प्रधानमन्त्री ओलीका पाँच कमजोरी, जसले नेकपामा संकट निम्त्याए
जसको कमजोरी र खेलाँचीले पार्टी यो अवस्थामा पुग्यो, त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प छैन। कमजोरी नसच्याउने हो भने चाहनाले मात्रै अब नेकपा एकीकृत रहन्न।
२०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट ऐतिहासिक जनमत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले गम्भीर संकटमा फसेको छ। पार्टीमा देखापरेका समस्या हल गर्न बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेकै बेला पार्टी विभाजन हुने खतरा देखिएको छ।
पार्टी यो अवस्थामा कसरी पुग्यो? दुईवटा पार्टीलाई एकताबद्ध पारेका नेताबीचमै यतिसम्म अविश्वास किन बढ्यो?
यसका पछाडि मूलतः पाँच वटा कारण जिम्मेवार छन्। त्यसमा सुधार गर्न सकियो भने मात्र फुटको संघारमा पुगेको पार्टी एकताबद्ध हुनेछ र हामीले परिकल्पना गरेको समाजवादतर्फको यात्रा अगाडि बढ्नेछ। यहाँ तिनै पाँच कारणबारे विस्तृतमा चर्चा गरौं।
विधानको उल्लङ्घन
नेकपामा अहिलेको प्रमुख समस्या विधानअनुसार पार्टी नचल्नु हो। यतिसम्म कि केन्द्रीय कमिटीकै निर्माण पनि विधानसम्मत हुन सकेन। केन्द्रीय सदस्यहरु मनोनीत गर्दा समेत आफूनिकट व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्न मापदण्ड मिचियो। कुनै हिसाबले पनि योग्यता नपुग्नेलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याइयो। केन्द्रीय सदस्य हुनुपूर्व कुनै कमिटीमा नबसेकालाई पनि एकैचोटि केन्द्रीय कमिटीमा तानियो। पार्टी गतिविधिमा कहिल्यै नदेखिएका अनुहारहरु प्रदेश कमिटी निर्माणमा हावी भए, वर्षौं पार्टीमा रहेर योगदान गर्नेहरुलाई किनारा पारियो।
पार्टीको पहिलो व्यक्ति हुनु भनेको विधान पालना गर्ने र गराउने पहिलो जिम्मेवारी लिनु पनि हो। तर, यसतर्फ नजरअन्दाज गरियो।
अर्को चाहिं जिम्मेवारी बाँडफाँटमा एकलौटी गरियो। ‘एक व्यक्ति, प्रधान जिम्मेवारी’ हुने पार्टीको विधान र प्रचलन विपरीत जथाभावी भूमिका र जिम्मेवारी बाँडियो। पार्टीको संगठन निर्माण र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा स्वयम् पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट विधानको उल्लङ्घन भयो। पार्टी नेतृत्वबाटै निरन्तर यस्तो भएपछि हामीले पटक पटक आपत्ति जनायौं, त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्याैं।
अहिलेसम्म पनि विधानको पालना होओस् भनिरहेका छौं। पार्टीको पहिलो व्यक्ति हुनु भनेको विधान पालना गर्ने र गराउने पहिलो जिम्मेवारी लिनु पनि हो। तर, यसतर्फ नजरअन्दाज गरियो।
संगठनात्मक समस्या
नेकपा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त र प्रणालीमा विश्वास गर्छ र त्यसैलाई अनुसरण गर्दै आएको छ। तर, जनवादी\लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त अपनाएको पार्टीमा त्यसको आभास भने हुन सकेको छैन। जनसंगठनहरुबारे सबै निर्णय पार्टी अध्यक्षले नै गर्न थाल्नुभो। जबकि हाम्रो विधानले नै भनेको छ– जनसंगठन भनेको पार्टीको सैद्धान्तिक निर्देशनमा आफ्नो विधानअनुसार चल्नेछ।
सैद्धान्तिक निर्देशन भनेको फलाना व्यक्तिलाई राख्नू र अर्कालाई हटाउनू भन्ने होइन। हो, पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई इन्चार्ज/सहइन्चार्ज तोक्न सकिएला। कम्तीमा अनौपचारिक आग्रहसम्म गर्न सकिएला। तर, यहाँ त सैद्धान्तिक निर्देशन नभई सीधै हस्तक्षेप गर्न थालियो। यसले गर्दा हाम्रा जनसंगठनहरू सक्रिय हुनै सकेनन्।
पार्टीको महत्वपूर्ण निकाय स्थानीय कमिटी हो। त्यो कमिटी त्यहींका नेताले चलाउने हो। विधानले केन्द्रीय कमिटीको मातहतमा प्रदेश संगठन कमिटी, प्रदेश संगठन कमिटीको मातहतमा जिल्ला कमिटी र जिल्ला कमिटीको मातहतमा स्थानीय कमिटी रहने भनेको छ।
स्थायी कमिटी सदस्यले माग गर्दा पनि पार्टी विधानको पालना भएको छैन भने अरु कहाँ पालना भएको होला?
एक तह माथिको कमिटीले अनुमोदन गर्ने र निर्णय आफैं गर्ने हो। तर, अहिले अवस्था कस्तो छ भने ती कमिटीमा केन्द्रबाट सीधै हस्तक्षेप गर्ने काम भइरहेको छ। केन्द्रीय कमिटीले चलाउने भनेको प्रदेश कमिटी मात्र हो। त्यसकारण अहिले पूरापूर संगठनात्मक सिद्धान्तको अवमूल्यन भइरहेको छ।
कुनै पनि कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यले माग गरेमा १५ दिनभित्र बैठक बोलाउने व्यवस्था विधानमा छ। तर, हामीले स्थायी कमिटी बोलाउन माग गर्दा पनि पार्टी विधानको बाध्यकारी व्यवस्था समेत पालना हुन सकेन। स्थायी कमिटी सदस्यले माग गर्दा पनि पार्टी विधानको पालना भएको छैन भने अरु कहाँ पालना भएको होला?
निर्णय उल्लङ्घन
गएको १५–१९ माघ २०७६ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले १५ दिनभित्र एकता टुंग्याउने निर्णय गरेको थियो। तर, एकता टुंगिएन। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्ता थुप्रै निर्णय कार्यान्वयनमा तत्परता देखाइएको छैन।
स्थायी कमिटीका निर्णय पनि पालना हुनसकेका छैनन्। स्थायी कमिटी बैठक हरेक तीन महीनामा बस्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ। तर, तीन महीनामा बैठक कहिल्यै बसेको छैन।
गत माघ महीनामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेतृत्वले विगतका कमजोरीप्रति आत्मालोचना गरेको थियो। अर्थात्, हिंजो भएका कमजोरीबारे माफ गरिदिनुस् भनेको थियो। नेतृत्वबाट आत्मालोचना गरिएपछि अब पार्टी एकताको कामले गति लिनेछ भन्ने आशा जागेको थियो। तर, त्यसो भएन। बरु त्यसपछि झन् पार्टी निर्णय उल्लंघन हुन थाले।
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा नपठाउने हो भने कि त पार्टीले निर्णय सच्याउनु प-यो, होइन भने निर्णय एउटा गर्ने, कार्यान्वयन अर्कै हुनु भएन।
पार्टीको निर्णय ठाडै उल्लङ्घन गरिएको अर्को उदाहरण हो– वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय। गएको १८ फागुन २०७६ को केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सर्वसम्मत रुपमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो।
त्यो निर्णय आजका दिनसम्म पनि यथावत् छ। तर, अध्यक्षबाटै यो निर्णयको पालना भएन। यदि, वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नपठाउने हो भने कि त पार्टीले निर्णय सच्याउनु प-यो। होइन भने निर्णय एउटा गर्ने, कार्यान्वयन अर्कै हुनु भएन।
पार्टीले सरकार होइन सरकारले पार्टी चलायो
सिद्धान्ततः पार्टीले सरकार चलाउँछ। तर, वर्तमान सरकार गठन भएपछि तीन पटक नीति तथा कार्यक्रम र तीनपटक नै बजेट आइसक्यो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यसबारे पार्टीमा कहीं पनि छलफल भएन। यसपटक चाहिं बजेट ल्याउने दिन बिहान केन्द्रीय सचिवालयमा छलफल भयो। त्यहाँ बजेट पढ्ने समय नै थिएन, तर एउटा बुँदा थपियो– नेपालको नयाँ नक्शा जारी गर्ने। यदि, बजेट राम्ररी पढ्ने र छलफल गर्ने समय भएको भए अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो बजेट आउन सक्थ्यो।
देशको बजेट नै पार्टीमा छलफल नगरी आउँछ भने अरु विषयमा छलफल हुने झन् कुरै भएन। यहीकारण सरकारले गरेका कामको अपनत्व पार्टीले लिन सक्ने अवस्था बनेन।
अहिले नेकपाको सरकार छ, तर सरकार पार्टीको अधीनमा चलिरहेको अनुभूति नै हुन सकेको छैन। निर्वाचनमा मतदातासमक्ष लिएर गएको घोषणापत्र अनुसार पनि सरकार चलेन।
देशको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्ने निर्णय पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालयले समेत गरेकाले अपनत्व सबैले लिए। सरकारका कामबारे पार्टीका नेताहरुले खुलेर बोल्न नसक्नुमा पार्टीका मञ्चहरुमा सरकारले लिने निर्णयबारे छलफल नहुनु नै मुख्य कारण हो।
अहिले नेकपाको सरकार छ, तर सरकार पार्टीको अधीनमा चलिरहेको अनुभूति नै हुन सकेको छैन। निर्वाचनमा मतदातासमक्ष लिएर गएको घोषणापत्र अनुसार पनि सरकार चलेन। पार्टीको नीति समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण हो, तर पार्टीमा छलफल नगरी ल्याइने बजेटले समाजवाद उन्मुख दिशामा ढुक्क गराउन सकेन।
राष्ट्रियताबारे विरोधाभास
सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा जारी गर्याे। संसदको दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले नयाँ नक्शालाई अनुमोदन गरेपछि यो संविधानको अंग बनिसकेको छ। अब कूटनीतिक पहलबाट आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने कार्यभार सरकारसँग छ।
तर, आफै राष्ट्रियताको लडाइँ लड्छु भन्ने, अनि आफैले त्यस विपरीतका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर कूटनीतिक पहललाईसमेत प्रभावित बनाउने काम गरियो। जोसँग कूटनीतिक–राजनीतिक पहल र वार्ता गर्नुपर्ने छ, उसको नामै लिएर मलाई सरकारबाट हटाउन खोज्यो भनेर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले बोल्नु उचित हुँदै होइन।
संसदीय अभ्यास मान्ने मुलुकमा त जिम्मेवार ठाउँमा बसेर हल्का टिप्पणी गरियो भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः जबजका पीएचडी भुसालको निष्कर्ष– जनवादकाे बहसमा अल्झिने हाेइन, समाजवादी अन्तर्वस्तुतिर लाग्नुपर्छ
यसबाहेक पार्टीका बैठक बोलाउने तर आफू बैठकमै नबस्ने गरेको पनि देखियो। यसले प्रश्न उब्जाएको छ– बैठक नै चलाउन नसक्नेले पार्टी चाहिं कसरी चलाउलान्? पार्टी चलाउँछु भन्नेले बैठक चलाउन त सक्नुपर्याे नि। बैठक नबोलाउने, बोलाए पनि बैठकमै नबस्ने, कुरै नसुन्ने त गर्नै भएन।
संसदीय अभ्यास मान्ने मुलुकमा त जिम्मेवार ठाउँमा बसेर हल्का टिप्पणी गरियो भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको अरुको कुरा नसुन्ने हो। बैठक बोलाएर लामो भाषण दिने तर, कसैको कुरै नसुन्ने प्रवृत्ति उहाँमा निरन्तर देखिन्छ। सबैको कुरा नसुनेसम्म एकीकृत धारणा कसरी निर्माण हुन्छ? पार्टीको बैठक चलिरहेकै वेला पार्टीदेखि सभामुखलाईसमेत जानकारी नदिई संसद अधिवेशन अन्त्य गरियो।
तसर्थ यी र यस्ता कमजोरी सच्याउनुको विकल्प छैन। कमजोरी नसच्याउने हो भने चाहनाले मात्रै पार्टी एकीकृत रहँदैन। गल्ती सच्याउनु र पार्टीलाई फुटबाट जोगाउनुको अर्को विकल्प छैन।
(राजनीतिक सिद्धान्तमा विद्यावारिधि गरेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भुसालसँग सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीमा आधारित)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)