प्रदेश सरकारका प्राथमिकतामा बालविवाह रोक्ने कार्यक्रम
प्रदेशहरूले बालविवाहमुक्त समाज निर्माणका लागि बजेटमा प्राथमिकता दिएका छन् । नेपालको मुख्य समस्यामध्ये एक रहेको बालविवाहलाई रोक्न प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएका हुन्।
प्रदेश १ ले सन् २०२५ सम्ममा बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने बजेट कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि “समृद्ध प्रदेशका लागि आत्मनिर्भर छोरी” कार्यक्रम संचालनमा ल्याइने प्रदेश २ ले जनाएको छ। यस अन्तर्गत सीमान्तकृत समुदायका छोरीहरूका लागि बीमा कार्यक्रम र बालविवाह अन्त्यका लागि समुदाय परिचालनको माध्यमबाट उत्पादन, रोजगारी र आयमूलक कार्यक्रम सघन रुपमा संचालन गरिने जनाइएको छ । बजेटको व्यवस्था गरेको भए पनि बजेट कति हो भन्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छैन।
त्यस्तैगरी प्रदेश २ ले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमा समाजमा रहेको बालविवाह लगायतका सामाजिक कुरीति तथा कुप्रथाहरु विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यकमहरू संचालन गरिने उल्लेख गरेको छ । यसका लागि बजेट विनियोजन भने गरिएको छैन।
बजेटमा समाजमा विद्यमान बालविवाह, बोक्सी प्रथा, महिला हिंसा, दहेज प्रथा, छुवाछूत तथा जातीय र वर्गीय विभेद जस्ता समाजिक कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वास तथा कुप्रथाहरु विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यकमहरू संचालन गरिने उल्लेख गरेको छ।
बागमती प्रदेशले 'प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश' भन्ने अठोटका साथ स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा संवत् २०७८ सम्ममा बालविवाह मुक्त प्रदेश र संवत् २०८० सम्ममा बालमैत्री प्रदेश बनाउने जनाएको छ। बालमैत्री बनाउनका लागि स्थानीय तहहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले 'सानै छु म बढ्न देऊ, बाल विवाह होइन पढ्न देऊ' भन्ने नाराका साथ बालविवाह अन्त्य गर्न प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका पदाधिकारी, सामाजिक संघ संस्था, गैर–सरकारी संस्थाका समेतको संलग्नतामा अभियान संचालन गर्ने जनाएको छ । कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरी बझाङ, बाजुरा, अछाम र दार्चुलाका सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने जनाइएको छ। यसका लागि एक करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको डाटा अनुसार बन्दाबन्दीको ११ चैतदेखि १० जेठसम्म ४ वटा बालविवाह भएका छन् । गैरसरकारी संस्था सिविनमा भने काठमाडौं, मोरङ, सुनसरी, बाँके, मकवानपुर, कैलाली को हेल्पलाइनमा मार्चदेखि जुनसम्म ६१ वटा बालविवाहको रिपोर्ट आएको हेल्पलाइन कार्यक्रम व्यवस्थापक भरत अधिकारीले जानकारी दिए।
त्यसमध्ये ७० प्रतिशत विद्यार्थी रहेका छन् । ६५ प्रतिशत आप्नो खुशीमा विवाह गरेका छन् भने ३५ प्रतिशतले परिवारको दबाबमा परेर विवाह गरेको र गर्न तयार भएको अधिकारीको भनाइ छ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
