‘प्रधानमन्त्रीले भयंकर अपराध गरेको जसरी चित्रित गर्ने काम भयो’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको संघर्ष चर्कंदै जाँदा पार्टी विभाजन हुनेसम्मको अड्कल काट्न थालिएको छ। शीर्ष नेताहरू आफ्ना अडानमा कायम छन्। १० असारदेखि शुरू स्थायी कमिटी बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै, बस्दै गरेको छ। शीर्ष नेतृत्व पार्टी विभाजनकै तयारीमा लागेका समाचारहरू आइरहँदा दोस्रो तहका केही नेता भने नेतृत्वलाई सहमति गराउने प्रयासमा सक्रिय छन्। यसै विषयमा परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग २१ असार दिउँसो हिमालखबर ले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई कित्ता प्रष्ट पार्नुपर्ने वेला आएको बताउनुभएको छ। नेकपा फुट नजिक पुगेको हो ?
मिडियामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आंशिक रूपमा मात्रै आयो। उहाँले २० असारमा सबै मन्त्रीहरू र आफ्ना सल्लाहकार समेत राखेर स्थितिको गाम्भीर्यबारे चर्चा गर्नुभयो। आफूमाथि (प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष) दुवै पदबाट राजीनामा दिन अनुचित ठाउँ र ढंगबाट दबाब दिइएको जानकारी गराउनुभयो।
प्रधानमन्त्री बदल्ने ठाउँ संसद् हो। अध्यक्ष बदल्ने महाधिवेशनबाट हो। एकताको सन्दर्भमा दुई अध्यक्षबीच महाधिवेशनमा जाने र त्यहाँबाट पनि सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्ने भनिएको छ। त्यो भन्दा फरक ढंग, मञ्च र तरिकाबाट अहिले राजीनामाको प्रसंग उठेको जानकारी गराउनुभयो। दोस्रो, उहाँले अन्तिम समयसम्म एकताका लागि लाग्छु भन्नुभयो। तर, यी कुराहरू मिडियामा आएनन्। किन आउँदैनन् म बुझ्दिनँ।
तर पनि स्थिति गम्भीर छ। प्रधानमन्त्रीले ‘यदि, मेरो प्रयास असफल भयो भने तपाईंहरूले एउटा बाटो पक्रनुपर्छ। त्यो वेला सोध्नेछु’ भन्नुभएको हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको कुरा समष्टिमा बुझिदिन आग्रह गर्छु। पछिल्लो घटनाक्रमले हामी निकै चिन्तित छौं, एकता जोगाउने प्रयासमा छौं। संभावना जीवित छ। तर, घटनाक्रम अप्रत्यासित, अनपेक्षित र अविश्वसनीय ढंगले अघि बढेका छन्।
पार्टीभित्र देखिएका समस्या हल गर्न बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा संकट थप गहिरिनुको कारण के हो ?
स्थायी कमिटीमा मुख्यतया कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारी रोक्न भएका प्रयास र देशको नयाँ नक्शा संविधानको अंग भएको बारे छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। अन्य केही विषय भए अजेण्डा बनाउने भन्ने थियो। १० वैशाखमा स्थायी कमिटी बैठक माग गर्ने २० जना नेताहरूको कुरा सुनेर सहमतिका सकारात्मक निष्कर्षका साथ बैठक टुंग्याउने सहमति भएको थियो। त्यही आधारमा बैठक बस्ने तय भयो। बैठकमा आएपछि केही अजेण्डा थपघट भयो। सीमासँग जोडिएको पहिलो अजेण्डामाथि २६ जना नेताहरूले बोलिसकेको र बाँकीले बोल्नै बाँकी थियो। त्यसपछाडि १४ र १५ असारमा बैठक स्थगित थियो। तर, १६ असारको बैठक अजेण्डाबाट बाहिर निस्कियो।
नेकपा भन्दा पनि हामीलाई एमाले शब्द यति प्रिय थियो, जनजनमा झुण्डिएको थियो। ब्राण्ड जस्तो थियो। बृहत्तर उद्देश्यका लागि त्यो नाम भत्कायौं। माओवादीमा त्यही शब्दका लागि हजारौंले बलिदान दिनुभएको छ। त्यो त्यागेर नयाँ उँचाइमा बढेका छौं।
अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले मदन (भण्डारी) जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले दिएको मन्तव्यमाथि प्रतिक्रिया जनाएपछि यो विषय बैठकको अजेण्डा बन्यो। यसपछि प्रधानमन्त्रीको मानमर्दन गर्ने, नक्शा जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले भयंकर अपराध गरेको जस्तो चित्रित गर्ने र बैठकलाई असाध्यै तिक्त बनाउने काम भयो। कुर्सी व्यवस्थापन सामान्य कुरा हो।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य समस्या, कोरोनाका कारण दूरी कायम राख्नुपर्ने यथार्थता जस्ता केही कुराले गर्दा सचिवालयका नेताहरूलाई माथि राखिएको थियो। यो ठूलो कुरा थिएन। तर, यसलाई उछाल्ने काम भयो। यसले बैठक अजेण्डा भन्दा बाहिर गयो। त्यहींबाट प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदबाट हटाउने बहस भयो। बैठक समस्या समाधानको थलो हुनुपर्नेमा विभिन्न ढंगबाट जोडिएको संख्यालाई आधार बनाएर गतिरोध उत्पन्न गर्नेतिर गयो।
अहिलेसम्म हेर्दा त बैठक एकपक्षीय जस्तो देखिन्छ नि ?
शायद, पूर्वनिर्धारित र कतैबाट सल्लाह भएर आएको जस्तो देखियो। जबकि हामी अजेण्डाभित्रै सीमित थियौं। सीमाबारेको अजेण्डाकै छलफल सकिएको थिएन। अध्यक्ष (पुष्पकमल दाहाल) स्वयंले निर्धारण नभएको विषयलाई अजेण्डाको प्राथमिकता मात्रै बनाउनु भएन, क–कसले बोल्ने भन्ने पनि निर्धारण गर्नुभयो। १६ असारको बैठक नितान्त एकपक्षीय भयो। हाम्रा साथीहरूले यसरी अजेण्डा बनाउने अनुमान पनि गरेका थिएनन्, कसैले तयारी पनि गरेका थिएनन्।
तर, १० वैशाखमा स्थायी कमिटी बैठकको माग गर्ने २० जना नेतामध्ये केहीले सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रसंग उठाएका थिए। यसमा कुनै सल्लाह नगरी र न्यूनतम सहमति विनै बैठक बोलाइएको थियो ?
त्यो हस्ताक्षर बैठक आयोजनाका लागि थियो। त्यसवेला सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबारे छलफल गर्न बैठक माग गरिएको थियो। तर उक्त हस्ताक्षरलाई प्रधानमन्त्री विरुद्ध अभियोगसहित छुट्टै घोषणा तयार गर्ने हिसाबले प्रयोग गर्ने कोशिश भयो। हस्ताक्षरकर्ता साथीहरू स्वयंले नै त्यो तयारीलाई अस्वीकार गर्नुभयो। हस्ताक्षर बैठक बोलाउन थियो, पार्टी फुटाउने प्रयोजनका निम्ति थिएन भनेपछि त्यो विषय मत्थर भइसकेको थियो।
धेरै कार्यकर्ता चिन्तित हुनुहुन्छ। हामी पनि कैयौं हप्तादेखि दौडधुप गरिरहेका छौं। कम्तीमा पनि आरोप–प्रत्यारोप बन्द होस्, जसले सोच्ने समय दिन्छ भनेका छौं। तातोपन र आवेगमा विवेकपूर्ण निर्णय हुनसक्दैन।
यति हुँदाहुँदै पनि केही कुराहरू बाँकी थियो। यस बीचमा उत्पन्न परिस्थितिका कारण बैठक आयोजनामा ढिलाइ भएको थियो। दुई अध्यक्षले यसबारे सम्बोधन गर्ने सहमति नै भएको थियो। प्रधानमन्त्रीकै विरुद्ध छलफल हुने भए पनि अजेण्डा बनाउनुपर्थ्याे। त्यसो नगरी छापामार शैलीमा अजेण्डा तय भयो। बैठकमा एउटा विषयमा छलफल चलिरहेको वेला अचानक अर्को अजेण्डा स्थापित गरेर र पार्टीभित्रको सहमतिको वातावरण बिगार्ने गरी जाने कुरा अनुचित हो। अनुचित विषयले प्रवेश पाएपछि बैठक नै हुने वा नहुने अन्योल बन्न पुगेको छ।
१४ असारमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएपछि दुई अध्यक्ष बीच केही कुरा भएको थियो?
थिएन। त्यस विषयमा छलफल गर्ने हो भने पनि बैठकले अजेण्डाका रूपमा स्वीकार्नुपर्ने हुन्थ्यो। सीमा समस्याबारे छलफल सकिएको थिएन। तर, एकपक्षीय ढंगले बोल्ने कुरा सौहार्द थिएन।
प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै राष्ट्रपतिलाई हटाउने विषयलाई चर्चामा ल्याउनुभयो। यो विषयलाई अतिरञ्जित गरिएको हो ?
यसबारे जो साथीहरूले प्रयास गर्नुभएको छ उहाँहरूले जवाफ दिनु वाञ्छनीय हुन्छ। यो विषय धेरै पहिलेबाटै उठ्दै आएको छ। राष्ट्रपति संस्थालाई जबर्जस्ती राजनीतिमा तान्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसैले कुनै न कुनै ठाउँमा छलफल भएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ।
स्थायी कमिटीको अघिल्लो बैठक चलिरहँदा राष्ट्रपतिले हामी (सबै पक्षका नेताहरू) लाई बोलाउनुभयो। राष्ट्रपतिले त्यसवेला संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादउन्मुख व्यवस्था तयार पार्ने कामबारे चिन्ता गर्नुभएको थियो। हामीले दुई वर्ष गरेका कामहरूबारे जानकारी लिनुभएको थियो। तर, राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्न लागेको जस्तो गरी केही नेताहरू प्रस्तुत हुनुभयो। कहीं न कहीं राष्ट्रपतिप्रति पूर्वाग्रह झल्कन्छ। त्यसैले घटनाको पृष्ठभूमि हेर्दा आशंका स्वाभाविक मान्छु।
प्रधानमन्त्रीले जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसैदिन नेकपा एमाले दर्ताको प्रक्रियामा गएको देखिन्छ। के यो संयोग मात्रै थियो त ?
कोही कतै जोडिने कुरा प्राविधिक कारणले मात्रै हुने होइन। विचारमा एकता, संगठनमा ऐक्यबद्धता र भावनात्मक एकरूपताले पार्टी बन्ने हो। नेकपा एमाले नामको संगठन दर्ता प्रक्रियालाई यहाँ जोड्न आवश्यक देख्दिनँ। किनभने, हामी एउटा संकल्पका साथ पुराना पार्टीहरू भत्काएर अगाडि बढेका छौं।
नेकपाभन्दा पनि हामीलाई एमाले शब्द यति प्रिय थियो, जनजनमा झुण्डिएको थियो। ब्राण्ड जस्तो थियो। बृहत्तर उद्देश्यका लागि त्यो नाम भत्कायौं।
माओवादीमा त्यही शब्दका लागि हजारौंले बलिदान दिनुभएको छ। त्यो त्यागेर नयाँ उँचाइमा बढेका छौं। जसरी गोपाल किरातीले नेकपा माओवादी केन्द्र गठन गरेको विषय प्रचण्डसँग जोड्नु वाहियात हो, त्यसैगरी नेकपा एमालेसँग प्रधानमन्त्रीलाई जोड्नु बेकार हो। यो त अविश्वास बढाउने कुरा मात्रै हो।
अहिले जसरी नेकपाको बैठक प्रभावित बनेको छ, यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेताहरूलाई भारतसँग चर्चा गर्नुभएको त हो नि?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नेपालमा बाह्य शक्तिहरूको संलग्नता र हस्तक्षेप यथार्थ पनि हो। कहिलेकाहीं राजनीतिक बहस पनि हुने गरेकै छ।
यस पटक यथार्थ कि बहस ?
यसबारे एउटा शृङ्खला हेर्नुपर्छ। ३ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुुभयो। केही मिडियाहरूमा ‘अब प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बाटो खुल्यो’ भन्ने बहस चल्यो। संविधानका सबै विषय समाचार बन्दैनन्, तर यो चाहिं बन्यो। जबकि यस्तो सोच्नुपर्ने कुनै आधार र अर्थ थिएन। प्रतिपक्षी सीमित संख्यामा छन् र सत्तारुढ एकताबद्ध छ।
दुई वर्षसम्म कायम स्थिरता र त्यसैको जगमा हासिल उपलब्धिप्रति चित्त नबुझाउनेहरूबाट यस्ता समाचार आए। अर्कातिर, हामीले नेपालको नयाँ नक्शा जारी गरेपछि यसमा प्रतिक्रिया आउनु त छँदै थियो। शायद, प्रधानमन्त्रीले त्यस दिन त्यो कुरा नभनेको भए पनि अर्को कुनै चिजलाई बहाना बनाइन्थ्यो। त्यो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भन्नु उपयुक्त हुन्थ्यो कि हुन्थेन, यस्तो अभिव्यक्तिले वार्ता (भारतसँगको) लाई के कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर छलफल हुनसक्छ। तर, कहीं कतै पनि उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले बाह्य शक्तिले हाम्रो सरकार गिराउने र बनाउने काम गर्छ भनेर भन्नुभएको छैन।
यसप्रकारको विवादले ल्याउने परिणामले संविधानमाथि नै खतरा भएन ?
निःसन्देह ! धेरै कार्यकर्ता चिन्तित हुनुहुन्छ। हामी पनि कैयौं हप्तादेखि दौडधुप गरिरहेका छौं। कम्तीमा पनि आरोप–प्रत्यारोप बन्द होस्, जसले सोच्ने समय दिन्छ भनेका छौं। तातोपन र आवेगमा विवेकपूर्ण निर्णय हुनसक्दैन। समाधानको विकल्प पनि दिएका छौं।
नेकपाको भविष्यसँग मुलुकको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियताको भविष्य जोडिएको छ। हिजो एमाले विभाजन हुँदा, कांग्रेस विभाजन हुँदा पुगेको असर देखेका छौं। शक्तिशाली पार्टी विभाजन हुँदा बहुआयामिक असर पर्छ। २०५२ भदौमा हेलिकप्टरबाट खसेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई अस्पतालबाट संसद्सम्म पनि आउन नपाई हट्नुपरेको थियो। आज त्यस्तै अप्ठ्यारो देखिंदैछ।
अप्ठ्यारो त परिनैसक्यो। अब नेकपा फुटबाट जोगिन्छ कि जोगिंदैन ?
भविष्यवाणी त गर्न सक्दिनँ। मेरो कामना छ– यस वेला हामी सबैले अधिकतम संयम हुनु जरूरी छ। थोरै समय ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने वेला आएको छ। कहिलेकाहीं रात रहे अग्राख पलाउँछ, कहिले समयले घाउ निको पार्छ। अहिले घाउ निको पार्ने समय चाहिएको छ।
एकाध रात कम्तीमा आफू उभिएको कित्ता भुलेर, एकक्षण घोत्लिएर, ठण्डा दिमागले सोचौं– के हामीले गरिरहेको काम साँच्चै सही छ ? हामीले बैठकमा भनेका कुरा जनताबीच स्थापित गर्न सक्छौं ? गएको दुई वर्षमा भएका सबै काम निषेध गरेर भोलि जनताको आँगनमा उभिन सक्छौं ? निर्वाचनमा जनताको सामना गर्न सक्छौं ? मतदातासँग आँखामा आँखा जुधाएर हेर्न सक्छौं ?
यसरी सोच्यौं भने समाधान धेरै टाढा छैन। नेकपासँग अहिले सबै चिज छ। पदकै लागि झगडा हो भने पनि यहाँभन्दा धेरै के पाउँछौं ? अहिले नेकपाले नपाएको प्रदेश–२ मात्रै न हो।
२०५२ भदौमा हेलिकप्टरबाट खसेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई अस्पतालबाट संसद्सम्म पनि आउन नपाई हट्नुपरेको थियो। आज त्यस्तै अप्ठ्यारो देखिंदैछ।
नेकपाका तीन समूहका नेताहरू केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालका गुनासा साझा छन्, ‘अपमान गरियो’, ‘पेलियो’, वा ‘घेराबन्दीमा पारियो’ भन्ने। खासमा कसले कसलाई पेलेको हो ?
अहिले समीक्षा गर्ने वेला हो जस्तो लाग्दैन। नेताहरूलाई सबल र दुर्बल पक्ष सहित नै मान्ने हो। अहिले हेर्नुपर्ने ती जनताको अपमानप्रति हो जसको समस्याप्रति हामी बेखबर बनेका छौं। कोरोनाका कारण भोकभोकै बस्नुपरेका, ज्यानै गुमाउनु परेका जनताको अपमानको चर्चा कसले गरिदिने ? बहस यतातिर गर्नुपर्छ।
नेकपाभित्रको संकटको अबको निकास के हो ?
यसका लागि नेता–कार्यकर्ताले दुई विषय पार्टी एकता र सुदृढीकरण तथा राजनीतिक स्थिरतालाई बटमलाइन बनाउनुपर्छ। राजनीतिक स्थिरता भनेको प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता हो।
अनि, राजनीतिक निकासका लागि प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक छोड्ने विषय के हुन्छ ?
हामी विधिको शासनको कुरा गर्छौं। गएको निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्ति बन्यो। त्यो पार्टीको अध्यक्ष भएकाले केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अहिले उहाँले ‘महाधिवेशन चाँडो गरौं, त्यसपछि अध्यक्ष बन्दिनँ’ भन्नुभएको छ। अर्को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पनि नबन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तर, आज महाधिवेशनभन्दा बाहिरबाट नेतृत्व बदल्न थाल्नुभयो भने लोककथाको डोको बोक्नेको जस्तो हुन्छ। त्यही डोको अर्कोले बोकेर तपाईंलाई पनि फाल्न तयार भएर बस्छ। हाम्रो चिन्ता विधि भन्दा बाहिर जानुहुँदैन भन्ने हो। प्रचण्ड पनि त्यसै अध्यक्ष बन्नुभएको होइन। हेटौंडा महाधिवेशनको जगमा उभिनुभएको छ। नेतृत्व परिवर्तन गर्न जतिसक्दो छिटो महाधिवेशन गरौं।
एक पद छोड्नुपर्ने कुरा चाहिं पार्टी र सरकारबीचको सहकार्य पटक्कै हुन सकेन भन्नेमा अडिएको देखिन्छ। त्यो वास्तविकता होइन ?
यसमा समीक्षा गर्न सकिन्छ। सरकारमा नरहनुभएका नेताहरूसँग सरकारले परामर्श गरेन भन्ने गुनासो छ। यसमा छलफल गरौं। यो आशंकामा आंशिक सत्यता छ।
प्रस्तुतिः सइन्द्र राई/दीपेश शाही
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)