नेकपाको कलहमा बन्धक बन्यो देश
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चुलिंदो शक्ति संघर्षले सिंगो मुलुक बन्धक बनेको छ । सरकारी संयन्त्रले काम गर्न छाडेको छ । र, महामारीसँग जुध्ने विषय उपेक्षामा पर्दा नागरिकको जीउज्यानमाथि नै गम्भीर खेलवाड भएको छ।
७४ दिन लामो कठोर बन्दाबन्दी खुकुलो बनाइएसँगै मुलुकको राजधानी, काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड–१९ को संक्रमण लगातार दोहोरो संख्यामा पुष्टि हुन थालेको छ। १ असारदेखि बन्दाबन्दी खुकुलो बनाइएको राजधानीमा बुधबार (२४ दिन) सम्म दुई जनाको मृत्यु सहित २९० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसले राजधानीवासीमा नयाँ त्रास सिर्जना गरिदिएको छ।
बन्दाबन्दी खुकुलो बनाइनु अघिसम्म काठमाडौं उपत्यकामा जम्मा ३९ जनामा मात्र कोरोना संक्रमण भेटिएको थियो। त्यसपछिका तीन सातामै २५१ जना संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार विदेशबाट फर्केका करीब १७ हजार मध्ये ३५ प्रतिशतको पीसीआर परीक्षण भएको र उनीहरुमै संक्रमण देखिएको हो। संक्रमितमध्ये तीन प्रतिशतको ट्राभल हिस्ट्री नै फेला पार्न नसकिएको मन्त्रालयको आकडाले त्रास बढाउन थप बल पुर्याएको छ। संक्रमित बढ्दै जाँदा उपत्यकाका चारवटै कोरोना अस्पताल भरिएका छन्।
उपत्यकाबाहिर त झन् कोरोना संक्रमितको संख्या कहालीलाग्दो रुपमा बढिरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा निकालिएकाे जुलुस ।
यस्तो बेला महामारीबारे निर्णय लिन बनेको सरकारी संयन्त्र, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) भने यो जोखिमबारे बेखबर झैं देखिन्छ। १५ असारयता सीसीएमसीको बैठक नै नबस्नुले महामारीप्रति सरकारको उदासीनता प्रष्टिन्छ। सीसीएमसीका सदस्य रहेका एक मन्त्री नेताहरु पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको संकट समाधानतर्फ केन्द्रित भएकाले बैठक बस्न नसकेको बताउँछन्। ती मन्त्री भन्छन्, “यस्तै बेलामा पार्टी गम्भीर संकटमा फस्यो। सीसीएमसीका धेरै सदस्य स्थायी कमिटीका नेता भएकाले बैठक बस्न सकेको छैन।”
यो समिति किन पनि महत्वपूर्ण छ भने कोरोना संक्रमणको महामारी रोकथामका लागि आवश्यक निर्णय लिन कार्यकारी अधिकारसहित गठन गरिएको कोरोना रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति ८ जेठमै निष्क्रिय गरी सीसीएमसीलाई नै सक्रिय बनाइएको हो।
त्यही सीसीएमसी नेकपाभित्र चुलिएको संघर्षको घानमा परेको छ। १० असारमा शुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक त्यसको मुख्य कारक बनेको छ, जो आजसम्म अनिर्णित छ। सीसीएमसीका सदस्यसमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेकपाभित्रको संकटको असर महामारी रोकथामका लागि भइरहेको प्रयासमा परेको स्वीर्काछन्। ज्ञवाली भन्छन्, “महामारी नियन्त्रणमा राम्रो काम भइरहेको थियो। तर, यहीबेला बैठकको ध्यान गलत दिशातिर बहकिन पुग्यो।”
नेकपाको आन्तरिक कलहकै कारण उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसीको बैठक बसेको छैन। पछिल्लो समय यो विषय मन्त्रिपरिषदमा समेत छलफलको अजेण्डा बनेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले १९ असारमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएर महामारीबारे नभई पार्टी विभाजन हुन सक्ने सन्देश मात्र दिए। २३ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषदमा यसबारे छलफल नै भएन।
नेकपामा चुलिएको संकटको असर महामारी नियन्त्रणमा सरकारको बेवास्तामा मात्र सीमित नरहने देखिएको छ। कतिसम्म भने यो महामारी रोकथामप्रति गम्भीर लापरबाही निम्त्याउने बाटोमा समेत अग्रसर भएको छ। २४ असारमा देशका ठूला शहर र जिल्ला सदरमुकामकेन्द्रित प्रदर्शन त्यसको उदाहरण हो। ती प्रदर्शन प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भएका थिए।
यसको पृष्ठभूमि र संकेत अझ गम्भीर छ। एकथरीले तिनलाई स्वस्फूर्त प्रदर्शनको संज्ञा दिए पनि यथार्थ भने त्यस्तो छैन। गएको १८ असारमा आफूनिकट युवा र विद्यार्थी नेतालाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडकमा प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिएका थिए। स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा मागेपछि ओलीले त्यसको विपक्षमा प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिएका थिए।
सोही निर्देशनपछि १९ असारदेखि प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा देशका विभिन्न भागमा साना ठूला प्रदर्शन हुँदै आएका छन्।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री इतर समूहले पार्टी एकताका लागि दबाब दिन भन्दै नेकपाको धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयसहित पार्टीका अन्य इकाइ कार्यालयहरुमा धर्ना दिइरहेको छ। यी दुवै गतिविधिले कोरोना संक्रमणको जोखिम ह्वात्तै बढाएका छन्। यसै पनि २५ असारसम्म देशभर १६ हजार ५३१ जनामा संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये ३५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री इतर समूहमा रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल सरकार र पार्टी दुवैका प्रमुख व्यक्ति ओली भएकाले उनले नै पार्टी र देशको संवेदनशीलता बुझेर कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन्। भुसाल भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रदर्शन हुँदा पार्टीभित्रको समस्या त बढ्छ नै, महामारीको जोखिम झन् बढेर जान्छ। यस्तो नहुनुपर्थ्याे।”
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भने प्रधानमन्त्रीमाथि अनुचित र अनुपयुक्त ढंगले आक्रमण गरिएकाले संकट बढेको तर्क गर्छन्। ज्ञवाली भन्छन्, “विश्वव्यापी महामारीविरुद्ध लड्न युद्धरत देशहरुले समेत राष्ट्रसंघको आह्वानमा युद्धविराम गरेका छन्। तर, यहाँ भने अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजियो।”
नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालय र ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा (१४ असारमा) आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई हटाउन भारतीय दूतावास सक्रिय भएको र नेपालकै नेताहरुले राजीनामा मागेको अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाभित्रको कलह छताछुल्ल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री इतर समूहले पार्टी एकताका लागि दबाब दिन भन्दै नेकपाको धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिदै ।
उल्टो बाटो हिंड्ने रहर
नेकपामा कलहको असर कोरोना संक्रमणको महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा मात्र परेको छैन, देश नै बन्धक हुने अवस्था देखापरेको छ। यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले १८ असारमा मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर संघीय संसदको जारी बजेट अधिवेशन अचानक अन्त्य गरिदिए।
त्यसको एक दिन पहिले मात्र नेपाली कांग्रेसकी सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर २२ असारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो। तर, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई समेत जानकारी नदिई अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि नागरिकता विधेयकसहित थुप्रै विधेयक पारित हुनबाट रोकिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिजनेश नभएकाले अधिवेशन अन्त्य गरिएको बताए पनि २२ महीनादेखि अलपत्र नागरिकता विधेयकसहित ५४ विधेयक संसदमा दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये २२ वटा विधेयक त अघिल्ला अधिवेशनहरुबाटै सारिएका थिए। संसदमा दर्ता भएर छलफलका क्रममा रहेको अमेरिकी सहायता परियोजना, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतासमेत नेकपाको आन्तरिक कलहकै कारण अलपत्र बन्यो।
संविधानविद् विपीन अधिकारी आफ्नो पार्टीभित्रको समस्याका कारण प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोर हुने बताउँछन्। अधिकारी भन्छन्, “संसद जनताको समस्याबारे सरकारलाई अवगत गराउने र मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेका विषयमा साझा प्रस्ताव तयार पार्ने थलो हो। पार्टीकै विवादका कारण अधिवेशन अन्त्य गरिंदा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन।” देश महामारीको चपेटामा परेका बेला संसद झन् बढी अपरिहार्य हुने उनको भनाइ छ।
तर, आफ्नै पार्टीबाट संसदमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनसक्ने भयका कारण हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले थुप्रै विधेयक छलफलमा भइरहँदा अचानक अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.नारायण खड्का सरकारले जनमत र लोकतन्त्रको सम्मान गर्न नसकेको, महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न दलहरुबीचबाट साझा संकल्प गर्दै नक्शा जारी गरिएको भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयत्न गर्न छाडेर नेकपा नै उल्टो बाटोतिर हिंडेको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीकाे सरकारी बालुवाटारमा १६ असारमा बसेकाे नेकपाकाे स्थायी समितिकाे बैठक ।
नेकपाभित्रको कलहले निम्त्याएको संकटको असर प्रदेश सरकार र सभाहरुमा पनि देखिँदैछ। बजेट अधिवेशन चलिरहँदा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल काठमाडौंका बैठक र वार्तामा व्यस्त छन्। प्रदेशसभा चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री गुरुङ १० असारयता मात्रै तीन पटक राजधानी ओहोर–दोहोर गरिसके। यसले व्यक्तिगत रुपमा समस्या भएपनि प्रदेश सरकारमा भने असर नपरेको उनको दाबी छ।
पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी नेकपाभित्र देखिएको कलहले तीन तहकै सरकारको कामकारवाही प्रभावित बन्दै गएको बताउँछन्। सुवेदी भन्छन्, “ल एण्ड अर्डरले काम गरिरहने भएपनि राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान अरुतिर जाँदा नीतिगत निर्णय रोकिन्छन्। विस्तारै यसको असर स्थानीय सरकारसम्मै पुग्ने खतरा हुन्छ।”
पूर्वसचिव सुवेदीले भनेजस्तै संघीय सरकारका मन्त्रालयहरुमा नीतिगत निर्णय प्रभावित हुन थालिसकेका छन्। अधिकांश मन्त्रीहरु मन्त्रालय जान छाडेका छन्। उनीहरु मन्त्रालयका कामभन्दा पार्टी विभाजन रोक्न वा आफू आबद्ध गुटले सञ्चालन गरेका गतिविधिमा बढी सक्रिय देखिन्छन्। उनीहरु मन्त्रालय गएर काममा केन्द्रित हुने अवस्था पनि देखिन छाडेको छ। किनभने कर्मचारीहरु यो बेला हुन सक्ने निर्णयबाट जोगिन सकेसम्म पन्छिन थालेका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री खड्का सरकारले अब पहिलेकै जस्तो मनोबलसाथ काम गर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेकपा आफैंले प्रधानमन्त्रीलाई घाइते बनायो। पार्टी एउटै रह्यो भने पनि दुई गुटको आशंका र अविश्वासले काम गर्छ। अनि जुनसुकै बेला सरकार ढल्न सक्छ भन्ने मनोविज्ञान कर्मचारीमा विकास हुन थाल्छ।”
