‘जोखिम लिने क्षमता खस्किएकाले अब ठूलो लगानीमा आँट आउँदैन’
झण्डै एक शताब्दी लामो औद्योगिक व्यावसायिक विरासत भएको गोल्छा समूहलाई तेस्रो पुस्ताका शेखर गोल्छाले नेतृत्व गरिरहेका छन्। उद्योगी व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका उनले छिटै यसको नेतृत्व पनि सम्हाल्दैछन्। कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिले मुलुकको उद्योग–व्यवसायको जग नराम्ररी हल्लाइदिएको छ। व्यवसायमा महामारीको असर र पुनरूत्थानको सम्भावना तथा निकट भविष्यको देशको औद्योगिक व्यावसायिक परिदृश्यका विषयमा गोल्छासँग हिमालखबरका लागि रमेश कुमार र राजु बास्कोटाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
बन्दाबन्दी आंशिक खुलेको छ, पूर्ण रूपमा लगाइएको बन्दाबन्दीको तुलनामा पछिल्लो समय नेपाली व्यावसायिक क्षेत्रको पुनरूत्थान कस्तो छ ?
करीब तीन महीनाको बन्दाबन्दी आंशिक रूपमा खुलेसँगै आर्थिक क्षेत्र विस्तारै पुनरूत्थानतर्फ जान थालेको छ। नेपाल ब्याङ्कर्स संघले दिएको जानकारी अनुसार, असार महीनामा औसत समयको तुलनामा ६० प्रतिशत कारोबार भएको छ। ब्याङ्किङ कारोबारले नै आर्थिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। सामान्य अवस्थामा नेपालमा निजी क्षेत्रले दैनिक रु.१० अर्बको कारोबार गर्छ। पूर्ण बन्दाबन्दीको अवधिभर जम्मा रु.१ अर्बको मात्रै कारोबार भएको हाम्रो अनुमान थियो। अहिले दैनिक औसतमा रु.६ अर्बको कारोबार भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
छिमेकी चीन, भारत र अन्य मुलुकको रिकभरी ट्रेण्डले एउटा संकेत दिन्छ। चीनमा बन्दाबन्दी खुल्ने बित्तिकै शेयर बजारसहितका अन्य व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा आएकोले त्यहाँ ‘भी’ आकारले रिकभरी भएको छ। भारतको अर्थतन्त्र पनि ‘न्यू नर्मल’ मा जाँदैछ। आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन आम मानिसको सहित सबै कारोबार चलायमान हुनुपर्छ।
आर्थिक क्षेत्र पूर्णरूपमा पुनरूत्थान हुन कति समय पर्खनुपर्ला ?
ठ्याक्कै अनुमान लगाउन गाह्रो छ। पर्यटनसहितका केही क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव परेका कारण ती क्षेत्र रिकभरी हुन लामो समय लाग्छ। पर्यटनमा रेस्टुरेन्ट, होमस्टे, घरजग्गा, ट्याक्सी, पदयात्रा, गाइडसहितका विभिन्न क्षेत्र जोडिन्छ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा पर्यटनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करीब ७ प्रतिशतको योगदान दिएको छ। अहिले यो योगदान शून्यमा झरेकाले रिकभरीका लागि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्नसक्छ। पछिल्ला वर्षहरुमा व्यापक विस्तार भएको रेस्टुरेन्ट पनि रिकभरी हुन समय लाग्नसक्छ।
सामान्य अवस्थामा नेपालमा निजी क्षेत्रले दैनिक रु.१० अर्बको कारोबार गर्छ। पूर्ण बन्दाबन्दीको अवधिभर जम्मा रु.१ अर्बको मात्रै कारोबार भएको हाम्रो अनुमान थियो। अहिले दैनिक औसतमा रु.६ अर्बको कारोबार भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
अर्कातिर, तीन–चार महीनादेखि रेमिटेन्स ह्वात्तै घटेको छ, जुन भविष्यमा पनि घट्ने जोखिम छ। रेमिटेन्सले नै बजारमा वस्तु र सेवाको माग बढाउने गर्छ। रेमिटेन्स घट्दाको सीधा असर वस्तु र सेवाको माग घट्नेदेखि सरकारी राजस्वसम्ममा पर्छ। निर्माण र अन्य क्षेत्रमा पनि असर पर्छ। सार्वजनिक यातायात, विद्यालयसहितका क्षेत्र पनि निकै ढिलो रिकभरी हुने देखिन्छ। तर, खुद्रा व्यापार, द्रुत गतिशील उपभोग्य सामानहरु (एफएमसीजी), अटोमोबाइलमा मोटरसाइकल, मोबाइल फोनसहितका क्षेत्रले छिटो रिकभरी गर्न सक्छ। साथै, सूचना–प्रविधिमा आधारित व्यवसायहरु फस्टाउन सक्छन्। अब एपमा आधारित व्यापार तथा पेमेन्ट प्रणाली एकदमै छिटो विस्तार हुन सक्छन्।
विगतमा सशस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प र नाकाबन्दीले व्यवसायलाई शिथिल पारेको थियो। त्यसको तुलनामा कोरोनाभाइरस महामारीले पारेको असर कति गहिरो हो ?
नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रलाई द्वन्द्वको वेला, भूकम्प र नाकाबन्दीले गम्भीर असर गरेको थियो। राजनीतिक अस्थिरता, लगातारको बन्द–हड्ताल, ऊर्जाको समस्या, श्रम समस्याले भन्दा कोरोनाभाइरसले सिर्जना गरेको अप्ठ्यारो धेरै गुणाले गम्भीर प्रकृतिको छ। पहिले सबल ब्याङ्किङ प्रणाली, शोधनान्तर (विदेशबाट भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) बचत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमै ऋण हुँदा गम्भीर स्थिति आउन पाएन। अहिले भने खराब ऋण बढेर ब्याङ्किङ प्रणाली आफैं अप्ठ्यारोमा पर्ने संकेत देखिएको छ। शोधनान्तरमा चाप पर्ने र ऋणको आकार पनि बढ्ने देखिन्छ। यसैले पनि यसपाली रिकभरी हुन विगतको तुलनामा लामो समय लाग्छ भन्ने अनुमान छ।
करको सन्दर्भमा, व्यवसायीहरु आयकर बाहेक अरु सबै सर्वसाधारण तथा उपभोक्ताले तिरेको कर सरकारलाई बुझाउने माध्यम मात्रै हुन्। जब बजारबाट पैसा नै उठ्दैन, सरकारलाई कसरी बुझाउने ?
जीडीपीमा ६.५ प्रतिशत योगदान दिएको उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्र धेरै प्रभावित भएको छ। करीब ७ प्रतिशतको योगदान रहेको पर्यटन क्षेत्रमा पनि उच्च प्रभाव छ। यसैगरी, निर्माण उद्योगमा मध्यम स्तरको र जीडीपीको २३ प्रतिशत योगदान दिने खुद्रा र थोक व्यापारको क्षेत्रमा पनि मध्यम खालको प्रभाव छ। रेमिटेन्सलाई पनि अर्थ विज्ञहरुले उच्च जोखिममा राखेका छन्। कोभिड–१९ ले न्यून जोखिममा राखेको क्षेत्र भनेकै कृषि हो। पर्यटन, हवाई उड्डयन, सेवा क्षेत्र, होटल, रेस्टुरेन्ट, अटो, निर्माण, घरजग्गा, कपडा, व्यक्तिगत सेवा र परम्परागत व्यापारका क्षेत्रले रिकभरीको लागि निकै संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ।
बन्दाबन्दी भएको पहिलो महीनामै कामदारलाई तलब दिन रोकियो, उठाइसकेको कर तिर्न पनि आनाकानी भयो। यसको अर्थ, हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार निजी क्षेत्रसँग सम्भावित जोखिमको व्यवस्थापनको तयारी रहेनछ, होइन ?
सय वर्षपछि आएको यस्तो महामारी अर्थतन्त्रको लागि दुर्घटना हो। संसारको कुनै पनि मुलुकले यस्तो महामारी र जोखिम टार्ने उपायबारे परिकल्पना गरेका थिएनन्। नेपालमा पनि यस्तो जोखिम व्यवस्थापन गर्ने कसैको पनि क्षमता थिएन।
नेपालको कुल श्रम बजारमा करीब ३० लाख श्रमिक उद्योग र व्यवसायमा जोडिएका छन्। त्यसमा सबैभन्दा बढी साना र मझौला व्यवसायीहरू छन्। खासगरी साना व्यवसायीले कुल खर्चको ४०/५० प्रतिशतसम्म कर्मचारीको तलबमा खर्च गर्छन्। त्यसैले उनीहरुलाई यो व्यवस्थापन गर्न एकदमै गाह्रो भएको हो। करको सन्दर्भमा, व्यवसायीहरु आयकर बाहेक अरु सबै सर्वसाधारण तथा उपभोक्ताले तिरेको कर सरकारलाई बुझाउने माध्यम मात्रै हुन्। जब बजारबाट पैसा नै उठ्दैन, सरकारलाई कसरी बुझाउने ? व्यवसायी वा उद्योगीले तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर तिर्न नसकेका र मजदूर कर्मचारीको तलब समेत दिन नसकेका हुन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योगी–व्यवसायी र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सुधार भएर श्रम समस्या समाधानतिर गएको थियो। अहिलेको परिस्थितिले अब फेरि सम्बन्ध बिग्रने जोखिम त आउँदैन ?
बन्दाबन्दी शुरु भएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले घर बस्नेलाई ५० प्रतिशत र काम गर्ने कर्मचारीलाई शतप्रतिशत तलब दिन्छौं भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो। मजदूरका संगठनसँग सोही अनुसारको भद्र सहमति पनि भएको थियो। तर, सरकारले नै सबै कामदारलाई शतप्रतिशत तलब दिनुपर्छ भनेपछि काममा नगए पनि पूरै तलब पाइन्छ भन्ने मानसिकताले सबै मजदूर घरमै बसिदिए। बन्दाबन्दीका कारण काममा आउन सक्ने अवस्था पनि थिएन अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीलाई भने थप सेवासुविधा दिएर उद्योगीले काममा लगाए।
उद्योगी र मजदूरको छलफलको विषयलाई सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि समस्या बल्झिएको छ र यसले सम्बन्ध बिगार्ने जोखिम ल्याएको छ। हामीले चैतको शत प्रतिशत, वैशाख–जेठको ५० प्रतिशत र असारदेखि जसले काम गरेका छन् उसलाई मात्रै शतप्रतिशत पैसा दिने भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं। यसमा अहिले पनि सहमति हुन सकेको छैन। उद्योग–व्यवसायीलाई कमाउने वेला कमायौ, संकट पर्दा मजदूरलाई हेर्नुपर्ने वेला हेरेनौ भन्ने आरोप लागेको छ। यस्तो कुरा व्यवसाय नबुझ्नेले मात्रै गर्न मिल्छ। उदाहरणका लागि, एउटा जुट मिलमा १२ हजार मजदूर कार्यरत छन् भने त्यहाँ काम नभएको अवस्थामा कसरी तलब दिने ? धेरै यस्ता व्यवसाय छन्, जहाँ श्रमिकको लागत बढी हुन्छ। कोभिड–१९ अघि पनि उद्योगी–व्यवसायीलाई समस्या नै थियो, अहिले त झन् नगद अभाव भएकाले समस्या झनै जटिल बनेको छ।
भविष्यमा लगानी विस्तारको आकलन कस्तो छ ?
जोखिम लिने क्षममा ह्रास भएको वेला नयाँ र ठूलो लगानीमा आँट आउँदैन। नयाँ कुनै ठूलो बिजनेस गर्न आफ्नो घर सम्पत्ति धितो राखेर जोखिम लिने क्षमता कमजोर भएको छ। भएको व्यवसायलाई पनि विस्तार गर्नभन्दा व्यवसायीहरु टिक्नेमा मात्रै जान सक्छन्। यी सबैको असर राजस्व संकलनमा गर्छ। नयाँ लगानी नहुने हो भने अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि कम हुन्छ। त्यसैले, व्यवसाय विस्तार र लगानी प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ठूलो 'स्टिमुलस प्याकेज' (प्रोत्साहनमुखी राहत कार्यक्रम) ल्याएर निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त गर्नुपर्छ। श्रम मन्त्रालयको एक तथ्यांकले झन्डै ५ लाख युवा तत्कालै विदेशबाट फर्कने अवस्थामा रहेको र देशमै कार्यरत ५ लाख युवा बेरोजगार हुने कारण तत्काल १० लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने देखाएको छ। हरेक वर्ष ५ लाख युवा रोजगारी खोज्न आउँछन्। यसले अहिलेसम्मकै ठूलो चुनौती दिइरहेको छ।
कोभिड–१९ ले न्यून जोखिममा राखेको क्षेत्र भनेकै कृषि हो। पर्यटन, हवाई उड्डयन, सेवा क्षेत्र, होटल, रेस्टुरेन्ट, अटो, निर्माण, घरजग्गा, कपडा, व्यक्तिगत सेवा र परम्परागत व्यापारका क्षेत्रले रिकभरीको लागि निकै संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ।
के अर्थतन्त्रले आगामी दिनमा लाखौं बेरोजगारलाई एकै पटक रोजगारी सिर्जना गर्नसक्छ ?
औपचारिक क्षेत्रले एकैपटक ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन र त्यो सम्भव पनि हुँदैन। अहिले कृषि मात्रै त्यस्तो भरथेग गर्नसक्ने सम्भावनाको क्षेत्र देखिएको छ। अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान करीब एक चौथाइ छ। तर, कृषिजन्य वस्तुमै हाम्रो परनिर्भरता असाध्यै बढेको छ। त्यसैले आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी कृषि उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र युवालाई यसतर्फ आकर्षण गर्न सकिन्छ। सरकारले युवालाई कृषि क्षेत्रमा लैजान सबैभन्दा पहिले कृषि उत्पादनको प्रतिफल सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ। विभिन्न नीतिगत सुधार हुने हो भने कृषिमा राम्रो सम्भावना छ भनेर उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएका पनि छौं।
हरेक संकटपछि हामी कृषिको सम्भावनाको चर्चा गर्छौं। तर, वास्तवमा उत्पादन वृद्धिका लागि काम हुँदैन। कृषिमा त्यति ठूलो फड्को मार्ने गरी काम हुनसक्छ ?
भूकम्प र नाकाबन्दीपछि पनि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर कृषिको सम्भावनाको कुरा गरिएको थियो। तर, स्थिति सहज हुँदै गएपछि त्यो जोश हरायो। हाम्रो आपूर्ति प्रणाली यति कमजोर छ कि, सानो समस्या आउँदा पनि बजारको चक्र बिग्रन्छ। भारतबाट सहजै तरकारी ल्याउन सक्छौं, तर काठमाडौंसँगै जोडिएको धादिङबाट ल्याउन सकिरहेका छैनौं। यस्तो समस्या समाधानका उपाय खोजिनुपर्छ।
अर्कातिर, उत्पादनमूलक उद्योग प्रवर्द्धन गर्न बिर्सनु भएन। उद्योग प्रवर्द्धन गर्दा अल्पकालीन रूपमा राजश्व घट्ने वा उपभोक्तालाई घाटा भए पनि त्यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।
हरेक संकटले एउटा नयाँ सम्भावना पनि लिएर आएको हुन्छ भनिन्छ। कोभिड–१९ को संकट अन्त्यपछि उदय हुनसक्ने केही नयाँ सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
कोभिड–१९ ले नयाँ व्यवसाय विस्तारको अवसर दिएको छ। डिजिटल मिडिया तथा अनलाइनबाट हुने व्यवसाय विस्तार हुन्छ। टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पहिले भन्दा धेरै व्यवसाय गर्न सक्छन्, यसले लगानी पनि आकर्षित गर्छ। इ–रिटेल, इन्टरनेटमा आधारित खाना र उपभोग्य वस्तुको कारोबारले ठूलो फड्को मार्ने देखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलेभन्दा महत्वपूर्ण विषय बनेकाले हेल्थ केयरमा पनि बढी लगानी विस्तार हुन सक्छ।
व्यवसायलाई पुनरूत्थान गर्ने प्रोत्साहनमुखी प्याकेजको दृष्टिले बजेट कस्तो रह्यो ? मौद्रिक नीतिले व्यवसायीको कस्ता अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ ?
हाम्रो मुख्य माग सम्बोधन गर्ने माध्यम नै बजेट र मौद्रिक नीति हो। बजेटमा हामीले प्रोत्साहनमुखी राहत कार्यक्रम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्छ भनेका थियौं। त्यस्तै, निम्न वर्गका नागरिकलाई राहत दिने कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ, रासन वा बिजुली निःशुल्क दिनुपर्छ, रोजगारी गुमाउनेलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने माग थियो। निम्न वर्गलाई राहत मार्फत सघाउँदा त्यसले बजारको माग बढाउँछ र प्रकारान्तरले व्यवसायलाई बचाउँछ। माग बढेपछि आफैं सबै अप्ठ्यारा क्रमशः सल्टिंदै जान्छन्। बजेटले कैयौं मागलाई सम्बोधन गरे पनि अपेक्षा अनुसार आएन। यसले शिथिल अर्थतन्त्रलाई पर्याप्त चलायमान बनाउँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।
व्यवसाय र अर्थतन्त्रका चासोहरुलाई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँ छ। निजी क्षेत्रको अहिलेको सबैभन्दा मुख्य समस्या तरलताको व्यवस्थापन हो। व्यवसायहरुले तरलता व्यवस्थापन नगरी अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। त्यसैले ऋणको पुनर्तालिकीकरण, कम्तीमा तीन महीनाको ब्याजलाई ऋणमा परिणत गर्ने, ऋणको किस्ता चार महीनापछि मात्रै शुरू गर्नेसहितको हाम्रा चासोलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ। साथै, अहिले भएकै ऋणको जमानतमा थप ऋण लिन दिनुपर्ने, ऋण लिंदाको सेवा शुल्क छूटसहितको विषय पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
लगानी प्रवर्द्धन र व्यवसाय विस्तार मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ब्याङ्कको ब्याजदर पनि घटाउनुपर्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याजदर करिडोर ल्याएको भए पनि यसलाई लागू गरेको छैन।
ऊर्जाबाट के लाभ लिन सक्छौं भनेर हेर्नुपर्छ। तामाकोशीसहितका कैयौं परियोजना निर्माण सम्पन्न हुँदैछन्, अब विद्युत् सस्तो बनाउनुपर्छ। सरकारले विद्युत्को डेडिकेटेड लाइनलाई हटाउने निर्णय गरेको छ, अफ सिजनको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छूट दिने भनेको छ, जुन सकारात्मक छ। तर, उद्योगले अझै लाभ लिनसक्ने गरी ऊर्जा सहुलियत दिनुपर्छ।
असाधारण समस्यासँग जुध्न साधारण औजारले काम गर्दैन। व्यवसाय र रोजगारीलाई पुनरूत्थान गर्दै अर्थतन्त्रलाई मध्यमकाल र दीर्घकालमा विस्तार गर्न सरकारले अब कस्ता असाधारण योजना, नीति र कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्ला ?
व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादनको वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि उद्योगलाई प्रोत्साहन चाहिन्छ। तुलनात्मक लाभको विषय निर्क्याैल गरेर उत्पादन नगरी हुँदैन। हाम्रो व्यवसायको लागत उच्च छ। ऊर्जा, ब्याङ्क ब्याजदर, श्रमिक ज्यालासहितका सबै प्रकारको लागत बढी छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्यांक अनुसार हाम्रो उत्पादकत्व दक्षिण एशियामै कम छ, तर न्यूनतम तलब तुलनात्मक रुपमा बढी छ। व्यवसाय गर्दाको लागत दर नघटाई प्रतिस्पर्धी हुन सकिंदैन। ऊर्जाबाट के लाभ लिन सक्छौं भनेर हेर्नुपर्छ। तामाकोशीसहितका कैयौं परियोजना निर्माण सम्पन्न हुँदैछन्, अब विद्युत् सस्तो बनाउनुपर्छ। सरकारले विद्युत्को डेडिकेटेड लाइनलाई हटाउने निर्णय गरेको छ, अफ सिजनको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छूट दिने भनेको छ, जुन सकारात्मक छ। तर, उद्योगले अझै लाभ लिनसक्ने गरी ऊर्जा सहुलियत दिनुपर्छ। अर्कातर्फ, श्रम ऐनलाई पनि अझै परिमार्जन गरेर उत्पादनमुखी नयाँ ऐन ल्याउनुपर्छ। यसबाहेक जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका विषयलाई पनि सहज बनाउनुपर्छ।
केही समयमै तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा पुग्दै हुनुहुन्छ। तपाईंको नेतृत्वबाट महासंघले कस्तो दिशा र गति पाउँछ ?
महासंघको नेतृत्वमा आउनेसँग केही पृष्ठभूमि र सपना हुन्छ। देशका हरेर कर्पोरेट संस्था यसका सदस्य छन्, देशको हरेक जिल्ला र नगरमा वस्तुगत संस्था छ। महासंघको स्थापनाकालदेखि नै गोल्छा समूहले महासंघको अभियानलाई उन्नत बनाउन योगदान गर्दै आएको छ। मेरो परिवारबाट पहिलो पटक यो संस्थामा नेतृत्व गर्दैछु, यो असाध्यै गर्वको विषय हो। महासंघलाई चलायमान बनाएर व्यावसायिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न बलियो पहलकदमी लिनेछौं। नेपालको निजी क्षेत्रको समस्याको समाधानको आस्थाको केन्द्र महासंघ नै हो। महासंघलाई गति दिन यसको भविष्यको गुरुयोजना बनाइरहेको छु, त्यस अनुसार नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछु। महासंघको प्रणालीगत सुधार गर्ने र कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने काम पनि गर्नुपर्नेछ।
अन्तर्वार्ता भिडिओमा हेर्नुहोस्-
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)