निक्षेप राख्न कमिशन !
तीन वर्षदेखि ब्याङ्कमा निरन्तर तरलता अभाव भएपछि सार्वजनिक कोषको पैसा सस्तोमा निक्षेप राखेर कमिशन माग्ने दलालहरु सक्रिय भएका छन्।
तीन वर्षदेखि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य पूँजीको अभाव निरन्तर देखिन थालेपछि निक्षेप लिन कमिशन दिनुपर्ने अवस्था आएको ब्याङ्करहरुले जानकारी गराएका छन् ।
यसले ब्याङ्कहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामात्र नभई वित्तीय अपराधसमेत मौलाउन थालेको उनीहरुकै भनाइ छ ।
“अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप दिन्छु, कमिशन कति दिने भन्दै ‘बार्गेनिङ’ गर्नेहरुको संख्या अस्वभाविक रुपमा बढेको छ,” एक ब्याङ्करले भने, “यसबाट पारदर्शी व्यवसाय गर्ने ब्याङ्कहरु समस्यामा परेका छन् ।”
ब्याङ्करहरुका अनुसार अक्षय कोष, सरकारी निकायबाट विभिन्न नाममा खोलिएका कोष, सार्वजनिक संस्थानका कोष र केही बीमा कम्पनीहरुले समेत कमिशन माग्न थालेका छन् ।
अहिले सुरक्षा निकाय, जलविद्यूत् र दूरसञ्चारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक सम्पत्ति राख्ने कोषहरु छन् ।
राजश्व तथा शुल्क लिने सरकारी नियामक र अर्धन्यायिक निकायसँग पनि यस्ता कोषहरु हुन्छन् ।
“बजारमा तरलता समस्या हुँदा यस्ता घटनाहरु बेलाबखत हुने गरेको थियो,” अर्का ब्याङ्कर भन्छन्, “अहिले त कमिशनमा बार्गेनिङ गर्नेहरु देखिन थालेका छन् ।” उनले यसरी कमिशन मागेर निक्षेप दिने समूह नै सक्रिय रहेको बताए ।
“मसँग पनि धेरै जनाले यस्ता प्रस्ताव ल्याइसके,” उनले थपे, “कि त करोडौं रुपैयाँ कमिशन दिनुपर्ने, या अर्बौं निक्षेप गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ ।”
ब्याङ्करहरुका अनुसार त्यस्ता मध्येस्तकर्ताले सस्तो ब्याजदरमा निक्षेप राखिदिने र त्यसबापत निक्षेपको १ देखि २ प्रतिशतसम्म रकम कमिशन दिनुपर्ने माग गर्छन् ।
ब्याङ्कमा यसरी कमिशन दिएको रकमलाई लेखा प्रणालीमा समावेश गर्न गाह्रो भएपनि यस्ता गतिविधिले स्थान पाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
“अर्बौं रुपैयाँ एउटा ब्याङ्कबाट निकालेर अर्कोमा सार्ने र कमिशन माग्ने गरेका छन्,” ति ब्यांकर भन्छन्, “यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने वित्तीय प्रणालीमा नयाँ जोखिम देखिन सक्छ ।”
ब्याङ्करहरुबीच निकै पेचिलो चुनौती बन्न थालेको कमिशनको समस्याबारे नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भने अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ ।
राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले कमिशनबारे अहिलेसम्म जानकारी नभएको र कमिशन दिएको थाहा भए कारबाही गरिने बताए ।
राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता एवम् ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले पनि यसबारे जानकारी नभएको बताए ।
“हामीले मध्येस्तकर्तालाई नभई ब्याङ्कलाई कारबाही गर्न सक्छौं,” उनले भने, “त्यसको लागि लिखित उजुरी आउनुपर्छ ।”
राष्ट्र ब्याङ्कका केही अधिकारीहरुले भने गैरकानूनी आम्दानी गर्ने व्यवसायिहरुले त्यस्तो आम्दानी कमिशनको रुपमा दिएर ब्याङ्कको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग गरिरहेको हुनसक्ने अनुमान लगाएका छन् ।
सार्वजनिक सम्पत्ति वा कोषको पैसा स्वभाविक ब्याजभन्दा सस्तोमा दिने र कमिशन लिने काम अपराध भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले निगरानीमा राख्नुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कका केही अधिकारीहरुको धारणा छ ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्रसिंह राठोरले महाशाखामा यस्तो कुनै उजुरी वा जानकारी नआएको बताए ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)