‘अध्यक्षद्वयले खुलेर कुरा राख्नुभएको छ, नेकपा फुटतिर जाँदैन’

३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता भएयता विभिन्न समयमा नेतृत्वबीच घर्षण हुँदै अघि बढिरहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र फेरि संघर्ष चर्किएको छ । बुधबारदेखि शुरू पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले एक–अर्कामा कठोर आक्षेप लगाए । खासगरी अध्यक्ष दाहालले एक व्यक्तिले एउटा मात्र प्रमुख जिम्मेवारी लिने २ जेठ २०७५ को सहमति कार्यान्वयन नभएको, सरकार पार्टीको सल्लाहविना आफूखुशी चलेको असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् भने अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई विफल बनाउन पार्टीभित्रैबाट मोर्चाबन्दी भएको बताउने गरेका छन् । स्थायी कमिटी बैठकको उद्घाटन दिन यही तिक्तता उत्कर्षमा प्रकट भयो।

यसले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष कुन रूपमा विकसित होला, समाधान खोज्न स्थायी कमिटी बैठक कति सफल होला र मुख्य गरी नेताहरू संघर्षमा जाने हुन् कि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने दिशामा अघि बढ्ने हुन् भन्ने विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन्। यसै प्रसंगमा बैठकका लागि काठमाडौं आएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् प्रधानमन्त्री निकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग गरिएको कुराकानीः

नेकपाभित्र देखिएको रोग कस्तो हो, कत्रो हो ?

यो रोग ठूलो होइन, ठूलो बनाइएको हो र नलाग्नुपर्ने रोग निम्त्याइएको हो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि पार्टी मात्रै ठूलो भएको थिएन, जनमत पनि ऐतिहासिक रूपमा प्राप्त भयो। तर, त्यो दृष्टिकोणबाट हेरिएको छैन। जनमतको सम्मान हुने गरी अगाडि बढ्न नसक्दा रोग देखिएको छ।

कसरी निम्तियो यो रोग ?

२०७४ सालको निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धन, त्यसपछि पार्टी एकता र त्यसयताका घटनाक्रम हेर्नुपर्छ। पार्टी ठूलो भएपछि अवसरको लडाइँ हुने रहेछ। अवसरको लडाइँतिर लाग्ने प्रवृत्तिले रोग निम्त्याएको हो।

कम्तिमा पनि अध्यक्षद्वयलाई एक जनाले पार्टी र अर्काले सरकार चलाउने विषयमा गएको मंसीरमा जुटेको सहमतिमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ। त्यहाँ फर्कन सक्दा मात्रै पनि पार्टी र सरकारबीच राम्रो समन्वय हुन्छ।

निर्वाचनका वेला हामीले गठबन्धन गर्‍यौं, त्यो ठीक थियो। यदि त्यही वेला नै राजनीतिक विचारधारादेखि नेतृत्व समेत टुंग्याएर अगाडि बढेको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन। तर, निर्वाचनमा होमिनुपर्ने भएकाले कम्तिमा एउटै घोषणापत्र बनाएर चाहिं हामी अगाडि एउटै पार्टीका रुपमा नभएर गठबन्धनका हिसाबले भागबण्डामा सरकार बनायौं। त्यसपछि लगातार भागबण्डाकै राजनीति बढाउन खोजिंदा नयाँ–नयाँ समस्या निम्तिरह्यो। गरिनुपर्ने कामहरू हुन सकेनन्। हामी अवसरतिर दौडिंदा जनादेशको अभिभारातिर ध्यान पुगेन।

लामो समयपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकको पहिलो दिन नै नेताहरूबीचको कटाक्षले राम्रो संकेत देखिएन। समाधान कसरी निस्केला ?

हामीसँग विकल्प छैन। स्थायी कमिटीले अहिले नेकपामा देखिएको समस्या पहिचान गर्ने र नेतृत्वलाई सच्चिन दबाब दिनुपर्छ । कम्तिमा पनि अध्यक्षद्वयलाई एक जनाले पार्टी र अर्काले सरकार चलाउने विषयमा गएको मंसीरमा जुटेको सहमतिमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ। त्यहाँ फर्कन सक्दा मात्रै पनि पार्टी र सरकारबीच राम्रो समन्वय हुन्छ।

मंसीरको सहमतिपछि के कुराले पार्टी फुटको संशयतिर दौडियो?

पहिले आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने विषयमा दुई अध्यक्षबीच सहमति थियो। यो निर्णय संस्थागत थिएन। तर, गएको मंसीरमा विधिवत् सहमति भएर एक जनाले पार्टी हाँक्ने र अर्काले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने निक्र्योल भयो। आलोपालोको ठाउँमा दुई मोर्चा फरक–फरक नेताले चलाउने भन्ने भएपछि त्यसै अनुसार अगाडि बढ्नुपर्थ्यो। तर, त्यसरी अगाडि बढेको देखिएन।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री । तस्वीर: हिमाल आर्काइभ

अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकताका बाँकी काम पूरा गर्ने र महाधिवेशन गराउनेतिर अघि बढ्नुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्रीले पनि सरकारलाई सफल बनाउनेतिर ध्यान दिनुपथ्र्यो। नेताहरूबीच आपसी सल्लाहबाट अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्थ्यो। सरकार र पार्टी जोडिएको विषय हुनाले दीर्घकालीन अर्थ राख्ने निर्णयहरूमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्थ्यो। सरकारले ल्याएर पछि फिर्ता लिएको अध्यादेश जस्तो विषयमा प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नुपर्थ्यो।

अध्यक्ष दाहालले त बैठकको पहिलो दिन नै पार्टी विघटनतिर जान सक्छ भनेको समाचार आयो, कसरी मिल्ला कुरा ?

समाचारतिर आए जस्तो पार्टी फुट्छ भन्ने गरी उहाँले बोल्नुभएको थिएन। हामी सुध्रिएनौं भने पार्टी सिद्धिन्छ र हामी पनि सकिन्छौं भन्नुभएको हो।

यदि कसैले फुटकै आशंका गरेको भए पनि त्यतातिर गइँदैन। अहिले देखिएको समस्या एकले अर्कामा अविश्वास गरेकाले देखिएको छ। अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी जसरी चलाउन पाइनँ भन्ने होला अनि प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई काम गर्न नै दिइएन भन्ने होला। दुवै जनाले खुलेर आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ। त्यसैले निकास निस्कन्छ। पार्टी सुदृढ ढंगले अगाडि बढ्ने वातावरण बन्छ।

तर, स्थायी कमिटीकै तपाईं नेताहरू पनि शीर्ष नेताहरु जसरी नै आ–आफ्ना गुटमा बाँडिनुभएको छ, मिलेर अगाडि बढ्ने वातावरण कसरी बन्ला ?

अवसरकै लागि, लाभको पदमा नियुक्तिकै लागि मात्र गुट बन्ने र बनाउने रोगबाट मुक्त हुनुपर्छ। त्यसो नगर्नु जनमतको अपमान हो। कतिसम्म भने, कोरोनाभाइरस महामारी रोकथाममा संसारका धेरे देशभन्दा राम्रो काम हामीले गरेका छौं। तर, त्यसबारे कुरा भएको छैन। ध्यान अन्यत्रै मोडिएको छ।

पार्टी र सरकारमा समस्या देखिंदा छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्छ। तर, हामीले फेरि पनि लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणाली अर्थात् नेतृत्वलाई मान्ने अवस्था बनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदा दायरा फराकिलो बनाउने र अन्य नेताहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको हातगोडा नै समात्ने गरी कुरा गर्नु हुँदैन। त्यसो हुनासाथ निकास निस्कन्छ।

पार्टीभित्र पछिल्लो पटक देखिएको शक्ति समीकरण र अभ्यासले त पार्टी फुटतिरै जाने बढी आशंका बढाएको छ नि !

पार्टी फुट्ने भए बैठक नै बस्दैनथ्यो। जबसम्म बैठक बस्ने वातावरण बनिरहन्छ वा ढिलो–चाँडो बैठक बसिरहन्छ, त्यो वेलासम्म पार्टी फुट्दैन। पहिले भएका कुरा पुरानो भयो। बैठक पछाडि पार्टी एक भएको सन्देश जानेछ। नमिलेका कुरा मिलाउन र कसरी अगाडि बढ्ने भनेरै बैठक बस्ने हो। त्यसैले फुट्नेतिर सोच्नु हुँदैन । नेकपा फुट्न नभएर जुट्न बनेको तथ्य बिर्सनु हुँदैन।

मंसीरमा भएको सहमति अनुसार अगाडि बढेको भए अहिले कुनै नेताबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउने थिएन। अध्यक्ष दाहाल पार्टीलाई भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउँदै महाधिवेशनतिर लाग्नुभएन, सचिवालयभित्रै बहुमत पुर्‍याउनेतिर लाग्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्ने खेल पार्टीभित्र देखियो।

तर, नेकपाका तीन पूर्व समूहका नेताहरु (केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल) बाटै बैठकको पहिलो दिन जस्तो अमिलो अभिव्यक्ति आयो, त्यो कसरी गुलियोमा बदलिएला ?

मंसीरमा भएको सहमति अनुसार अगाडि बढेको भए अहिले कुनै नेताबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउने थिएन। अध्यक्ष दाहाल पार्टीलाई भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउँदै महाधिवेशनतिर लाग्नुभएन, सचिवालयभित्रै बहुमत पुर्‍याउनेतिर लाग्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्ने खेल पार्टीभित्र देखियो। प्रधानमन्त्रीबाट पनि सरकार चलाउँदा ध्यान दिनुपर्थ्यो।

अहिले सरकारले मुलुकको नयाँ नक्शा जारी गर्ने, कोरोनाभाइरस रोकथाम जस्ता धेरै राम्रो गर्दा पनि त्यसलाई नेताहरुबाटै अपनत्व नलिने गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ। ठूलो पार्टीमा धेरै अवसर हुने अनि अवसरतिर मात्रै ध्यान दिन थालेपछि यस्तो हुँदो रहेछ। तर नेतृत्वले विचार, सिद्धान्त र जनादेश तिर ध्यान दिएर अगाडि बढ्दा यस्ता समस्या हटेर जान्छ।

प्रधानमन्त्री पार्टीमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ। पार्टीभित्र ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को माग उठिरहेका वेला अध्यक्ष दाहालले आलोपालो प्रधानमन्त्री छोडेर गल्ती गरेछु नै भनिसक्नुभयो नि !

हिजो गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लियौं। दुई अध्यक्षबीच अनौपचारिक सहमति बन्यो होला। तर, अहिलेको जनमत पाँचवर्षे स्थिर सरकारका लागि हो। अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँकै लागि जनमत प्राप्त भएको हो।

एक जनाले पार्टी र अर्कोले सरकार चलाउने हो। यो विषय एक–अर्कोमा जोडिएकाले नेताहरुबीच समन्वय हुनुपर्छ। एकले अर्काको भूमिकामा आशंका गर्ने र बहुमत/अल्पमततिर लाग्नु हुँदैन।

यो बैठकको अर्को महत्वपूर्ण विषय एमसीसी सम्झौताबारे चाहिं के हुन्छ ?

मेरो विचारमा मतदानमा गयो भने पारित हुन्छ। तर, यस्तो महत्वपूर्ण विषय मतदानबाट जानुभन्दा सर्वसम्मत र एकताबद्ध भएर जानुपर्छ। एकताबद्ध निर्णय लिन समय चाहिने हो भने त्यो पनि गर्नुपर्छ। यो विषय मतदानमा लैजान हुँदैन।

तर, एमसीसी सम्झौता १७ असारभित्र सदनबाट पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ, समय घर्किंदैछ नि !

त्यो विषयमा सबैले सोच्नुपर्छ। सरकार हामीले चलाइरहेकाले राज्यको तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे पार्टी गम्भीर हुनुपर्छ। कूटनीतिक विश्वास कायम राख्ने गरी पार्टीको भूमिका आवश्यक हुन्छ, पार्टीले त्यही अनुसार निर्णय लिनुपर्छ।

यो बैठकले एमसीसीबारे निष्कर्ष बनाउला कि नबनाउला त ?

अहिले म यसै भन्न सक्दिनँ। तर, निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। यो बैठकमा निष्कर्षमा पुग्न सकिएन भने थप समय लिएर भए पनि विकल्पहरूमा जान सकिन्छ।

कतिपयले पहिले एमाले महाकाली सन्धी गर्दा फुटेकाले एमसीसीलाई त्यससँग जोडेर पनि हेर्ने गरेका छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

त्यो त हाम्रा नेताहरुले बुझेका होलान् नि। एमसीसीकै कारण नेपालको स्वाधीनता गुमिहाल्ने भन्ने लाग्दैन र एमसीसी नगर्दैमा पनि केही गुम्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसैले सबैले आ–आफ्नो डम्फु बजाउन छोडेर ठण्डा दिमागले सोचेरै निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।

प्रस्तुति: सइन्द्र राई

अन्तर्वार्ता