‘मौद्रिक नीतिले भरथेग नगरे ब्याङ्कका आधा ऋणी टाट पल्टिन्छन्’ [भिडियो वार्ता]

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) महामारी र बन्दाबन्दीले देशका उद्योग–व्यवसायको गति सुस्त बनाएको छ। उद्यममा अप्ठ्यारो पर्दा सरकारको राजस्व संकलन घट्छ र रोजगारीमा गहिरो धक्का पुग्छ। त्यसैले, व्यवसायलाई पुरानै लयमा कसरी फर्काउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्ने विषय अहिले असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ। व्यवसायीहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। व्यवसायीको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा व्यावसायिक घराना विशाल समूहका निर्देशक अनुज अग्रवालसँग बन्दाबन्दीले व्यवसायमा पारेको असर, पुनरुत्थानको सम्भावनाका विषयमा हिमालखबर का रमेश कुमार र राजु बास्कोटा ले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

बन्दाबन्दी आंशिक रूपमा खुलेसँगै बन्द रहेका व्यापार–व्यवसाय सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। उद्योग–व्यवसायीको मनोबल उठ्न कति समय लाग्ला?

बन्दाबन्दी खुलेर उद्योगधन्दा चल्न थाल्यो भने पनि आजको भोलि नै अर्थतन्त्र पूर्ण गतिमा चलायमान हुँदैन। अर्थतन्त्रको शिथिलता, उद्योग–व्यवसायको वर्तमान परिस्थिति र आगामी करीब ६ महीनासम्मको अवस्थाबारे अनुमान गर्दा व्यवसायीहरूको मनोबल उठ्ने अवस्था छैन। समग्रमा, अहिले ९० प्रतिशतको व्यवसाय समस्यामा छ भन्ने लाग्छ। एउटा व्यवसायसँग अर्को व्यवसाय र अर्थतन्त्रको एउटा पक्ष अर्को पक्षसँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले अर्थ–व्यवस्थाको एउटा पाटो कमजोर हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमै स्वाभाविक रूपमा नकारात्मक असर पर्छ।

कस्तो क्षेत्र छिटो पुनरुत्थान (रिकभरी) हुने सम्भावना छ?

आधारभूत आवश्यकताका खाद्यान्न, कृषि उत्पादनसहितका क्षेत्र कम प्रभावित छन्, यी क्षेत्रमा छिटो रिकभरी हुन्छ। टेलिकमसहितका प्रविधिका क्षेत्र, हार्डवेयरका क्षेत्र पनि अत्यावश्यक भएकाले छिटो पुनरुत्थान हुन्छ। तर, व्यवसायका रूपमा हेर्दा, समग्र कारोबारको १० प्रतिशत यस्ता क्षेत्रको हिस्सा छ। बाँकी क्षेत्रको रिकभरीका लागि भने कम्तीमा ६ महीनादेखि एक वर्षसम्म कुर्नुपर्छ। पर्यटन, रेमिटेन्स लगायत क्षेत्रमा भने एक वर्षपछि पनि रिकभरी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका छ। सरकारले लिने नीति र विश्व अर्थतन्त्रको अवस्थाले पनि थप प्रभाव वा रिकभरीको चित्र देखाउँछ।

कोभिड–१९ को संकट अन्त्यपछि नेपाली अर्थतन्त्र र व्यवसायको गति र दिशा कस्तो होला?

ंसंसारभरिकै अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को संकटमोचनपछि ठूलो परिवर्तन आउँछ। अर्थतन्त्र र व्यवसाय मात्र होइन, आम आनीबानी र जीवनशैलीमा परिवर्तन आउँछ। उदाहणको रूपमा इ–कमर्श, इ–पेमेन्टको विस्तार हुन्छ। घरबाहिर तथा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाने गतिविधिमा परिवर्तन हुनेछ।

बन्दाबन्दीमा प्रयोग भइरहेका प्रविधि कोभिड–१९ को संकट मोचनपछिको न्यू नर्मलमा जारी रहनेछन्। भविष्यमा पनि व्यावसायिक छलफलका लागि प्रत्यक्ष भेटघाटको सट्टा समय बच्ने र प्रभावकारी पनि हुने भर्चुअल बैठकहरू हुनसक्छन्। यस्ता आधारभूत र परिवर्तन भएका कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नु पनि पर्छ। अर्को, कृषि क्षेत्र अहिले धेरैको चासोमा परेको छ। अब कृषिमा लगानी विस्तार हुन्छ।

कोभिड–१९ ले हाम्रो उद्योग–व्यवसायको सोचमा फरक ल्याउँछ। व्यापार बन्द हुन्छ भन्ने होइन, यो त झन् फैलिएर जान्छ।

सजिलै नाफा हुने भएपछि उद्यमीहरूले पछिल्ला दशकहरूमा उद्योग छोडेर व्यापारतिर फड्को मारे। विशाल समूह जस्ता ठूला व्यावसायिक समूहको त मुख्य ध्यान नै व्यापारतिर भयो। के अब नेपालको उद्यम, व्यवसायको मूलभूत चरित्रमा फेरबदल आउँछ?

कोभिड–१९ ले संसारकै आर्थिक मानवीय क्रियाकलापमा परिवर्तन ल्याउँछ। प्रविधि, व्यवसायको तरिका समयसँगै बदलिंदै जान्छ। जस्तो, टाइपराइटरको सट्टा कम्प्युटर, टेलिफोनको सट्टा मोबाइल फोन सञ्चालनमा छन्। व्यवसायमा पनि हिजो गरेको व्यवसाय भोलि पूरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ र हुन्छ पनि। हिजो फलाम उद्योग चलाउने अर्को प्रविधितर्फ दौडन सक्छ। उद्यमको मूल चरित्र नै नाफा र लगानी विस्तार हो। हाम्रो उद्योग–व्यवसायको सोचमा फरक आउँछ। तर, यसो भन्दैमा व्यापार बन्द हुन्छ भन्ने होइन, यो त झन् फैलिएर जान्छ।

कोभिड–१९ का कारण ५० प्रतिशत व्यवसाय टिक्नै कठिन देखिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा दायित्व पूरा गरिनस्, नाफामुखी भइस् भन्न मिल्दैन।

नेपालको निजी क्षेत्रको मूल चरित्र लाभ जति आफू सोहोर्ने तर घाटा जति अरूलाई बोकाउन खोज्ने भयो भनेर आलोचना गरिन्छ नि !

निजी क्षेत्रको मूल धर्म नै नाफा कमाउने र लगानीको विस्तार गर्ने हो। यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, राजस्व दिन्छ। १०० वर्षको इतिहासले पूँजीवादले मात्रै काम गर्छ भन्ने देखाइसकेको छ। चीन, रसिया, पूर्वी एशियाको उदाहरणले समाजवादी अभ्यास असफल भएको देखाएको छ। व्यवसायीको काम कानूनको परिधिमा रहेर नाफा कमाउने र कर तिर्ने हो। बजारमा खुला र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, नियमनकारी निकाय पारदर्शी हुनुपर्छ। हाम्रो सर्वेक्षणले कोभिड–१९ का कारण ५० प्रतिशत व्यवसाय टिक्नै कठिन देखिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा दायित्व पूरा गरिनस्, नाफामुखी भइस् भन्न मिल्दैन। सरकारको सोचाइ पनि तीन महीनामै उद्योग–व्यवसायमा यत्रो समस्या कसरी आयो भन्ने छ। कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण विश्वका कैयौं स्थापित ठूला कम्पनी टाट पल्टिएका छन्।

अप्ठ्यारोमा परेका साना क्षेत्रलाई कुनै आर्थिक भार नपार्न, मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर घटाउन, ऋण तिर्ने समय बढाउन हामीले माग राख्दै आएका छौं। यसले सरकारलाई सीधै आर्थिक भार पार्दैन। बन्दाबन्दीका कारण अहिले तीन महीना मात्रै समस्या भएको र भोलिदेखि व्यवसाय पूर्ण गतिमा अघि बढ्ने अवस्था छैन। मर्कामा परेका व्यवसाय जोगाउन संसारभरिका सरकारले कति राहतका प्याकेज ल्याएका छन् भनेर उदाहरण हेर्न सकिन्छ। सरकारले दिने सहयोग पनि हामीले तिरेको करबाटै आउने हो। निजी क्षेत्रले तिरेको करबाटै सरकार चल्छ। आज सरकारले मुलुकमा रु.१०० खर्च गरेर केही योगदान गर्छ भने भोलि हामी मिलेर रु.१२० योगदान गर्छौं।

अप्ठ्यारोमा परेका साना क्षेत्रलाई कुनै आर्थिक भार नपार्न, मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर घटाउन, ऋण तिर्ने समय बढाउन माग राख्दै आएका छौं।

ठूला व्यवसायीसँग त बाह्य झट्कालाई थेग्न सक्ने सामथ्र्य हुनुपर्ने होइन? सामान्य अवस्था हुँदा गरेको नाफाबाट सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनको लागि तयारी गर्नुपर्ने होइन?

नेपालको अर्थतन्त्रमा वितेको २०÷२५ वर्षमै तीन वटा ठूलो झट्का लागेको छ। द्वन्द्वकाल, भूकम्प, नाकाबन्दीले निकै ठूलो मार पारेको थियो। त्यस्तो अप्ठ्यारोमा पनि निजी क्षेत्रले टिकेर रोजगारी सिर्जना तथा सरकारलाई राजस्व तिरेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर ६/७ प्रतिशत हुने र राजस्व संकलन भने २० देखि ३० प्रतिशतसम्म पनि बढेको थियो। यसले जोखिमसँग जुध्ने हाम्रो क्षमता बलियो भएको देखाउँछ।

कोभिड–१९ का कारण बेलायतमा ३०० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो घाटा लागेको समाचारहरू आएका छन्। विश्वभरका अधिकांश वायुसेवा कम्पनी, रिटेल कम्पनी टाट पल्टिएका छन्। दुनियाँभरिको अर्थतन्त्र तहसनहस भएकाले हाम्रोमा पनि गहिरो प्रभाव पर्नु अस्वाभाविक होइन। पर्यटक नआउँदा दुई–तीन वर्षसम्मै यो क्षेत्रमा असर पर्ने जोखिम छ। त्यसैले व्यवसायीले जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भन्नुको अर्थ छैन।

सामान्यकालमा नियमनकारी निकायहरूले आवश्यक नियमन गर्न लाग्दा पनि स्वतन्त्र बजारमा हस्तक्षेप गरियो भनेर व्यवसायीहरूले विरोध जनाउँछन्। तर, अहिले बजार प्रणालीमाथि हस्तक्षेप गरेर सरकारले ब्याजदर घटाउनुपर्ने व्यवसायीहरूले तर्क गर्छन्। बजारमा सरकारको सक्रिय भूमिकाको असर भविष्यमा जोखिमपूर्ण हुँदैन?

सरकारको सक्रिय भूमिका जहिले पनि सबै ठाउँमा आवश्यक छ। खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन, लगानी प्रवद्र्धन गर्न, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारको भूमिका सधैं अपेक्षित हुन्छ। उपभोक्ताको गुनासो पनि सरकारले नै सुनुवाइ गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रमा समस्या आएपछि संसारभरि नै ब्याज घटाउने काम सरकारकै पहलमा भएका छन्। यो केन्द्रीय ब्याङ्कको आधारभूत जिम्मेवारी हो। सहज हुँदा ब्याजदर बढाउने र असहज हुँदा घटाउनुपर्छ। कतिपय पश्चिमा मुलुकमा त ब्याजदर शून्य कायम गरिसकिएको छ। तर, अहिले पनि सरकारले उद्योग–व्यवसाय चलाउन खोज्नु चाहिं गलत हो। सरकारको भूमिका नियमनकारी हो।

बजेटले तपाईंहरूका माग कति सम्बोधन गर्‍यो ? मौद्रिक नीतिले त्यो अपेक्षा पूरा गर्छ?

नेपाल उद्योग परिसंघले दिएको सुझाव अनुसार, ८० देखि ९० प्रतिशत विषयलाई बजेटले सम्बोधन ग¥यो। कृषि, रोजगारी, भूमि ब्याङ्कसहितका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। मौद्रिक नीतिसँग हाम्रो मुख्य अपेक्षा ब्याजदरका विषयमा हो। व्यवसाय बचाएर लगानी विस्तार गर्ने हो भने तीनदेखि पाँच वर्षलाई ब्याङ्कको ब्याजदर घटाउनुपर्छ। ब्याङ्कले नै मूल्यांकन गरेर आवश्यकता अनुसार पुनर्तालिकीकरण गर्ने र पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसलाई मौद्रिक नीति मार्फत कार्यान्वयनको ढोका खोलिदिनुपर्छ। यसो नगर्ने हो भने आधा ऋणी टाट पल्टिन्छन्, यति ठूलो परिमाणको धितो लिलाममा राख्दा अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन।

बन्दाबन्दीका कारण साना र मझौला व्यवसाय, नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको मानिन्छ। अहिले राहत चाहिएको वित्तीय स्रोत–साधनमा बढी पहुँच भएका ठूला व्यवसायीलाई हो कि साना र औपचारिक स्रोतमा पहुँच नभएका उद्यमलाई?

ब्याङ्कको ब्याजदर घटाउँदा व्यवसायीलाई मात्र होइन, सबै ऋणीलाई फाइदा हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ५ प्रतिशत ब्याजदर घटाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। ब्याजदर करीब २ प्रतिशत त घटेको छ। नेपालको औपचारिक क्षेत्रमा करीब १५ लाख ऋणी छन्। १५ लाखमा ऋणीको ब्याज घट्यो भने त्यसको लाभ धेरैले पाउँछन्। उद्योगी–व्यवसायीले लिएको ऋणबाट एक जनाले कम्तीमा पाँच–दश जनादेखि ५०० भन्दा बढी सम्मलाई रोजगारी दिएका छन्। त्यसैले, यो ऋणको लाभको कुरा मात्र होइन, ब्याजदर घटाएर व्यवसाय बचाउँदै रोजगारी जोगाउने कुरा पनि हो। व्यक्तिगत ऋण लिनेको पनि परिवार जोडिएको हुनाले सरकारले अहिले १५ लाखलाई दिने ब्याजदर सुविधाको लाभ एक–दुई करोड नेपालीसम्म पुग्छ।

कृषिप्रधान देश भन्ने तर आयातमा निर्भर हुने विरोधाभास अब हुनुहुँदैन। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले आवश्यक रणनीति बनाउनुपर्छ।

राष्ट्र ब्याङ्कसँग सुविधा दिनलाई विभिन्न साधन छ। रिपो, पुनर्कर्जा, सीसीडी, सीआरआर सहितका साधन प्रयोग गरेर ब्याङ्क मार्फत व्यवसायीलाई सुविधा दिन सकिन्छ। तर, यसको अर्थ, ब्याङ्कलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भनेको होइन। निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षाका लागि पनि त्यो संस्था बलियो हुनुपर्छ। लघु, साना र मझौला उद्योगलाई जोगाउन सरकारले त्यस्ता व्यवसायले लिने थप ऋणमा ग्यारेन्टी बसिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यस्ता व्यवसायलाई भविष्यमा नगद प्रवाहको अभाव हुन्छ। नगद प्रवाहमा समस्या आउन नदिन यस्ता व्यवसायले थप २५ देखि ३० प्रतिशत थप ऋण लिन धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था नगरी बरु सरकार ग्यारेन्टी बसिदिनुपर्छ। यस्तो नीतिले सरकारको दायित्वको १० गुणा बढी लाभ दिन्छ।

कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको संकट नेपाली अर्थतन्त्रको रिफर्मको अवसर बन्न सक्छ? यसका लागि सरकारले मध्यम तथा दीर्घकालसम्मको तयारी गर्न कस्तो औजार चलाउनुपर्छ?

कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको संकट अर्थ–व्यवस्थाको रिफर्मका लागि अवसर हो। अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति र दिशा दिने अवसर हो, यो। अब कृषिमा आत्मनिर्भरताको दिशामा जानुपर्छ। कृषिप्रधान देश भन्ने तर आयातमा निर्भर हुने विरोधाभास हुनुहुँदैन। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले आवश्यक रणनीति बनाउनुपर्छ। रु.१० लाखदेखि रु.२० लाखसम्ममा साना खाले कृषिवस्तुको प्रशोधनका युनिटहरू चलाउन सकिन्छ। यसले उद्यमशीलता पनि बढाउँछ र रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ। सरकारले त्यसका लागि वित्तीय व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। भूमि ब्याङ्क, जग्गा प्राप्ति, किसान क्रेडिट कार्ड जस्ता प्रस्तावलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कता लैजाने भनेर ‘फ्रेमवर्क’ बनाउने वेला अहिले नै हो। सरकारले ‘फ्रेमवर्क’ बनाएपछि बाँकी काम निजी क्षेत्रले गर्छ। अहिलेको एक/दुई वर्ष मात्रै हामीलाई कोभिड–१९ ले पीडा दिएको हो, भविष्यमा हामी बलियो भएर निस्कन्छौं।

अन्तर्वार्ता

‘मौद्रिक नीतिले भरथेग नगरे ब्याङ्कका आधा ऋणी टाट पल्टिन्छन्’ [भिडियो वार्ता]

हिमालखबर बिहीबार, साउन १, २०७७

तस्वीरः मनिष पौडेल