५६ दिन बसेको संसदको छैटौं अधिवेशनमा के के भयो ?

नेपालको नयाँ नक्शा जारीपछि निशान छाप परिवर्तनका लागि गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को दोस्रो संशाेधन र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६\७७ का लागि बजेट पास संघीय संसदको छैटौं अधिवेशनले गरेका महत्वपूर्ण काम हुन्।

संघीय संसदको छैटौं अधिवेशन बन्दाबन्दीका बेला २६ वैशाखमा शुरु भएको थियो । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण बन्दाबन्दीकै बीच शुरु भएको अधिवेशनको अन्त्य विवादरहित हुन सकेन।

संसद सचिवालयका अनुसार ५६ दिन चलेको अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाको २६ र राष्ट्रिय सभाको ३५ वटा बैठक बसे । जसमा प्रतिनिधि सभाको बैठक १०३ घण्टा २५ मिनेट र राष्ट्रियसभाको बैठक ६० घण्टा ५० मिनेट बस्यो।

दुवै सभाबाट ८ वटा विधेयक पारित भए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ असारमा आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को सेवा र कार्यका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छिन्।

त्यस्तै राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश, २०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रमाणीकरण गरेकी छन्।

ती विधेयक एकैदिन १५ असारमा प्रमाणीकरण भएका हुन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध) र नागरिक लगानी कोष विधेयक भने प्रमाणकरण हुन बाँकी रहेको सचिवालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

यही अधिवेशनमा नेपालको नयाँ नक्शा जारी भएपछि निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन भयो । नेपालको वास्तविक नक्शा निशान छापमा समावेश गर्न नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ दुवै सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भए।

प्रतिनिधिसभामा चार गैरसरकारी र १० सरकारी गरी १४ विधेयक दर्ता भए । राष्ट्रियसभामा एक गैरसरकारी र चार सरकारीसहित पाँच वटा विधेयक दर्ता भए।

राष्ट्रियसभामा तीन र प्रतिनिधिसभामा १५ विधेयक विचाराधीन छन् । दुवै तर्फका समितिमा पनि २० वटा विधेयक विचाराधीन छन्।

सचिवालयमा दुई वटा ध्यानाकर्षणपत्र, दुई वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र नौ वटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । यी अधिकांश प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले दर्ता गराएका हुन्।

रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा भएको ‘हत्या’ घटनाको अध्ययन र अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न ९ सदस्यीय समिति प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको छ।

यसअघिको पाँचौं अधिवेशन कोरोनाभाइरस महामारीकै जोखिमका कारण २४ चैतमा अन्त्य गरिएको थियो । त्यसको एक महिनापछि २६ वैशाखमा बोलाइएको बैठक पनि संवैधानिक बाध्यता अनुसार कोरोना महामारीकै बीचमा बोलाइएको थियो।

संविधानको धारा ११९ मा संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।