कोरोना बाहेकका हाम्रा यी दु:ख
कोरोनाभाइरस महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा चुकिरहेको सरकारले आसन्न प्राकृतिक, सामाजिक र आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ पनि कमजोरी देखाए अझै दुर्दिन निम्तिनेछन्।
बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै हाम्रो अवस्था एनेस्थेसिया दिएर अपरेशन थिएटरबाट निकालिएको बिरामीको जस्तै छ। बन्दाबन्दीको एकान्तबासबाट बिस्तारै बौरिंदै, सम्हालिंदै जीवनयापनको कठोर तर यथार्थ दुनियाँमा फर्किरहेका छौं।
११ चैतमा बन्दाबन्दी शुरू गर्दाको बखत नेपालमा कोरोनाभाइरसका केवल दुई संक्रमित (एक व्यक्ति निको भएर डिस्चार्ज भइसकेको) भेटिएका थिए। तर, बन्दाबन्दी ८० दिन पार गरेर जनजीवन खुकुलो बन्दै गर्दा संक्रमण दर तीन हजार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भई ६ हजार नाघिसकेको छ। एक जिल्लाबाट शुरू भएको संक्रमण अहिले ओखलढुङ्गा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, रोल्पा र रूकुम पश्चिम बाहेक ७१ जिल्लामा फैलिसकेको छ। थोरै मात्र परीक्षणका बाबजूद पनि जुन संख्यामा संक्रमण बढ्दो छ, त्यसबाट आगामी दिन झन् भयावह हुने निश्चित छ।
संसारका धेरै मुलुकमा व्यापक बहस र विवादमा तानिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) संक्रमण नियन्त्रणको कठोरतम उपाय हो। नागरिकलाई आवासको चौघेराभित्र सीमित राख्दै परीक्षणको दर द्रूत पारेर संक्रमणलाई शीघ्र नियन्त्रणमा लिनु नै बन्दाबन्दीको मूल उद्देश्य हो। उत्तरदायी शासक र अनुशासित नागरिक रहेका मुलुकमा बन्दाबन्दी अचूक उपाय साबित भइसकेको छ। चीन, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, ताइवान, न्यूजिल्याण्ड आदि मुलुक बन्दाबन्दीका सफल उदाहरण हुन्।
बन्दाबन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा मात्र बन्देज लगाएन, आर्थिक र सामाजिक जीवन नै ठप्प पारिदियो। कार्यालय र कलकारखाना अनि बजार र विद्यालय ठप्प पार्दै छिमेकी, माइती र मावलीसम्मको सामाजिक दूरी बढाएर लगाइएको बन्दाबन्दी लगभग तीन महीना पुग्न लाग्दासम्म परिणाममुखी देखिएको छैन। बन्दाबन्दी नलगाइएको भए स्थिति विष्फोटको सन्निकट पुगिसकेको हुन्थ्यो भन्ने तर्क गर्न सकिएला। तर, यति धेरै सामाजिक र आर्थिक मूल्य चुकाइँदा पनि जुन सीमाभित्र संक्रमणलाई समेट्न सक्नुपर्थ्यो, त्यसमा हामी नराम्ररी चुकेका छौं।
हवाई मार्गबाट जो जति संक्रमित नेपाल भित्रिएका थिए, ती आजका मितिसम्म संक्रमणमुक्त भइसकेका छन्। तर, स्थलमार्ग अर्थात् दक्षिणी छिमेक भारतबाट ओइरिनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै दाबीलाई आधिकारिक मान्दा पनि नेपाल भित्रिने संक्रमितको ८५ प्रतिशत हिस्सा भारतबाट स्वदेश फर्किनेको छ। हवाई मार्गबाट आउनेलाई एउटा तर स्थलमार्ग (भारत) बाट भित्रिन खोज्नेलाई अर्को व्यवहार गरिंदा संक्रमणलाई प्रारम्भिक चरणमै समेट्न राज्य नराम्ररी चुक्यो। मुलुक प्रवेशमा बन्देज लगाइएका कारण मानिसहरु खुला सिमानाको चोर बाटो समाउँदै घर पुगे, र गाउँगाउँमा संक्रमण फैलियो।
घर फर्किन खोज्नेलाई सीमामै रोक्नु अमानवीय मात्र नभएर राज्य आफ्नो दायित्वबाट च्यूत हुनु हो भन्दै विरोध र आलोचना बढेपछि सरकार उनीहरूलाई घर फर्किन दिन तयार त भयो, तर सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गर्न सकेन। सीमाबाट भित्रिएका सबैलाई दुई साता क्वारेन्टिनमा राखी 'स्वाब' लिएर पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्नेमा ज्वरो नापेको वा आरडीटी (र्यापिड डाइग्नोष्टिक टेस्ट) का आधारमा घर पठाइँदा संक्रमणलाई प्रवेश विन्दूबाटै नियन्त्रण गर्न सरकार विफल भयो।
सरकारी प्रयोगशालामा 'स्वाब' को थुप्रो लागेपछि सरकार अहिले निजी प्रयोगशालाको उपयोग गर्ने निर्णयमा पुग्नु युवा आक्रोश सिर्जित दबावको परिणाम हो।
सीमामा त्रिपाल, गोठ र विद्यालयमा बनाइएका क्वारेन्टिन त संक्रमण फैलाउने कारखाना नै साबित भए। पचासौं जनालाई एउटै कोठामा खादिंदा एक जनाको संक्रमण बाँकी स्वस्थ व्यक्तिमा समेत सरेका घटना अनेक ठाउँमा देखिए। क्वारेन्टिनको दूरावस्थाका कारण संक्रमण मात्र फैलिएन, सर्पदंशदेखि सामूहिक बलात्कारका घटनासम्म बाहिर आइरहेका छन्।
नेपालका निम्ति राम्रा वा नराम्रा दुबैथरी कुरा भारतसँग जोडिन्छन्। पछिल्लो समय डढेलो जसरी संक्रमण फैलिएका कारण भारत कोरोनाभाइरसको नयाँ हटस्पट बनेको छ। थोरै मात्र परीक्षणका बाबजूद भारतमा दैनिक कम्तीमा पनि दश हजार नयाँ संक्रमित भेटिइरहेका छन् भने दैनिक मृत्युदर तीन सयभन्दा माथि छ। नयाँ संक्रमितलाई अस्पताल र क्वारेन्टिनले थाम्न नसकेपछि रेलका डब्बा समेतलाई 'आइसोलेसन' निम्ति उपयोग गरिंदैछ।
भारतमा झैं कोरोनाभाइरसलाई कम आँकेको नेपालले अबका दिनमा उस्तै खाले चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। लक्षण देखिएकालाई मात्र परीक्षण गर्ने रबैयाका कारण भारत समुदायमा पुगेर प्रारम्भिक अवस्थाका संक्रमित पहिचान गर्दै 'आइसोलेसन' मा नराम्ररी चुक्यो। नेपालले त त्योभन्दा पनि ठूलो भूल गर्दै आएको छ। क्वारेन्टिनको बेहालका अतिरिक्त आरडीटीमा जोड दिंदा नेगेटिभ रिपोर्ट दिएर घर पठाइएका व्यक्तिहरु पनि पछि पीसीआर परीक्षणबाट पोजेटिभ देखिएका धेरै उदाहरण छन्।
कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका नाममा रु. १० अर्ब (सरकारी हिसाब अनुसार ८ अर्ब ३९ करोड) खर्चंदा पनि संक्रमणको चक्र अत्याशलाग्दो गरी बढ्नु, क्वारेन्टिनको कन्तबिजोक र पीसीआरप्रतिको राज्यको उदासीनतालाई लिएर अहिले युवाहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत देशभरका नगरक्षेत्रमा प्रदर्शनमा उत्रिएपछि सरकार नराम्ररी झस्किएको छ। खर्चमा पारदर्शिताको प्रश्न उठेपछि सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ, जसको कठोर सार्वजनिक परीक्षण हुने पक्का छ।
सरकारी प्रयोगशालामा 'स्वाब' को थुप्रो लागेपछि सरकार अहिले निजी प्रयोगशालाको उपयोग गर्ने निर्णयमा पुग्नु युवा आक्रोश सिर्जित दबावको परिणाम हो।
अतिआत्मविश्वासको भड्खालो
चीनको वुहानमा कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिंदै गर्दा नेपालका निम्ति यो रोग एक समाचार मात्र थियो। चीनदेखि इरान र खाडी मुलुक, अनि युरोप र अमेरिकातिर सर्दै गर्दा नेपालका शासकले भोलि संक्रमण आफ्नो मुलुकमा पनि सर्न सक्ने आकलन गरेर पूर्वतयारी गरेनन्। बरू, नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढी भएकाले बेसार, अदुवा, लसुनबाटै छुमन्तर हुने मनोगत निश्चिन्ततामा रहे।
यथार्थमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको पश्चिमा 'न्यारेटिभ' (कथ्य) भारत र नेपाल जस्ता मुलुकका निम्ति संगतिपूर्ण छैन। घना आवादी बीचको संयुक्त परिवार अनि जीवन निर्वाहका न्यूनतम आवश्यकीय वस्तु र सुविधाको सीमितताले दक्षिण एशियालीलाई कहिल्यै हुलदेखि अलग राख्दैन। साँघुरो आवासभित्रको संयुक्त परिवार, गाउँ वा टोलमा खानेपानीको एक मात्र स्रोत अनि त्यसका लागि पनि घण्टौंको लाइन, संयुक्त वा सार्वजनिक शौचालयको अवस्थाका कारण सामाजिक दूरी र आइसोलेसन नेपालीका निम्ति संभव छैन।
शहरी क्षेत्रका झुपडपट्टी त झनै संक्रमणका उर्वर भूमि भइहाले। यस्तो अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रण भनेको समुदायमा पुग्दै व्यापक परीक्षण र सरकारी आइसोलेसनको व्यवस्था हो।
प्रम ओलीले नयाँ वर्षमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दा मुलुकमा त्यतिन्जेल कोरोनाभाइरसबाट एक जनाको पनि मृत्यु नहुनु सरकारका निम्ति ठूलो सफलता थियो। तर, संक्रमणबाट जब एकपछि अर्को हताहती हुन थाल्यो, आत्मरतिमा मग्न सरकारका मन्त्री र अधिकारीहरु गहिरो निद्राबाट ब्यूँझिए।
संक्रमणका कारण मानसिक पीडामा परेर आत्महत्यासम्म गर्नेहरूको कथा छुट्टै विषय हुन सक्छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार ११ चैतदेखि १७ जेठसम्म बन्दाबन्दीको ६७ दिनभित्र १ हजार १०५ ले आत्महत्या गरिसकेका छन्।
अहिले संक्रमणसँगै मृत्युदर बढ्दै गएपछि सरकार अर्कोथरी प्रपञ्चमा लागेको छ। त्यो के भने, विशुद्ध कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु भएकालाई मात्र आँकडामा चढाउने, अन्य रोग लागेकालाई समावेश नगर्ने। तर सरकारले बुझ्न नसकेको सत्य के हो भने, कोरोना संक्रमणका कारण अन्य रोगका बिरामीले समयमै उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेको छ।
अस्पतालमा सामान्य रूघाखोकीका समस्या भएका बिरामीलाई भर्ना नलिइनु, ओपीडी समेत बन्द रहनु र संक्रमणको त्रासले बिरामी स्वयं अस्पतालसम्म पुग्न नचाहँदा सामान्य रोग पनि जटिल र जटिल रोग रहेकाहरूले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ। कोरोनाभाइरसका कारण सयौं गर्भवती र सुत्केरीले ज्यान गुमाएका छन् भने कैयौं डाइलसिसका बिरामीको समयमै उपचार नपाएर मृत्यु भएको छ।
संक्रमणका कारण मानसिक पीडामा परेर आत्महत्यासम्म गर्नेहरूको कथा छुट्टै विषय हुन सक्छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार ११ चैतदेखि १७ जेठसम्म बन्दाबन्दीको ६७ दिनभित्र १ हजार १०५ ले आत्महत्या गरिसकेका छन्। बन्दाबन्दी खुलेर कठोर जीवनयापनको भँगालोमा हेलिएपछि आत्महत्या गर्नेको संख्या झनै बढ्न सक्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।
कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा जोखिममा रहेका सबैलाई लक्षण नदेखिए पनि पीसीआर परीक्षण लगायतका माग राख्दै शनिबार बिहान काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा युवाहरुले गरेकाे प्रदर्शन । तस्वीर: बिक्रम राई
कहर कतिपय
उर्दू सायर फैज अहमद फैजको पंक्ति 'और भी गम हे जमाने में मोहब्बत के सिवा' ले वर्तमान नेपालको कहरलाई सटीक प्रतिविम्बित गर्छ। दुनियाँमा प्रेम बाहेक पनि अनेकौं दु:ख छन् भन्ने फैजको वक्रोक्ति सापट लिने हो भने अहिले हामीबीच कोरोनाभाइरस बाहेक पनि अनेकौं दु:ख छन्।
असारको आगमनसँगै मनसुन शुरू हुँदैछ। सधैं झैं बाढी र पहिरोले नेपालीलाई उधुम सताउनेछन्। समय रहँदारहँदै क्वारेन्टिनसम्म तयार गर्न नसक्ने राज्यले अब बाढीमा डुब्दै र बग्दै अनि पहिरोमा पुरिंदै गरेका जनतालाई उद्धार गर्नुपर्नेछ। गर्मी बढेसँगै व्याधीकै रूपमा फैलने मलेरिया, डेङ्गी, झाडापखाला जस्ता रोगसँग जुध्न बाँकी नै छ। तराईका सीमावर्ती क्षेत्र प्राकृतिक र कृत्रिम डुबानमा पर्नेछन्। नयाँ नक्शा जारी सँगै भारतसँगको सम्बन्ध बिथोलिएको वेला डुबानमा परेका भूमिलाई ओभाउन ठूलै माथापिच्ची गर्नुपर्नेछ।
जनताबाट विश्वासको धागो चुँडिनुभन्दा अर्को ठूलो चुनौती सरकारका निम्ति हुन सक्दैन। अहिले सरकारले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न निम्ति पनि स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा बिखलबन्द निम्त्याउने दुई मन्त्रीलाई अविलम्ब वर्खास्त गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा ठूलो कहर त आर्थिक क्षेत्रमा देखिनेछ। आय र रोजगारीको संकुचनका कारण अधिकांश नेपालीको जीवन कष्टकर बन्नेछ। साना, मध्यम र ठूला सबै उद्यमी र व्यवसायी आर्थिक मन्दीमा फस्नेछन्। तर, सरकार उनीहरूको उद्धार गर्न सक्ने हैसियतमा हुनेछैन। बरू करको करकापका कारण जनता उल्टै च्यापिनेछन्।
राजस्वमा संकुचन तथा रेमिटेन्सको गिरावटका कारण साधारण खर्चसम्म जुटाउन धौधौ परेको सरकारका लागि अर्थव्यवस्था सम्हाल्न चर्को पर्नेछ। तर, अहिलेको महामारी नियन्त्रणदेखि अर्थतन्त्र उकास्नेसम्ममा सरकारप्रति जनता आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। संक्रमण नियन्त्रण र आर्थिक उन्नतिप्रति सशंकित रहेकै कारण युवा प्रतिरोधमा उत्रिएका हुन्। जनताबाट विश्वासको धागो चुँडिनुभन्दा अर्को ठूलो चुनौती सरकारका निम्ति हुन सक्दैन। अहिले सरकारले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न पनि स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा बिखलबन्द निम्त्याउने दुई मन्त्रीलाई अविलम्ब वर्खास्त गर्नुपर्छ।
सरकार र जनताबीच यही गतिमा दूरी बढ्दै जाने हो भने एउटा उथलपुथल अवश्यंभावी छ, जसको कारक चाहिं कोरोनाभाइरस हुनेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
