तीन तहका सरकारले किने एकै वर्षमा रु. ९ अर्ब ४२ करोडको गाडी
तीन तहका सरकारले एकै वर्षमा सवारी साधन खरीदमा रु. ९ अर्ब ४२ करोड खर्च गरेको देखिएको छ । करीब ५० लाखभन्दा धेरै नागरिक गरीबीको रेखामुनि भएको देशका सरकारहरुले विलासी सवारी साधन खरीदमा यति ठूलो धन खर्चेका हुन्।
महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा धेरै संघीय सरकारले रु. ५ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख मूल्यको सवारी साधन किनेको छ।
संघीय सरकारले सवारी साधन खरीद गर्न बजेटमा रु. १ अर्ब ४४ करोड छुट्याए पनि त्यसको ४०६ प्रतिशत धेरै खर्च गरेर गाडी खरीद गरेको छ । सवारी साधन किन्न नपुगेको रकम अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरी तानिएको थियो । यो रकम बाहेक मातहतका निकायबाट ठेक्का तथा अन्य शीर्षक देखाएर समेत सवारी साधन खरीद गरिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारहरुले पनि रु. १ अर्ब ६८ करोड ६६ लाख मूल्यका सवारी साधन किनेका छन् । प्रदेश १ ले विभिन्न पदाधिकारीका लागि मापदण्डले तोकेभन्दा बढी मूल्यको सवारी साधन खरीद गरेको, प्रदेश ५ ले संघीय कार्यालयको लागि समेत सवारी साधन खरीद गरेको महालेखाले औंल्याएको छ।
त्यसैगरी, २९२ स्थानीय तहले समेत रु. १ अर्ब ८७ करोड बराबरका सवारी साधन किनेको देखिएको छ । केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारीसाधन खरीद गरे पनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमबाट खरीद गरेकाले विकास-निर्माणमा खर्चनुपर्ने रकम सवारी साधन किन्न खर्च भएको महालेखाको टिप्पणी छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय सरकारले रु. ६ अर्ब ६१ करोड र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ अर्ब ७१ करोडको सवारी साधन खरीद गरेको थियो।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
