नेपालमा धान उत्पादन वृद्धि कसरी?
धानमा आत्मनिर्भर हुनु नेपालको आर्थिक विकासको चाबी हो ।
– कृष्णदेव जोशी र सन्तोष उपाध्याय
१५ असार राष्ट्रिय धान दिवस । धेरै नेपालीले खेत हिल्याएर धान रोप्न ठीक पारेका छन् । नेपालीलाई देशमा पहिले भन्दा अहिले धेरै चामल आयात भइरहेको कुरा सम्झाउने उपयुक्त समय पनि यही हो।
एउटै तथ्यांकले धेरै कुरा बोल्न सक्छः गत ५४ वर्षमा नेपालमा धानको उत्पादकत्व वृद्धिदर १.५ प्रतिशत रह्यो तर जनसंख्या वृद्धिदर भने २.३ प्रतिशत रहेकाले धान्न सकेन ।
नेपालमा प्रतिव्यक्ति १३७.५ किलोग्राम चामल उपभोग हुन्छ। यो विश्वभरिमै सबैभन्दा बढी खपत दर हो तर नेपालको आवश्यकतानुसार धान उत्पादन भने हुनसकिरहेको छैन ।
यसबाहेक सडक विस्तार र राम्रो आम्दानी हुनु भनेको धेरैले चामल खान थाल्नुलाई मानिन थालिएको छ । ब्राण्डेड, मसिना र लामा चामलको माग बढिरहेको छ ।
कुल अन्न खपतमा चामलको हिस्सा ६७ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ। किनभने धेरै मानिसले मकै, कोदो, फापर, जौ, कागुनो, लट्टे जस्ता परम्परागत पोषक अन्नहरु खान छाडेका छन् । फेरि पनि नेपालीहरुको दैनिक आहारमा ऊर्जाको ४० प्रतिशत र प्रोटिनको २३ प्रतिशत योगदान चामलकै रहेको छ ।
अहिलेसम्म धान नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बाली हो। दुईतिहाइ भन्दा अधिक किसानको आजीविका र आम्दानीको प्राथमिक स्रोत पनि हो । यो देशको संस्कृतिसँग गहिरो गरी जोडिएको छ । यसले कृषि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेको छ।
केवल २० प्रतिशत नेपाली किसानहरुसँग मात्रै कृषिसम्बन्धी उपकरणको उपलब्धता छ। धेरैजसो निर्वाहमुखी खेती गर्ने किसान छन् र त्यो पनि आकाशे पानीका भरमा गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म धान नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बाली हो। दुईतिहाइ भन्दा अधिक किसानको आजीविका र आम्दानीको प्राथमिक स्रोत पनि हो । यो देशको संस्कृतिसँग गहिरो गरी जोडिएको छ । यसले कृषि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेको छ।
नेपालमा धानको उत्पादन अन्तर धेरै छ– प्राप्ति योग्य उत्पादन र सम्भावित उत्पादनबीचको भिन्नता ४५–५५ प्रतिशतका बीचमा रहेको छ । धान उत्पादनमा ठूलो उतारचढाव हुनुले धान कम उत्पादन भएको स्पष्ट पार्छ ।
धान उत्पादन, उत्पादकत्व र नाफा बढाउन राम्रा धानका प्रजातिहरु, चुस्त व्यवस्थापकीय अभ्यासहरु प्रयोग गरेर धानमा आधारित कृषि खाद्य प्रणालीसँग जोड्ने विशेष ज्ञान आवश्यक पर्छ । प्रशिक्षणको अभाव, जलवायु परिवर्तन र मौसमी भिन्नताले हुने वर्षा आदि कारणले त्यस्तो हुनसकिरहेको छैन ।
१९९० पछि कृषिजन्य उत्पादन बचत कम हुन थाल्नु नै नेपालको बढ्दो व्यापार असन्तुलनको मुख्य कारण हो । नेपालले हरेक वर्ष सयौं करोडको चामल आयात गर्छ । मूलतः भारतबाट, जसले यसलाई राष्ट्रिय बजेटमा गहिरो खाडल बनाइदिन्छ । यसले खाना र पोषण सुरक्षा, ग्रामीण गरीबी र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक ठूलो धनराशि अन्यत्र पुग्छ ।
धान र बजारमा आइपुग्ने अन्य बालीका लागि सीमित बचत आश्चर्यजनक छ । नेपालका आधाजति किसान आफैंले उपभोग गर्नका लागि मात्र उत्पादन गर्छन् । बाँकी रह्यो भने मात्र ४० प्रतिशत बिक्री गर्छन् र १० प्रतिशतले मात्रै बिक्री गर्ने उद्देश्यले धान उत्पादन गर्छन् । क्रान्तिकारी तवरले सम्बोधन नगरी यो स्थितिमा निकट भविष्यमै परिवर्तन भइहाल्ने संभावना पनि छैन ।
१९९० पछि कृषिजन्य उत्पादन बचत कम हुन थाल्नु नै नेपालको बढ्दो व्यापार असन्तुलनको मुख्य कारण हो । नेपालले हरेक वर्ष सयौं करोडको चामल आयात गर्छ । मूलतः भारतबाट, जसले यसलाई राष्ट्रिय बजेटमा गहिरो खाडल बनाइदिन्छ । यसले खाना र पोषण सुरक्षा, ग्रामीण गरीबी र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक ठूलो धनराशि अन्यत्र पुग्छ ।
धानमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा काम गर्न नेपालमा प्राविधिक क्षमता, मिलसम्बन्धी प्रविधि र विकसित (धान) मूल्य शृङ्खलाको पनि अभाव छ । वितेको शताब्दीमा विश्वको बाली उत्पादनको आधा भाग खाली आनुवंशिक घटकको योगदान मानिएको थियो ।
नेपालले सन् २०२० सम्ममा ८७ प्रकारका धान (२ वर्णसंकरसहित) विकास गरेर खेती गर्न सिफारिश गरेको छ । नेपालमा धानमा आनुवंशिक सुधारको दुईतिहाइ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थाहरुबाट आएका छन् । त्यसले प्रति वर्ष ८९० मिलियन डलर बराबरको लगभग ३.७८ मिलियन टन धान उत्पादनमा योगदान दिन्छ ।
धानको झण्डै ८५ प्रतिशत उत्पादन खेतबाटै छानेर छुट्याइएको झर्रो प्रकारको बीउबाट भएको छ । विडम्बनाको कुरा, धानको उत्पादन अझै पनि पुरानो र प्रचलनमा नरहेको धानको वर्चस्व रहेको छ, र यी सबै १९९० को दशक वा त्योभन्दा अघि नै सिफारिश गरिएका हुन्।
वर्णसंकर धानको बीउको माग बढिरहेको छ, त्यो माग अहिले भारत र चीनबाट आयात गरेर पूर्ति गरिंदै आएको छ । यसले बढ्दो व्यापार असन्तुलनलाई नै सहयोग गर्छ ।
धान जस्तो बालीको उचित वृद्धि र विकासका लागि १७ वटा तत्वहरु आवश्यक हुन्छन् । अधिकांशको ध्यान युरिया (नाइट्रोजन) मा केन्द्रित छ तर धानबालीका अन्य पोषक तत्वहरुका बारेमा अधिक जागरुकता चाहिएको छ। नेपालमा गत ११ वर्षमा सबै बालीका लागि औसत पोषक तत्वका ४७ किलोग्राम प्रति हेक्टर (चित्र २) उपयोग गरिएको थियो । यसमा नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियम आदि पर्छन् । यसको आधा त धान उत्पादन गर्नका लागि उपयोग गरिंदै आएको छ।
प्रतिहेक्टर तीन टन धान उत्पादन गर्न १०० किलो ग्राम नाइट्रोजन आवश्यक पर्छ, यो एउटा नियम जस्तै हो र यसबाट जोसुकैले नेपालमा धानबाली कति कम फल्छ भन्ने थाहा पाउन सक्छन्। यदि हामीले सन्तुलित पोषणमा वृद्धि गरेनौं भने धानको उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ भनेर चामत्कारिक अपेक्षा पनि गर्न सकिंदैन।
प्रतिहेक्टर तीन टन धान उत्पादन गर्न १०० किलो ग्राम नाइट्रोजन आवश्यक पर्छ, यो एउटा नियम जस्तै हो र यसबाट जोसुकैले नेपालमा धानबाली कति कम फल्छ भन्ने थाहा पाउन सक्छन्। यदि हामीले सन्तुलित पोषणमा वृद्धि गरेनौं भने धानको उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ भनेर चामत्कारिक अपेक्षा पनि गर्न सकिंदैन।
तराई, काठमाडौं, पोखरा र अन्य शहरहरुमा शहरी क्षेत्रको विस्तार १९८९ मा २२१.१ प्रति वर्गकिलोमिटरबाट बढेर सन् २०१६ मा ९३०.२ प्रति वर्गकिलोमिटर भइसकेको छ । यसको अर्थ ७१००० हेक्टर भूमि आवास क्षेत्र बनिसकेको छ र यसमध्ये ९३ प्रतिशत प्रमुख कृषि भूमि धानबालीका लागि उपयुक्त स्थान थियो।
बसाइ–सराइँले गर्दा पहाडी क्षेत्रका १८ देखि ३७ प्रतिशत खेतहरु बाँझो हुन पुगेका छन् ।
यो प्रवृत्तिले देशमा खाना र पोषण सुरक्षाको लागि गम्भीर प्रभाव पार्छ । तर, भूमि उपयोग गर्ने प्रवृत्ति र भूमि परित्यागमा भएको परिवर्तन नेपालमा बाली क्षेत्र कभरेजको कुनै पनि सरकारी तथ्यांकमा प्रतिविम्बित हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
कोभिड–१९ महामारीले नेपालको समग्र अर्थव्यवस्थामा कम आय भएका समूह र कमजोर मानिसहरुको स्वास्थ्य र जीविकोपार्जन माथि पुनर्विचार गर्ने समय उपलब्ध गराएको छ । यद्यपि यो संकटले हामीलाई नेपालमा प्रविधि–गहन धानमा आधारित कृषिखाद्य प्रणाली निर्माण गर्ने अवसर दिन्छ ।
अब देशलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक विभिन्न कार्यबारे राष्ट्रिय बहस गर्ने वेला भएको छ ।
यो नवीन तवरले समस्या समधान गर्दै धानमा आधारित प्रणालीको उत्पादकत्व र मुनाफा बढाउने, नेपाली युवा र महिलाहरुका लागि धानमा आधारित कृषि खाद्य प्रणालीमा अधिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, खाद्य प्रणालीसँग उत्पादनलाई जोडेर समग्र आर्थिक विकासका लागि नेपालमा धानमा आधारित कृषि खाद्य प्रणालीको अपार संभावनाको ढोका पूर्णरुपले खोल्ने समय पनि हो ।
नेपालले आगामी पाँच वर्षमा धानको उत्पादकत्व कम्तीमा १.५ गुणा बढाउन, उत्पादनको लागत घटाउन, वातावरणीय सुरक्षा गर्दै प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रविधिमैत्री खेती प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
एउटा व्यावहारिक रणनीति के हुनसक्छ भने जस्तोसुकै मौसममा पनि फल्ने, धेरै फल्ने र उच्च गुणस्तरको सुधारिएको बीउ विकास गरी कम्तीमा ६० प्रतिशत क्षेत्रफलमा लगाउन सकिन्छ । १५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रैथाने जातका धानलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने बाँकी २५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धेरै उत्पादन हुने, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि उब्जनी हुने वर्णसंकर जातको धान लगाउनुपर्छ ।
सुक्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा वर्णसंकर धान लगाउने अवधारणा नयाँ हो किनभने यो वर्णसंकर जातको धानले अधिकतम लाभ दिन सक्छ । जहाँ झर्रो खालका बीउले आर्थिक लाभ नदिन सक्छन् ।
धान खेती गर्न योग्य जमीनको ३० प्रतिशत भूभागमा वर्णसंकर धानको खेती गरियो भने देशभित्र प्रतिवर्ष ५ लाख (०.५ मिलियन) लाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर चैते धानको वास्तविक संभावना उजागर गर्यो भने नेपालमा खाद्यसुरक्षा कायम हुन सक्छ।
धान खेती गर्न योग्य जमीनको ३० प्रतिशत भूभागमा वर्णसंकर धानको खेती गरियो भने देशभित्र प्रतिवर्ष ५ लाख (०.५ मिलियन) लाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर चैते धानको वास्तविक संभावना उजागर गर्यो भने नेपालमा खाद्यसुरक्षा कायम हुन सक्छ।
कोभिड–१९ पछि कृषि क्षेत्रलाई पूर्णरुपले रुपान्तरण गर्न सकिन्छ किनभने नेपालको ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्यासँग अहिले मोबाइल फोन छ जसलाई धानको महत्वपूर्ण विकासको चरणमा प्राविधिक सूचना आदानप्रदानका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ ।
राइस डाक्टर, राइस क्रप म्यानेजर र वी राइजजस्ता निर्णय गर्न सहयोग गर्ने प्रविधिहरु पनि उपलब्ध छन् यद्यपि तीमध्ये केहीलाई नेपाल अनुकूल बनाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
नेपालको नेशनल एग्रिकल्चर एण्ड रिसर्च सिस्टम (एनएआरईएस) मा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, र भएका पनि नवीनता र विज्ञान प्रविधिमैत्री छैनन् । यसबाहेक त्यसको संस्थागत संरचनाले विद्यमान निर्वाहमुखी धान उत्पादन प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न तयार देखिंदैन ।
(जोशी आईआरआरआईका नेपाल प्रतिनिधि र उपाध्याय आईआरआरआई नेपालका लागि कृषि अनुसन्धान तथा विकास विशेषज्ञ हुन् ।)