गरीब मार्ने बन्दाबन्दी: काम घट्याे, भाेक बढ्याे
स्वास्थ्य सेवा क्षमतामा वृद्धि नगरी गरिने बन्दाबन्दीले संक्रमणको पहिचानलाई धकेल्ने बाहेक थप जीवन बचाउन वा संक्रमणको फैलावट रोक्न सक्दैन।
मुश्फिक मुवारक, विशाल चालिसे र कोरी भेरनट ।
कोभिड - १९ विस्तार सुस्त बनाउन नेपालले कडा देशव्यापी बन्दाबन्दी गर्ने उपाय अपनाएको करीब तीन महीना पछि सरकारले बन्दाबन्दी केही खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ । खाद्यान्न, पानी, र स्वास्थ्यसेवा जस्ता अत्यावश्यक सहित आंशिक बाहेकका अन्य आर्थिक गतिविधिहरू बन्द अवस्थामा नै छन् ।
यसै बीच पुष्टि भएका संक्रमणको दर बढ्दो छ र संख्या ७ हजार नाघेको छ । त्यसैले नेपालमा सामाजिक दूरी सम्बन्धी नीतिको लागत र फाइदाको लेखाजोखा गर्ने, बन्दाबन्दी अझ विस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे निर्णय लिने, तथा बन्दाबन्दी कहाँ र कसरी कम गर्ने भन्ने बारेमा मार्गदर्शन दिने यो उपयुक्त समय हो ।
देशमा सुशासनको अवस्था, कार्यान्वयन क्षमता, तथा शहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सामाजिक-आर्थिक संरचनाको परिप्रेक्षमा हेर्दा बन्दाबन्दीको फाइदा अत्यन्त सीमित देखिएको छ । अहिले पनि मानिसहरू देश भित्रै वा बाहिरबाट अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपमा एकबाट अर्को ठाउँ गइरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा संक्रमितको दर बढ्दो छ।
बन्दाबन्दीको यस्तो अपूर्ण कार्यान्वयनले सामाजिक दूरी सम्बन्धी नीतिको आशय र उद्देश्यलाई कमजोर पार्छ । संक्रमण कम गर्न सामाजिक दूरीको माध्यम तब मात्र उपयोगी हुन्छ जब यसले स्वास्थ्य प्रणालीलाई परीक्षण, ट्रेसिङ्ग, र उपचार क्षमता सुदृढ पार्न केही समय बढाउँछ । यद्यपि बन्दाबन्दी लागू भए यता त्यस्तो क्षमतामा जोखिमको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार भएको देखिएको छैन । स्वास्थ्य सेवा क्षमतामा वृद्धि नगरी गरिने बन्दाबन्दीले संक्रमणको पहिचानलाई पछाडि धकेल्ने बाहेक थप जीवन बचाउन वा संक्रमणको फैलावट रोक्न सक्दैन ।
मानवीय मूल्यको मापन
बन्दाबन्दीका यस्ता सीमित फाइदाहरू ग्रामीण क्षेत्रका गरीब र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूमा पर्ने मानवीय असरसँग तौलनु आवश्यक छ । नेपालमा अधिकांश काम गर्ने उमेर समूहका व्यक्ति अनौपचारिक रूपमा काम गर्दछन् जो दैनिक ज्यालादारीमा रहेका छन्, जो काम विना भुक्तानी बिदा पाउँदैनन् जुन औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले पाउँछन् ।
उनीहरूले गर्ने कार्य सामाजिक दूरी कायम राखेर सञ्चालन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । परिवार पनि सामाजिक सुरक्षाको संरक्षणबाट पनि बाहिर रहेका हुन्छन् । परिवारमा कमाइ गर्ने एकमात्र हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ र वचत पनि तुलनात्मक रुपमा कम हुन्छ । यसले गर्दा जनसंख्याको ठूलो अंशलाई भोकमरी लगायतको जोखिम हुनसक्छ । त्यसैले लम्बिदो बन्दाबन्दीले मानव जीवनको क्षति पनि गर्न सक्दछ।
हामी कैलाली र कञ्चनपुरका ग्रामीण भेगका ९० वटा गाउँहरूमा श्रमिकको गतिशीलता, मजदूरी, विप्रेषण, खाद्य सुरक्षा, र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन गर्न बन्दाबन्दी अगाडि र पछाडि ठूलो नमूना तथ्याङ्क संकलन गर्दैछौं । हामीले गत वर्षको भदौबाट मासिक अन्तरालहरूमा २६०० घरपरिवारबाट पाँच चरण तथ्याङ्क लिइसकेका छौं । पछिल्लो पटकको तथ्याङ्क संकलन बन्दाबन्दी व्यवस्था लागू भएको लगत्तै चैतदेखि फोन सर्वेक्षण मार्फत गरिएको थियो ।
तथ्याङ्क अनुसार बन्दाबन्दी पश्चात आर्थिक जीविकोपार्जनमा देखिएका परिवर्तनहरू एकदमै आश्चर्यजनक छन् । आय आर्जन गर्ने (ज्याला वा गैर-कृषि व्यवसाय मार्फत) पुरुषले गर्ने काम पुस २०७६ को तुलनामा ७५ प्रतिशतले घटेको छ । औसतमा पुरुषहरु आफ्नो खेतमा पहिले भन्दा बढी समय त खर्च गर्दैछन्, तर कामको समयावधि घण्टामा मापन गर्दा कात्तिक-मंसीरको बाली भित्र्याउने समयको भन्दा पनि कम देखिन्छ । मन्द स्थानीय आर्थिक गतिविधिले धेरै परिवारलाई गरीबीको रेखामुनि धकेल्ने देखिएको छ ।
भारत वा नेपालका अन्य शहरहरूबाट आएका ६५ प्रतिशत आप्रवासी बन्दाबन्दीको पहिलो दुई हप्तामा हतार-हतार घर फर्केका थिए । उनीहरुले आफूसँग ल्याएको रकम पहिलेको तुलनामा निकै कम मात्र रहेको पाइएको छ, अर्कोतर्फ, बाहिरै रहेका आप्रवासीहरूले पनि पहिला भन्दा आधा मात्रै विप्रेषण रकम पठाउन सकेका छन् ।
बन्दाबन्दीले आन्तरिक आप्रवासी परिवारमा अझ ठूलो प्रभाव पारेको छ, किनकि विप्रेषणमा ६१ प्रतिशत गिरावट आएको छ। यसको मुख्य कारण सामान्यतया घर भन्दा टाढा बस्ने, अन्यत्र आम्दानी कमाउने आप्रवासी घर फर्कन बाध्य हुनु हो । भारत वा नेपालका अन्य शहरहरूबाट आएका ६५ प्रतिशत आप्रवासी बन्दाबन्दीको पहिलो दुई हप्तामा हतार-हतार घर फर्केका थिए । उनीहरुले आफूसँग ल्याएको रकम पहिलेको तुलनामा निकै कम मात्र रहेको पाइएको छ, अर्कोतर्फ, बाहिरै रहेका आप्रवासीहरूले पनि पहिला भन्दा आधा मात्रै विप्रेषण रकम पठाउन सकेका छन् । लामो समयसम्म बन्दाबन्दीको अर्थ भविष्यको विप्रेषण कम हुनु पनि हो।
अध्ययनका क्रममा गरिएको एक प्रयोगमा जब हामीले गरीबीको रेखामुनि रहेका ग्रामीण, आप्रवासी-निर्भर घरपरिवारलाई केही ऋण प्रदान गर्यौं, उनीहरूले उक्त रकमको ठूलो हिस्सा मल किन्न प्रयोग गरे । कृषिमा गर्ने लगानी ऋण प्राप्त नगर्नेहरूको तुलनामा उच्च थियो । यसले चैत २०७६ पश्चात आम्दानीमा भएको क्षतिले कृषकहरुले आगामी रोपाइँमा गर्ने लगानीलाई नकारात्मक असर गर्ने संभावना उजागर गरेको छ । लगानी कम हुनु भनेको भविष्यको कृषि उत्पादन कम हुनु हो । यस्तो परिस्थिति रोक्न पर्याप्त र समयमै सरकारी सहयोग आवश्यक छ ।
असर त अहिल्यै देखिन शुरु भइसकेको छ। आम्दानीमा आएको कमीले जेठदेखि नै खाद्यान्न असुरक्षाको स्तर सुक्खा याममा झैं हुन पुगेको छ ।
वैशाखमा हामीले कुरा गर्दा उत्तरदाताहरूमध्ये ६५ प्रतिशत घरमा पर्याप्त खानेकुरा नभएकोमा चिन्तित थिए । त्यो संख्या सुक्खा याममा ६७ प्रतिशत थियो भने बाली भित्र्याएको पुस, माघतिर ४३ प्रतिशत हुने गर्दथ्यो । वैशाखतिर २२ प्रतिशतले खानाको हिस्सा घटाउन बाध्य भएको बताएका थिए, जुन असोजमा २६ प्रतिशत र पुसमा १३ प्रतिशतमात्र थियो ।
खान पुग्न छाड्यो
वैशाखमा हामीले कुरा गर्दा उत्तरदाताहरूमध्ये ६५ प्रतिशत घरमा पर्याप्त खानेकुरा नभएकोमा चिन्तित थिए । त्यो संख्या सुक्खा याममा ६७ प्रतिशत थियो भने बाली भित्र्याएको पुस, माघतिर ४३ प्रतिशत हुने गर्दथ्यो । वैशाखतिर २२ प्रतिशतले खानाको हिस्सा घटाउन बाध्य भएको बताएका थिए, जुन असोजमा २६ प्रतिशत र पुसमा १३ प्रतिशतमात्र थियो ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त गहुँ भित्र्याउने समय चैत-वैशाखको महीनामै खाद्य असुरक्षाको महसुस गरिएको छ, त्यस्तो अवधिमा तुलनात्मक रूपमा खानाको पहुँच सहज हुनुपर्ने हो ।
एउटा सकारात्मक पक्ष भने कोभिड–१९ सङ्कट यस्तो समयमा फैलिएको छ जब गरीब ग्रामीण घरपरिवारसँग अझै केही अन्न भण्डार छ । तर, यही अवस्था भदौसम्म लम्बिएमा भने यो सङ्कटमा खाद्य असुरक्षा पनि थपिनेछ, जसले अवस्था आकलन गरिए भन्दा गम्भीर हुन सक्छ । जस्तो सर्वेक्षणमा सहभागी परिवारका अनुसार चामलको संचिति चैत्र ११ पछि द्रुत रूपले घटेको छ। यदि यो दर जारी रह्यो भने, भोक र कुपोषणको जोखिम हुनसक्छ ।
नीति निर्माताहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, कृषि अर्थव्यवस्थाहरू मौसमी हुन् । यसको निर्णय प्रक्रियामा दुई महत्वपूर्ण प्रभाव हुनेगर्छन्, पहिलो, जब हामी बन्दाबन्दीले पारेका आर्थिक प्रभावहरू तथ्याङ्कमा मात्र खोज्छौं, त्यसले सुक्खा अवधिमा ग्रामीण इलाकामा कति जोखिम हुनसक्छ भन्ने बारे पूर्ण ज्ञान दिंदैन ।
दोस्रो, अहिले मानिसहरुले मलमा वा वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्ने लगानी गरिरहेका छैनन्, यसबाट कृषि उत्पादकत्व, विप्रेषण आय र खाद्य सुरक्षामा पर्ने असर केही महीनामै देखिनेछ । अनि यसको ‘स्पिलओभर’ असर उत्पादनमा, खाद्य आपूर्ति शृंखला र व्यापारका अवयवहरू मार्फत अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरूमा पार्दछ । त्यसैले ग्रामीण भेगका गरीबलाई राहत प्रदान गर्नु बाहेक, ‘स्मार्ट’ नीति निर्माणको लागि आपूर्ति शृंखला प्रभावको गहिरो विश्लेषण आवश्यक पर्दछ ।
अहिलेको आंशिक रूपमा बन्दाबन्दी खुकुलो पार्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर, महामारीको जोखिम परेका समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गको अवस्था बारे निरन्तर र सूक्ष्म समीक्षा जरुरी छ।
यो लेख मार्फत हाम्रो लक्ष्य ग्रामीण गरीबहरूमा बन्दाबन्दीले पारेका केही आर्थिक र मानवीय लागतलाई उजागर गर्नु हो जुन तथ्याङ्कबाट स्पष्ट भइसकेको छ । साथसाथै हाम्रो अर्को उद्देश्य निर्णयकर्ता र अन्य जनहरुलाई कृषि चक्रका आगामी दिनहरूमा खडा हुन सक्ने जोखिमबारे सचेत गराउनु हो ।
सरकारले कोभिड संक्रमण विस्तारको जोखिम अतिरिक्त भोक, कुपोषणमा जस्ता संभावनालाई पनि मध्यनजर गरी बन्दाबन्दीका फाइदा, असरबारे ध्यानपूर्वक विचार गर्नुपर्छ । नीति छनोट पूर्ण बन्दाबन्दी गर्ने वा पूर्ण रुपमा खोल्ने जस्तो ‘बाइनरी’ मात्र हुनुहुँदैन।
अहिलेको आंशिक रूपमा बन्दाबन्दी खुकुलो पार्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर, महामारीको जोखिम परेका समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गको अवस्था बारे निरन्तर र सूक्ष्म समीक्षा जरुरी छ।
(मुवारक र येल विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् भने चालिसे अर्थशास्त्री हुन् । भेरनट येल विश्वविद्यालयमा शोध सहायक हुन् ।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)