पारिश्रमिक नपाएका आंशिक प्राध्यापकको त्रिविका कुलपतिलाई खुलापत्र

– सरोजराज पन्त

सम्माननीय कुलपतिज्यू,

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले अध्ययन अध्यापनको महत्वपूर्ण कसी जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या झेल्दै ७० प्रतिशत कक्षाभार आंशिक प्राध्यापकमा थुपारेको छ । यति धेरै कक्षाभार खेपेका आंशिक प्राध्यापकको काँधमा परीक्षाफललाई अग्रस्थानमा ल्याउने दायित्व छ।

अहिले राज्यले गुणस्तरीय, व्यावहारिक, प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोडदिएको छ । यसका लागि भौतिक व्यवस्थापनले मात्र सम्भव छैन। जनशक्तिको पूर्णकालीन व्यवस्थापन विना उद्देश्यमा पुग्न सकिंदैन।

आंशिक प्राध्यापकहरू १४ वर्षदेखि हप्ताको ५० वटासम्म कक्षा लिइरहेका छन् । उनीहरूले जीवनको सम्पूर्ण ऊर्जाशील समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई समर्पण गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सम्बन्धित क्याम्पसको आवश्यकताको आधारमा आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गरिएका हुन् । उनीहरूको पेशागत सुरक्षाबारे सम्बन्धित निकायले योजना नबनाई दैनिक ज्यालादारीमा वर्षौं लगाउनु बौद्धिक शोषणको पराकाष्ठा होइन र ?

आंशिक प्राध्यापकहरू खुला विज्ञापनबाट स्थायी हुनुपर्छ भनिन्छ । यद्यापि नियमित विज्ञापन नगर्ने, विज्ञापन गरे पनि अत्यन्त न्यून संख्यामा गर्ने, प्रक्रियामा नै अनियमितता गरी आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने जस्ता कारणले समस्या जहाँको त्यहीं छ।

त्यति मात्र नभई दैनिक रु.१२०–१५० ज्याला पाउने हामी जस्ता जनशक्तिलाई एकातिर मासिक पारिश्रमिकमा लैजान बेवास्ता गरिएको छ भने गुणस्तरीय शिक्षाको नारा पनि छाडिएको छैन । विगतमा आंशिक प्राध्यापकहरूले पेशागत हक, हित र सुरक्षाका लागि विभिन्न प्रयास ग¥यौं । तर, त्रिविले हाम्रा मागको सम्बोधन नगरेकाले यति धेरै कक्षाभार भएका प्राध्यापकको मनोबल खस्किरहेको छ।

बन्दाबन्दीमा त्रिविले आंशिक प्राध्यापकहरूको दैनिक गुजाराका सम्बन्धमा कुनै सरोकार राखेन । जबको अनलाइन कक्षा बढाइरहेका आंशिक प्राध्यापकले पनि ज्याला पाएनन् । यो कस्तो मानवीयता हो?

बन्दाबन्दीमा थलिएका धेरै उद्योग, कलकारखाना र संघसंस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई संरक्षण गरे । तर, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्था जसले समन्यायको पाठ पढाउँछ, त्यहींका प्राध्यापकको विचल्ली हुने अवस्था आयो । यद्यपि विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसले बन्दाबन्दीमा पनि पढाइ अक्षुण्ण राख्न अनलाइन कक्षामा खटाएपछि आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर पढाइरहेका छौं । तर, हाजिरी नभएको भन्दै ज्याला दिइएको छैन।

यो अवस्थामा हाम्रा लालाबालाको भोको पेटको पीडा खपेर कम्प्युटर अगाडि उभिएर कक्षा चलाउन कसरी सम्भव छ ? हाम्रो धैर्यलाई भोकमरीले जितिसकेको छ । हामीसँग रहेको रकम तथा खाद्यान्न सकिएर चुलो निभेको छ । अब यो पीडा कसले र कहिले सुन्ने ? विश्वविद्यालयको इज्जत, प्रतिष्ठा र छवि जोगाउन हामी कति दिन भोकभोकै पढाउने ? सम्माननीय कुलपतिज्यू, अब हामीलाई आश्वासनका पोका र बारम्बार धोका होइन न्याय चाहिएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत श्रमको हकमा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने उल्लेख छ । यस धाराको प्रयोजनका लागि ‘श्रमिक’ भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूर सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ।

तर, हामीले १४ वर्षदेखि विश्वविद्यालयलाई पुर्‍याएको योगदानको कदर कहिल्यै भएन । हामी जस्ता बौद्धिक श्रमिकको राज्य तथा विश्वविद्यालयले चरम शोषण गरिरहेको छ । सबैभन्दा कम ज्याला लिएर सबैभन्दा धेरै कर तिर्नु परिरहेको छ । हामी प्रत्येकले रु.१०० को रु.१५ (१५ प्रतिशत) कर तिरिरहेका छौं।

विश्वविद्यालयले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेर आंशिक प्राध्यापक संघलाई पेशागत सुरक्षाको माग गर्दै पटकपटक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पारिएको छ । विश्वविद्यालयले सरकारसँग दरबन्दीको माग राखी प्राध्यापकको व्यवस्थापनमा आफैं अग्रसर हुनुपर्नेमा स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडी गरेका तथा बौद्धिक अभ्यास गरिरहेकालाई सडक आन्दोलन गर्न बाध्य पारेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को ८ मंसीर २०७४ को बैठकले आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै अर्थमन्त्रीले १६ चैत २०७४ मा श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको विषय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्छौं । साथै बन्दाबन्दीको विषम अवस्थामा सबै आंशिक प्राध्यापकलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराएर बौद्धिक श्रमिकलाई न्याय दिलाउन सम्माननीय कुलपतिज्यूसमक्ष हार्दिक अपील गर्दछौं।