नेकपा बैठकः ‘रिहर्सल’ देखियो, पर्दा खुल्न बाँकी
स्थायी कमिटी बैठक तीन दिन चलिसक्दा पनि खास अजेण्डामा प्रवेश नभइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीबाटै आफूलाई हटाउन भारतीय डिजाइनमा नेपालकै नेताहरू लागिपरेको अभिव्यक्ति आउनुले नेकपाभित्र समस्याको गाँठो झनै कसिलो बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ।
“नेपालकै नेताहरू लाग्या छन्। बहस चल्या छ। केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन।”
१४ असार, आइतबार बालुवाटारमा आयोजित मदन भण्डारी फाउण्डेसनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई हटाउन भारतीय दूतावास सक्रिय भएको र त्यसमा नेपालकै नेताहरू लागिपरेको बताए। एक घण्टा ६ मिनेट लामो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पदबाट हटाउन नेपालमा के–के भइरहेको छ भन्ने बुझ्न दिल्लीका सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रयुक्त भाषा सम्झाएका थिए।
भारतको असहमतिका बाबजुद लिम्पियाधुरासहित समेटिएको नेपालको नयाँ नक्शा सरकारले सार्वजनिक गरेको विषयलाई लिएर आफूलाई हटाउन खोजिएको प्रधानमन्त्रीकोे आशय थियो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ओलीबाट अहिले यस्तो अभिव्यक्ति आउनु अर्थपूर्ण रहेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेकपाभित्रको संघर्ष उत्कर्षमा रहेको बुझिन्छ, किनभने यो सरकारको चुनौती कतै छ भने त्यो नेकपाभित्रैबाट छ।”
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा चलिरहेको स्थायी कमिटी बैठकको परिदृश्य र राजनीतिक घटनाक्रमहरूले पनि नेकपाभित्रको संघर्ष उत्कर्षमा रहेको देखिन्छ।
दुई दिनसम्म स्थगित बैठक मंगलबार पुनः बस्ने तय छ ।
ओली अस्त्र
प्रधानमन्त्री ओलीले ८ वैशाखमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि उनको विकल्पबारे नेकपामा थुप्रै छलफल भएका छन्। आफू निकट नेताहरु समेतको दबाबमा १२ वैशाखमा अध्यादेश फिर्ता भए पनि ओलीले भने पहिलो पटक स्थायी कमिटीको सामना गर्दैछन्। उद्घाटन मन्तव्य र त्यस यता बैठकको छलफल हेर्दा यो बैठक ओलीका लागि सजिलो नरहने प्रष्ट संकेत मिलिसकेको छ।
दुई पटक स्थगित भएर १० असारमा शुरू भएको बैठक उद्घाटन गर्ने क्रममा शीर्ष नेताहरु एकअर्कामा कठोर आरोप–प्रत्यारोपमै उत्रिए। कतिसम्म भने कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति छोडेर गल्ती गरेको महसूस हुन थालेको नै बताए। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलीको पदलाई लिएर दाहालले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
यसको चार दिनपछि ओलीले सार्वजनिक रुपमै आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने चलखेल दूतावासको सक्रियतामा भइरहेको गम्भीर अभिव्यक्ति दिए। तर, नेकपाकै नेताहरू प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा सहमत छैनन्। ओलीको अभिव्यक्तिलाई पद सुरक्षित गर्ने अस्त्रका रुपमा उनी इतरका नेताहरुले अथ्र्याएका छन्।
एक नेता भन्छन्, “नक्सा जारी गरेकाले होइन, बरू जारी गर्नका लागि चाहिं प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रस्ताव रोकिएको थियो।”
प्रधानमन्त्रीबारे पार्टीमा छलफल हुँदा भारतबाट परिचालित भन्ने आरोप गम्भीर भएकाले यसबारे छलफल हुने ती नेता बताउँछन्। स्थायी कमिटीका सदस्य वेदूराम भुसाल बालुवाटारमै जारी बैठकमा अनुपस्थित हुने अनि सार्वजनिक मञ्चबाट यस्तो अभिव्यक्ति दिंदा समस्या झनै बढेर जाने तर्क गर्छन्।
बैठक उद्घाटन गर्दै सरकारको बचाऊमा एक घण्टा लामो मन्तव्य राखेका ओलीले पार्टीभित्रै विपक्षी हुँदा काम गर्न गाह्रो भएको बताएका थिए। उद्घाटन पछि एक दिन स्थगित गरी १२ असार शुक्रबारको बैठकमा भने उनी अनुपस्थित रहे। तर, नेताहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावलले कडा आपत्ति जनाए पछि शनिबार भने बैठकमा उनी केहीबेर बसेर बाहिरिएका थिए।
सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा भने पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको कारण ‘स्वास्थ्य अवस्था’मात्र भएको बताउँदै आएका छन् ।
सात महीना पछाडि बल्ल बसेको स्थायी कमिटी बैठक तीन दिन चलिसक्दा पनि खास अजेण्डामा प्रवेश नहुनु र शीर्ष नेताहरु बीच ‘साइड लाइन बार्ता’ बालिक्नुले कारण स्वास्थ्य नभई अर्थोकै रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । किनभने २५ वैशाख र ३१ वैशाखमा बोलाइएको स्थायी कमिटि बैठक अन्तिम समयमा स्थगित हुनुमा पनि स्वास्थ्य नभई शीर्ष नेताहरू बीच सहमति नजुट्नु नै प्रमुख कारण थियो।
वास्तविकता के छ भने, अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपाको सवै संरचनामा ओली अल्पमतमा छन्। दाहाल, बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ एउटा कित्तामा उभिएका छन्। यिनै नेताहरु निकटका २० स्थायी कमिटी सदस्यहरुले बैठक राख्न १० वैशाखमा लिखित माग नै गरे।
तर, २४ वैशाखको सचिवालय बैठक बीचमै छोडेर प्रधानमन्त्री स्वयं हिडेपछि भोलिपल्ट बोलाइएको स्थायी कमिटी अनिश्चित बनेको थियो । पुनः ३१ वैशाखमा बोलाइएको वैठक स्थगित हुनुमा पनि कोभिड–१९ महामारी मात्रै कारण थिएन।
यसैबीच भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि स्थायी कमिटिको बैठकको अजेण्डा नै ओझेल परेको थियो। तर, नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरी संविधान संशोधनमार्फत नै पूर्णत् आधिकारिकता प्रदान गरिसकेपछि भने पार्टीभित्र बैठकको आवश्यकता पुनः उठ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले दबाब थेग्न सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री पदलाई मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियतासँग जोडेर प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनले नेकपाभित्र कुरा नमिलिरहेको संकेतका रुपमा बुझ्न सकिने विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “धेरैमा दाहालले कार्यकारी अध्यक्ष खोजेको देखिन्छ। किनभने, उनले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति कार्यकारी अध्यक्षका लागि छोडेका थिए।”
३१ वैशाखपछि ४२ दिनसम्म रोकिएको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष मध्ये एक छोड्नुपर्नेे विकल्पबारे प्रस्ताव नटरेको’ ओलीको बुझाइकै कारण स्थायी कमिटीले गति लिन सकेको छैन। बैठक बस्नु एक घण्टा अगाडिसम्म छलफलकै अजेण्डा तय नहुनुले पनि ओलीको अनिच्छाका बाबजुत बैठक चलिरहेको प्रष्ट हुन्छ। बैठककै बीच पनि उनी निकट नेताहरु विभिन्न सन्देश र प्रस्ताव लिएर विशेषगरी दाहाल, नेपाल र गौतमलाई भेटिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री पदलाई मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियतासँग जोडेर प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनले नेकपाभित्र कुरा नमिलिरहेको संकेतका रुपमा बुझ्न सकिने विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “धेरैमा दाहालले कार्यकारी अध्यक्ष खोजेको देखिन्छ। किनभने, उनले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति कार्यकारी अध्यक्षका लागि छोडेका थिए।”
स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली भने जस्तोसुकै प्रस्ताव आए पनि बैठकबाटै सामना गर्ने बाटोतिर प्रधानमन्त्री लाग्नुपर्ने बताउँछन्। “अनुमानको भरमा बैठक नै नबोलाउने वा अनुपस्थित हुने होइन, छलफलमा बसेर निकास दिने हो”, उनी भन्छन्।
स्थायी कमिटिका सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि समस्याको हल बैठकबाटै हुने बताउँछन्। “पार्टीभित्र बहुमत र अल्पमतको खेल मुख्य समस्या हो। दुवैतिरको कमजाेरी सच्याउने गरी बैठकमा छलफल हुनुपर्छ”, गुरुङ भन्छन् । उनी यतिबेला सरकारकै विकल्प खोज्नुलाई भने उनी जनमतको अपमान ठान्छन्।
स्थायी कमिटीकै अर्का एक सदस्य भने बैठकपछि नेकपा कता जान्छ भन्ने अनुमान गर्नु हतारो हुने बताउँछन्। “रिहर्सल राम्रो देखिएको छैन, तर बैठकले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने हेर्न पर्दा खुल्नै बाँकी छ”, उनी भन्छन् ।
स्थायी कमिटीमा अहिलेसम्म सीमा समस्या र समाधान बारे छलफल भएको छ, जुन अजेण्डामा नेकपा एक ठाउँ छ। उद्घाटन हुँदासम्म नराखिएको र बैठक हलबाट तय भएको ‘सरकारको समीक्षा र योजना’ अजेण्डा माथिको छलफल शुरू भएपछि मात्रै नेकपाभित्रको वास्तविक संघर्ष पदार्पण हुने ती नेता बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
