मातृभाषा शिक्षा तथा भाषा संरक्षणसम्बन्धी स्थानीय सरकार र सरोकारवालाबीच सहमति
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र भाषाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि स्थानीय सरकार र मातृभाषा शिक्षा एवं बहुभाषिकताका क्षेत्रसँग आवद्ध भएका संस्थाहरूबीच सहमति भएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमण फैलनसक्ने कारण भौतिक बैठक बस्न नसकेपछि भर्चुअल बैठकबाट व्यापक छलफलपछि सहमति भएको हो।
नगरपालिका संघ नेपाल, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, भाषा आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान (भाषा विभाग), आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत विभिन्न सरोकारवाला संघ संस्थाकाबीच मातृभाषामा शिक्षा र भाषा संरक्षणसम्बन्धी नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्रोतसाधन परिचालन र व्यवस्थापनका लागि समन्वयात्मक भूमिका निभाउने सहमति भएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा (४) ले ब्रेललिपि र साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट शिक्षा पाउने हक स्थापित गर्नुका साथै सोही धाराको उपधारा (३) ले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृतिको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको कुरालाई उल्लिखित प्रावधानहरुको कार्यान्वयनको लागि कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम आ—आफ्नो क्षेत्रबाट समन्वय गर्ने सहमति भएको छ।
नेपालको संविधानको अनुसूची—८ मा रहेको स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत क्रमसंख्या ८ मा उल्लेख भएको आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा तथा सोही अनुसूचीको २२ मा व्यवस्था भएको भाषा, संस्कृतिसम्बन्धी अधिकारको सूचीको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारको अगुवाइलाई आत्मसाथ गरी नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्रोतसाधनको समुचित विनियोजन र व्यवस्थापनको लागि सबै सम्बद्ध निकाय र व्यक्तिहरूले आ—आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति पनि भएको छ।
साथै आवश्यकता अनुसारको वैशिष्ट्य सेवा प्रदान गर्ने, बालबालिका र युवाहरुको सांकेतिक एवं भाषिक र सांस्कृतिक चेतनाको विकास गरी सिकाइको सुनिश्चित आधार निर्माण गर्ने लगायतका पाँच बुदे सहमति भएको छ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
