सुदूरपश्चिम सरकारको निर्णय : स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा उस्तै शीर्षक फरक
उन्नती चौधरी, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रदेश सरकारले बनाएको कानून अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा दिनु संविधान विपरीत हुने फैसला सुनाएपछि सुदूरपश्चिम सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गराएर प्रदेशसभाबाट पारित भएको हो।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेशसभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले गरेको सामान्य संशोधन पछि सभाबाट पारित भएको समितिका सभापति तथा प्रदेश सांसद नेपालु चौधरीले बताए।
विधेयकमा कार्यपालिका सदस्यदेखि वडाध्यक्ष, मेयर\अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यलाई छुट्टाछुट्टै अनुपातमा मासिक तथा दैनिक सुविधाको व्यवस्था गरेको प्रदेश सांसद चौधरीले जानकारी दिए।
उनीहरूलाई बैठक भत्ता न्यूनतम प्रति बैठक डेढ हजारदेखि साढे दुई हजार, टेलिफोन खर्चमा मासिक एक हजारदेखि आठ हजार सम्म, पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा मासिक पाँच सयदेखि आठ हजार सम्म, अनुगमन भत्ता डेढ हजारदेखि तीन हजार, अतिथि सत्कार मासिक तीन हजारदेखि १० हजार सम्म तथा स्वदेश भ्रमण भत्ता भए न्यूनतम १२ सय देखि २१५० सम्म, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक सय ५० अमेरिकी डलर, एवम् १० लाख बराबरको दुर्घटना बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि प्रदेशसभाबाट पारित भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयकमा मासिक पारिश्रमिक सहितका पाँच शीर्षकमा सेवासुविधा तोकिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारले बनाएको उक्त ऐन नै संविधान विपरीत भएको फैसला सुनाएपछि जनप्रतिनिधिले मासिक रुपमा लिदै आएको पारिश्रमिक लगायतका केही शीर्षक हटाउँदै १० प्रकारका सुविधा दिने व्यवस्था सहितको विधेयक ल्याइएको हो।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
