प्रदेश बजेट: आम्दानीमा संघकै भर
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि सात प्रदेशले कुल रु. २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संघीय प्रणालीअनुसार स्थापना भएका प्रदेश सरकारहरूले प्रस्तुत गरेको यो तेस्रो आयव्यय तथा विकास कार्यक्रमको अनुमानित विवरण हो ।
दुई वर्षका बजेट कार्यान्वयनको शिथिलता तथा कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको परिस्थतिका कारण आम्दानीको स्रोतमा परेको चापलाई ख्याल नदिएर प्रदेशहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । तर, प्रदेश सरकारहरूको आम्दानीको मुख्य भर भने संघतर्फ नै छ । प्रदेशहरूको आम्दानीको झण्डै ६२ प्रतिशत संघको अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडमार्फत प्राप्त हुने आय हो । करिब ३९ प्रतिशत त संघको अनुदान मात्रै छ ।
प्रदेशहरूको वित्तीय आवश्यकताको थोरै मात्र हिस्सा आन्तरिक स्रोतको परिचालनले थेग्छ । प्रदेश नम्बर १ को कुल बजेटको करिब ११.६ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक स्रोतबाट खर्च बेहोर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश नम्बर २ को कुल बजेटको ९.२ प्रतिशत तथा बागमती प्रदेशले प्रस्ताव गरेको बजेटको ९.९ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट उठ्नेछ ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशले कुल बजेटको १३.२ प्रतिशत र प्रदेश नम्बर ५ को प्रस्तावित बजेटको ५.६ प्रतिशत आन्तरिक राजस्वले बेहोर्ने प्रस्ताव छ । प्रदेशहरूमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनमा सबैभन्दा कमजोर कर्णाली प्रदेश छ । कर्णालीको कुल बजेटको ०.९ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक राजस्वले थेग्छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको कुल बजेटको १.८ प्रतिशत आन्तरिक राजस्वले थेग्ने अनुमान गरिएको छ ।
संघीय सरकारले दिने अनुदान, राजस्व बाँडफाँडमार्फत प्राप्त हुने आय तथा चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएर बचेको रकमले प्रदेश सरकारहरूको खर्च प्रस्तावलाई थेग्नेछ । प्रदेश नम्बर एक, प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेशले भने स्रोत अपुग भएपछि आन्तरिक ऋण समेत उठाउने प्रस्ताव गरेका छन् (हे. ग्राफ) ।
संघीयताका जानकार डा. खिमलाल देबकोटा संविधानले नै राजस्व उठाउने अधिकार संघमा केन्द्रित गरेको र प्रदेशहरूलाई राजस्व परिचालनको सीमित र थोरै अधिकार मात्रै दिएकाले उनीहरूको आन्तरिक स्रोत परिचालनको क्षमता कमजोर हुनु स्वभाविक भएको बताउँछन् । “राजस्व केन्द्रीकृत स्वरुपमा उठाउने व्यवस्था गरेपछि प्रदेशको आन्तरिक आय कमजोर भयो भन्न मिल्दैन,” देबकोटा भन्छन् ।
अनेकौं बाचा, सातथरी नारा
अधिकांश प्रदेशहरूले संघकै बजेटको झल्को आउनेगरी महत्वकांक्षी र वितरणमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । सांसदहरूले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमका लागि मात्रै करिब रु. ११ अर्ब १२ करोड छुट्याइएको छ ।
कोरोना भाइरसले अर्थव्यवस्थालाई शिथिल पारेको बेला आम्दानीको स्रोतमा परेको चापलाई ध्यान नदिई केही प्रदेशहरूले महत्वकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । तर, दुई वर्षको खर्च परिचालन क्षमता कमजोर भएको हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको खर्च हुनेमा पर्याप्त आशंका छ ।
कोरोना भाइरस महामारीले सिर्जना गरेको अप्ठ्यारोका बीच पनि प्रदेशहरूले वितरणमुखी कार्यक्रम खारेज गर्न निर्मम हुन सकेका छैनन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो रु. ५१ अर्ब ४३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सबैभन्दा सानो बजेट सुदुरपश्चिम प्रदेशले रु. ३३ अर्ब ३८ करोडको प्रस्तुत गरेको छ । कोरोना भाइरस महामारीले सिर्जना गरेको अप्ठ्यारोका बीच पनि प्रदेशहरूले वितरणमुखी कार्यक्रम खारेज गर्न निर्मम हुन सकेका छैनन् ।
प्रदेश ५ बाहेक सबै प्रदेशले सांसादमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको निरन्तरता दिएका छन् । लोकप्रिय देखिने होडमा प्रदेशहरूले आफ्ना बजेटमा कयौं नारासहितका कार्यक्रमलाई अघि सारेका छन् । स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विद्यालय, सुरुङमार्ग लगायतका असाध्यै ठूलो रकम लाग्ने परियोजनाको कार्यान्वयनको बाचा पनि गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका तुलनामा आगामी वर्ष बागमती प्रदेशको बजेट ८ प्रतिशतले, गण्डकी प्रदेशको बजेट ८.४ प्रतिशतले र सुदुरपश्चिम प्रदेशको बजेट १८.५ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर २ को बजेट १३.३ प्रतिशतले घटेको छ ।
प्रदेश नम्बर १
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब रु. १ अर्ब ३० करोड घटाएर रु. ४० अर्ब ९० करोड प्रस्ताव गरिएको छ । तर, कोरोना जनसुरक्षा कोष स्थापना, अस्पतालको सुधार र उपकरण खरिद, कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकीकरणका विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश १ सरकारको बजेटले अघि सारेको छ ।
प्रदेश १ सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई रु. २ करोड र समानुपातिकलाई रु. १ करोडका दरले खर्च गर्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
कोरोना जनसुरक्षा कोष स्थापना, अस्पतालको सुधार र उपकरण खरिद, कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकीकरणका विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश १ सरकारको बजेटले अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, बजेटमा एक दर्जनजति लोकप्रिय नारा राखिएको छ । रोग पालेर होइन, फालेर बाचौं, मेरो कृषि, मेरो पौरख, उत्पादन किसानको जिम्मा हो, बजार र मूल्य सरकारको जिम्मा हो, सबै किसानका साथमा प्रदेश सरकार, जहाँ खेती, त्यहाँ सिचाई, आर्थिक समृद्धिको आधार, पर्यटन, उद्योग र व्यापार, एक जिल्ला एक उत्पादन कार्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हाम्रो चाहना, समृद्ध प्रदेश हामी सबैको कामना, स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेश, सुरक्षित यात्राका लागि सडक सुशासन, सुरक्षित बीमा सुरक्षित जीवन, प्रदेशको पानी जनताको लगानी जस्ता नारा बजेटमा समावेश छन् ।
प्रदेश १ सरकारले पाँच वर्षभित्र मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर बनाउने, कृषि उपज ब्यांक स्थापना गर्ने, विदेशबाट फर्किएका युवाको अभिलेख तयार गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, स्मार्ट सिटीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, धरान मुलघाट सुरुङ र केचना सगरमाथा द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, फनपार्क स्थापना, दुई वर्षभित्र सबै जनताको घरमा विद्युत पहुँच पुर्याउने र सानो आकारका कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
प्रदेश नम्बर २
प्रदेश नम्बर २ को बजेट तुलनात्मक रुपमा संयमित छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै रु. ५ अर्ब १६ करोड कम खर्च गर्ने प्रस्तावसहित आगामी वर्षका लागि रु. ३३ अर्ब ५६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सांसदमार्फत कार्यान्वयन हुने वितरणमुखी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई एकमुष्ट रु. २ अर्ब ३५ करोड छुट्याइएको छ ।
प्रदेश २ को प्रस्तुत बजेटमा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने सांसदमार्फत कार्यान्वयन हुने वितरणमुखी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई एकमुष्ट रु. २ अर्ब ३५ करोड छुट्याइएको छ ।
प्रदेशका परिवारहरूको पारिवारिक विवरण बनाउने, गरिब परिवारको तथ्यांक संकलन गरी गरिब लक्षित कार्यक्रम गर्ने, दलित छात्रवृत्ति र दलित रासनकार्ड लागू गर्ने, सर्पदंश उपचारका लागि एन्टीभेनम उत्पादन गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने, विपन्नलाई राहत कार्यक्रम अघि बढाउने, युवालाई सीपयुक्त तालिम दिने लगायतका विषय बजेटमा छन् ।
त्यस्तै, प्रदेशभित्र मधेसी शहिद राजमार्ग बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ, कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने लगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा छन् ।
बागमती
बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षभन्दा रु. ३ अर्ब ८२ करोड ठूलो अर्थात रु. ५१ अर्ब ४३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो र दोस्रो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको शिथिलता हुँदा बागमती प्रदेशले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न सक्नेमा आशंका छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको बजेटले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
बागमती प्रदेशले पनि सांसदमार्फत कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट रु. १ अर्ब ९८ करोड छुट्याएको छ । छोरी–बुहारीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति, अभिभावकबिहीन बालबालिकालाई मासिक रु. २ हजार सामाजिक सुरक्षा, २० नमुना विद्यालय स्थापना, महिला पत्रकारलाई विद्धत वृत्ति, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष, नवप्रर्वतन कोष, किसान परिचयपत्र लगायतका कार्यक्रम बजेटमा छन् । बजेटले ६६ वटै प्रदेशमा पूर्वाधार रोजगार आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र रु. १५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशले एक गाउँपालिका एक खाद्यान्न भण्डारण र बीउ बिजन ब्यांक स्थापना, अग्र्यानिक पकेट क्षेत्र स्थापना, खरको छानामुक्त प्रदेश कार्यक्रम, हरेक वडामा विद्युत पुर्याउने लगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा छन् । पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग (भिमफेदी–कुलेखानी) निर्माण, पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ, काठमाडौं उपत्यका काँठ चक्रपथजस्ता महत्वकांक्षी कार्यक्रम पनि बजेटले अघि सारेको छ ।
बागमती प्रदेशको प्रस्तुत बजेटमा कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
बागमती प्रदेशले पनि बजेटमा एक दर्जनजति नारा अघि सारेको छ । सुरक्षित र स्वस्थ्य भविष्य, किशोर किशोरीको लक्ष्य, गुणस्तरयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार, प्रदेश समृद्धिको आधार, सामुदायिक विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश, बागमती प्रदेशको सरोकार, महिलालाई अवसर र अधिकार, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको संरक्षण, मानवअधिकारको प्रवद्र्धन, मानवअधिकारको कार्यान्वयन र मानवता प्रवद्र्धनको सन्देश, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बागमती प्रदेश, संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत, कृषि उत्पादनको मूल आधार, अनुसन्धान शिक्षा र प्रसार, उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ, आफ्नै स्रोत आफ्नै उद्यमजस्ता नारा बजेटले अघि सारेको छ ।
गण्डकी
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा रु. २ अर्ब ७१ करोड ठूलो बजेट प्रस्ताव गरेका छन् । तर, बजेट कार्यान्वयनको कमजोर क्षमताका कारण आगामी वर्ष पनि लक्ष्यअनुसारको खर्च गर्नेमा आशंका छ ।
रु. ३४ अर्ब ४ करोडको बजेटले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका साथै यसले व्यवसायमा पारेको असर कम गर्न रु. १ अर्बको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गरेको छ । रोजगारी गुमाएका युवालाई सीप, प्रविधि र पुँजी दिन रु. १८ करोड विनियोजन पनि बजेटले गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले पनि सांसदमार्फत कार्यान्वयन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै एकमुष्ट रु. २ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरेको छ ।
मितव्ययीताको नीति घोषणा गर्दै गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न भत्ता खारेज गर्ने र खर्चमा मितव्ययीता अपनाउने उल्लेख गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको बजेटले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक पालिका–एक उत्पादन कार्यक्रम अघि बढाउने, सबै स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेटेको छ ।
प्रदेश गौरवका सडक निर्माण, वृहत पोखरा चक्रपथ, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापना लगायतका कार्यक्रम पनि गण्डकी प्रदेशले अघि सारेको छ । मितव्ययीताको नीति घोषणा गर्दै गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न भत्ता खारेज गर्ने र खर्चमा मितव्ययीता अपनाउने उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर ५
प्रदेश नम्बर ५ ले चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारी आकारको बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको रु. ३६ अर्ब ३५ करोडको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नति र विस्तार, रोजगारी सिर्जना, कृषि, उद्यम, शिक्षा लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको महत्वकांक्षी लक्ष्य पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
अन्य प्रदेशभन्दा फरक ५ नम्बर प्रदेशले सांसदहरूमार्फत कार्यान्वयन हुने परियोजनाका लागि रकम छुट्याएको उल्लेख गरेको छैन । ४२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगारी कार्यक्रमका लागि रु.१ अर्ब छुट्याइएको छ ।
प्रदेश ५ को बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नति र विस्तार, रोजगारी सिर्जना, कृषि, उद्यम, शिक्षा लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यस्तै, कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम रु.५१ करोड १४ लाख, युवा स्वरोजगार सञ्चालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु.१६ करोड ५० लाख, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत रु.४८ करोड, कृषक प्रोत्साहन तथा अनुदानका लागि रु. १६ करोड छुट्याइएको छ । प्रदेश ५ को बजेटले भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ रु. १५ अर्ब २ करोड २४ लाख छुट्याउँदै एक घर एक धारा कार्यक्रम, प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माण, जनता आवास कार्यक्रम, बेसाहारालाई आवासीय शिक्षा लगायतका परियोजनालाई बजेट छुट्याएको छ । यो प्रदेशले सवारी साधन कर लगायत विभिन्न कर छूटको प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ ले पनि समृद्ध नेपालः खुशी जनता, जीवन रहे जीवन सुधार्न र सिंगार्न सकिन्छ, समृद्धिको अभियान ः छोरीहरूको पहुँचमा विज्ञान, प्रदेश सरकारको साथ कोही छैन अनाथ, स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना, हात–हातमा कृषि सामग्री गाँउ गाँउमा रोजगारी, पढ्दै पढाउँदै, एक स्थानीय तह, एक उत्पादन, कृषकको श्रम, कृषककै मूल्य, नेपाली किनौ नेपाल बनाऔं, कृषिको मूल आधार सिंचाई पूर्वाधारको विकास, समृद्ध प्रदेश खुशी जनता, जोखिमपूर्ण यात्रा बहिष्कार हाम्रो सुरक्षाको आधार जस्ता अनेकौं लोकप्रिय नारालाई अघि सारेको छ ।
कर्णाली
कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब रु. ६१ करोड घटाएर रु. ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रस्तुत गरेको बजेटले पनि सांसदहरूलाई एकमुष्ट रु. १ अर्ब ४२ करोड छुट्याएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको बजेटले सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै कोभिड–१९ बाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई रु.१ लाख राहत दिने, स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
श्रम र राहतका लागि बजेटले रु. १ अर्ब छुट्याएको छ । बजेटले आधारभूत खाद्य सुरक्षा र भण्डारण कार्यक्रलाई रु.५५ करोड, रोजगारमुलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम चलाउन रु. १ अर्ब २० करोडको बजेट छुट्याएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको बजेटले सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै कोभिड–१९ बाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई रु.१ लाख राहत दिने, स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि रु.२७ करोड ६५ लाख, मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रमलाई रु.८ करोड, भूमि तथा कृषि विकास कार्यक्रलाई रु.२ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश स्तरमा लोकप्रिय जनता कार्यक्रमलाई रु. १ अर्ब ४२ करोड, उर्जा विकास र ग्रामिण विद्युतीकरणमा रु.५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशले पनि समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र आपूर्ति रोजगारी, आजीविका, पूर्वाधार र समृद्धि, एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी , आफ्नो गाँउ आत्मनिर्भर बनाऔं, खाना–नाना र छाना, मेरो किसान मेरो अन्नदाता, कर्णालीको ब्रान्ड एक वडा एक पोखरी, एक सहकारी एक उत्पादन, बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरिको, हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री सहितका विभिन्न लोकप्रिय नारासहितका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्षका लागि झण्डै रु. ५ अर्ब २२ करोड ठूलो बजेटको प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहोराले प्रस्तुत गरेको रु. ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेटले विपन्न नागरिकलाई राहत, कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि सांसदमार्फत कार्यान्वयन हुने परियोजनाका लागि एकमुष्ट रु. ९६ करोड विनियोजन गरेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशले यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना, हरेक निर्वाचन क्षेत्र २ नवीन उद्योग स्थापना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक धार्मिक गन्तव्य प्रवद्र्धन, स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्ष, बजेटले नयाँ जन्मने बालिकाको स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटले विपन्न नागरिकलाई राहत, कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
यो प्रदेशको बजेटले स्वास्थ्य सेवा सुधारमा रु.३ अर्ब ६६ करोड, सूचना प्रविधिको विकास गरी शैक्षिक स्तर सुधार्न रु.१ अर्ब १७ करोड छुट्याएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले म हिडछु मेरो प्रदेश हिड्छ, मेरो विशेषज्ञता नै मेरो प्रदेशका लागि, युवाको जवानी प्रदेशको लगानी, सानै छु म बढ्न देउ बाल विवाह होइन पढ्न देउ, एउटै सृष्टि समदृष्टि, नमूना कृषि गाँउ आफैं बनाउँ, प्रदेश गाँउ उज्यालो बनाउ लगायतका दर्जनभन्दा बढी नारा बजेटमार्फत अघि सारेको छ ।
-1732452683.jpg)
