सस्तो मानिएको माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली किन हुँदैछ महँगो ?
देशकै सर्वाधिक सस्तो भनी प्रचारित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको समय लम्बिंदै जाँदा लागत बढ्दै गएको छ।
दोलखामा स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी निर्माण थाल्नुअघि एक दशक अगाडि यो देशकै सबैभन्दा सस्तो लागतको जलविद्युत् आयोजना भनी चर्चा गरिएको थियो । ७ चैत २०६५ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक रु. ३५ अर्ब २९ करोडमा आयोजना निर्माण गर्ने लागत अनुमान पारित गरेको थियो । निर्माण अवधिको ब्याज र अमेरिकी डलरको सटही दर बढ्दै जाँदा आयोजना बढीमा करीब रु. ४८ अर्बमा निर्माण सकिने अनुमान थियो।
तर, जसै आयोजना निर्माणको अवधि लम्बिंदै गयो, ब्याज र अमेरिकी डलरको सटही दर तथा बजारको मूल्यवृद्धिका कारण कुल लागत बढ्दै गयो । एकाध महीनापछि यसबाट बिजुली उत्पादन शुरू हुँदा आयोजनाको ब्याजसहितको कुल खर्च करीब रु. ७५ अर्ब छेउछाउ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । शुरुआतको अनुमानभन्दा लागत करीब रु. १६ अर्ब र ब्याज तथा अन्य खर्च करीब रु. ९ अर्ब थपिएको छ । अर्थात्, प्रतिमेगावाट करीब साढे १० करोड रुपैयाँमा बन्ने आकलन गरिएको आयोजना निर्माण सकिंदा लागत प्रतिमेगावाट रु. १६ करोड नाघ्दैछ।
सस्तो भनी प्रचारित माथिल्लो तामाकोशी लागतको पारो बढेसँगै भलै महँगो हुने सूचीमा दरिएको छ, मुलुकका अन्य कैयौं जलविद्युत् आयोजनाका तुलनामा यसको प्रतिमेगावाट औसत लागत अझै पनि कमै छ।
शुरूआतका तुलनामा लागत बढेपछि यसको सम्भाव्य प्रतिफल दर पनि कमजोर हुने देखिएको छ, जसको मारमा परियोजनालाई विश्वास गरेर लगानी गरेका करीब ८ लाख सर्वसाधारण परेका छन् । आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठ भन्छन्, "भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता भवितव्य र यति ठूलो परियोजना निर्माण गरेको पूर्वअनुभव नभएका कारण लागत शुरुको अनुमानभन्दा बढेको हो।"
भवितव्य कि असफलता ?
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ भित्र माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको थियो । शुरूको लक्ष्य अनुसार काम भएको भए यो आयोजनाबाट पाँच वर्षअघि नै बिजुली निस्किएर बत्ती बल्न शुरू गर्नुपर्थ्यो । तर, आयोजना निर्माणले अपेक्षित गति नसमातिरहेको वेला २०७२ वैशाखमा आएको भूकम्पले यसका संरचनामा क्षति पुर्याउनुका साथै निर्माणको काम अवरुद्ध गरिदियो । भारतको नाकाबन्दीका कारण निर्माण सामग्रीको अभाव पनि त्यसमा थपियो।
७ चैत २०६५ मा सञ्चालक समितिको बैठकले ब्याजबाहेक ३५.३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको माथिल्लो तामाकोशी अयोजना सकिंदासम्मको लागत करिब ७५ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । अर्थात्, प्रतिमेगावाट करीब साढे १० करोड रुपैयाँमा बन्ने आकलन गरिएको आयोजना निर्माण सकिंदा लागत प्रतिमेगावाट रु. १६ करोड नाघ्दैछ।
त्यसमाथि, आयोजनाको हाइड्रो मेकानिकल वर्क्सको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याको रेल एण्ड इञ्जिनियरिङले विभिन्न बहाना देखाउँदै समयमा काम गरेन । शुरुको सम्झौता अनुसार, टेक्सम्याकोले भूकम्पअघि नै हाइड्रो मेकानिकल संरचना निर्माण र जडान सक्नुपर्थ्यो । तर, शुरुआतदेखि नै यसको काममा ढिलाइ हुँदा आयोजना सम्पन्न हुने म्याद थपियो।
पटक–पटक भाका सार्दै आएको यो परियोजना २०७५ को असारसम्म त जसरी पनि सक्ने बताइयो । तर, बनेन । आयोजना पूर्णरूपमा निर्माण सकिएर व्यावसायिक उत्पादन थाल्न अझै ५/६ महीना लाग्ने आकलन गरिएको छ । अबको दुई–तीन महीनामा यसको पहिलो युनिटबाट परीक्षण विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने तयारी रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ बताउँछन्।
निर्धारित समयमा आयोजना निर्माण पूरा नहुँदा एकातिर आयोजनाको लागत बढ्छ भने अर्कातिर आयोजनाले बिजुली उत्पादन गरेर कमाउन सक्ने रकम खेर जान्छ । जस्तो, पाँच वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको भए यो परियोजना रु. ४८ अर्ब हाराहारीमै बन्थ्यो र बिजुली बेचेर आम्दानी गर्ने वार्षिक रु. ९ अर्बका दरले रु. ४५ अर्बजति कमाइसकेको हुन्थ्यो। अर्थात्, खर्च कटाउँदा पनि आयोजनाको लागतको ठूलो हिस्सा उठाइसकेको हुने थियो।
तर, आयोजना निर्माणको समय लम्बिएसँगै ब्याज लागतमा भएको वृद्धिले आयोजनाको ऋणभारको दायित्व पनि बढेको छ । आयोजनाको लागत नबढेको भए यसले छिटै ऋण चुक्ता गरेर लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफल दर दिनसक्थ्यो । त्यसैले, शुरूआतमा यसको शेयर ब्लू चिप (विश्वसनीय) हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । परियोजनामा रु. १२ अर्बभन्दा बढी ऋण लगानी गरेको कर्मचारी सञ्चय कोषका वरिष्ठ व्यवस्थापक अर्जुनकुमार गौतमका अनुसार, यसको आन्तरिक प्रतिफल दर शुरुको १७ प्रतिशतको अनुमानबाट १२ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ।
गौतमका अनुसार, आयोजनाले सञ्चालनमा आएको पहिलो र दोस्रो वर्ष आम्दानीको अधिकांश हिस्सा ऋण र ब्याज तिर्नुपर्ने भएकाले लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सक्दैन । तेस्रो वर्षदेखि मात्रै यसले लगानीकर्तालाई पनि प्रतिफल दिन शुरु गर्ने र छैटौं वर्षपछि वार्षिक ३०/४० प्रतिशतसम्म दिनसक्ने उनी आकलन गर्छन् । तर, ऋण चुक्ता नगरी लगानीकर्तालाई प्रतिफल नदिने हो भने लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउन कम्तीमा आठ वर्ष कुर्नुपर्छ । “लगानीकर्तालाई प्रतिफल नदिएर ऋण मात्रै चुक्ता गरिरहन अप्ठ्यारो छ, त्यसैले ऋण भुक्तानीको म्याद बढाइदिएर लगानीकर्तालाई थोरै भए पनि प्रतिफल दिनुपर्छ,” गौतम भन्छन्।
यसअघि आयोजनाले ८ वर्षमा ऋण तिर्नसक्ने अनुमान गरिएकोमा लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने योजना बनाउँदा ऋण तिर्ने अवधि १५ वर्षसम्म पुग्नसक्ने उनी बताउँछन् । आयोजनामा करीब ८ लाख सर्वसाधारणले लगानी गरेका छन् । आयोजनामा स्वपूँजीको हिस्सा थोरै र ऋण धेरै हुँदा निर्माणको समय जति लम्बियो, ऋणले उति थला पार्छ।
आयोजनामा रु. १० अर्ब ५९ करोड मात्रै स्वपूँजी र बाँकी ऋण छ। जसमा, ५१ प्रतिशत शेयर लगानी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको छ भने बाँकी ४९ प्रतिशत स्थानीयवासीसहितका सर्वसाधारणको।
शुरुमा आयोजनाको लागत अनुमान गर्दा डलरसँग नेपाली मुद्राको सटही दर रु. ८० थियो । अमेरिकी डलरको विनियम दर बढ्दै गएर अहिले प्रति अमेरिकी डलरको सटही दर रु. १२० नाघिसकेको छ । आयोजनाको करीब रु. २३ अर्ब त वैदेशिक मुद्रामा तिर्नुपर्ने दायित्व छ । डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण लागत करीब रु. ७ अर्ब बढेको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठको दाबी छ।
आफैंले बनाएको डिजाइन परिवर्तन !
आयोजनाको लागत र निर्माण समय दुबै बढ्नुको अर्को मुख्य कारण हो, सुरुङ डिजाइन परिवर्तन । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मुख्य सुरुङको अन्तिम खण्ड (पेन स्टक क्षेत्र) मा पानीको भार थेग्न नसक्ने कमजोर चट्टान भेटिएपछि पहिरो खस्न सक्ने जोखिम हेर्दै सुरुङको पुरानो डिजाइन नै फेरिएको थियो । "डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्दा लागत करीब ३/४ प्रतिशत र समय एक वर्ष बढ्यो", आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ भन्छन्।
नरकन्सल्ट लाहमेर जेभी आफैंले बनाएको सुरुङको डिजाइन पछि फेर्न सिफारिश गर्दा आयोजनाको लागत र समय दुवै थपियो । जबकि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले त्यस खण्डको सुरुङको डिजाइन ०.३ प्रतिशत नै रहने उल्लेख गरेको थियो। प्राधिकरणको शुरुको डिजाइन प्रस्तावलाई नै नरकल्सल्टले डीपीआर बनाउँदा अनुमोदन गरेको भए लागत र समय बढ्ने थिएन ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा मुख्य सुरुङको पाँच किलोमिटरमध्ये करीब साढे तीन किमी सुरुङको ८.३३ प्रतिशत भाग ठाडो (स्लोप) रहने गरी डिजाइन तयार गरिएको थियो । तर, पेन स्टक क्षेत्रको चट्टान कमजोर भएको देखिएपछि समस्या सल्टाउन सुरुङको डिजाइन परिवर्तन गरी ०.३ प्रतिशत भाग मात्र स्लोपमा संरचना निर्माण गरियो । तर, यसमा प्रश्न कहाँ उठ्छ भने, आयोजनाको डीपीआर तयार गर्ने र सुरुङको डिजाइन परिवर्तनको सुझाव एकै कम्पनी नरकन्सल्ट लाहमेर जेभीले दिएको हो।
नरकन्सल्ट आफैंले डिजाइन बनाएकोमा पछि फेर्न सिफारिश गर्यो, जसका कारण आयोजनाको लागत र समय दुवै थपियो । जबकि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले त्यस खण्डको सुरुङको ०.३ प्रतिशत भाग नै स्लोप रहने उल्लेख गरेको थियो। प्राधिकरणको शुरुको डिजाइन प्रस्तावलाई नै नरकल्सल्टले डीपीआर बनाउँदा अनुमोदन गरेको भए लागत र समय बढ्ने थिएन । नरकन्सल्टको यही ‘त्रुटि’ परियोजनाका लागि भारी पर्न गयो।
ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सचिव अनुपकुमार उपाध्याय नेपालसँग यति ठूलो परियोजना निर्माण र व्यवस्थापनको अनुभव नभएका कारण परियोजना डिजाइन र निर्माणमा तालमेल नमिलेको बताउँछन् । "एक हिसाबले यो अनुभवको कमी हो", उपाध्याय भन्छन्, "८.३३ प्रतिशत स्लोपमा पनि बनाउन सकिहालिन्छ नि भनेर डिजाइन गरियो, तर त्यसमा चुकियो।"
"परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउने कानूनी व्यवस्था नहुँदा कतिपय परियोजनाको लागत र समय दुवै बढेको छ । ठेकेदारसँग मिलेर परामर्शदाता कम्पनीले आयोजनाको समय बढाइराख्न विभिन्न चलखेल गर्छन्, यसो गर्दा दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।"
- तुलसी सिटौला, पूर्व सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
परामर्शदाता कम्पनीको त्रुटिलाई कानूनले जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसै अनुसार, नरकन्सल्टले पनि ‘व्यावसायिक जिम्मेवारी’ लिएन, न त परियोजनाको सञ्चालक समितिले यसमा कारबाही अगाडि बढायो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसी सिटौला परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउने कानूनी व्यवस्था नहुँदा कतिपय परियोजनाको लागत र समय दुवै बढेको बताउँछन् । "ठेकेदारसँग मिलेर परामर्शदाता कम्पनीले आयोजनाको समय बढाइराख्न विभिन्न चलखेल गर्छन्, यसो गर्दा दुवैलाई फाइदा हुन्छ", उनी भन्छन्।
आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिंदै जाँदा र विभिन्न थप काम देखाएर लागत बढाउने (भेरिएसन) गरिंदा ठेकेदारलाई त लाभ हुन्छ नै, समयका आधारमा रकम पाउने परामर्शदातालाई पनि फाइदा पुग्छ । यही देखेर पछिल्ला वर्षहरुमा परामर्शदातालाई पनि जिम्मेवार बनाउने छुट्टै ऐन बनाउने तयारी गरिए पनि अझै बन्न नसकेको सिटौला बताउँछन्।
आयोजनाको डिजाइन, सुपरीवेक्षण लगायत जिम्मेवारी हुने परामर्शदाताकै निर्देशनमा ठेकेदारले काम अगाडि बढाउँछन्। आयोजनाको इञ्जिनियरका रुपमा काम गर्ने परामर्शदाताले व्यावसायिक रुपमा काम नगरे आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्छ । आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गर्न तथा ठेकेदारले गरेको दाबी अनुसार लागत बढाउन परामर्शदाताको सिफारिश अनिवार्य पर्छ । परामर्शदाता इमान्दार नभए आयोजनामा विभिन्न थप काम देखाएर लागत बढाएको बढायै गर्ने जोखिम हुन्छ।
"शुरुमा लगानी जुटाउनै कठिन पर्ने देखिएको र अनेकौं समस्या भोगेको परियोजना लागत र समय दुवै बढे पनि सकिने क्रममा पुग्नु नै सफलता हो। यो परियोजनाले ठूला परियोजना समेत स्वदेशी पूँजी र व्यवस्थापनबाट बनाउन सकिँदो रहेछ भनी सिकाएको छ।”
- अनुपकुमार उपाध्याय, पूर्व ऊर्जा सचिव
माथिल्लो तामाकोशीमै ठेकेदारले २०७१ सालमै ५ किमी सडक बनाउँदा शुरुको रु.७ करोड ७७ लाखको ठेक्का भए पनि यसलाई भेरिएसन गरी तीन गुणा बढाएर रु. २१ करोड २८ लाख भुक्तानी लिएका थिए । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा पनि परामर्शदाताले व्यावसायिक रुपमा काम नगर्दा ठेकेदारलाई विभिन्न नाममा भेरिएसन गर्दा करीब रु. ५५ करोड अनियमितता भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उल्लेख गरेको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सचिव अनुपकुमार उपाध्याय शुरुमा लगानी जुटाउनै कठिन पर्ने देखिएको र अनेकौं समस्या भोगेको परियोजना लागत र समय दुवै बढे पनि सकिने क्रममा पुग्नु नै सफलता भएको बताउँछन् । “यो परियोजनाले ठूला परियोजना समेत स्वदेशी पूँजी र व्यवस्थापनबाट बनाउन सकिँदो रहेछ भनी सिकाएको छ”, उपाध्याय भन्छन्।
२०७३ भदौमा विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशकका रुपमा आएपछि निरन्तर आयोजनास्थलमा गएर निर्माण व्यवसायीलाई घच्घच्याउने, बाधा फुकाउन र काम अघि बढाउन द्रुत निर्णय लिने जस्ता पहलकदमी लिए । जसका कारण धरमरमा फसेको परियोजनाले बिस्तारै गति समात्यो । पेनस्टक पाइप आपूर्ति तथा जडानको (लट २) ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी टेक्स्म्याकोले काम गर्न ढिलाइ गरेपछि घिसिङकै पहलमा तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको जिम्मा अष्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको थियो । २०७५ पुसमा यो निर्णय नगरेको भए आयोजनाको गति अझ सुस्त हुने आयोजनासम्वद्ध एक अधिकारीले बताए । घिसिङले पहल गरेपछि बन्दाबन्दीका बीचमा पनि यो आयोजनाको काम रोकिएन ।
“माथिल्लो तामाकोशी वास्तवमा सफल होइन, असफल परियोजना हो । चार वर्षमा सकिने भनेको परियोजना निर्माणमा एक दशकभन्दा बढी समय लाग्नु र कुल लागत दोब्बरभन्दा बढी हुनु सफलताको सूचक होइन ।"
- डा. विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल भने नेपालको परियोजना व्यवस्थापनको कमजोरीलाई माथिल्लो तामाकोशीले उदाङ्गो पारेको देख्छन् । “वास्तवमा यो सफल होइन, असफल परियोजना हो । चार वर्षमा सकिने भनेको परियोजना निर्माणमा एक दशकभन्दा बढी समय लाग्नु र कुल लागत दोब्बरभन्दा बढी हुनु सफलताको सूचक होइन”, उनी भन्छन्।
अवास्तविक लागत र समय अनुमान गरेर आयोजना शुरु गर्ने र लागत र समय बढाइरहने अभ्यास नेपालका हरेकजसो आयोजनामा झाङ्गिएको छ । ठूला आयोजनामा लागत र समय केही बढ्नु स्वाभाविक भए पनि दोब्बर–तेब्बरसम्म बढ्नु अस्वाभाविक हुने जानकारहरू बताउँछन् । नेपालका जलविद्युत्, सडक, सिंचाइ आदि पूर्वाधार आयोजनाको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढेका छन्।
अवास्तविक लागत र समय अनुमान गरेर आयोजना शुरु गर्ने र लागत र समय बढाइरहने अभ्यास नेपालका हरेकजसो आयोजनामा झाङ्गिएको छ । ठूला आयोजनामा लागत र समय केही बढ्नु स्वाभाविक भए पनि दोब्बर–तेब्बरसम्म बढ्नु अस्वाभाविक हुने जानकारहरू बताउँछन्।
२०६४ सालमा ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण थाल्दा अनुमानित लागत प्रतिमेगावाट रु. २६ करोड ६६ लाख भएकोमा एक दशकपछि निर्माण सकिंदा यसको लागत प्रतिमेगावाट रु. ५५ करोड नाघेको थियो । कुलेखानी १ देखि नै शुरु भएको लागत र समय बढ्ने क्रम मध्यमर्स्याङ्दी, कुलेखानी ३, माथिल्लो तामाकोशी सर्वत्र कायम छ।
करीब दुई दशकअघि शुरु भएको मलेम्ची खानेपानी परियोजनाको लागत करीब रु. १७ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । निर्माण अवधि लम्बिंदै जाँदा यसको लागत प्रारम्भिक अनुमानभन्दा दोब्बर भइसकेको छ । ७० मेगावाटको नदी प्रवाहमा आधारित मध्यमस्र्याङ्दी आयोजनाको अनुमानित लागत १८ करोड १२ लाख डलर निर्माण सकिंदा ३५ करोड ७१ लाख डलर पुग्यो । यस्तै, सिक्टा सिंचाइको अनुमानित लागत रु. १२ अर्ब ८० करोड भए पनि संशोधित लागत अनुमान रु. २५ अर्ब नाघिसकेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)