भदौबाट नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा, देश बाहिर पनि सहजै विद्युतीय भुक्तानी हुने
विद्युतीय भुक्तानी सहज पार्ने उद्देश्यले सरकारले आगामी भदौबाट 'नेशनल पेमेन्ट गेटवे' सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि देशभित्र र बाहिर सहज रुपमा विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिनेछ।
सरकारले लिने र दिने भुक्तानीसँगै छरिएर रहेका निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्र समेतलाई एउटै प्रणालीमा समेटिने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलका अनुसार, पेमेन्ट गेटवे संचालनमा ल्याउन आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार तयार भइसकेको छ।
प्रविधि पत्रकार मञ्चले आज आयोजना गरेको वेबिनारमा पेमेन्ट गेटवेको तयारीबारे जानकारी दिंदै पौडेलले भने, "सरकारले गर्ने खर्च, जनतालाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी अब एकद्वार प्रणालीमा ल्याइनेछ।"
पौडेलका अनुसार, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बनाइरहेको सिस्टम साउनदेखि सञ्चालनमा आएपछि त्यसको महीना दिनमै नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गरिनेछ।
नेशनल पेमेन्ट गेटवे सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, उद्योगी, व्यापारी, आयातकर्ता–निर्यातकर्तादेखि उपभोक्तासम्मले प्रतीक्षा गरेको विषय हो । यसबाट रियल टाइममा भुक्तानी हुने र वास्तविक आम्दानी-खर्चको जानकारी तत्काल थाहा पाउन सकिन्छ । यो गेटवे सञ्चालनमा आएपछि ब्याङ्कहरुमा जानुपर्ने र विभिन्न सेवाको पैसा तिर्न लाइनमा बस्नुपर्ने सर्वसाधारणको बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पैसासँग जोडिएको विषयमा थप सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ केन्द्र चनाखो रहेकोे समेत बताए।
शुरुमा सरकारी कारोबारमा लागू
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पेमेन्ट गेटवेका लागि आवश्यक सेटलमेन्ट ब्याङ्कको व्यवस्था गर्न सहमति दिएसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग समझदारी (एमओयू) भइसकेको छ । अहिले बनेको सिस्टमबाट एक सेकेन्डमा १००० वटा कारोबार गर्न सकिन्छ भने आवश्यकता अनुसार बढाउँदै लैजान सकिनेछ।
यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि शुरुमा सरकारले लिने भुक्तानीमा लागू गर्ने र त्यसपछि क्रमशः सरकारले गर्ने भुक्तानी, निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्र समेट्दै लैजाने योजना छ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, "नेशनल पेमेन्ट गेटवेले कार्ड, वालेट, ई-कमर्श, ई-चेक, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफर, बिल पेमेन्ट लगायत कारोबारलार्ई एकीकृत रुपमा सरलीकृत गर्नेछ।"
नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा मोबाइल सेवा प्रदायक, कमर्सियल ब्याङ्क, सरकारी निकाय आबद्ध हुनेछन् । यो प्रणालीमा राष्ट्र ब्याङ्कले अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने र राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले गोपनीयता, सुरक्षा लगायत प्राविधिक पक्ष हेर्नेछ।
कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्यले नेशनल पेमेन्ट गेटवेका लागि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन भइसकेको र साइबर सुरक्षामा प्राधिकरणको पनि भूमिका रहने बताए।
के हो नेशनल पेमेन्ट गेटवे ?
पेमेन्ट गेटवे अनलाइन भुक्तानीको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । अहिले बजारमा ई–कमर्शका विभिन्न वेबसाइटले कारोबार गरिरहेका छन् । ब्याङ्कहरुले विभिन्न पद्धतिबाट र अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छन् । पेमेन्ट गेटवे नहुँदा भुक्तानीका लागि अहिले ब्याङ्कपिच्छे फरक-फरक स्वीच रहेका छन् । यसलाई एकीकृत गरी धेरै निकायमा भर पर्न नपर्ने गरी सरकारसँग सम्बन्धित भुक्तानीहरु सहज र भरपर्दो बनाउन नेशनल पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको हो।