कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा सिण्डिकेट, खटाइयाे अदक्ष जनशक्ति
त्रिवि र यसबाट सम्बन्धन पाएका क्याम्पसबाट माइक्रोबायोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेकालाई नेपालका प्रयोगशालामा काम गर्नै नदिने गरी सिण्डिकेट खडा गरेर अदक्ष जनशक्तिलाई तालिमको भरमा खटाइएको छ।
पर्वतका सूर्य सुवेदीले सन् २०१५ मा त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट माइक्रोबायोलोजीमा स्नातकोत्तर गरे। त्यसक्रममा ‘पीसीआर मेशिन’ को सञ्चालनबारे थेसिस गर्न झण्डै एक वर्ष लाग्यो । उनले किटविना न्यूक्लिक एसिड (डीएनए र आरएनए) निकाल्ने, प्युरिफिकेसन गर्ने र पीसीआर मेशिन चलाउने व्यावहारिक अभ्यास गरे। उनले किटविना डीएनए छुट्याएर निमोनिया गराउने जीवाणुको वंशानुगत विविधताबारे अध्ययन गरेका थिए।
यति योग्यता हासिल गरेपछि सुवेदीलाई नेपालमै राम्रो काम पाइने आशा थियो । उनी जस्ता जनशक्तिले मेडिकल प्रयोगशालामा भाइरस र जीवाणुसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, नमूना जाँचेर रोग पत्ता लगाउने र रोगको निदानका लागि काम गर्न सक्छन् । तर उनले कुनै पनि सरकारी तथा निजी अस्पतालको प्रयोगशालामा काम पाउन सकेनन्।
अझ कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिन थालेपछि उनी जस्ता जनशक्तिको खाँचो पर्नुपर्ने हो । सुवेदी भन्छन्, “कोरोना नियन्त्रणमा कसरी सरकारलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामी तयार भएर बसेका थियौं, तर कुनै पनि सरकारी निकायले हामी जस्ता जनशक्तिलाई काम गर्ने अवसर नै दिएन ।” नेपालमा काम गर्ने उपयुक्त अवसर नपाएपछि उनी विदेशिने तयारीमा छन्।
माइक्रोबायोलोजिष्ट सूर्य सुवेदी जीवाणुको बायोकेमिकल परीक्षण गर्दै ।
प्रादेशिक र केन्द्रीय प्रयोगशालामा सुवेदी जस्ता मेडिकल माइक्रोबायोलोजी विषय पढेका भन्दा बीएमएलटी (चारवर्षे ब्याचलर इन मेडिकल ल्याब्रोटरी टेक्नोलोजी) तह अध्ययन गरेका ‘मेडिकल टेक्नोलोजिष्ट’ लाई काममा लगाइएको छ । अधिकांश प्रयोगशालामा उनीहरूकै बोलवाला छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा चार जना माइक्रोबायोजिष्ट छन् । तर ल्याब टेक्नोलोजिष्ट र ल्याब टेक्निसियनको संख्या २७ छ।
कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले माइक्रोबायोलोजिष्टहरूलाई परिचालन गर्न निर्देशिका जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिका अनुसार प्रदेश प्रयोगशालाहरूले जनशक्ति माग गरे । तर काम गर्न लाइसेन्स चाहिने व्यवस्थाका कारण सरकारले उनीहरूलाई परिचालन गर्न सकेन।
मेडिकल टेक्नोलोजिष्टहरूले बीएमएलटीमा पीसीआर मेशिनबाट भाइरस परीक्षणको पर्याप्त अध्ययन गरेका हुँदैनन्। नेपाल मेडिकल माइक्रोबायोलोजी एशोसिएसनका अध्यक्ष जनकराज ढुंगाना दक्ष जनशक्ति परिचालन नगरेका कारण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकूदेखि प्रादेशिक प्रयोगशालासम्म स्वाबको नमूना समयमा परीक्षण हुन नसकेको बताउँछन् । यी प्रयोगशालामा पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव छ।
कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले माइक्रोबायोलोजिष्टहरूलाई परिचालन गर्न निर्देशिका जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिका अनुसार प्रदेश प्रयोगशालाहरूले जनशक्ति माग गरे । तर काम गर्न लाइसेन्स चाहिने व्यवस्थाका कारण सरकारले उनीहरूलाई परिचालन गर्न सकेन।
त्रिविको केन्द्रीय क्याम्पस र यस अन्तर्गत सम्बन्धन पाएका क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गरेका जनशक्तिलाई नेपालका प्रयोगशालामा काम गर्नै नदिने गरी सिण्डिकेट खडा गरेका कारण समस्या निम्तिएको होे । अहिले पनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बीएमएलटी तह पूरा गरेका मेडिकल टेक्नोलोजिष्टहरूलाई तालिम दिएर प्रदेशस्तरका प्रयोगशाला र अन्य अस्पतालमा पीसीआर मार्फत परीक्षण गर्न पठाएको छ । त्यस्तै त्रिविबाहेक अन्य विश्वविद्यालयबाट माइक्रोबायोलोजीको अध्ययन पूरा गरेका सीमित जनशक्ति खटाइएको छ।
सिण्डिकेटको पक्षमा परिषद्
माइक्रोबायोलोजी, ल्याब टेक्नोलोजी लगायत विषयमा अध्ययन पूरा गरेपछि काम गर्न अनुमति पत्र (लाइसेन्स) चाहिन्छ। लाइसेन्स नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले दिन्छ । तर परिषद्ले २०६८ सालदेखि त्रिवि अन्तर्गतका कलेजबाट मेडिकल माइक्रोबायोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेकालाई लाइसेन्स दिन रोकेको छ।
त्यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र अन्य विज्ञहरूको समूहले त्रिवि अन्तर्गतका माइक्रोबायोलोजिष्टलाई पनि लाइसेन्स दिन सिफारिश गरेको थियो । त्यसैका आधारमा उनीहरूलाई प्रयोगशालामा काम गर्न पाउने लाइसेन्स दिइएको थियो।
मेडिकल टेक्नोलोजिष्टहरूले प्रयोगशालामा आफ्नो प्रभुत्व गुम्ने देखेपछि त्रिविबाट मेडिकल माइक्रोबायोलोजीको अध्ययन गरेकालाई लाइसेन्स दिन नहुने भन्दै विरोधमा उत्रिए। आफूहरूको रोजगारी खोसिने भन्दै उनीहरूले विरोध गरे।
मेडिकल टेक्नोलोजिष्टहरूले प्रयोगशालामा आफ्नो प्रभुत्व गुम्ने देखेपछि त्रिविबाट मेडिकल माइक्रोबायोलोजीको अध्ययन गरेकालाई लाइसेन्स दिन नहुने भन्दै विरोधमा उत्रिए। आफूहरूको रोजगारी खोसिने भन्दै उनीहरूले विरोध गरे।
परिषदमा पनि सिण्डिकेट पक्षधरको बहुमत भएपछि त्रिवि पढेकालाई लाइसेन्स दिन रोकियो । तर परिषद्ले भारत, चीन लगायतका मुलुकबाट त्यही विषयमा अध्ययन पूरा गरेर आएकालाई लाइसेन्स दिइरहेको छ । त्रिविबाहेक नेपालकै पोखरा र काठमाडौं विश्वविद्यालय पढेकालाई पनि लाइसेन्स दिइन्छ।
आफूहरूलाई विभेद गरेको भन्दै २०७१ सालदेखि यता माइक्रोबायोलोजिष्टहरू आन्दोलनमा छन् । मेडिकल माइक्रोबायलोजी एशोसिएसनका अध्यक्ष जनकराज ढुंगाना भन्छन्, “विदेशका कलेजमा भाइरस र जीवाणुबारे जे पढाइ हुन्छ, त्यही पढाइ आईएसटीसीबाट हुने हो । त्यसैले हामीमाथि भएको विभेद विरुद्ध आवाज उठाएका हौं।”
अन्य विश्वविद्यालयबाट बीएमएलटी पढाउन सम्बन्धन पाएका कलेजहरूको व्यापार रोकिने भएपछि उनीहरूकै दबाबमा आफूहरूलाई लाइसेन्स नदिइएको त्रिवि अन्तर्गतका माइक्रोबायोलोजीका विद्यार्थीहरू बताउँछन्। सूर्य सुवेदी जनशक्ति उत्पादन मात्र गरिरहने तर काममा लगाउन नसक्ने हो भने त्रिविको माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभाग बन्द गरे हुने बताउँछन्। त्रिविमा २५ वर्षदेखि माइक्रोबायोलोजी विभाग सञ्चालनमा छ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का रजिष्टार पुष्प खनाल त्रिविबाट माइक्रोबायोलोजी विषय अध्ययन पूरा गरेकाले लाइसेन्स नपाएर अन्यायमा परेको कुरा सत्य भएको स्वीकार्छन् । खनाल परिषदमा आफू नयाँ रजिष्टारको रूपमा आएको र आफ्नो पालामा उनीहरूलाई लाइसेन्स नदिने निर्णय नगरेको बताउँछन्।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा रहेको पीसीआर मेसिन (दायाँ)। जीवाणुको वंशानुगत विविधता हेरिंदै ।
उनी भन्छन्, “लाइसेन्स दिनेबारे म एक्लैले निर्णय गरेर हुँदैन, परिषद्को बोर्डबाटै उक्त निर्णय हुनुपर्छ ।” त्रिविका पदाधिकारीहरू बसेर अन्यायमा परेका मेडिकल माइक्रोबायोलोजिष्टलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । समस्या समाधानका लागि त्रिविले नै पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
किट बनाउन सक्ने जनशक्ति बेरोजगार
त्रिविबाट अध्ययन पूरा गरेका झण्डै दुई हजार माइक्रोबायोलोजिष्ट छन् । यीमध्ये झण्डै २०० मात्र अहिले उपलब्ध छन्, बाँकी विदेश पलायन भएका छन् । त्रिविबाट प्रत्येक वर्ष ३०० हाराहारीमा मेडिकल माइक्रोबायोलोजिष्ट उत्पादन भइरहेका छन् । यीमध्ये आधा जनशक्ति पीसीआर मेशिन चलाउन सक्छन्।
विषाणु पत्ता लगाउनका लागि प्रयोग हुँदै आएको किट, ट्याक पोलिमरेज इन्जाइम र प्राइमर बनाउने र गुणस्तर जाँच्ने खूबी समेत उनीहरूमा हुन्छ । उनीहरू आफैंले ट्याक पोलिमरेज इन्जाइम र प्राइमर डिजाइन गर्न सक्छन्। यस्तै पीसीआर मेशिन मार्फत कोरोनाभाइरस जाँच्न चाहिने आरएनए एक्सट्रयाक्सन किट र भ्याक्सिनको प्यारेन्ट मोलिक्युलबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सक्छन्।
सुवेदी परेको खण्डमा आफूहरूले किटविनै कोरोनाभाइरस र अन्य जीवाणु तथा विषाणुको अनुसन्धान तथा परीक्षण गर्न सक्ने बताउँछन् । उनीहरू जस्ता जनशक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउन सके विभिन्न महामारीको प्रकोप नियन्त्रण गर्न र अनावश्यक रूपमा किट खरीदमा भएको खर्च रोक्न सकिन्छ।
उनीहरूले मेडिकल माइक्रोबायोलोजीमा ‘जेनेटिक्स’ विषय अध्ययन गरेकाले खोप डिजाइन र ‘भाइरस कल्चर’ पनि गर्न सक्छन् । तर मुलुकमा खोप डिजाइन र भाइरस कल्चर गर्ने प्रयोगशाला भने छैनन्।
विषाणु पत्ता लगाउनका लागि प्रयोग हुँदै आएको किट, ट्याक पोलिमरेज इन्जाइम र प्राइमर बनाउने र गुणस्तर जाँच्ने खूबी समेत उनीहरूमा हुन्छ । उनीहरू आफैंले ट्याक पोलिमरेज इन्जाइम र प्राइमर डिजाइन गर्न सक्छन्। यस्तै पीसीआर मेशिन मार्फत कोरोनाभाइरस जाँच्न चाहिने आरएनए एक्सट्रयाक्सन किट र भ्याक्सिनको प्यारेन्ट मोलिक्युलबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सक्छन्।
यस्ता जनशक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्ने हो भने अहिले भइरहेको पीसीआर परीक्षण दर बढाउन सकिने नेपाल मेडिकल माइक्रोबायोलोजी एशोसिएसनका अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन्। तर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्रिवि अन्तर्गतका माइक्रोबायोलोजिष्टलाई लाइसेन्स दिइएको छैन। एक विद्यार्थी भन्छन्, “मेडिकल माफियाका कारण हामीलाई लाइसेन्स दिनबाट वञ्चित गरियो।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)