बन्दाबन्दी प्रभावः जीवन धान्नै मुश्किल हुन थाल्यो निर्माण मजदूरलाई

दैनिकजसो खाद्यान्न किन्नुपर्छ। डेराभाडा मासिक तिर्नुपर्छ। बिरामी हुँदा औषधि किन्नुपर्छ। अरू धेरै कामका लागि पैसा चाहिरहन्छ। तर, बन्दाबन्दी खुकुलो भए पनि काम पाउन नसक्दा घर धान्नै मुश्किल भएको मजदूरहरूको गुनासो छ।

टीकाथलीकी धुर्पादेवी राई (५२) घर तथा भवनहरूमा मार्बल लगाउँछिन्। उनलाई ठेकेदारले दैनिक ज्यालादारीमा काममा लगाउँछन्। हरेक दिन कामबाट आउने पैसाले उनको छाक टर्छ। तर, बन्दाबन्दीमा झण्डै तीन महीना उनी घरैमा बस्नुपर्‍यो।

उनको सात जनाको परिवारलाई आवश्यक सामग्री जुटाउन समस्या भएको छ। सञ्चित गरेको मात्र होइन सापटी मागेको पैसा पनि सिद्धिसकेको छ। लामो समयसम्म काममा जान नपाउँदा समस्या भएको उनी बताउँछिन।

उनले २०५५ सालदेखि निर्माण क्षेत्रमा काम थालेकी हुन्। त्यसयता पहिलोपटक यति लामो समय काममा जान नपाएको उनी बताउँछिन्। पछिल्लो समय बन्दाबन्दी खुकुलो भए पनि काममा जान पाएकी छैनन्। “ज्यालाको भरमा परिवार पाल्ने हामी जस्ता मजदूरलाई यतिवेला मर्नु न बाँच्नुको अवस्था छ”, उनी भन्छिन्।

बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि पुरुषलाई काममा बोलाउन थाले पनि महिलालाई नबोलाएको टोखाकी सावित्री रोकाय (४२) बताउँछिन्। उनले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न थालेको ३० वर्ष भयो।

२०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीमा पनि मजदूरहरूले लामो समय काम गुमाउनु परेको थिएन। उनी भन्छिन्, “त्यति वेला अप्ठ्यारो समय भए पनि काम गर्ने विकल्पहरू थिए। तर, अहिले काम नै गुमाउनु परेको छ।”

देशभर करीब १७ लाख मजदूर निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत छन्। तीमध्ये अहिले करीब १५ लाख कामविहीन छन्। अधिकांशलाई खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ।

निर्माण क्षेत्रमा पुरुष र महिलालाई दिइने पारिश्रमिकमा विभेद छ। “शारीरिक बलको काम हुन्छ, त्यहीकारण पुरुषलाई बढी पैसा दिन्छन्। अहिले काममा पनि पुरुषलाई मात्र बोलाइरहेका छन्” उनी भन्छिन्, “तर, परिवार पाल्ने दायित्व भने महिलाको छ। अहिले खानै नपाउने अवस्था भइसक्यो।”

नेपाल बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदूर युनियन (क्युपेक नेपाल) का उपमहासचिव स्मृति लामा बन्दाबन्दी खुकुलो गरिए पनि निर्माण सामग्रीको अभावले काम नहुँदा ज्यालादारी मजदूर बेरोजगार भएको बताउँछिन्। काम भएका थोरै ठाउँमा पनि पुरुषहरूलाई लगाउँदा महिला मजदूर बेरोजगार छन्। “सार्वजनिक सवारी चलेको छैन। टाढा बस्ने मजदूर काममा आउन नै समस्या छ। बाँच्नको लागि हिंडेरै काममा निस्कन बाध्य भएकाहरूलाई पनि रोग सर्छ भन्ने त्रास छ।”

उनका अनुसार देशभर करीब १७ लाख मजदूर निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत छन्। तीमध्ये अहिले करीब १५ लाख कामविहीन छन्। अधिकांशलाई खाद्यान्न संकट हुन थालेको उनको भनाइ छ।

क्युपेक नेपालका अध्यक्ष नरनाथ लुइँटेल सरकारले संगठितलाई भन्दा असंगठित मजदूरलाई राहत प्याकेज व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बन्दाबन्दीमा सरकारले संगठित मजदूरका लागि राहत र बासको व्यवस्था गर्‍यो तर, वास्तविक समस्या असंगठित क्षेत्रका मजदूरलाई छ। दैनिक जोहो गरेर खानुपर्नेहरू अहिले पनि समस्यामा छन्।”

स्थानीय निकायबाट पनि असंगठित मजदूरलाई राहत मिल्न नसकेको उनी बताउँछन्। “प्रत्येक क्षेत्रका मजदूरको पञ्जीकरण हुनु आवश्यक छ। त्यसको आधारमा कति मजदूरले रोजगारी पाएका छन् भन्ने तथ्याङ्क निकालेर बेरोजगारलाई राहत दिनुपर्छ”, उनी भन्छन्।

महामारीको वेला काम गर्न मजदूरका लागि सुरक्षित उपाय निर्धारण गरिएको छैन। न त काम गर्ने वातावरण नै छ। बन्दाबन्दी घोषणापछि सबैभन्दा पीडित वर्ग बेवास्तामा परेको लुइँटेल बताउँछन्।

देशभरका मजदूरका लागि क्युपेकले कोरोना बीमा सञ्चालन गरेको थियो। बीमा समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सम्बन्धी बीमालेख जारी गरेको थियो। तर, अहिले कोरोना बीमा रोकिएको छ।

रोकिनुअघि करीब ८०० मजदूरको यो बीमा गरिएको अध्यक्ष लुइँटेलले जानकारी दिए। यस्तो बीमा राहतमा खटिने संगठनका सक्रिय सदस्यहरूको मात्र गरिएको उनी बताउँछन्।

संगठनले नै प्रतिव्यक्ति रु.६०० तिरिदिएर उनीहरूको बीमा गरिदिएको हो। बीमा गरिएकालाई संक्रमण देखिए रु.१ लाख प्राप्त गर्छन्। ६६ जिल्लामा संगठन विस्तार गरेको क्युपेकको एक लाख ६५ हजार सदस्य छन्।