रेस्टुरेन्टमा बस्न पाइँदैन, अब मेनुकै मूल्यमा अनलाइन अर्डर
बन्दाबन्दीको करीब साढे दुई महीनापछि सरकारले रेस्टुरेन्ट खोल्न त दियो, तर ग्राहकलाई बसेर खाने अनुमति छैन। त्यसैले रेस्टुरेन्ट व्यवसायी अब अनलाइन अर्डर लिएर खाना ग्राहक भएकै ठाउँमा पुर्याउन प्रविधिसँग जोडिंदैछन्।
बन्दाबन्दीपछि काठमाडौं उपत्यकामा भएका करीब दुई हजार रेस्टुरेन्ट व्यवसायी र यसका कर्मचारी बेकामे छन् । कर्मचारीलाई मुश्किलले चैत महीनाको मात्रै पारिश्रमिक उपलब्ध गराएका छन्।
अधिकांश रेस्टुरेन्टले वैशाख र जेठको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाउन नसक्दा थप समस्यातर्फ थकेलिएको रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन (रेवान) का अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी बताउँछन् । सरकारले १ असारदेखि बन्दाबन्दी खुकुलो गरे पनि धेरै भीडभाड हुने क्षेत्रमा पर्ने भन्दै रेस्टुरेन्टलाई प्याकिङ खाजाको लागि मात्रै अनुमति दिएको छ । रेस्टुरेन्टमै बसेर खान नपाइने साना रेस्टुरेन्टको समस्या टरेको छैन।
नयाँ परिस्थितिका कारण अब रेस्टुरेन्ट व्यवसायको ‘मोडालिटी’ परिवर्तन हुने रेवान अध्यक्ष राजभण्डारी बताउँछन् । ग्राहकको सेवाका लागि अनलाइन अर्डर लिएर डेलिभरी गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । व्यवसायलाई जोगाउन र कर्मचारीलाई पाल्न नयाँ विकल्पको खोजी भएको उनको भनाइ छ।
बन्दाबन्दीपछि काठमाडौं उपत्यकामा भएका करीब दुई हजार रेस्टुरेन्ट व्यवसायी र यसका कर्मचारी बेकामे छन् । कर्मचारीलाई मुश्किलले चैत महीनाको मात्रै पारिश्रमिक उपलब्ध गराएका छन्।
उनले भने, “सबै प्रकारको खर्च व्यवस्थापन गर्न र कर्मचारीलाई काममा लगाउन रेवानले नै अनलाइनबाट सेवा दिने सदस्य व्यवसायीलाई प्रवद्र्धन गर्न थालेको छ । यही योजना अनुसार ‘अर्डरसाथी डटकम’ नामक अनलाइन प्लेटफर्म तयार हुँदैछ।”
रेस्टुरेन्टको आशा अनलाइन प्रविधि
सानोदेखि ठूलोसम्मका सबै रेस्टुरेन्टलाई समावेश गरेर रेवानले नै अर्डरसाथी नामक अनलाइन तथा मोबाइल एप बनाइरहेको छ । रेवानले अर्डरसाथीको प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने रेस्टुरेन्टलाई वार्षिक भ्याटबाहेक रु.६ हजार शुल्क लिने योजना बनाएको छ।
अबको एक सातामा ५० वटा रेस्टुरेन्टमार्फत अनलाइन सेवा शुरू गर्ने तयारी भइरहेको छ । रेवानसँग आवद्ध व्यवसायीमध्ये १०० भन्दा बढी रेस्टुरेन्टले अर्डरसाथीमार्फत सेवा दिन चाहिसकेका छन्। तर रेवानले शुरूमा ५० वटाबाट सेवा दिने र पछि थप्दै लैजाने जनाएको छ।
यसमध्ये हालसम्म २० वटा रेस्टुरेन्टको सम्पूर्ण विवरण र मेनुसहितको जानकारी अपडेट भइसकेको छ । अध्यक्ष राजभण्डारी भन्छन्, “साथीअर्डरको प्रयोग गरेर ग्राहकले रेस्टुरेन्टको मेनु अनुसार नै इच्छाएको खानेकुरा माग्न सक्छन् । अर्डर भएको खानेकुरा घरघरमै पुर्याइनेछ।” अहिले रेस्टुरेन्ट व्यवसायी आफैं पनि प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त हुने उपयुक्त मौका भएको उनी बताउँछन् ।
रेवानले आफ्ना सबै सदस्य व्यवसायीलाई यो प्रविधिमा आउन आग्रह गरिसकेको छ । यो प्लेटफर्म जुनसुकै स्थानका रेस्टुरेन्टले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । ग्राहकले पनि धेरैवटा अनलाइन, रेस्टुरेन्ट र यसका एप खोज्दै हिंड्नु नपर्ने हुँदा सेवा सजिलो हुने रेवानले जनाएको छ।
सानोदेखि ठूलोसम्मका सबै रेस्टुरेन्टलाई समावेश गरेर रेवानले नै अर्डरसाथी नामक अनलाइन तथा मोबाइल एप बनाइरहेको छ। रेवानले अर्डरसाथीको प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने रेस्टुरेन्टलाई वार्षिक भ्याटबाहेक रु.६ हजार शुल्क लिने योजना बनाएको छ।
अहिलेको अवस्थालाई ध्यान दिएर रेस्टुरेन्टहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउने भन्दा पनि सञ्चालन गर्न र व्यवसायबाट भाग्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको राजभण्डारीको भनाइ छ । यो प्रविधिको प्रयोगले साना र ठूला सबै रेस्टुरेन्टलाई समान व्यवहार गर्ने उनी बताउँछन् । तर, यो प्रविधिमा आधारित सेवा भएकोले जसले राम्रो र गुणस्तरीय सेवा दिन्छ उसैले ग्राहक लोभ्याउन सक्नेछन्।
काठमाडौंबाट शुरू हुने अर्डरसाथीको प्रयोग रेवानले देशैभर पुर्याउने जनाएको छ। काठमाडौंपछि पोखरा, सौराहा, भैरहवा, लुम्बिनीसहित सम्भव भएका सबै पर्यटकीय क्षेत्र पुग्ने प्रयास गर्ने रेवानले जनाएको छ ।
रेस्टुरेन्टहरूलाई आफ्नै सेवाको प्लेटफर्म बनाउने, विभिन्न अनलाइन डेलिभरी कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने र सेवाको दायरालाई फराकिलो बनाउन भने रोकावट हुने छैन । रेस्टुरेन्टको काम नै खानाका परिकार पस्कने र ग्राहकसम्म पुर्याउने भएकोले जुनसुकै अनलाइन सर्भिस प्रदायकको सेवा लिन चाहने ग्राहकको लागि पनि सबै रेस्टुरेन्ट तयार रहेको रेवानको भनाइ छ।
२५ प्रतिशतसम्म सस्तो
रेवानले तयार पारेको अनलाइन प्रविधिबाट हुने खाना तथा खाजाको सेवामा २५ प्रतिशतसम्म सस्तो हुने भएको छ। अहिले अनलाइन अर्डर लिएर घरैमा पुर्याउने सेवाप्रदायक संस्थाले २५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिने गरेका छन् । ठमेलको थर्ड आई रेस्टुरेन्टका सञ्चालक तथा रेवानमा पूर्व अध्यक्ष तेजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, “विभिन्न सेवाप्रदायकले ग्राहकसँग लिने अतिरिक्त शुल्क हाम्रो अनलाइन अर्डरमा तिर्नुपर्दैन । रेस्टुरेन्टले आफ्नै कर्मचारी खटाउने हुँदा मेनुमा भएको बाहेक अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन । सस्तोमै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ।”
रेस्टुरेन्टले ग्राहकलाई टेबलमा सेवा दिंदाको आवश्यक जनशक्ति नलाग्ने र सरसफाइदेखि अन्य काम पनि कम हुने हुँदा रेस्टुरेन्टले डेलिभरीका लागि सञ्चालन खर्च मात्रै धान्ने गरेर मेनु बनाएका छन् । घरैमा पुग्ने खानाको मेनु पनि १५ देखि २५ प्रतिशत सस्तो नै बनाएर तयार पारिएको श्रेष्ठ बताउँछन्। बजार बढाउँदै जान सके कम शुल्क राखेर सेवा दिन सकिने उनको भनाइ छ।
कोरोनोभाइरसले जीवनशैलीलाई नै परिवर्तन ल्याइदिएकोले अब रेस्टुरेन्ट संस्कृति पनि फेरिनु स्वाभाविक भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । रेवानको प्रयासलाई भने व्यवसायीले परिवर्तनभन्दा पनि सुविधाका दृष्टिले हेरेको बताएका छन् ।
५० प्रतिशत घरभाडा छुटको माग
पर्यटन व्यवसायीका संगठनले पर्यटकीय क्षेत्रमा सञ्चालित व्यवसायमा कप्तीमा एक वर्ष ५० प्रतिशतसम्म घरभाडा छुट दिन आग्रह गरेका छन्। ती संगठनले ठमेलसहितका पर्यटकीय क्षेत्रमा घरभाडा महँगो भएकाले पर्यटक फर्किंदासम्म व्यवसाय टिकाउन भाडा छुट दिनुपर्ने जनाएका छन्।
ठमेल पर्यटन विकास परिषद्ले विभिन्न पर्यटकीय संस्थाको समन्वयमा गरेको छलफलमा ठमेल लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रका घरधनी र व्यवसायी दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी आपसी समझदारीमा भाडा छुट गर्न माग गर्ने निर्णय भएको हो।
ठमेल पर्यटन विकास परिषद्ले विभिन्न पर्यटकीय संस्थाको समन्वयमा गरेको छलफलमा ठमेल लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रका घरधनी र व्यवसायी दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी आपसी समझदारीमा भाडा छुट गर्न माग गर्ने निर्णय भएको हो। अबको दुई वर्ष पर्यटन व्यवसायीको आम्दानीको स्रोत लगभग शून्य हुने भएकाले आम्दानी नभएको वेलाको भाडा कम गर्न आग्रह गरिएको ठमेल इको रिसोर्टका सञ्चालक मोहन लम्साल बताउँछन्।
उनका अनुुसार सो रिसोर्टको मासिक भाडा रु.८ लाख छ । अहिले आम्दानी शून्य भएकोले भाडा मात्रै कम भए पनि व्यवसायबाट भाग्नुपर्ने अवस्था नआउने उनी बताउँछन्। ठमेल क्षेत्रमा मात्रै चार हजार व्यवसायी छन् ।
यो क्षेत्रमा भएका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, गार्मेन्ट, कुरियरसहितका व्यवसाय सबैजसो भाडाकै घरमा छन्। ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार रामशरण थपलिया मुश्किलले १५ प्रतिशत घरधनी मात्रै ठमेलमा आफैं व्यवसाय गरेर बसेको बताउँछन्।
-1732452683.jpg)
-1732353496.jpg)