प्रदेश–५ को पर्यटन बजेटः मन्दिर र पार्क निर्माणका खुद्रे योजनामा
प्रदेश–५ ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत पार्क तथा मन्दिर निर्माणसँग सम्बन्धित १८१ योजना छन् । ती योजनाका लागि रु.५० करोड ४९ लाख छुट्याइएको छ।
स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतसाधनले गर्न सक्ने योजनामा समेत पर्यटन विकासका नाममा प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ। जसले गर्दा त्यस्ता योजनाबाट न्यून प्रतिफल हुने देखिन्छ।
प्रदेश–५ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार मन्दिर संरक्षण तथा पार्क संरक्षणमा रु.५ लाखसम्मका योजना छन् । पर्यटनसँग सम्बन्धित प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो योजना पाल्पाको रुरु पर्यटकीय क्षेत्रमा कालीगण्डकी नदी तथा रिडीखोला नियन्त्रण आयोजना हो । यस आयोजनाका लागि रु.१५ करोड ५४ लाख विनियोजन गरिएको छ।
त्यसपछिको ठूलो आयोजना पाल्पाको श्रीनगरमा सांस्कृतिक डबली निर्माण र नुवाकोट गढीमा सांस्कृतिक पूर्वाधार डबली निर्माण हुन् । ती आयोजनाका लागि प्रत्येकमा रु.३ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसबाहेकका आयोजना रु.२० लाखदेखि रु.३० लाखका छन् ।
बजेट खर्चका लागि खर्च !
पश्चिम नवलपरासीको वनदेवी मन्दिर र पार्क निर्माण तथा सौन्दर्यकरणका लागि रु.५ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी छत्रदेव–७ अर्घाखाँचीको शिवालय मन्दिर, दङ्गीसरण दाङको सती मन्दिर तथा रूपन्देही र बाँकेमा पर्यटन सेवाका नाममा पनि रु.५ लाखको दरले बजेट हालिएको छ ।
धेरैजसो बजेट मतदाता रिझाउन राखिए जस्ता छन् । त्यस्ता धेरै योजना रु.१० लाख र रु.२० लाखका छन् । कालिका भगवती मन्दिर संरक्षण दाङका लागि रु.१० लाख, दारे मन्दिर संरक्षण घोराहीका लागि रु.१० लाख छुट्याइएको छ।
त्यस्तै रामजानकी दुर्गा मन्दिर पूर्वाधार विकास कपिलवस्तु र रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकास्थित प्रकटेश्वर मन्दिरको पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि रु.१० लाख छुट्याइएको छ । कपिलवस्तुको चन्द्रौटास्थित दुर्गा मन्दिर संरक्षणका लागि पनि रु.१० लाख छुट्याइएको छ।
रूपन्देही गैंडहवास्थित शिवालय मन्दिर संरक्षण तथा उद्यानमा पर्खाल निर्माणका लागि रु.२० लाख छुट्याइएको छ । गुल्मीको मालिका गाउँपालिकास्थित कुमालगाउँ देवीस्थान मन्दिर संरक्षण र बाँकेको झाँक्रीस्थान संरक्षणका नाममा रु.२० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश पर्यटन बजेटको यी केही उदाहरण हुन् । पर्यटनसँग सम्बन्धित अधिकांश योजना यस्तै प्रकारका छन् ।
आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने प्रदेश–५ अन्तर्गतका एक डिभिजन वन अधिकृत प्रदेशबाट खुद्रे योजनाका लागि विनियोजन गरिएको रकमले हैरानी बनाएको अनुभव सुनाउँछन् । “प्रदेशबाट विनियोजित रकमलाई स्थानीय पालिकाले पनि वास्ता गर्दैनन्, हामीले उपभोक्ता समिति गठन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ”, ती डिभिजन वन अधिकृत भन्छन्।
विगतदेखि नै उपभोक्ता समितिका नाममा काम नगरेर खाने समूह रहेको र खुद्रे बजेट उनीहरूकै कब्जामा जाने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एउटा जिल्लामा दीर्घकालीन महत्व राख्ने र राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सकिने बढीमा तीन वटा आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउनुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन ।
संघीय मामिलाविज्ञ खिमलाल देवकोटा प्रदेशबाट साना आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनुको प्रमुख दोषी संघीय सरकार नै हो । “संघबाट बेथिति प्रदेशमा गएको हो, संघले नै दुई–चार लाखका आयोजनालाई बजेट पठाउँछ भने प्रदेशको त के कुरा भयो र ?” उनी भन्छन्, “साना मठ–मन्दिरका योजना पालिकाले हेर्ने हो । तर विकासका लागि नभएर भोटका लागि काम भयो ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)