानीयका तर्फबाट स्थानीय सरकारलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि अनुरोध गरिए पनि हालसम्म कुनै प्रभावकारी कदम नचालिएको स्थानीय यज्ञमूर्ति भण्डारी भन्छन् । “निर्वाचनपछि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेहरू झन बलिया बन्दै गए, भोट ब्यांकका रुपमा जग्गा अतिक्रमणकारीलाई राजनीतिक दलले प्रयोग गरेपछि हाम्रो केही चल्दो रहेनछ,” भण्डारीले भने।
ललिता निवासको जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्नहरूको पहिचानका लागि छानविन समिति गठन गरेर पहल गरेजस्तै बुटवलका सार्वजनिक जग्गा हडप्ने विरुद्ध अनुसन्धान गर्न आयोग बनाएर कारवाही गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको माग छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)