तीन वटा प्रदेशको बजेटको आकार बढ्यो, चार वटाको घट्यो

सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना तथा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता तथा अर्थव्यवस्थाको पुनरुत्थानको योजनासहित सात वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

कोरोनाभाइरसले अर्थव्यवस्थालाई शिथिल पारेको बेला आम्दानीको स्रोतमा परेको चापलाई ध्यान नदिई केही प्रदेशहरुले महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सातमध्ये तीन वटा प्रदेशको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बढेको छ भने चार वटा प्रदेशको घटेको छ । बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षका तुलनामा बढेको छ भने बाँकी प्रदेशको आकार घटेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सात वटै प्रदेशको कुल बजेटको आकार रु. २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड छ । यो चालु आर्थिक वर्षका तुलनामा १.७ प्रतिशत बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा सात वटै प्रदेशको कुल बजेट रु. २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड थियो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ । वागमती प्रदेशले आगामी वर्षका लागि रु. ५१ अर्ब ४३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आगामी वर्षका लागि सबैभन्दा सानो बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रस्तुत गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको आकार रु. ३३ अर्ब ३८ करोड छ।

कोरोनाभाइरस महामारीले सिर्जना गरेको अप्ठ्यारोका बीच पनि प्रदेशहरुले वितरणमुखी कार्यक्रम खारेज गर्न निर्मम हुन सकेका छैनन् । प्रदेश नम्बर र १ र २ ले सांसद मार्फत कार्यान्वयन हुने योजनालाई निरन्तरता दिएका छन् ।

लोकप्रिय देखिने होडमा प्रदेशहरुले आफ्ना बजेटमा कयौं नारासहितका कार्यक्रमलाई अघि सारेका छन्। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विद्यालय, सुरुङमार्ग लगायतका असाध्यै ठूलो रकम लाग्ने परियोजनाको कार्यान्वयनको बाचा पनि प्रदेश बजेटहरुले गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षका तुलनामा आगामी वर्ष बागमती प्रदेशको बजेट ८ प्रतिशतले, गण्डकी प्रदेशको बजेट ८.४ प्रतिशतले र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट १८.५ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर दुईको बजेट १३.३ प्रतिशतले घटेको छ।