कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षासँगै सुविधा थप्दै सरकार
लामो समय राज्यको उपेक्षामा परेर विरानो बनेको दार्चुलाको छाङरुलाई पुरानै लयमा फर्काउन स्थानीयका लागि आवश्यक सेवा–सुविधा पुर्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ।
गएको आइतबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना आफ्नो कार्यकक्षमा फरक भूमिकामा व्यस्त थिए । उनी दार्चुलाका सांसद गणेशसिंह ठगुन्ना र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रतिनिधिसँगको बैठकमा सहभागी थिए । यो बैठक दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा बाह्रै महीना स्थानीयको बसोबास कायम राख्न आवश्यक विद्युत् ऊर्जाका विषयमा केन्द्रित थियो।
भारतसँग सीमा जोडिएको व्यास गाउँपालिका– १ स्थित छाङरुमा दुई वटा लघु जलविद्युत् आयोजना छन् । जसबाट १७ किलोवाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । तर, पाइप फुट्ने लगायत समस्याले बिजुली नियमित नहुने र हिउँदमा अत्यधिक चिसो हुने भएकाले त्यहाँका जनता तल्लो भेगतिर झर्छन्।
सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनासहितको बैठकमा हाल संचालनमा रहेका आयोजनालाई नियमित बनाउने र आवश्यकता अनुसार थप विद्युत् उत्पादनका लागि पहल गर्ने निर्णय भयो । “हिउँदमा समेत स्थानीय जनताको बसोबासका लागि आवश्यक ऊर्जा उत्पादनका विषयमा छलफल भयो, त्यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्न वैकल्पिक ऊर्जाबाट एउटा टोली जानेछ”, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने।
छाङरुवासीका लागि बिजुलीसहित राज्यले दिनुपर्ने अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध गराएर १२ महीना नै बसोबासका लागि प्रोत्साहित गर्न सरकार पछिल्लो समय जुटिरहेको छ।
सुविधा पुर्याउँदै, जनता फर्काइँदै
सीमावर्ती भूमि छाङरुमा २५ वर्षयता नेपाल सरकारको उपस्थिति थिएन । राज्यका आधारभूत सेवा सेवा–सुविधा पुर्याउने सरकारी कार्यालय छैनन् । सुरक्षा निकायको नाममा हिउँद बाहेकको समयमा नेपाल प्रहरीको अस्थायी पोस्ट रहन्थ्यो।
गएको ३१ वैशाखमा भने सशस्त्र प्रहरी बलले कालापानीदेखि १३ किलोमिटर टाढाको छाङरु गाउँमा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरेको छ । यो पोस्टमा प्रहरी निरीक्षक लिलिबहादुर चन्दको नेतृत्वमा २५ जनाको टोली तैनाथ छ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना सशस्त्र प्रहरी पुगेपछि स्थानीयहरू छाङरुमा फर्कने क्रम बढेको खबर आइरहेको बताउँछन् । “अब छाङरुलाई पुरानै लयमा फर्काउनेछौं”, उनी भन्छन्।
छाङरुमा नियमित बिजुलीसहित आवासीय विद्यालय र १५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा त्यहाँ प्राथमिक तहसम्म पठनपाठन हुने गरी आवासीय विद्यालय स्थापनाको तयारी भइरहेको हो । यस्तै, सो क्षेत्रका स्थानीयहरूका लागि १५ शय्याको सुविधायुक्त अस्पताल बनाउने विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छन्।
सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना संविधान प्रदत्त आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराए मात्र बसाइँसराइँ रोक्न सकिने बताउँछन् । “हामी यी आवश्यकता उपलब्ध गराउँदै दार्चुलालाई राज्यको प्रत्यक्ष पहुँचमा राख्नेछौं”, उनी भन्छन्।
दुई सुरक्षा प्रमुखको रणनीतिक भ्रमण
भारतले नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरेको विषयमा विवाद भइरहेकै बखत ३१ वैशाखमा छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बलले बीओपी स्थापना गर्यो। त्यस क्रममा सशस्त्रका एआईजी नारायणबाबु थापा र गृहमन्त्रीका सुरक्षा मामिला विज्ञ डा. इन्द्रजित राई आफैं पुगेर बन्दोबस्ती मिलाएका थिए।
यसको एक सातापछि नेपाली सेनाको टोली सशस्त्रको बीओपी भन्दा केही पर घाँटीबगरमा बाटो खन्न भन्दै पुग्यो।
यी दुवै घटनाको एक महीना नपुग्दै ३ असारमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल एउटै हेलिकोप्टरमा बाटो निर्माण र छाङरुस्थित बीओपीको निरीक्षण गर्न पुगे।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सचिव यो भ्रमण रणनीतिक भएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको दाबी गर्छन्।
३ असारमा दार्चुलाको छाङरु क्षेत्र निरीक्षणमा पुगेका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल तथा प्रदेश प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदी ।
सेनाले मन्त्रिपरिषद्को १४ वैशाखको निर्णय अनुसार महाकाली करिडोर दार्चुला–तिङ्कर सडक योजना अन्तर्गत उत्तरतर्फको ८७ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि घाँटीबगरमा टोली खटाएको छ । ८ जेठदेखि काम थालेको सेनाको टोलीले पहिलो चरणमा घाँटीबगर क्षेत्रमा करीब २ मिटर चौडाइको ४५० मिटर गोरेटो र घोडेटो बाटो निर्माण गर्नेछ। भारत र चीनको सीमानाका समेत रहेका छाङरु र तिङ्कर गाउँका १८२ घरधुरीका करीब १२ सय स्थानीयलाई सदरमुकाम खलङ्गा आवतजावत गर्न बाटो बनाउन लागिएको हो। हाल त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले सदरमुकाम जान भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
प्रधानसेनापति थापा र सशस्त्र महानिरीक्षक खनालले छाङरु पुगेर स्थानीयसँग भेटघाट समेत गरेका थिए । दुवै सुरक्षा प्रमुखले दार्चुला सदरमुकाम र कैलालीमा सरकारी अधिकारीहरुसँग भेटघाट गरेका थिए।
“यो भ्रमणको पहिलो उद्देश्य स्थानीयहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु थियो”, ती सचिवले भने, “हामी हाम्रो नक्शामा रहेको सीमाको सुरक्षामा संवेदनशील र विकासमा सक्रिय रहेको सन्देश दिनु अर्को उद्देश्य थियो।”
सशस्त्र द्वन्द्वले बिथोलेको बस्ती
२०४६ सालमा प्रशासकीय अधिकृतमा नियुक्त भएका यज्ञराज बोहराले जागिरको शुरुआत दार्चुलाबाट गरे । उनको पहिलो पदस्थापन भयो– दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका छाङरुस्थित सीमा प्रशासन कार्यालयमा। हाल कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका २०६३ देखि तीन वर्षसम्म दार्चुलाका प्रजिअ बने।
त्यो १७ वर्षको अन्तरालमा छाङरुको अवस्था देखेर बोहरा निराश बने । प्रशासकीय अधिकृत भएर जाँदा आवश्यक सबै कार्यालय भएको, बस्ती र बाटो पनि राम्रो भएको उनी सम्झन्छन्।
उनका अनुसार, त्यतिवेला केही कार्यालय ६ महीना माथि र ६ महीना तल बस्थे । तर, माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएपछि छाङरुमा उक्लिने आँट कसैले गरे, जसले देशकै भूमि विरानो बन्न पुग्यो।
“त्यतिवेला टिङ्करमा सीमा प्रहरी चौकी थियो, त्यहीं छोटी भन्सार थियो”, बोहराले हिमालखबरसँग भने, “सीतापुलमा अर्को भन्सार थियो, नागरिकहरू नेपाली भूमि भएरै सदरमुकामबाट आफ्नो गाउँ पुग्थे।” पशु कार्यालय, शिक्षा कार्यालय जस्ता नागरिकका लागि आवश्यक सरकारी निकाय पनि त्यतिवेला उपलब्ध रहेको उनको भनाइ छ।
-1738497756.jpg)
