समाज कल्याण परिषद्‍काे शासकीय दम्भ

समाज कल्याण परिषद् गैरसरकारी संस्थाको नियन्त्रणकारी निकाय होइन र हुन सक्दैन। उसको भूमिका तिनको नियमन र सहजीकरण हो। यसअतिरिक्त उसले गैरसरकारी संस्थाको संरक्षक र उत्प्रेरक निकायको रूपमा काम गर्नुपर्ने हो।

कृष्णप्रसाद पौडेल र टीका भट्टराई ।

समाज कल्याण परिषद्को मूल औचित्य अन्तरर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा काम गर्ने स्वीकृति र तिनमार्फत नेपाल भित्रिने वैदेशिक स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग गराउने हो। यसले गैरसरकारी तहमा आउने वैदेशिक सहयोगलाई नेपालका गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत जनताको हितमा पुग्न सहजीकरण गर्नुपर्छ। तर, भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति पाउने परिषद् पदाधिकारी र भनसुनबाट जागिर खाने कर्मचारी भने आफूलाई विदेशी वा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको मात्र हैन पूरै नेपाली नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाको नियन्त्रण प्राधिकारी ठान्छन्। परिषद्ले नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूको सुसञ्चालनमा यसले समग्रमा सहजकारी भूमिका कहिल्यै निर्वाह गरेन।

कानूनमा परिषद्को भूमिका?

समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९ को प्रस्तावनाले अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन गर्ने उद्देश्यले कानून बनाइएको देखाउँछ। यसअनुसार नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूलाई उत्प्रेरणा र सहजीकरण गर्नु यसको अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो।

कानूनी स्रोतले यसलाई समाज कल्याण र समाज सेवासम्बन्धी कार्यकलापलाई विकास निर्माणसँग सम्बद्ध गराउने अभिभारा दिएको छ। समाजका कमजोर तथा असहाय व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन समाजसेवी संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूको मर्यादा र प्रतिष्ठा बढाउन लगाएको छ। गैरसरकारी सामाजिक संघसंस्थाका कामकारबाईलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न नै समाज कल्याण परिषद्को स्थापना भएको थियो।

उद्देश्य एकातिर धन्दा अर्कैतिर

उद्देश्य त्यस्तो भनिए पनि स्थापनाकालदेखि नै परिषद्ले आफूलाई सबै खाले गैरसरकारी संस्थाको नियन्त्रणकारी निकाय ठान्दै आयो र नागरिक संघसंस्थाउपर शासन जमाउने पाराले अगाडि बढ्यो। तत्कालीन बडामहारानीको संरक्षकत्वमा हुर्केको सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् उत्तराधिकार ग्रहण गर्दै आएको अहिलेको परिषद् र यसका कर्मचारीमा शासकीय गुण सरेर आउनु अनौठो थिएन।

सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र राजनीतिक दलमा गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई नेपाली नागरिक समाजका आधारभूत अङ्ग मान्नेभन्दा विदेशी मुद्राको दोहन गर्ने (उनीहरूकै भाषामा डलरको खेती गर्नेहरू) अर्थहीन जमात मान्ने पूर्वाग्रही सोच तीब्र हुँदै आयो। परिषद्ले यसलाई आफ्नो शासकीय बलको रूपमा ग्रहण गर्दै ल्यायो।

राजनीतिक दलका कतिपय नेता र अधिकांश उच्च सरकारी अधिकारीहरू गैरसरकारी संस्था आफ्ना अरौटेका रूपमा काम गर्ने र अनौपचारिक र गलत विधिबाट रकम असुल्ने, बेकम्मा र आफन्त भर्ना गर्ने साधनका रूपमा क्रियाशील भैदिऊन् भन्ठान्छन्। यही परिषद्का पदाधिकारी र कर्मचारीको पनि बुझाइ र धारणा त्यस्तै छ। उनीहरू पनि गैरसरकारी संघसंस्थालाई त्यस्तै भइदिऊन्, त्यसरी नै चलून् र त्यसमाथि परिषद्को नियन्त्रण रहोस् भन्ने चाहन्छन्।

के हुन् गैरसरकारी संस्था?

विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको सुशासनको अवधारणाको मान्यताअनुसार राज्य, बजार र नागरिक समाज सुशासित समाज व्यवस्थाका मुख्य तीन खम्बा हुन्। यिनको सन्तुलित भूमिकाले मात्र आजको समाज लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको बाटो हुँदै उन्नत हुने हो।

गैरसरकारी संघसंस्था नागरिक समाजका महत्त्वपूर्ण खण्ड हुन्। नागरिक समाज आफैमा नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारको पक्षपोषण र उपभोगको पहरेदार हो। समग्रमा यो विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थाको साझा प्रकटीकरण हो। यसैले नागरिक समाजको सक्रियता र प्रभावकारिताका लागि गैरसरकारी संस्थाको भूमिका उच्च रहन्छ। यस अर्थमा नेपाली गैरसरकारी सङ्घसंस्था नेपालको नागरिक समाजका संवाहक शक्ति हुन्।

गैरसरकारी संस्था नागरिकहरूले स्वैच्छिक आधारमा खडा गरेका कानुनी व्यक्ति हुन्। नेपाल कानुनको व्यवस्थासँग नबाझिने गरी यिनीहरू आफ्ना उद्देश्य, योजना र कार्यक्रम बनाउन र कार्यान्वनयन गर्न स्वायत्त हुन्छन्। यिनले आफ्नै संस्थागत सुशासनका नियमभित्र रहेर काम गर्न सक्छन्। राज्यले यिनलाई सहजीकरण र नियमन गर्न सक्छ तर फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन नभएसम्म यिनमाथि राज्यले नियन्त्रण गर्ने काम गर्न सक्दैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ।

नागरिक समाजको मूल चासो साझा नागरिक हित र समुन्नति हो। गैरसरकारी संस्था कुन हदसम्म यसका अङ्ग भए कि भएनन् भन्ने कुरा तिनले अवलम्बन गर्ने स्वायत्त र उत्तरदायी कार्यशैली र प्रवृत्तिमा भरपर्छ। दलीय राजनीतिको प्रभावबाट बाहिर रहेर वस्तुगत आधारमा काम गर्ने नागरिक सङ्घसंस्थाले सरकारको कार्यभारलाई नै टेवा पुर्‍याउँछन्। हो उनीहरूले समाजलाई सबल वा कमजोर बनाउन केकस्तो भूमिका निर्वाह गरे भन्ने कुराको निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ तर त्यो समीक्षा वस्तुगत हुनुपर्छ र हरखालका पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्छ।

सङ्घसंस्थाउपरको सार्वजनिक दृष्टि

गैरसरकारी संस्थाहरूलाई विदेशी स्रोतमा मोजमस्ती गर्ने, गरिबीको नाम बेचेर जीविका चलाउने र समुदायको विकासको नाम बेचेर ठगी खाने प्रवृत्तिका रूपमा सार्वजनिक रूपमै चित्रण गर्ने क्रम पनि देखिँदैछ। यसबाट गैरसरकारी संस्था सामाजिक संरचनाका सबैभन्दा निरीह संस्थापना (इन्स्टिच्युसन) का रूपमा प्रस्तुत गरिँदैछ। तिनलाई गाली र ईर्ष्याको पात्र बनाइँदैछ।

केही गर्न चाहने र राम्रो काम गरिरहेकै सङ्घसंस्थालाई पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीहरू जनता उचाल्ने, उराल्ने र बराल्ने जमातका रूपमा लिन्छन्। नागरिक वकालत र नागरिक सशक्तीकरण गैरसरकारी संस्थाको प्राथमिकताको विषय हो किनभने नागरिक सशक्तताविना राज्यको उत्तरदायित्वमा दबाब सिर्जना हुँदैन। विकास र न्यायोचित शान्तिका लागि यो अपरिहार्य हो भन्ने कुरा ती नेता कर्मचारीलाई थाहा नभएको कुरा होइन तर जनताको सशक्तीकरणले तिनको उत्तरदायित्व बढ्ने हुनाले उनीहरू बुझ पचाएर यस्तो आरोप लगाउँछन्।

फाइदामा तल्लीन परिषद्

यो परिवेशको फाइदा उठाउनमा समाज कल्याण परिषद् तल्लीन देखिन्छ। अनि, परिषद्को गैरसरकारी सङ्घसंस्थाप्रतिको व्यवहार गरिब टोलमा हफ्ता उठाउने दादाको जस्तो हुने गरेको छ। केही महिनाअघि परिषद्का केही अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लगाएर सरकारले नै कारबाही गर्ने अवस्था नै यसको ताजा दृष्टान्त छ।

अरूले नबुझे पनि परिषद्का पदाधिकारी र कर्मचारीले नागरिक समाज र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको कुरा बुझ्नुपर्ने हो, केहीले बुझेका पनि छन्। बुझीबुझी पनि उनीहरू नागरिक संस्थाको स्वायत्ततालाई स्वीकार गर्दै गर्दैनन् किनभने शासकीय दम्भले बलियो घर गरेको छ। सत्ता र सत्तासीनलाई नागरिकका अधिकारको खोजी र सचेतना मन पर्दैन नै किनभने सत्ताले जनताका अधिकारको परिपूर्ति नगरेको विषयमा यसले आवाज उठाउँछ र तिनका कामको दबाब बढ्छ।

यसलाई परिषद्ले आफ्नो बलियो संरक्षणको आधार मान्दछ र त्यसैअनुसार संस्थाहरूलाई पेलेर लान चाहन्छ। उदाहरणका लागि, परिषद्ले गैरसरकारी संस्थालाई कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्चको अनुपात ८० र २० हुनुपर्छ र हार्डवेयर र सफ्टवेयरको अनुपात ६० र ४० हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड जबरजस्ती लागू गराउन चाहिरहेको छ।

कुनै पनि स्वायत्त संस्थाले कुल खर्चको अनुपात कति हुनुपर्छ आफैले निर्धारण गर्ने कुरा हो नियामक निकायले त्यस्तो कुनै सर्त लादेर उसलाई काम गर वा नगर भन्न मिल्दैन। हो, कुनै कानुनले निषेध गरेको काम कुरा भयो भने त्यो कानुन किटेर नै त्यसो नगर्न भन्न सक्ने कुरा हुन्छ तर परिषद्ले त हुकुमी शासन पो चलाइरहेको छ। गैरसरकारी संस्थालाई 'पूर्वाधारमा मात्र काम गर’ भन्नु सत्ता उन्माद कि अज्ञानता ? तर सरकारमा बस्नेहरु यस्ता कुरा बराबर गरिरहेका छन्।

कामको विशिष्टताको वजन

नेपालमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको काम गराइको अन्तर मूलतः विषयगत काम र विशिष्टीकरणको विकास हो। उदाहरणका लागि, हिंसापीडित महिलाको संरक्षण गर्ने अभिभारा राज्यले संविधानअन्तर्गत लिएको छ तर तिनको संरक्षण गर्न चाहिने जनशक्ति विकास गर्न सकेको छैन। यता गैरसरकारी संस्थाहरूले त्यस्ता विषयगत सेवा र विशिष्टीकृत सेवा अनि कामका ढाँचा निर्माण गरेर लामो समयदेखि त्यस्ता महिलाको संरक्षण गर्दै आएका छन्।

गैरसरकारी संस्थालाई स्वेच्छाले रोजेको विषयमा काम गर्ने अवसर हुने भएकाले उनीहरूले विशिष्टीकरण र विषयगत काम प्रभावकारी रूपमा गर्दै आएका छन्। एक किसिमले मानवीय सम्भावनाको उच्चतर उपयोग पनि हो। यसैले लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर सरकारी सेवा गरेकै कतिपयले स्वेच्छाले सरकारी सेवा छाडेर गैरसरकारी क्षेत्रबाट विशिष्टीकृत विषयगत काम गरेका छन्। नागरिक सहभागितालाई प्रवर्द्धन गरेका छन् र व्यापक रूपमा नागरिक जागरण गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रयासकै उपज हो।

नागरिक समाज सरकारको परिपूरक पाटो हो। यसअर्थमा गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारका विकास साझेदार हुन् र तिनको सहयोग कुनै पनि वैदेशिक दाता वा सहयोगीको भन्दा दिगो हुन्छ। यस कारणले जनतालाई विकासको स्वामित्व लिनुपर्ने अभियान सरकारी तहबाट भन्दा गैरसरकारी तहबाटै प्रभावकारी रूपमा हुँदै आएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिन हुँदैन।

समाज कल्याण परिषदकाे कार्यालय ।

कमजोरी केमा ?

गैरसरकारी संस्थाको नागरिक रूप धमिलिएको छ भन्दा कत्ति फरक पर्दैन। थुप्रै संस्था अनेक स्वार्थसमूहका कब्जामा छन् र ती स्वार्थसमूह राजनीतिक, धार्मिक वा अन्य खालको अन्धतामा लम्पट छन्। अर्को आरोप अयोग्य मानिसहरूको बोलबाला छ भन्ने पनि छ। कुनै प्रकारको सामाजिक कार्यको दृष्टिकोण, सिप र ज्ञान नभएका व्यक्तिहरू सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थाका अधिकारी, निर्देशक आदि भएका छन्।

सबैभन्दा ठूलो कमजोरी राज्यको तर्फबाटै गैरसरकारी संस्थाको वर्गीकृत व्यवस्थापन नगरिनुमा रहेको छ। यातायात व्यवस्था समिति, मन्दिर जीर्णोद्वार समितिदेखि गैरसरकारी संस्थाहरूकै महासङ्घसम्मको खास वर्गीकरण छैन। यसले कुन संस्थाको कति क्षमता छ र के काम गर्छ भन्ने अनेकीकृत तथ्याङ्कसम्म छैन।

कुरा सुधारकोः लक्ष्य नियन्त्रणको

समाज कल्याण परिषद् सुधार गर्ने नाममा गैरसरकारी संस्था नियन्त्रण गर्ने अझ बोझिलो संरचना प्रस्ताव गरिँदैछ। नागरिक समाजले मुलुकको कानून मान्नुपर्छ तर उनीहरूले मान्नुपर्ने कानून संविधानसम्मत हुनुपर्छ। राज्य शासक र नागरिक संस्था शासित हुन भन्ने मनोविज्ञानबाट राज्यका हर्ताकर्ता मुक्त हुनुपर्छ।

गैरसरकारी क्षेत्रको विस्तार र सक्रियताले राज्यलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन उल्टै राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्ने रोजगारीको अवसर तिनले बढाइदिन्छन्। परिषद्ले साझेदारको रूपमा हेर्नु त कता हो कता यिनलाई हामीले दाइँ गर्ने हो भन्ने मानसिकता बोकेर गरिएको नियन्त्रणमुखी सुधारले सार्थक परिणाम दिँदैन।

हुनुपर्ने के ?

गैसस आधारभूत रूपमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको विनाहातहतियार भेला हुने र संघ संस्था खोल्न पाउने आधारभूत अधिकारको अभ्यास हो, मौलिक हकको प्रचलन गराइ हो। यसैले नागरिक संस्थाहरू स्वसङ्गठित हुन्छन् र स्वउत्प्रेरित भएर काम गर्छन्। मुलुकभित्र सामाजिक सत्कार्यका लागि यस्ता संस्थालाई दानअनुदान दिने मानिस कमै छन्। यसैले वैदेशिक सहयोग लिएर काम गर्ने कुरालाई अन्यथा लिइनु हुँदैन।

राज्यका अधिकारीले त यसो भन्न मिल्दैमिल्दैन किनभने राज्यस्वयं आफ्नो स्रोतले नपुगेर वैदेशिक ऋण र अनुदान लिएरै काम गरिरहेको छ। अन्यत्रबाट स्वैच्छिक सहयोग र अनुदान लिएर काम गर्दैमा यसका त्यस्ता स्वतन्त्रता र अधिकारका मूल चरित्रलाई निस्तेज पार्ने गरी सङ्कुचित गर्न हुँदैन। पहिलो कुरा सरकार र परिषद्बाट यो संवैधानिक पक्षको सम्मानमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ।

विषय, स्रोत र कार्यक्षेत्रका आधारमा गैरसरकारी संस्थाहरूको स्पष्ट वर्गीकरण हुनुपर्छ र तिनको दर्ता र नवीकरण पनि त्यसैअनुसार सहज बनाइनुपर्छ। कम्तीमा एक ठाउँमा लेखबद्ध भए पुग्ने गरी सहज दर्ता हुनुपर्छ।

गैरनाफामूलक संस्थामा काम गर्नेहरुको योग्यता पनि निर्धारित हुनुपर्छ र सेवाप्रवेशको आधारभूत परीक्षा लिइनुपर्छ। यसका लागि परिवर्तित समाज कल्याण परिषद्ले एउटा सामाजिक सेवा आयोग बनाउनुपर्छ।

(भट्टराई र पौडेल गत तीन दशकदेखि गैरसरकारी क्षेत्रसँग सम्बद्ध छन्।)

टिप्पणी

समाज कल्याण परिषद्‍काे शासकीय दम्भ – कृष्णप्रसाद पौडेल र टीका भट्टराई

हिमालखबर सोमबार, असार २९, २०७७