अब साना परियोजनामा पनि वातावरणीय अध्ययन, प्रतिवेदन नेपालीमा लेख्नुपर्ने
अब न्यूनतम सात तले घर बनाउँदा पनि वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ जारी गर्दै वातावरणमा प्रभाव पार्ने खालका साना पूर्वाधारमा पनि वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको हो।
नियमावलीले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) को मात्र व्यवस्था हुने गरेकोमा नियमावलीले थप दुई खालका वातावरणीय अध्ययनलाई पनि समावेश गरेको हो । नियमावलीले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन र रणनीतिक वातावरणीय अध्ययन गरी थप दुई वातावरणीय अध्ययनका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
भौतिक पूर्वाधारसहितका कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई मूल्यांकन गरी सम्भावित दुष्परिणाम नियन्त्रणका लागि आयोजना शुरु गर्नुअगाडि नै वातावरणीय अध्ययन गरिन्छ । यसमार्फत परियोजनाका प्रस्तावक (पक्षधर) ले परियोजनाबाट वातावरणमा हानि हुन नदिने र नकारात्मक प्रभाव रोक्ने विभिन्न प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन् । त्यस्तै, निर्माण क्रममा र सञ्चालनपछि उक्त परियोजनाका कारण वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने उपाय समेत राखिएका हुन्छन्।
नियमावलीअनुसार, अब ७ देखि १० तला वा १५.५ देखि २५ मिटरसम्मका भवन निर्माण गर्दा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्नेछ । यसअघि ५ हजार वर्गमिटरमाथिका भवनमा मात्र आईईई गर्दा हुने सुविधा थियो । त्यस्तै, अब २५ देखि ५० बेडसम्मका होटल, रिसोर्ट सञ्चालन गर्न पनि संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्नेछ । यसअघि ५० बेडभन्दा माथिकका होटलले मात्र आईईई गर्नुपर्थ्याे।
नियमावलीले ५ हेक्टरभन्दा माथिको जग्गा आयोजना सञ्चालन गर्न, दैनिक न्यूनतम ५ हजार लिटर पानीको खपत हुने भवन निर्माण गर्न, मेसिन उपकरणमा न्यूनतम रु. १ करोड लगानी भएको वर्कसप स्थापना गर्न दैनिक ५० घनमिटरसम्म ढुंगा बालुवा निकाल्ने उद्योगमा समेत संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
नयाँ नियमावलीले समुदायमा वन हस्तान्तरण गर्दा आईईई वा ईआईए गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ५ सयदेखि ७५० हेक्टर क्षेत्रफलको वन एउटै समुदायमा हस्तान्तरण गर्दा आईईई र सोभन्दामाथिको क्षेत्रफल भए ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो कानूनी व्यवस्थाले समुदायमा वन हस्तान्तरण गर्दा हुने झन्झट हटाउनेछ।
नियमावलीले वातावरणीय अध्ययन तथा कार्यसूची नेपाली भाषामा तयार गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्ता अध्ययनहरु अंग्रेजीमा बनाइन्थ्यो । यद्यपि, विदेशी लगानी भएका आयोजनाले भने अंग्रेजीमै वातावरणीय अध्ययन तयार गर्न सक्नेछन्।
नियमावलीले कार्बन व्यापारका सम्बन्धमा पनि कानूनी व्यवस्था गरेको छ । कार्बन व्यापारको सम्बन्धमा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको यो पहिलो पटक हो । जसअनुसार, नेपाल सरकारले वनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत घटेको कार्बन उत्सर्जन वा बढेको कार्बन सञ्चितिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विक्री गर्न सकिने नियमावलीले उल्लेख गरेको छ ।
कुनै निजी संस्थाले समेत हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन घटाएमा सो परिमाणलाई नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विक्री गर्न सक्ने नियमावलीले उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी, कुनै निजी वन धनीले समेत आफ्नो हकभोगको वनलाई कार्बन व्यापारमा समावेश गर्न पाउने छ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ गत १ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएपनि अहिलेसम्म नियमावली बनेको थिएन । ऐनलाई प्रचलनमा ल्याउने नियमावली नहुँदा होटल, अस्पतालसहितका कयौं उद्योग र पूर्वाधार परियोजनाको दर्ता तथा निर्माण अवरुद्ध हुँदै आएका थिए । गत १ कात्तिकदेखि वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति दिने प्रक्रिया स्थगित गर्दा कयौं पूर्वाधार परियोजना र उद्योग निर्माणको काम रोकिएको थियो।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
