ओलीलाई प्राप्त अधिकतम विकल्पः एक व्यक्ति, एक पद
विवाद चुलिएको नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सकभर दुवै, नभए एक पदबाट विदा दिएर पार्टीमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा अधिकांश नेताहरू एक ठाउँमा देखिएकाले उनीसामु अन्य नेताहरूसँग सहमतिमा आउनु बाहेक विकल्प छैन।
विष्णु रिजाल
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विवाद उत्कर्षमा छ। स्थायी समितिको १० असारदेखि जारी बैठकमाथि कुनै न कुनै निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने दबाब छ। बैठकमा छलफलका लागि विभिन्न सात वटा विषय तय गरिएकोमा १४ असारमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार हटाउन भारतले प्रयत्न गरिरहेको र त्यसमा आफ्नै पार्टीका नेताहरू संलग्न रहेको गम्भीर आरोप लगाएपछि अहिले छलफल त्यसैको वरिपरि घुमिरहेको छ।
विगतदेखि नै प्रम ओलीले सरकार र पार्टी दुवै प्रभावकारी रूपमा चलाउन नसकेको, आफू सरहका नेताहरूसँग समन्वय नगरेको, सानो घेरामा मात्र सीमित रहेको, महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूमा पार्टीलाई बेवास्ता गरेको, पार्टीका नियमित बैठकहरू समेत आयोजना गर्न नसकेको जस्ता प्रश्न उठिरहेका थिए। यही परिदृश्यमा आपत्तिजनक आरोप लगाएपछि ओलीलाई सकभर दुवै, नभए एक पदबाट विदा दिएर पार्टीमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा नेकपाभित्र अत्यधिक नेताहरू एक ठाउँमा देखिएका छन्।
९ सदस्यीय सचिवालयका ६ र ४४ सदस्यीय स्थायी समितिका ३१ जना सदस्य खुला रूपमा विपक्षमा उभिइसकेको र केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा पनि त्यही अनुपातमा प्रतिकूल अवस्था रहेकाले बाँकी नेताहरूसँग सम्मानजनक विन्दुमा सहमति गर्नु बाहेक ओलीसँग विकल्प छैन।
विगतमा अनेक कारणले एक ठाउँमा आउन नसकेका, ओलीलाई नै समर्थन गरेका र मन्त्रिपरिषद्मै रहेका नेताहरू पनि अब प्रम ओलीलाई एक पदबाट विदा दिने होइन भने सरकार र पार्टी दुबैले थेग्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको निष्कर्षमा पुगेका छन्। ९ सदस्यीय सचिवालयका ६ र ४४ सदस्यीय स्थायी समितिका ३१ जना सदस्य खुला रूपमा विपक्षमा उभिइसकेको र केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा पनि त्यही अनुपातमा प्रतिकूल अवस्था रहेकाले बाँकी नेताहरूसँग सम्मानजनक विन्दुमा सहमति गर्नु बाहेक ओलीसँग विकल्प छैन।
समाधानको सूत्रः एक पद
नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा हालसम्म बोलेका नेताहरूले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा असफल देखिएकाले प्रम ओलीले दुवै पद छाड्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। तर, दुवै पद नभएर एक पदबाट अनिवार्य छाड् यो दबाब सिर्जना गरिएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। किनभने, यतिवेला नेकपामा कोही पनि नेता पेलानमा नपरोस् र सबैको आआफ्नो शक्ति अनुसार व्यवस्थापन होस् भन्ने अपेक्षा देखिन्छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्– अध्यादेशको बाढीमा प्रधानमन्त्री: उद्धारका यी उपाय
कुनै एक मात्र नेता बहुमतमा नरहेको, पार्टी एकताले अझै पूर्णता लिइनसकेको र कसैले कसैलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नेता स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले नेकपामा शक्ति बाँडफाँड नै पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने सूत्र हो। महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व नभएका कारण सबैमाथि नियन्त्रण राख्ने हैसियत नेकपामा कसैको छैन। यस्तो अवस्थामा जसको जे अवस्था छ, त्यही अनुसार स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले यतिवेला प्रम ओलीलाई एकै साथ दुवै पदबाट विदा गर्नु उचित देखिंदैन। ओली एक्लै कुनै पनि ठाउँमा बहुमतमा छैनन्। तर, उनले दुवै पदलाई आफ्नो बटमलाइन बनाएको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ।
लोकतन्त्रमा बहुमत नभएसम्म जतिसुकै सहमतिको दुहाइ दिए पनि कुनै पनि व्यक्तिले शासन गर्ने अधिकार राख्दैन। यस्तो अवस्थामा पार्टीका अरु नेतासँग सहमतिमा आएर एक पद कायम राख्नु ओली स्वयंका लागि पनि उपयुक्त हुन्छ।
सरकार र पार्टी दुवैमा ओलीको नेतृत्वका कारण व्यापक प्रश्नहरू उठेका छन्। पार्टी कमिटीहरूले हालसम्म पूर्णता लिन नसक्नु, पार्टी एकता गर्दा दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने सम्झौता भएकोमा हालसम्म पार्टी सदस्यहरूको अभिलेखीकरणसम्म नहुनु, कुनै पनि कमिटीका बैठक विधानले निर्धारण गरेका अवधिमा बस्न नसक्नु, सरकार सञ्चालनका लागि नीतिगत विषयहरूमा पार्टीमा कुनै छलफलसम्म नहुनु, सरकारमा पार्टीभित्रको अवस्थालाई ख्यालै नगरी आफूलाई मन परेका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनु, सरकारको कार्यसम्पादनमा गम्भीर समस्या देखा पर्नु र यी सबै कारणले गर्दा नेकपाले अत्यधिक बहमुत पाएर पनि केही गर्न सकेन भन्ने मानसिकता निर्माण हुने खतराका कारण ओलीलाई नियन्त्रण नगरी यही अवस्थामा नेकपा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन।
नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्वीर: हिमाल आर्काइभ
लोकतन्त्रमा बहुमत नभएसम्म जतिसुकै सहमतिको दुहाइ दिए पनि कुनै पनि व्यक्तिले शासन गर्ने अधिकार राख्दैन। यस्तो अवस्थामा पार्टीका अरु नेतासँग सहमतिमा आएर एक पद कायम राख्नु ओली स्वयंका लागि पनि उपयुक्त हुन्छ।
यदि प्रम तथा अध्यक्ष ओलीलाई यसैगरी आफूखुशी अगाडि बढ्न दिने हो भने अरु नेताहरूको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ र भोलि ओलीको असफलतासँगै नेकपा असफल ठहरिन्छ। यसर्थ, उनलाई पनि अन्याय नहुने गरी एक पदको जिम्मेवारी दिने र पार्टीलाई सन्तुलन र सहमतिका साथ अगाडि बढाउने विकल्प मात्रै नेकपा र देशको हितमा छ।
कार्डहरू असफल भएपछि...
पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र शक्ति सन्तुलनका कारण प्रम ओलीको राजीनामाको माग उठेसँगै त्यसबाट बच्न राजनीतिकभन्दा गैरराजनीतिक बाटो अवलम्बन गर्न कोसिस गरिएको छ। नेताहरूमाथि दबाब बनाइराख्न राज्य संयन्त्रहरूको प्रयोगदेखि अन्य खालका त्रास सिर्जनाको कोसिस हुनु विडम्बना हो। बहुमतप्राप्त दलले आवश्यक ठानेमा आफ्नो प्रतिनिधि बदल्न सक्ने स्वाभाविक र संवैधानिक कुरालाई ओलीले आफू विरुद्धको ‘कू’ कै रुपमा अर्थ्याउने प्रयास गरेका छन्।
संसद्का दुवै सदनको बैठक जारी रहेको, सरकारले पेश गरेका विधेयकहरू छलफलका क्रममा रहेको, बहुचर्चित नागरिकता विधेयक सदनमा पेश गर्न बाँकी रहेको, सूचना पाएर अहिले हतार नगरौं भनेर पार्टीभित्रैबाट भनिएको र अन्त्य गर्ने वेलै नभएको अवस्थामा हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रम ओलीको कदमले पार्टी विभाजनको आशंकालाई बल मात्र पुर्याएन, देशमा के अनिष्ट आउने भयो भनेर सन्देह पनि निम्त्यायो। त्यति मात्र होइन, संविधानमा हुँदै नभएको संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनका लागि प्रम ओलीले गरेको ‘विमर्श’ पनि नेताहरूबाट लुकेको छैन। कतिसम्म भने, न्याय क्षेत्रका जिम्मेवार अधिकारीसँग मैले संसद् विघटन गरें भने अदालतले के गर्छ भनेर रातारात गरिएका छलफल, त्यसबाट पार नलाग्ने भएपछि संकटकाल लगाएर के के गर्न सकिन्छ भनेर खोजिएको परामर्शदेखि पार्टी विभाजनपछि बन्ने सरकारका लागि विपक्षी दलका नेतासँग छलफलसम्म भएका छन्।
धेरै नेतालाई थाहा छ, आफूलाई भेट्न पुगेका कैयौं नेताहरूलाई ओलीले आफू बसिरहेका कुर्सी देखाएर ‘मैले छाड्नुपर्यो भने यो कुर्सी नै भाँचिदिन्छु, केमा बस्दा रहेछन्’ भन्ने गरेका छन्।
पार्टी विश्वासले चल्छ। विचारधारा, संगठनात्मक सिद्धान्त र तिनलाई व्यवस्थित गर्ने विधान नै कम्युनिष्ट पार्टी सञ्चालनका आधार हुन्। यिनकै आधारमा नेतृत्वका बीचमा बन्ने एकताले सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछ। साथै, मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको दायित्व सम्पूर्ण रुपमा संविधानको रक्षा, असल प्रयोग र व्यवस्थाको सुदृढीकरण हुन्। तर, यहाँ त आफू सत्तामा नभएपछि जेसुकै होस् भन्ने मानसिकताले काम गर्दा यति स्पष्ट संवैधानिक र राजनीतिक वातावरणमा पनि अब के हुने हो भन्ने त्रासदी सिर्जना भएको छ। कुनै कारणले आफूले बहुमत गुमाएमा स्वाभाविक रुपमा पद छाडेर लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियालाई सहज बनाई व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट त्रास सिर्जना गरिंदा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्– अध्यादेशको बाढीमा प्रधानमन्त्री: उद्धारका यी उपाय
धेरै नेतालाई थाहा छ, आफूलाई भेट्न पुगेका कैयौं नेताहरूलाई ओलीले आफू बसिरहेका कुर्सी देखाएर ‘मैले छाड्नुपर्यो भने यो कुर्सी नै भाँचिदिन्छु, केमा बस्दा रहेछन्’ भन्ने गरेका छन्। यस प्रकारको अहंकारलाई सुधार गर्न पनि ओलीलाई यस पटक दुईमध्ये एक पदबाट विदा दिने मनस्थिति नेकपामा देखिन्छ।
न आम चुनावबाट, न महाधिवेशनबाट निर्वाचित
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एकबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ वा उनलाई हटाउनुपर्छ भन्दा त्यसका विपक्षमा जबर्जस्त तर्क आउने गरेको छ– ‘प्रधानमन्त्री हटाउन आम चुनाव र पार्टी अध्यक्ष हटाउन महाधिवेशन पर्खिनुपर्छ। किनभने, ओली पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्।’
यी दुवै तर्क गलत र तथ्य विपरीत छन्।
पहिलो, निःसन्देह गएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको अध्यक्षका हैसियतले ओलीले नेतृत्व गरेका थिए। तर, उनी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थिएनन् र प्रधानमन्त्रीका लागि उनलाई जनताले चुनेका होइनन्। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित भए जस्तो ओली निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित होइनन्। साथै, त्यस निर्वाचनमा एमाले एक्लैले बहुमत पनि ल्याएको होइन। त्यसैले आवश्यक संख्या पुर्याएर र निर्वाचनपछि संसदीय दलको बैठक बसेर उनलाई दलको नेता चुनेपछि उनी प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य भएका हुन्। यदि त्यतिवेला एमालेको संसदीय दलमा अरु कसैले चुनौती दिंदै निर्वाचन लडेर ओलीलाई हराउन सकेको भए ऊ नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन्थ्यो।
गएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको अध्यक्षका हैसियतले ओलीले नेतृत्व गरेका थिए। तर, उनी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थिएनन् र प्रधानमन्त्रीका लागि उनलाई जनताले चुनेका होइनन्। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित भए जस्तो ओली निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित होइनन्।
पार्टीको अध्यक्ष हुनासाथ प्रधानमन्त्रीको स्वतः उम्मेदवार हुँदैन भन्ने उदाहरण झलनाथ खनाल नै छन्, जसलाई संसदीय दलको निर्वाचनमा हराएर ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसैले सहमतिमा ओली पाँचै वर्ष रहन सक्छन्, तर उनी पाँँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका होइनन्।
दोस्रो, केपी ओली नेकपाको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष होइनन्। हो, उनी एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट ५४ मतान्तरमा पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका थिए। एक त अहिले त्यो पार्टी नै छैन भने अवधि पनि गुज्रिसकेको छ। फेरि त्यस महाधिवेशनबाट उनी एक्लै निर्वाचित भएका थिएनन्, सँगै निर्वाचित उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवहरूले एकता प्रक्रियाकै क्रममा पद गुमाइसकेका छन्। ३ जेठ २०७५ मा एकता हुँदाकै कुरा गर्दा पनि ओली दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी अध्यक्ष चयन भएका हुन्। अर्थात्, ओली अहिले निर्वाचित भएका कारणले नभई सहमतिका कारणले नेकपाको अध्यक्ष भएका हुन्। यदि उनीमाथि सबैको सहमति हुन सक्दैन भने जसमाथि सहमति हुन्छ, त्यो कुरा मान्दा कहीं कतै पनि महाधिवेशनको अवज्ञा भएको ठहर्दैन।
नेकपाको विधानमा सहमतिका साथ निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषय महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ। दुई पार्टी एक भएको संवेदनशील अवस्थामा बहुमत–अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्दा एकता प्रक्रिया भाँडिएला भनेर सुविचारित रुपमा उक्त प्रावधान राखिएकोमा शंका छैन। साथै, कुनै विषयमा सहमति कायम हुन नसके कसरी अघि बढ्ने भनेर पनि विधानमा व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा ‘बहुमतको निर्णयः पार्टी निर्णय’ भन्ने धारा नै राखेर पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास सुनिश्चित गरिएको छ। सकभर आफ्नो पक्षमा सर्वसम्मति जुटाउने, त्यो नभए बहुमत जुटाउने र बहुमत पनि जुट्न नसकेको अवस्थामा बहुमतले जे निर्णय गर्छ, त्यही मानेर जाने कुरा नै लोकतान्त्रिक हुन्छ।
बदलिएको शक्ति सन्तुलन र निकासको विन्दु
नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन त्रिपक्षीय छ। साविक एमालेमा नवौं महाधिवेशनबाट निर्माण भएका दुई समूहबीच घुलमिलभन्दा तिक्तता बढी छ। यस्तै, साविक माओवादी ससाना उपसमूह भए पनि मूलतः एक समूहका रूपमा छ। त्यसैले कुनै एक जना नेताले चाहेर नेकपामा बहुमत कायम हुन सक्दैन।
मुलुक हाँक्ने वैधानिकताका लागि अरुलाई होइन, प्रम ओलीलाई जतिवेला पनि बहुमत आवश्यक भइरहन्छ। शुरूमा साढे दुई वर्षको लिखित कागज गरेर प्रधानमन्त्री भएका ओलीले त्यसलाई आफू अनुकूलतामा पुर्याई पाँच वर्ष कायम गर्न अध्यक्ष दाहालसँग ४ मंसीर २०७६ मा सम्झौता गरेका थिए। माधवकुमार नेपाललाई अपमानपूर्वक घटुवा गर्ने शर्तमा त्यतिवेला बाँकी नेताहरूले आआफ्नो चाहना अनुुसार पुरस्कार थापेका थिए। प्रधानमन्त्रीको कोणबाट हेर्दा त्यो कदम अनिवार्य जस्तै थियो। किनभने, आफू र दाहाल एक ठाउँमा भएपछि नेता नेपालले जे गरे पनि फरक पर्दैन भन्ने आधारमा उनले कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष दिने गरी सम्झौता गरेर आफूलाई पार्टी र संसद्मा बहुमतमा राखेका थिए।
मुलुक हाँक्ने वैधानिकताका लागि अरुलाई होइन, प्रम ओलीलाई जतिवेला पनि बहुमत आवश्यक भइरहन्छ। शुरूमा साढे दुई वर्षको लिखित कागज गरेर प्रधानमन्त्री भएका ओलीले त्यसलाई आफू अनुकूलतामा पुर्याई पाँच वर्ष कायम गर्न अध्यक्ष दाहालसँग ४ मंसीर २०७६ मा सम्झौता गरेका थिए। माधवकुमार नेपाललाई अपमानपूर्वक घटुवा गर्ने शर्तमा त्यतिवेला बाँकी नेताहरूले आआफ्नो चाहना अनुुसार पुरस्कार थापेका थिए।
अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। ओलीसँग सम्झौता गरेका दाहाल स्वयम् उनलाई एक पदबाट हटाउनैपर्ने बटमलाइनमा आइपुगेपछि उनका विपक्षमा बहुमत देखिएको छ। साविक एमालेभित्र ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टीभित्र र संसदीय दलमा प्रस्ताव गर्ने नेता माधव नेपालको यसअघिदेखि नै मन कुँढिइरहेकै थियो, त्यतिवेला माओवादी अध्यक्षका रुपमा बाहिरबाट समर्थन गर्ने र पछि कार्यकारी अध्यक्ष पाउने शर्तमा पाँच वर्षका लागि लिखित वचन दिने दाहाल पनि एक ठाउँमा उभिएपछि नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन पूरै फेरिएको छ। आफूलाई हरेक जटिल मोडमा निर्णायक साथ दिने वामदेव गौतमलाई आफूसँग राखिरहन र माओवादीको खेमाको नेतृत्व गर्दै सरकारमा पुगेका रामबहादुर थापालाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन असफल भएपछि ओलीका लागि प्रतिकूलता थपिएको छ। यतिसम्म कि, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नै प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउनैपर्छ भनेर आयोजना भएका बैठकहरूमा सहभागी भइरहेका छन्।
नेकपाभित्र फेरिएको समीकरणको प्रभाव सबै ठाउँमा पर्छ नै। ९ सदस्यीय सचिवालयमा ६ जना ओलीका विपक्षमा उभिएका छन् भने ४४ सदस्यीय स्थायी समितिका ३० जनाले भेला गरेरै सन्देश दिइसकेका छन्। केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा पनि यसभन्दा भिन्न अवस्था छैन।
यस्तो वेलामा विकसित परिस्थितिलाई मूल्यांकन गरेर सहमतिका लागि आफैं हात अगाडि बढाउनुपर्ने र निकास दिनुपर्नेमा उल्टै सडकमा मान्छे उतार्ने सोचले नेकपाको एकतामा गम्भीर खतरा पैदा गरेको छ। सक्दा आफूले बहुमत कमाण्ड गरेर शासन चलाउने र नसक्दा जसले सक्छ उसैलाई सहयोग गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउने विकल्प नै पार्टी एकता, संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि फाइदाजनक छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
