सुशासनको सरकारी दाबी मिथ्या
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विकास र सुशासन कायम राखेको दाबी गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति सरकार शून्य सहनशील भएको बताउने गरेका छन्।
तर, सरकारको सुशासनको आवरणलाई बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उदांगो पारिदिएको छ । सरकारका कयौं निकायहरुले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता अपनाउन नसकेको र जवाफदेहिता नअपनाएको महालेखाले औंल्याएको छ।
बजेट अनुशासन कायम गर्नेदेखि सार्वजनिक खरीद र निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापनसम्ममा त्रुटि नै त्रुटि रहेको फेहरिस्त महालेखाले आफ्नो ५७ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सरकारी लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
महालेखाले प्रतिवेदनमा सरकारले कानूनले तोकेभन्दा बढी रकमान्तर गरी खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । वार्षिक रु. १३ खर्ब १५ अर्ब बजेट छुट्याएकोमा सरकारले रु. ३ खर्ब ५५ अर्ब त रकमान्तर मात्रै गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यसको अर्थ, सरकारले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दा खर्च गर्नलाई देखाएको शीर्षकभन्दा अन्यत्रै ठूलो धनराशि खर्च गरिराखेको देखिएको छ। सार्वजनिक खर्चमा जवाफदेहिताका दृष्टिले यो गलत अभ्यास हो।
आर्थिक वर्ष २०७५\७६ को अन्तिम महीना असारमा मात्रै रु. ९७ अर्ब ७० करोड रकमान्तर गरी खर्च गरेको देखिएको छ । यो कानून विपरीत हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २० ले विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक अनुदान संकेत अन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एक भन्दा बढी अनुदान संकेतबाट विनियोजन ऐनको सीमाभित्र रही अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
कतिसम्म भने, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सवारी साधन किन्न बजेटले विनियोजन गरेको रकमभन्दा ४ गुणा बढी खर्च गरेको भेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको बुधबार सार्वजनिक ५७ औं प्रतिवेदनअनुसार, सरकारले छुट्याइएको रकमभन्दा कयौं गुणा रकमान्तर गरेर सवारी साधन किनेको भेटिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा सरकारले सवारी साधन खरीद गर्न रु. १ अर्ब ४४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, शुरु विनियोजनभन्दा ४०६ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात रु. ५ अर्ब ८६ करोड ८२ लाखको सवारी साधन किनेको छ।
अघिल्ला सरकारहरुले जस्तै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले पनि वर्षान्तमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको २३.७२ प्रतिशत अन्तिम महीना असारमा मात्र खर्च भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
त्यसमध्ये पनि आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम ७ दिनमा मात्र कुल खर्चको १४.१७ प्रतिशत अर्थात रु. १ खर्ब ५७ अर्ब ३३ करोड खर्च गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अगावै असार २५ गते खाता बन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
महालेखाले चालु खर्चको वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको एवं पुँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा वृद्धि नभएको भनी सरकारको आलोचना गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक सहायता वितरणको वस्तुनिष्ठ आधार नभएको, गैरसरकारी संस्थामार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको यस्तो सहायतामा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभाव देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ।
महालेखाले सरकारी ठेक्का व्यवस्थापनको कमजोरीलाई पनि छताछुल्ल पारेको छ । प्रतिवेदनले समयमा काम सम्पन्न नहुने, मनासिब आधारबेगर ठेक्काको म्याद थप गरिएको, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरिएको, ठेकेदारलाई क्षमताभन्दा बढी काम दिई निर्माणलाई अधुरो राखेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारी परियोजनाहरुमा भेरिएसनका नाममा औचित्य पुष्टि नहुने, नपाउने मूल्यवृद्धि भुक्तानी दिएको, कमजोर सुपरीवेक्षण तथा निर्माण र खरीद कार्यको गुणस्तरमा पर्याप्त ध्यान नदिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
महालेखाले परियोजनाहरुको डिजाइन\लागत अनुमान नै यथार्थपरक नरहेको, लागत अनुमान टुक्रयाई सोझै खरीद गर्ने गरिएको, ठेक्का व्यवस्थापनभन्दा पहिले वातावरणीय अध्ययन, जग्गा प्राप्ति एवं साइट क्लेरेन्स लगायतका पूर्व तयारीका कार्य नगरेको जस्ता कमजोरी पनि औंल्याएको छ।
त्यस्तै, ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नभएको, पूर्णरुपमा विद्युतीय खरीद प्रणालीको प्रयोग नभएको, उपभोक्ता समितिबाट जटिल तथा प्राविधिक काम गराएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
महालेखाले सरकारी राजस्व प्रणालीमा पनि व्यापक समस्या रहेको देखाएको छ । कराधार संरक्षण एवं दायरा विस्तारमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको, कर परिपालना कमजोर रहेको, करदाताले यथार्थ कारोबार नदेखाएको, भन्सार तथा बजारमा न्यून बीजकीकरणको समस्या यथावत रहेको, विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा नल्याएको लगायतका समस्या औंल्याइएको छ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
