प्रदेश पाँच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ का लागि रू. ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रू. १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार, पूँजीगततर्फ रू. १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार, र स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रू. ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार विनियोजन बजेट छुटएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रू. २ अर्ब ३ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रू. ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रू. ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू. ७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख, सशर्त अनुदानबाट रू. ५ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख, समपूरक अनुदानबाट रू. ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट रू. २१ करोड र चालु आर्थिक वर्षको वचत रकमबाट रू. ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभामा प्रदेशको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै प्राथमिकतामा परेका सशर्ततर्फका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालू आर्थिक वर्षमा झैं नेपाल सरकारसँग अपुग स्रोतको माग गरिने बताए।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कुनैपनि बजेट विनियोजन गरेको छैन।
प्रदेश सरकारकोको बजेटमा दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा सो मा लाग्ने राजस्व मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी जनआन्दोलन, जनयुद्ध र विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका शहीदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा आमा बुवाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुनेगरी पारित हुने लिखतमा आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको शुल्क पूर्णरुपमा छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ।
तीनसय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरीद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कको लिखतमा पचहत्तर प्रतिशत छुट दिइने भएको छ।
प्रदेशभित्र सुर्तीजन्य र मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरीद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचहत्तर प्रतिशत छुट दिइएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)