जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति ब्यूँताउने निर्णयको विरोध
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले साल बाहेकका काठको संकलन, ढुवानी र बिक्री-वितरण मात्र खुला गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सालको काठ बिक्री-वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गरेको छ।
सरकारको निर्णयले सामुदायिक वनबाट वन व्यवस्थापन गरी संकलन गरिने सालका काठ समूहभित्र र बाहिर बिक्री-वितरण गर्न अवरोध गरेको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले १५ जेठमा वन पैदावरको संकलन तथा ओसारपसार गर्न प्रतिबन्ध लगाएकोमा २८ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आंशिक रुपमा खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। पछिल्लो निर्णयबाट साल बाहेक अन्य प्रजातिको काठको ढुवानी, संकलन तथा बिक्री-वितरण खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसैगरी, महासंघले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सरकारद्वारा व्यवस्थित वनहरुमा लागू गर्न बनाएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ सामुदायिक वनमा पनि लागू गरेर जथाभावी रुख कटान गरिंदा वातावरणीय र सामाजिक असर परेको भन्दै यो कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। वनमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि अवलम्बन गरी समुदाय मार्फत समृद्धि ल्याउने अभियान सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई ब्यूँताउने निर्णयको पनि महासंघले विरोध गरेको छ। महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालमा वन पैदावारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरी बदनामी कमाएको र हाल कुनै अस्तित्वमा नै नरहेको जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई वन पैदावारको परिचालन गर्न दिने गरी निर्णय गरिनु वन पैदावारमा पुनः भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउने अवस्था सिर्जना गर्नु हो।”
संविधानले कुनै कार्यकारी भूमिका नदिएको जिल्ला तहमा वन पैदावार आपूर्ति समिति क्रियाशील बनाउने निर्णय संवैधानिक, कानूनी र व्यावहारिक रुपमा नमिल्ने भएकाले यस सम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न महासंघले माग गरेको छ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
