वैज्ञानिक व्यवस्थापनको नाममा वनको फडानी: छानविन गर्न एकपछि अर्को समिति
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भएको वनको फडानी र अनियमितता छानविनका नाममा एकपछि अर्को छानविन समिति बनाइएको छ । एउटै विषयमा भएको अनियमितता छानविनका लागि दुईवटा संसदीय र एक सरकारी उच्चस्तरीय समिति गरी तीनवटा छानविन समिति गठन भएका छन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा देशका विभिन्न ठाउँमा अनियमित तरिकाले काठ कटान र आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै १५ जेठको मन्त्रिपरिषद बैठकले काठ कटान, ओसार पसार तथा बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । २८ जेठको मन्त्रिपरिषद बैठकले साल प्रजाति बाहेक अन्य प्रजातिका काठमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई फुकुवा गरेको थियो । र, ३ असारमा सरकारले डा. नेत्रराज तिमिल्सेनाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति बनाएको छ।
सरकारले छानविन समिति बनाए लगत्तै प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सांसद शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा अध्ययनका लागि उपसमिति बनाएको छ । सांसद चौधरीका अनुसार यो समितिले शनिबारदेखि कञ्चनपुर जिल्लाबाट अनुगमन शुरू गर्ने छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा बढी काठ कटान भएका कञ्चनपुरसहित कैलाली, बाँके र दाङ जिल्लामा अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाइने चौधरीले बताइन्।
त्यसैगरी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा अर्को उपसमिति बनाएको छ । यो समितिले वैज्ञानिक वनका नाममा समस्याग्रस्त जिल्लाहरूको स्थलगत अध्ययन गर्ने उपसमितिका सदस्य सांसद प्रेम आलेले बताए।
सांसद आलेका अनुसार यो समितिले सोमबारदेखि आफ्नो काम शुरू गर्नेछ । प्रतिनिधिसभाका दुई समितिले छुट्छुट्टै समिति बनाएपछि अधिकारको विषयलाई लिएर विवाद समेत भएको थियो।
सरकारीस्तरबाट गठित समितिले भने आफ्नो काम शुरू गरिसकेको छ । बबरमहलमा कार्यालय राखेर काम शुरू गरेको यो समितिलाई दुई महीनाको समय दिइएको छ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
