कोरोनाले खाइदियो विपद् व्यवस्थापनको ३ अर्ब !
मनसुनपूर्व नै मनग्गे वर्षाका कारण यसवर्ष बाढी, पहिरो लगायतका जोखिम पहिले भन्दा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर, कोरोनाभाइरस महामारी रोकथामका लागि भन्दै राहत र उद्धारको बजेट भने तीन अर्बले घटेको छ।
नेपालीका लागि हरेक वर्षायाम विपद् बनेर आउँछ । यो वर्ष पनि ३० जेठमा भित्रिएको मनसुन सक्रियताले देशैभरि वर्षासँगै प्रकोपका घटना बढिरहेका छन् । गएको महीनामा मात्र बाढी, पहिरोका कारण ३८ जनाको ज्यान गइसकेको छ।
गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो वर्ष साउनको दोस्रो र तेस्रो साता बाढी, पहिरो लगायतका पानीजन्य विपद् एकैपटक खप्टिने अनुमान गरेको छ।
वर्षायाम शुरु हुनुअघि नै औसतभन्दा बढी वर्षा भएकाले पानीले माटो गालेका कारण यो वर्ष पहिरोको जोखिम पनि पहिलेभन्दा बढी छ ।
प्राधिकरणले यो वर्ष देशभर दुई लाख ५० हजारवटा पहिरो जानसक्ने आकलन गरेको छ । त्यस्तै, बाढी, डुबान, कटानका १२ लाख ५० हजार सम्भावित घटनाको अनुमान गरेको छ । ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना–२०७७’ का अनुसार, प्रदेश नम्बर २ र ५ मा बाढीको विपद् बढी हुने अनुमान छ।
विपद् शुरु भइसके पनि १ साउनबाट शुरु हुने आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा छुट्याएको बजेट भने ह्वात्तै घटेको छ।
अचम्म चाहिं के छ भने, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई नै उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको बजेट ह्वात्तै घटेको बारे थाहा छैन। मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा यो शीर्षकको बजेट घटेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा रु.३ अर्ब १२ करोड ९२ लाख विनियोजन गरेको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो शीर्षकको बजेट रु.१२ करोड ५३ लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, औषधि खरीदका लागि छुट्याएको रकम पनि चालु आर्थिक वर्षको रु.५ अर्ब १ करोडबाट घटेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु.४ अर्ब ५० करोडमा सीमित भएको छ।
अचम्म चाहिं के छ भने, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई नै उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको बजेट ह्वात्तै घटेको बारे थाहा छैन। मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा यो शीर्षकको बजेट घटेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्।
विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्दन गौतम भने स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको हुँदा संघीय सरकारको बजेट घटेको हुनसक्ने तर्क गर्छन्।
‘बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५’ ले २७२१२ नम्बरको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना शीर्षकले विपद् वा अन्य घटनाका कारण भएको क्षतिवापत व्यक्ति वा संस्थालाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम, प्राकृतिक प्रकोप उद्धार तथा राहतका लागि सरकारको निर्णय वा कानूनी व्यवस्थाका आधारमा खर्च हुने रकमलाई यो शीर्षकमा राखेको छ।
प्राकृतिक प्रकोप र विपदमा खर्च गर्न सरकारको छुट्टै केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोष पनि छ । यो कोषमा रु.१ अर्ब ५३ करोड ७० लाख मौज्दात छ।
तर, सरकारले भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपदमा खर्च गर्न बनाएको यो कोषको रकम कोरोनाभाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा खर्चने निर्णय गरिसकेको छ । गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैैठकले यो रकम कोरोनाभाइरस प्रतिकार्य योजनाका लागि खर्च गर्ने अनुमति दिइसकेको छ।
केन्द्रीय कोषको रकम पनि कोरोनाभाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च हुँदा वर्षायामको यो विपद् कष्टकर बन्ने जोखिम बढेको छ।
केन्द्रीय कोषबाहेक हरेक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पनि रु.३ लाखदेखि ५ लाखसम्म रकम रहने गर्छ । तर, कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि अधिकांश जिल्लामा ती रकम पनि खर्च भइसकेका छन्।यसकारण जिल्लामा पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि रकमको अभाव छ।
यो कोष मार्फत प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई रु.१ लाख राहत तथा आवासको क्षतिमा रु.१० हजारदेखि ५० हजारसम्म राहत दिइने गरिएको छ।
त्यस्तै, विगत ९ वर्षमा पहिरोका कारण ९०४ जनाको ज्यान गएको र २३३ जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ । साउन र भदौमा सबैभन्दा धेरै पहिरोको जोखिम हुन्छ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुले पनि विपद्का लागि बजेट विनियोजन गरे पनि अधिकांश रकम कोरोनाभाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खर्च गरिसकेका छन्।
बितेको ९ वर्षमा नेपालमा बाढीका कारण झण्डै ८०० जनाको ज्यान गएको र ५०० हराइरहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस हिसाबमा पनि हरेक वर्ष बाढीका कारण करीब डेढ सयको मृत्यु हुने गरेको छ । बाढीले वर्षेनि औसत रु.१ अर्ब ८५ करोडको भौतिक क्षति पुर्याउँछ।
त्यस्तै, विगत ९ वर्षमा पहिरोका कारण ९०४ जनाको ज्यान गएको र २३३ जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ । साउन र भदौमा सबैभन्दा धेरै पहिरोको जोखिम हुन्छ।
वर्षायामको विपद्सँग जुध्न तथा प्रतिकार्यका लागि प्राधिकरणले ‘मनसुन पूर्व तयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना २०७७’ लागू गरेको छ। यो कार्ययोजनाले विपद्सँग जुध्ने पूर्वतयारीका लागि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरुको जिम्मेवारी तोकेको छ।
-1732452683.jpg)
-1732353496.jpg)