राउत, चन्द र तपाईं–हामी
सरकारको पहलकदमीको विरोध गर्दा राज्यलाई हानि गर्ने विचार/काम नहोस्।
राजनीतिक अस्थिरताको मनोवैज्ञानिक चाहना बौद्धिक तप्कामा नराम्ररी टाँसिए जस्तो देखिन्छ। हालैका दुई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमबाट यो प्रष्ट हुन्छ।
केपी ओली सरकारले सीके राउतलाई पृथकतावादी ‘स्वतन्त्र मधेश’ आन्दोलन त्यागेर ‘अखण्ड, सार्वभौम नेपाल’ स्वीकार गर्ने ठाउँमा ल्यायो, लोकतान्त्रिक मार्गबाट आफ्ना माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतामा तान्यो। त्यस्तै नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीको हिंस्रक क्रियाकलापमा सरकारले प्रतिबन्ध लगायो।
केपी ओलीलाई पटक्कै मन नपराउने या ओली सरकारका गल्ती या अकर्मण्यताबाट आजित जो कोहीको समेत पहिलो प्रतिक्रिया हुनुपथ्र्याे, यी दुई कदमको स्वागत।
एउटा पृथकतावादी गैर–संवैधानिक शक्तिलाई सही ठाउँमा ल्याउन खोजेको र अर्काे गैर–संवैधानिक, हिंस्रक क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध लगाएकोमा। यदि सफल भएमा यी दुवै कदमले मुलुक र जनतालाई अपार राहत दिनेछ। त्यसपछि मात्र दोस्रो सासमा देखिएको कमजोरी या खोट पहिल्याउनुपर्ने थियो, या चिन्ता जाहेर।
तर सत्तारुढ नेकपाभित्र, प्रतिपक्ष शक्ति तथा बौद्धिक वर्गमा यी दुई संवेदनशील विषय (पृथकतावाद, हिंसावाद) मा ‘राजनीति’ गर्ने चाहना देखियो।
ओली सरकारले जे गर्यो, जनताको मुख हेरेर कुनै पनि सरकारले गर्नुपर्ने कुरा थियो। २० वर्षको अस्थिरता पश्चात सरकार चलाउनेबाट आश गरिएको थियो — पृथकतावादमा शून्य सहनशीलता र हिंस्रक राजनीतिमा प्रतिबन्ध।
गत दुई दशकमा सरकारको आयु औसत ९ महीना देख्दै आएको नागरिक समाजको एक तप्काका लागि वर्तमान सरकारको स्थायित्व नै अपत्यारिलो लागेको छ। अझ केही ‘नागरिक अगुवा’ मा त ठूलो असन्तुष्टि उम्लियो, आफ्नो भूमिका नदेखेर — कतै राज्य, पार्टीहरू लर्बराए फेरि द्वन्द्वकाल र द्वन्द्वोत्तरकालमा जस्तै आफू केन्द्रविन्दुमा बस्न सकिन्छ कि भन्ने आशमा।
राउत र चन्दको प्रसंगमा सरकारको पहलकदमी मुलुक र समाजसामु तेर्सिएका दुई ठूला खतरा टार्ने कोशिश हो, त्यसैले मिडिया र सोसल मिडियामा देखिएको ‘शुरुआती रिजेक्शन्’ उचित होइन। अफशोच नमीठो मनोविज्ञानबाट धेरै ‘अगुवा’ ग्रसित देखिन्छन् भने अन्य बौद्धिक ‘पर्ख र हेर’ को डिलमा उभिएका छन्। ‘पब्लिक ओपिनियन्’ जता जान्छ उतै दौडिने योजनामा छन्, यिनीहरू।
सोसल मिडियाबाट प्रभावित विचार निर्माणका अग्रजहरूले सरकारको दुई कार्यको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरेको देखिएन। नेपाली कांग्रेसभित्रको बेथितिले प्रमुख प्रतिपक्ष यस विषयमा प्रष्ट गरी उभिन सकेन — राउतसँगको सहमतिमा पहिला स्वागत गरे पनि राजनीतिक लाभका लागि उसले आफ्नो ‘टोन्’ फेर्यो। उता नेकपाका शीर्षस्थहरूबाट नै ओलीको कदम विरुद्ध ‘वरिष्ठ गठबन्धन’ निर्माण हुँदा सर्वसाधारणमाझ शंका सिर्जना गरिदियो।
ओली सरकारका कमजोरीहरू यत्रतत्र छरिएकै छन्, एक वर्ष पूरा गरिसक्दा ‘गभर्नेन्स्’ मा उपलब्धि न्यून छ, फेरि राम्रो गरेको देखाउने क्षमता पनि गुमाए जस्तो देखिन्छ।
अकर्मण्यताको उदाहरण — गएको मंसीरको यूनिफिकेशन चर्चको कार्यक्रममा सरकार नराम्ररी फँसेकै हो, र यसले प्रधानमन्त्री ओली र उनको सल्लाहकार माथि नै प्रश्न तेस्र्यायो। गायक पशुपति शर्माले आफ्नो ‘लुट्न सके लुट’ गीतलाई फिर्ता लिएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नै नपर्ने ठाउँमा मुख खोले — यस्ता अभिव्यक्तिमा सरकारप्रमुखको गाम्भीर्य देखिएन, सुनिएन।
यो मुलुकमा मरणको मूल्य स्वाट्टै घटेको छ, द्वन्द्वकालदेखि यता। यतिसम्म कि बस दुर्घटनामा दर्जनौंकोे एकै चिहान हुँदा पनि वितेका आत्माहरूलाई भोलिपल्टै बिर्सिइन्छ। नेपालमा फेरि पनि मरणप्रति समवेदना र पीडिततर्फ सह–अनुभूति जगाउनु जरुरी छ।
नेत्रविक्रम चन्दको शिकार बनेका, र उपत्यकाको नक्खुमा मारिएका सिमप्रसाद गुरुङको मरणले हामीलाई सचेत र कुतर्कको विरोधी बनाउनुपर्ने थियो। तर ‘सिनिसिजम्’ को विषले कालो नीलो बनाएका हाम्रा समाज हाँक्नेहरुले स्व. गुरुङको देहावसानको अर्थ बुझ्न चाहेनन्।
सरकारसित गरेको सम्झौताप्रति सीके राउत वफादार हुन्छन् कि हुँदैनन्, र भएनन् भने सरकारले कस्तो नीति अवलम्बन गर्छ, त्यो त भोलिको कुरा। चन्दले बन्दूक उठाउने, हिंसा गर्ने कार्य गरेकोमा त्यस्ता कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा धेरै सोच्नै परेन। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा आउने हो भने दुवैलाई स्वागत।
संविधानको विरोध गर्नु, पृथकतावादको वकालत गर्नु, बम विस्फोट गर्नु, जबर्जस्ती चन्दा असुल्नु — यो सब काम गलत मान्ने हो भने सरकारको कदम स्वागत गर्ने हो। त्यसपछि मात्र तपसिलका प्रश्नहरु गर्ने हो, जस्तैः राउतसँगको सम्झौताको शब्दावली, वा चन्दसँग वार्ता गर्न सरकारमाथि दबाब।
राउत र चन्दको सन्दर्भमा प्रम केपी ओलीले आफ्नो विचार र योजना प्रष्ट गरी जनतासामु राख्न सक्नुपर्यो। नेकपाका शीर्षस्थ, प्रमुख प्रतिपक्ष तथा नागरिक ‘अगुवा’ ले सरकार र राज्यबीचको फरक छुट्याउन सक्नुपर्यो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
