वन मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन निकाय नेतृत्वविहीन, मन्त्रीको स्वार्थले धरासायी बन्दै एनटीएनसी
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न तीन वटा निकायमा लामो समयदेखि रिक्त पदमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपालको वन, पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायू क्षेत्रका लागि गरिनुपर्ने कामहरू प्रभावित भएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी), नेपाल वन निगम र राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिमा हुनुपर्ने नियुक्ति लामो समयदेखि हुन सकेका छैनन्।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव गोविन्द गजुरेलको कार्यकाल डेढवर्ष अघि सकिए पनि नयाँ सदस्य सचिव नियुक्ति गरिएको छैन ।
संरक्षण कोषको अध्यक्ष वन तथा वातावरण मन्त्री रहने व्यवस्था छ । वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले मन्त्रालयका सह सचिव यज्ञनाथ दाहाललाई कायम मुकायम जिम्मेवारी दिएका छन् ।
संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत पहिचान बनाएको छ । तर, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको स्वार्थका कारण एनटीएनसी लामो समयदेखि नेतृत्वविहिन छ । प्रशासनिक काम बाहेक एनटीएनसीमार्फत गर्न सकिने महत्वपूर्ण काम समेत हुन सकेका छैनन् ।
एनटीएनसीको क्षमता विकास गरी जलवायू परिवर्तन सम्वन्धी संयुक्त राष्टसंघीय खाका महासन्धी रहेको कोष तथा अन्य वातावरण सम्वन्धी कोषमा नेपाल सरकारले अनुदान पाउँछ । सरकारको तर्फबाट आधिकारिक संस्थाको मान्यता दिलाएर अनुदान रकम नेपाल ल्याउन सक्ने संस्थाका रुपमा विकास गर्न सक्ने सम्भावना भएपनि त्यसतर्फ पहल गरिएको छैन ।
हरित जलवायू कोष र ग्लोवल इन्भायरमेण्ट फ्यासिलिटि (जेइएफ) को आधिकारिक निकायको मान्यता दिलाउन सके नेपालमा यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रम (यूनेप) जस्ता निकायले गर्दै आएका कामहरु राष्टिय प्रकृती संरक्षण कोष मार्फत गर्न सकिन्छ ।
तर, वन तथा वातावण मन्त्रालयको ध्यान अहिलेसम्म त्यसमा जान सकेको छैन । वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतले आफू अनुकुलको नियुक्तिका लागि लामो समयदेखि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिवको नियुक्ति गरेका छैनन् ।
त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अर्को महत्वपूर्ण निकाय नेपाल वन निगम हो । टिम्वर अफ कर्पोरेसन र नेपाल वन पैदावार आपूर्ती समितिलाई गाभेर बनेको नेपाल वन निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पनि नियुक्त हुन सकेको छैन ।
सिइयो नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा प्रदेश नम्वर २ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले छ महीना अघि भइसक्नुपर्ने नियुक्ति रोकिएको छ ।प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओको नियुक्तिका लागि आवेदन माग भएको थियो ।
सागरनाथ वन परियोजनालाई नेपाल वन निगम अन्तर्गत ल्याएपछि संघ र प्रदेशबीच विवाद रहेको छ । अहिले वन निगमको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सह सचिव प्रकाश लम्साललाई तोकिएको छ ।
वन व्यवस्थापनबाट निस्किएको वन पैदावारको उत्पादन तथा बजारमा सुपथ मुल्यमा काठ पुर्याउने नेपाल वन निगमको उद्देश्य हो ।
त्यसैगरी मन्त्रालय अन्र्तगत राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक समेत खाली रहेको छ । उक्त स्थानमा मन्त्रायका उप सचिव राजु सापकोटालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
देशभरका ताल तलैयाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी यो समितिको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुँगाना नेपाल वन निगम बाहेक अन्य दुई निकायको राजनीतिक नियुक्ति भएकाले आफूलाई त्यसबारे जानकारी नभएको बताउँछन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)