खाेज: सरकार नै मान्दैन सर्वोच्चको आदेश, २४ वर्षसम्म भएन कार्यान्वयन
‘न्याय पाउन अदालत जान्छु’ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? सार्वजनिक सरोकारका मामिलामा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरू सरकारका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले कार्यान्वयन नै गर्दैनन् । २५ वर्ष यताका यस्ता आदेशहरूको लेखाजोखा।
- एकल सिलवाल, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
संविधानको धारा १२६ (२) मा भनिएको छ, ‘मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ ।’ सार्वजनिक तथा नागरिक सरोकारका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएका आदेशहरू कत्तिको पालना गरिन्छन् ? यो थाहा पाउन हामीले सर्वोच्च अदालतमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर पछिल्लो २५ वर्षका विवरण माग्यौं।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट विभिन्न सरकारी निकायहरूले यस अवधिमा कार्यान्वयन नगरेका सार्वजनिक सरोकारका २१३ मुद्दाको विवरण केलाउँदा आदेश कार्यान्वयन नगर्नेमा सबैभन्दा अगाडि देखियो, गृह मन्त्रालय । गृहकै नामका ३६ वटा र मातहतका निकायसँग जोडिएका ५६ गरी कुल ९२ वटा सार्वजनिक सरोकारका अदालती आदेश कार्यान्वयन नभएको पाइयो । गृहपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा रहेको २४ वटा र विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६५ गरी कुल ८९ वटा आदेश कार्यान्वयन भएका छैनन्।
विवरण हेरिएका २१३ वटामध्ये १५ वर्ष यताका सार्वजनिक सरोकारका ३३ वटा मुद्दाका मिसिल विस्तृत रूपमा अध्ययन गरियो। आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत र सरकारी निकायबीच चलेको सवाल जवाफका पत्र–पत्र केलाइयो । यो रिपोर्ट त्यसैको सार हो।
बन्दीको प्रजनन् अधिकारः उल्झनका नौ वर्ष
सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारी निकायका लागि एउटा सामान्य पत्राचार बाहेक केही होइन भन्ने एउटा उदाहरण हो, बन्दीको प्रजनन् अधिकार मामिला । २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालय समेतका विरुद्ध सप्तरीका जंगबहादुर सिंहले ‘बन्दीको प्रजनन् अधिकार’ रक्षा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाले।
सरकारले झण्डै दुई दशकसम्म नयाँ नियुक्तिको लागि विज्ञापन नखोल्दा अस्थायी सेवामै सिंगो जागिरे जीवन गुजार्न बाध्य भई अवकाश पाएका पूर्व अस्थायी शिक्षकहरू बायाँबाट क्रमशः विनोद परियार (काठमाडौं), मुगालाल चौधरी (सप्तरी), कुमार लामा (काठमाडौं) र गुरुदत्त रेग्मी (बाग्लुङ) सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट बाहिरिंदै । उनीहरू जस्ता सबै अस्थायी शिक्षकलाई अवकाश हुँदा पाउने सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले पहिलो पटक २४ माघ २०६६ मा आदेश दिएकोमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । तस्वीरहरूः एकल सिलवाल
१८ चैत २०६७ मा अदालतले ‘कारागारका कैदी आफैंले पारिवारिक भेटको माग गरेमा कानूनी रूपले प्रमाणित पति–पत्नीलाई स्थान उपलब्ध भएका कारागारमा सो सुविधा उपलब्ध गराउनू र अब बन्ने कारागार भवनमा त्यस्तो स्थानको व्यवस्था गर्नू’ भन्ने आदेश दियो।
आदेश अनुसार, त्यो जानकारी पाएको दुई महीनाभित्र कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाउनुपर्थ्याे । ६ महीनाभित्र प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार ऐन–नियम संशोधन लगायतका आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्थ्यो।
निर्देशनालयले ३० असोज २०६८ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई आदेशको जानकारी दियो । २२ कात्तिकमा प्रम कार्यालयले ‘आदेश कार्यान्वयन गर्न’ गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दियो।
चार वर्षसम्म चूपचाप बसेको गृहले १६ पुस २०७२ मा मात्रै कारागार व्यवस्थापन विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेखेर ‘अध्ययन समिति गठन भएको र त्यसलाई आवश्यक खर्च मन्त्रालयबाट व्यवस्था हुने’ जानकारी गरायो।
आदेश कार्यान्वयनको स्थितिबारे सोधखोज गर्दै यसबीचमा निर्देशनालयले गृहलाई दुई वटा पत्र लेख्यो । तर, मन्त्रालयले जवाफ दिएन।
एक वर्षपछि २० पुस २०७३ मा गृह मन्त्रालयले नेपाल कानून आयोगलाई पत्र लेखेर यो जिम्मेवारी पन्छायो । नौ वर्षदेखि अल्झेर बसेको यो आदेशबारे गृहको कानून महाशाखा हेर्ने सहसचिव पुष्कर सापकोटा भन्छन्, “सबै मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू भएको छ, पूर्ण कार्यान्वयन गर्न त समय लाग्छ नि!”
बाल अदालत गठनः झूटो दाबी
अर्को उदाहरण हो, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको । यो मन्त्रालय समेतको विरुद्ध अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोले २०६१ सालमा बाल अदालत स्थापना गर्न आदेश पाऊँ भनेर मुद्दा हाले । ९ मंसीर २०६२ मा सर्वोच्चले ‘बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ ले व्यवस्था गरे बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा बाल अदालत स्थापनाको काम शीघ्र अगाडि बढाउन’ आदेश दियो।
यही विषयमा त्यसअघि अधिवक्ता बालकृष्ण मैनालीले अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसमा लिखित जवाफ दिंदा मन्त्रालयले ‘बाल अदालत स्थापना नहुँदासम्म हालकै अदालतमा बाल इजलासबाट बालबालिका सम्बन्धी मामिलामा न्याय सम्पादन भइरहेको’ जानकारी गराएको थियो।
बाल अदालत स्थापनाको आदेश कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालयले मन्त्रालयलाई २०६३ देखि २०७६ बीचका १३ वर्षमा ६ पटक पत्र लेख्यो । मन्त्रालयले आठ पटक लेखेको सबै जवाफमा ‘कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको’ भन्दा बढी केही थिएनन्।
अदालतलाई प्रगति देखाउने क्रममा मन्त्रालयले २८ पुस २०७२ को पत्रमा ‘सबै जिल्लामा बनिसक्न समय लाग्ने भएकाले काठमाडौंमा मात्र बाल अदालत स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको’ भनेको थियो । त्यसैगरी २ पुस २०७५ को पत्रमा त ‘सबै जिल्लामा बाल अदालत गठन भइसकेको’ भन्ने दाबी समेत गर्यो (हेर्नुहोस् पत्र) । जबकि यी दुवै दाबी झूटा थिए । २०७७ जेठसम्म कुनै पनि जिल्लामा बाल अदालत स्थापनाको थालनीसम्म भएको छैन।
‘सबै जिल्लामा बाल अदालत बनिसक्यो’ भन्ने पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रालयकी कानून उपसचिव सरिता रायमाझी भन्छिन्, “अदालत त सरकारले बनाउने हो, मन्त्रालय एक्लैले सक्दैन । तर, मन्त्रालय पनि सरकारकै अंग भएकाले अदालतलाई पत्र पठाउँदा त्यस्तो जवाफ दिन मिल्दैनथ्यो, यसमा गल्ती भएको हो ।” उनले त्यसयता भने ‘बाल अदालत स्थापना हुने प्रक्रियामा रहेको’ भनेर जवाफ लेख्ने गरेको बताइन्।
बाह्र वर्ष, अनेक बहाना
२८ साउन २०६० मा सरकार र नेपाल औषधि व्यवसायी संघबीच एक सम्झौता भयो । सम्झौतामा संघबाट तालिम लिएका व्यक्तिलाई औषधि पसल सञ्चालन गर्न दिने, संघको सिफारिशमा मात्र औषधि पसल दर्ता र नवीकरण हुने, औषधि उत्पादक कम्पनी र औषधि पसल निरीक्षण गर्न जाँदा संघको प्रतिनिधि साथमा हुनुपर्ने लगायतका १२ बुँदा थिए।
यो सम्झौताबाट औषधिको उत्पादन, आपूर्ति र बिक्री वितरणमा औषधि व्यवसायी संघको एकाधिकार सिर्जना गर्ने र उपभोक्ताको हकहित तथा खुला व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा नियन्त्रित हुने सम्भावना थियो । संविधान र कानून विपरीत भएको दाबी सहित यो सम्झौता खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ज्योति बानियाँ सर्वोच्च अदालत पुगे।
सर्वोच्चले ६ चैत २०६४ मा ‘निवेदकले उठाएका विषयमाथि सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको अध्ययनबाट आउने राय सुझाव अनुसार गर्नु उपयुक्त हुने’ भन्यो । आदेशमा विज्ञ समितिलाई ‘सम्झौताको विस्तृत अध्ययन गर्न, त्यसले औषधि व्यवसायी संघको एकाधिकार सिर्जना गर्छ, गर्दैन र गर्छ भने त्यसको विकल्प के हुनसक्छ भन्नेबारे राय सुझावसहितको प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिन’ भनियो।
अदालतले ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मनोनीत वरिष्ठ चिकित्सकको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ र उपभोक्ता हित संरक्षणमा योगदान दिएर ख्याति पाएको गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि समेत पाँच सदस्यीय समिति बनाउन’ आदेश दिएको थियो । आदेश पाएको मितिले एक महीनाभित्र गठन हुनुपर्ने समितिले ६ महीनाभित्र अध्ययन सकेर मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयसीमा थियो।
काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा परेको एउटा मुद्दामा अदालतबाट जारी आदेश अनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न रु.६ करोड ६० लाख बजेट नभई गर्न नसकिने भनेर तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको जवाफ । र सेवाग्राहीमाथि अनुचित आर्थिक शोषण नहुने गरी ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने दायित्वका सम्बन्धमा अदालतले गरेका चार फैसला कार्यान्वयन भएको देखाउन नेपाल राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा जारी गरेको पाँचबुँदे आदेश ।
सर्वोच्चले २६ साउन २०६५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी पठायो । मन्त्रालयले समितिको संयोजक मनोनयन गर्न र तोकिएका अन्य निकायबाट मनोनयन हुने सदस्यहरूसँग समन्वय गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई ११ भदौ २०६५ मा पत्र लेख्यो।
करीब एक महीनापछि २ असोजमा प्रम कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग फैसला कार्यान्वयनको प्रगति माग्यो । मेडिकल काउन्सिल भने मन्त्रालयको पत्र बुझेर तीन वर्षसम्म चूपचाप बस्यो । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले १२ साउन २०६८ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ताकेता पत्र लेखेर प्रगति विवरण माग्यो । कसैले पनि त्यसको जवाफ दिएन।
एक वर्षपछि २२ साउन २०६९ मा निर्देशनालयले फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ताकेता गर्यो । ११ दिनपछि मन्त्रालयले निर्देशनालयको पत्रसँगै मेडिकल काउन्सिललाई ‘यथाशीघ्र कार्यप्रगति पठाउन’ भन्यो । तर, काउन्सिलले प्रतिक्रिया नै जनाएन।
६ महीनापछि ३ फागुन २०६९ मा निर्देशनालयले सोझै काउन्सिललाई ताकेता गरेर पत्र लेख्यो । पत्र पाएको तीन महीना चूप लागेको काउन्सिलले ५ जेठ २०७० मा निर्देशनालयलाई ‘अस्वाभाविक’ पत्र लेख्यो । पत्रमा ‘२०६५ भदौमा ६ महीनाभित्र काम सक्ने गरी गठन भएको अध्ययन समितिको पहिलो बैठक नै त्यसको चार वर्षपछि २९ असोज २०६९ मा बसेको’ उल्लेख थियो।
किन काम गर्न सकिएन भन्ने विवरण पत्रमा धेरै थियो । पत्र अनुसार, पहिलो बैठकमा मन्त्रालयबाट मनोनीत सदस्यले सेवाबाट अवकाश पाइसकेकाले नयाँ सदस्य पठाउन पत्राचार गर्ने निर्णय भएको, त्यसपछि डाकिएको दोस्रो बैठक सदस्यहरूको उपस्थिति संख्या नपुगेर स्थगित भएको उल्लेख थियो।
त्यसपछि तेस्रो बैठकले ‘मन्त्रालयलाई प्रतिनिधि पठाउन पुनः ताकेता गर्ने र सम्झौताका पक्षहरू औषधि व्यवस्था विभाग र नेपाल औषधि व्यवसायी संघसँग सम्झौताबारे जवाफ मागेर पत्राचार गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । २ जेठ २०७० मा डाकिएको चौथो बैठक ‘औषधि व्यवस्था विभाग र नेपाल औषधि व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूको व्यस्तताका कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको’ उल्लेख थियो।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले किन काम गरेन ? काउन्सिलका तत्कालीन सदस्य एवं विशेषज्ञ समितिका संयोजक डा. सतिसकुमार देवको पत्रले यसको जवाफ दिन्छ । उनले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखेर ‘समितिको बैठक बस्न चाहिने स्थान, माइन्यूटिङ, चिया–खाजा, पत्राचार, इमेल, बैठक भत्ता, आवतजावत, अनुगमन लगायतको खर्चका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिन सर्वोच्च अदालतसँग उल्टै सहयोग मागेका थिए। (हेर्नुहोस् पत्रको प्रतिलिपि)
त्यसपछि दुई वर्षसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिल चूपचाप बसे । १४ साउन २०७२ मा निर्देशनालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पुनः ताकेता पत्र लेखेर ६ महीनाभित्र दिनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदन ८ वर्ष बितिसक्दा पनि किन आएन भनेर सोध्यो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन वर्ष चार महीनासम्म त्यसको पनि जवाफ दिएन । त्यसपछि १२ पुस २०७५ मा पत्र पठाउँदै मन्त्रालयले ‘यस सम्बन्धमा के भएको छ भनेर औषधि व्यवस्था विभागमा पत्राचार गरेको’ जवाफ निर्देशनालयलाई दियो । त्यसयता मन्त्रालय, काउन्सिल र विभाग तीनै पक्ष मौन छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानून उपसचिव पुष्करराज नेपाल भन्छन्, “दश–बाह्र वर्ष पहिलेको कुरा म अहिले भन्न सक्दिनँ ।” उनले औषधिसँग सम्बन्धित विषय भएकाले औषधि व्यवस्था विभागमा सोध्न आग्रह गरे।
विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले पनि उही शैलीमा भने, “धेरै पुरानो कुरा रहेछ, यादै भएन ।” विशेषज्ञ समितिका संयोजक डा. सतिसकुमार देवको प्रतिक्रिया चाहिं यस्तो थियो, “समितिले काम सकेको भए त मलाई याद हुनुपर्ने हो । मलाई केही पनि सम्झना छैन।”
समलिंगी विवाहः चरम उपेक्षा
समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने सम्बन्धमा कानून बनाउन १२ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको एउटा आदेशलाई सरकारी संयन्त्रले हदैसम्म उपेक्षा गरेको देखिन्छ । अधिकारकर्मी सुनिलबाबु पन्त समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् र कानून मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर यो मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
बाल अदालत गठन गर्नू भनी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेश मानेको देखाउन झूटा विवरण सहित महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई लेखेका दुई पत्र ।
सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो । जसमा ‘मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरू, विश्वमा विकास भएका यस सम्बन्धी नवीन मान्यताहरू, समलिंगी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्ने देशहरूको अनुभव र त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावका बारेमा बृहत् अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने’ भनिएको थियो।
आदेशमा त्यसरी अध्ययन र विश्लेषण गर्न ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको विशेषज्ञ डाक्टरको संयोजकत्वमा कानून मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतको प्रतिनिधित्वमा एक समिति बनाई त्यसले दिएका सुझावको आधारमा समलिंगी विवाह सम्बन्धी कानून बनाउनू’ भन्ने थियो।
निर्देशनालयको पत्र पाएपछि प्रम कार्यालयले २३ मंसीर २०६५ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय र २८ माघमा कानून मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर ‘आदेश कार्यान्वयनका लागि बन्ने समितिमा रहने व्यक्तिको नाम’ पठाउन भन्यो ।
चार वर्षसम्म कुनै पनि निकायले त्यो पत्रको जवाफ पठाएनन् । निर्देशनालयको ताकेतापछि २७ जेठ २०६९ मा प्रम कार्यालयले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर उक्त आदेश कार्यान्वयन गरी प्रगति विवरण पठाउनू भन्यो । निर्देशनालयले पनि उक्त मन्त्रालयलाई २०६८ देखि २०७१ सालसम्मका विभिन्न मितिमा चार पटक त्यस्तै किसिमका ताकेता पत्र पठाइसकेको थियो।
मन्त्रालयले ११ भदौ २०७१ मा निर्देशनालयलाई जवाफ लेख्दै मुद्दामा विपक्षी नबनाइएको र अदालतको फैसलामा आदेश कार्यान्वयनको कुनै पनि जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई नतोकिएको उल्लेख गर्दै आफ्नो ‘मन्त्रालयको नाममा रहेको लगत कट्टा गरिदिन’ भन्यो।
झण्डै एक वर्षपछि ४ साउन २०७२ मा निर्देशनालयले प्रम कार्यालयलाई ‘आदेश कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएकाले जसको जिम्मेवारी हो उही मन्त्रालयबाट आदेश पालना गराइदिन’ आग्रह गर्यो । १५ कात्तिक २०७२ मा प्रम कार्यालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई ‘आदेश कार्यान्वयन गरी निर्देशनालयलाई प्रगति विवरण पठाउन’ निर्देशन दियो।
कानून मन्त्रालयले २१ मंसीर २०७२ मा निर्देशनालयलाई ‘आदेश बमोजिम अध्ययन समिति गठन भई त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा पठाइएको’ जानकारी दियो।
कानून मन्त्रालयले ‘यस सम्बन्धी कानून मस्यौदा गर्ने काम पनि सोही मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यो मुद्दाको लगत उतै सारिदिन’ आग्रह गर्यो । अहिले के भइरहेको छ ? २०७७ वैशाख पहिलो साता मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “अहिलेसम्म कानूनको अवधारणा समेत बनेको छैन।”
इँटा उद्योगको प्रदूषणः त्यस्तो कहाँ छ र !
जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र विभिन्न स्थानका प्रदूषण पीडितहरू समेत ९ जनाले दायर गरेको मुद्दामा अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले गरेको उपेक्षा अझ गैरजिम्मेवारपूर्ण देखिन्छ।
काठमाडौं उपत्यकाका अवैध इँटा भट्टाहरू बन्द गरी तिनका सञ्चालकमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको यो मुद्दामा २४ मंसीर २०६२ मा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मन्त्रालयलाई चार वटा काम गर्नू भनेर निर्देशनात्मक आदेश दियो।
आदेश अनुसार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, तत्कालीन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, भवन विभाग तथा आवश्यक मात्रामा विशेषज्ञ र निवेदक संस्थाको प्रतिनिधि समेत रहने गरी एक समिति गठन गरी उपत्यकाभित्रका सबै इँटा उद्योगहरूको अनुगमनबाट प्रदूषण गरिरहेकाहरूको पहिचान गर्नुपथ्र्यो। समितिले वातावरण प्रदूषक उद्योग बन्द गर्दा राज्यको विकास निर्माण र नागरिकका आवास निर्माणमा पर्ने असर र त्यसको विकल्पबारे पनि अध्ययन गरी सुझाव दिनुपर्ने थियो।
आदेशका थप दुई बुँदामा बालबालिका पढ्ने विद्यालय र घना बस्ती वरपरका इँटा उद्योगहरू बन्द गराउनुपर्ने, अन्य क्षेत्रमा चलेकामध्ये प्रदूषण गरिरहेकाहरूलाई अध्ययन समितिले मनासिव समयभित्र प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण जडान गर्न लगाउनुपर्ने भन्ने थियो । आदेशमा समितिले ६ महीनाभित्र काम सकेर प्रतिवेदन अदालतलाई समेत उपलब्ध गराउनू भनिएको थियो।
निर्देशनालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई २४ वैशाख २०६४ मा आदेशबारे जानकारी गरायो । त्यसपछि क्रमशः २ फागुन २०६७, १५ साउन २०६८, ८ भदौ २०६९, २५ जेठ २०७२ र ९ पुस २०७६ मा गरी पाँच पटक ताकेता पत्र लेख्यो।
प्रम कार्यालयले पनि अदालतको आदेश लगत्तै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो । अदालतबाट ६ महीनाभित्र काम सक्नू भनेर निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोमा यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म साढे १४ वर्ष बितिसकेको छ।
यस बीचमा पत्र आदानप्रदान कसरी भएछ भनेर हेर्दा अनौठो प्रवृत्ति देखियो । निर्देशनालयको पत्र पाएपछि ६ भदौ २०६४ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सो मन्त्रालयको हुने’ भनेर लेख्यो।
एक महीनापछि ६ असोज २०६४ मा निर्देशनालयलाई वातावरण मन्त्रालयले चलाखीपूर्वक पत्र लेख्यो । पत्रमा ‘काठमाडौं र भक्तपुरका दुई/दुई तथा ललितपुरका तीन इँटा उद्योगको अनुगमन गर्ने काम भएको’ उल्लेख थियो।
त्यति गरेर सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो । अदालतले ‘सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य निकायहरूको संयुक्त अध्ययन समिति बनाई उपत्यकाभित्रका सबै इँटा उद्योगहरूको अनुगमनबाट कतिले प्रदूषण गरेका छन् पहिचान गर्नू’ भनेको थियो।
यस बीचमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विभागले ९ असोज २०६४ मा निर्देशनालयलाई एउटा पत्र लेखेको छ । त्यो पत्रबाट इँटा उद्योगको प्रदूषण अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएका सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू र इँटा उद्योगका सञ्चालक समेतको संयुक्त बैठक बसेको देखिन्छ।
त्यसपछि १३ साउन २०६५ मा वातावरण मन्त्रालयले ‘वातावरण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको’ भन्ने प्रम कार्यालयले लेखेको पत्र अदालत पुग्यो।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा सरकारी निकायहरूलाई ताकेता पत्र लेख्दै थन्क्याउँदै गरिएको मुद्दाको एउटा प्रतिनिधि फाइल ।
त्यसको साढे दुई वर्षपछि घरेलु तथा साना उद्योग विभागले १५ फागुन २०६७ मा निर्देशनालयलाई पत्र लेखेर चार वर्ष पुरानो एउटा विवरणलाई आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिका रूपमा देखायो । पत्रमा प्रगतिको ‘विस्तृत विवरण वातावरण मन्त्रालयबाट प्राप्त हुनसक्ने’ लेखिएको थियो।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पनि निर्देशनालयलाई उस्तै पत्र पठायो । २६ मंसीर २०६७ मा उसले ‘फैसला कार्यान्वयन आफ्नो नभई वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने’ भएकाले ‘त्यहींबाट यस सम्बन्धी प्रगति विवरण प्राप्त हुने’ भन्यो।
आदेश कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी अग्रसर हुनुपर्ने वातावरण मन्त्रालयले निर्देशनालयलाई ५ भदौ २०६८ मा लेखेको पत्रबाट ऊ सबैभन्दा गैरजिम्मेवार काम गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। पत्रमा ‘मन्त्रालयको वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण तथा अनुगमन शाखाले प्रत्येक वर्ष इँटा उद्योगहरूको अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिंदै आएको र आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा जम्मा १९ वटा उद्योगको प्रदूषण अनुगमन गरिएकोमा ‘तोकिएको मापदण्ड मिच्ने उद्योग एउटा मात्र फेला परेको’ उल्लेख थियो।
मन्त्रालयले निर्देशनालयलाई १९ भदौ २०६९ मा यस्तै व्यहोराको अर्को वर्षको प्रगति विवरण पठायो । जसमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका पाँच इँटा उद्योगको अनुगमन गरिएकोमा ‘ती सबैले निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको पाइयो’ भन्ने लेखिएको थियो। (हेर्नुहोस् पत्र)
जबकि त्यसवेला उपत्यकाभित्र अनुमति लिएर खुलेका मात्र १०० भन्दा बढी इँटा उद्योग थिए भने अनुमतिविना खुलेका उद्योग दर्जनौं थिए। उपत्यकाभित्र कति इँटा उद्योग छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग नभएको तथ्य अदालतले फैसला गर्दा नै उल्लेख गरेको थियो।
निर्देशनालयबाट पटक–पटक ताकेता पत्र आएपछि वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई १७ पुस २०७४ मा एउटा पत्र पठायो । पत्रसँगै विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित निर्देशक समिति गठन भई परामर्शदाता समेतको सहयोगमा तयार पारिएको इँटा भट्टाहरूको अनुगमन प्रतिवेदन भनेर एउटा निजी कम्पनीले बनाएको प्राविधिक सर्वेक्षण रिपोर्टको प्रतिलिपि पठाइएको थियो।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र ।
फैसला भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाएपछि इँटा उद्योगको प्रदूषणबाट पीडितहरूले यस अन्तरालमा दुई पटक अदालतमा निवेदन दिएका छन् । ललितपुर, झरुवारासी निवासी राम थापा र कृष्णबहादुर केसीले २५ फागुन २०६३ मा र चन्द्रागिरि नगरपालिका काठमाडौंका डा. रामहरि त्रिपाठीसहितका ३२ जनाले ३ पुस २०७६ मा निवेदन दिएका छन् । निवेदनमा उनीहरूले १४ वर्षसम्म कैयौं पटक मुद्दाका विपक्षी सरकारी निकायमा पुगेर अनुनय गर्दा पनि कसैले नसुनेकाले फैसला कार्यान्वयन गराइदिन सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्।
बालुवाखानी रोक्नुः पन्छिने प्रतिस्पर्धा
अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेलले पृथ्वी राजमार्गको मलेखु–नौबिसे सडक खण्डमा बालुवाका अवैध खानी सञ्चालन भएकाले रोक्न माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । मुद्दामा प्रम तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति धादिङलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
२४ जेठ २०६९ मा सर्वोच्च अदालतले प्रम कार्यालयको नाममा परमादेशसहितको निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो । आदेशको एउटा बुँदामा, ‘पृथ्वी राजमार्ग हुँदै काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरूले सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी सामान ओसारपसार गरे/नगरेको नियमित अनुगमन गर्न र तोकिएभन्दा बढी भार बोक्ने निर्माण सामग्रीका टिप्पर तथा मालवाहक सवारी साधनलाई त्यस्तो कार्यबाट सडकमा पुग्ने क्षतिका आधारमा जरिवाना हुनसक्ने मापदण्ड र कानून बनाई लागू गर्न’ भनिएको थियो।
आदेशमा ‘व्यक्तिविशेषले आफ्नो फाइदाको लागि गाडीमा अत्यधिक सामान बोकाई ओसारपसार गरेको कारण भत्किन गएको सडक अन्य सामान्य जनताले तिरेको करबाट मर्मत गर्नु कुनै पनि हालतमा न्यायसंगत हुन नसक्ने’ उल्लेख थियो। आदेशमा ‘बढी भार बोकेकै कारण बीच सडकमा गाडी बिग्रेर दोहोरो सवारी आवागमन अवरुद्ध भएमा एक घण्टाभित्र गाडी मालिककै खर्चमा क्रेन लगाई हटाउने व्यवस्था मिलाउन’ पनि भनिएको थियो।
सरकारले यो परमादेश पालना नगरेका कारण सडकमा क्षति पुर्याउने व्यवसायीहरूले जरिवानाबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । विशेषगरी ठूला चाडपर्वको समयमा पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे–नागढुङ्गा खण्डमा मालवाहक गाडी बिग्रँदा १०/१२ घण्टासम्म सडक जाम हुने गरेको छ।
परमादेश पाएको प्रम कार्यालयले १४ भदौ २०७० मा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, वन तथा भूसंरक्षण र वातावरण मन्त्रालयलाई ‘आदेश कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी गराउन’ पत्राचार गरेको थियो।
आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई २०५९ र २०६८ मा लेखेका दुई पत्र ।
यी तीन मन्त्रालयलाई निर्देशनालयले १२ साउन २०७२ मा ताकेता पत्र लेख्यो । तीन दिनपछि वन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखेर आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट मात्र आदेश कार्यान्वयन सम्भव नभएकाले आवश्यक समन्वयका लागि वन विभाग मार्फत ‘जिल्ला वन कार्यालय धादिङलाई पत्र पठाएको’ जवाफ दियो।
उद्योग मन्त्रालयले ७ पुस २०७२ मा आफैं मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग विभागलाई ‘आदेश कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन पठाउन’ निर्देशन दियो । यसको जानकारी प्रम कार्यालय र सर्वोच्चलाई दियो । सर्वोच्चले २४ पुस २०७४ मा ताकेता पत्र लेखेको देखिन्छ । त्यसपछि कसैले कसैलाई जवाफ दिएको छैन।
पटक पटक ताकेता, जवाफ छैन
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालयले कतिसम्म ताकेता गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो– सवारी साधनको भाडादर कायम गर्ने सम्बन्धी आदेश।
अधिवक्ता ज्योति बानियाँले दायर गरेको यो मुद्दामा २१ कात्तिक २०६३ मा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका नाममा सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो । आदेशको पहिलो बुँदा अनुसार, सवारी साधनको भाडादर अविलम्ब तोकेर सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी प्रचारप्रसार गर्नुपर्थ्यो।
दोस्रो बुँदा अनुसार, यात्री तथा यात्री गुन्टाको बीमा अविलम्ब सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायातका साधनमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने थियो । यात्री गुन्टा बीमाको दर निर्धारण गर्न यातायात व्यवस्था नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नभएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो।
२३ साउन २०६५ मा पहिलो पटक यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई फैसलासहित पत्र पठाइयो । मन्त्रालय तीन वर्षसम्म मौन बस्यो । निर्देशनालयले २ जेठ २०६८ मा ताकेता पत्र पठायो।
एक सातापछि मन्त्रालयले ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नू’ भनेर आफू मातहतको यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दियो । त्यसपछि विभाग र मन्त्रालय दुवै चूपचाप बसे । सर्वोच्चले ११ भदौ २०६९ र २० जेठ २०७० मा पत्र पठाएर ताकेता गर्यो।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) नियमावली तीन महीनाभित्र बनाउनू भनेर झण्डै चार वर्षअघि भएको आदेश आजसम्म पालना नहुँदा जातीय भेदभाव सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा कठिनाइ आइरहेको छ । त्यसबारे अहिलेसम्म के प्रगति भयो त ? त्यसको जवाफ यी चार पत्रले दिन्छन् ।
२३ जेठ २०७० मा मन्त्रालयले फेरि विभागलाई ‘आदेश कार्यान्वयन गर्नू’ भनेर पत्र लेख्यो । ६ असार २०७० मा विभागले मन्त्रालयलाई ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन भइसकेको र त्यस सम्बन्धी जानकारी मन्त्रालयलाई २५ भदौ २०६९ मै पठाइसकिएको’ जवाफ लेख्यो।
यस सम्बन्धी कुनै सूचना नपाएको निर्देशनालयले यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई २१ कात्तिक २०७०, ११ चैत २०७१ र २५ चैत २०७३ मा थप तीन पटक ताकेता गर्यो । तर मन्त्रालयले कुनै पनि पत्रको जवाफ दिएन।
२२ मंसीर २०७५ मा निर्देशनालयले फेरि यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । मन्त्रालयले पहिले झैं यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र लेखेर ‘फैसला कार्यान्वयन गर्नू’ भनेको छ । सर्वोच्च अदालत–यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र उसको विभागबीच पत्र लेख्ने गोलचक्कर कायमै छ । नागरिकको पक्षमा भएको आदेश चाहिं यी तीनै पक्षका पत्रहरूको चाङमा च्यापिएर निसास्सिएको छ।
आदेश अवज्ञा गर्नेलाई चैन, नागरिकलाई सजाय
सरकारी निकायहरूले सर्वोच्चको आदेश नमान्दा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो अवज्ञाको सजाय चाहिं निर्दोष नागरिकले भोगिरहेका छन्।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड सहितका १७ वटा सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दामा ३० पुस २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न १३ वटा बुँदामा आदेश दिएको थियो।
आदेशको सातौं बुँदामा काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडकमा खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार गर्ने क्रममा खनिएका खाल्डो पक्की नबनुन्जेल त्यससाथि ‘कार्पेटिङ गर्नू्’ अर्थात् दुर्घटनाको खतरा नहुने गरी सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनु भनिएको थियो।
त्यो आदेश पालना नहुँदा १० कात्तिक २०७५ राति चागल, काठमाडौंका साइकलयात्री श्यामसुन्दर श्रेष्ठको ज्यान गयो । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले खुलै छाडेको कीर्तिपुरको ल्याबरेटोरी स्कूल अगाडिको बीच सडकमा पानी भरिएको खाल्डोमा साइकलसहित खसेर उनको ज्यान गएको थियो । यो अपराध बापत कसैले पनि सजाय भोग्नु परेन।
अर्को एउटा मुद्दा संस्था र ऋणीबीच करार गरी ऋण लेनदेन गरेपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बीच–बीचमा एकपक्षीय रूपमा ब्याजदर बढाउँदा ऋणीले अनुचित भार बोक्नुपरेको सम्बन्धमा थियो । सर्वोच्च अदालतले ‘त्यसरी पीडित हुन पुगेका ऋणीहरूको गुनासो सुनेर उनीहरूलाई न्याय दिने संयन्त्र बनाउनू’ भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नाममा आदेश दिएको ६ वर्ष भयो।
अधिवक्ता लालबहादुर बस्नेतले ब्याङ्कबाट ऋणीहरू पीडित भएको प्रमाण राखेर प्रम कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क समेतलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेको मुद्दामा ५ भदौ २०७१ मा अदालतले त्यो आदेश दिएको थियो । पटकपटकको ताकेतापछि सर्वोच्चलाई लेखेको जवाफमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ‘मुद्दा पर्नुभन्दा चार वर्षअघि २०६३ सालमै त्यस्तो गुनासो सुन्ने संयन्त्र बनेको’ जवाफ दिएर ब्याङ्कहरूलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्वबाट पन्छिंदै आएको छ । त्यसको परिणाम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरू ब्याङ्कहरूले बीचमा आफूखुशी बढाएको ब्याज सकी–नसकी तिरिरहेका छन्।
अदालतले गर्नू भनेको काममा बेवास्ता गरिंदा समाजको उत्पीडित समुदाय मर्कामा परेको उदाहरण पनि छ । सर्वोच्चले १६ मंसीर २०७२ मा दिएको ‘लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका सोनाहा समुदायलाई अविलम्ब आदिवासी जनजातिमा सूचीकरण गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो। २० माघ २०७६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बरु राना थारूलाई छुट्टै मान्यता दिंदै आदिवासी जनजातिको सूचीमा समावेश ग¥यो । तर, सोनाहा जातिको पक्षमा सर्वोच्चले ‘अविलम्ब पालना गर्नुपर्ने’ भनेर दिएको आदेश अहिलेसम्म पालना भएको छैन।
२४ वर्षदेखि अटेरी
अदालती आदेश र आफ्नो तालुक मन्त्रालयको निर्देशनलाई समेत अनन्त समयसम्म अटेरी गरिरहन सक्ने सरकारी कार्यालय र तिनका प्रमुखको प्रवृत्ति झल्काउन जिल्ला मालपोत कार्यालय महोत्तरीको उदाहरण पर्याप्त छ।
काठमाडौं उपत्यकाका इँटा उद्योगहरूबाट हावामा प्रदूषण निस्केकै देखिएन भनी तत्कालीन वातावरण मन्त्रालय र वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको झूटो विवरण ।
तत्कालीन शिवभक्तिखोर गाविस–३ मा रहेको एक कित्ता जग्गा स्थानीय भरतप्रसाद उपाध्याय सहित चार जनाको संयुक्त नाममा थियो । २०४९ असारमा उपाध्यायको मृत्यु भयो । अन्य जग्गाधनीको निवेदनका आधारमा मालपोत कार्यालयले १४ असोज २०५० मा जग्गाको स्वामित्वबाट उपाध्यायको नाम काटिदियो।
आफ्नो बाबुको मृत्युपछि जग्गाको संयुक्त स्वामित्व आफूमा सर्नुपर्नेमा मालपोत कार्यालयले नामै काटेर सम्पत्तिबाट वञ्चित गरिदिएको भन्दै उपाध्यायका छोरा मुकुन्दप्रसाद खनालले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । सर्वोच्चले २७ मंसीर २०५२ मा जग्गाको स्वामित्वमा निवेदक खनालको नाम थप्न जिल्ला मालपोत कार्यालय महोत्तरीलाई आदेश दियो।
यो आदेश भएको १२ वर्ष बित्दा पनि न्याय नपाएपछि पीडित खनालले आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै २२ पुस २०६४ मा सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दिए । त्यसयता २०७६ भदौसम्मका थप १२ वर्षमा मालपोत कार्यालय महोत्तरीलाई निर्देशनालयले ९ पटक पत्र लेखेर ताकेता गरेको छ।
अदालतको आग्रहमा भूमिसुधार मन्त्रालयले पनि तीन पटकसम्म निर्देशन दिएर ‘निर्णय सच्याउने’ आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नू भनेको छ । तर, मालपोत कार्यालयले भने निर्देशनको बेवास्ता गर्दै २४ वर्ष बिताइदिएको छ।
मालपोत कार्यालय महोत्तरीलाई निर्देशनालयले ताकेता गर्न भने छाडेको छैन । पछिल्लो पटक ११ भदौ २०७६ मा प्रेषित पत्रमा २४ वर्ष अघिको आदेश कार्यान्वयन गराउन पीडितले पुनः सर्वोच्चमा निवेदन दिएको व्यहोरा उल्लेख छ।
मालपोत कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख दीपेन्द्र झाले भने आफूले यस मुद्दाबारे पहिलो पटक सुनेको बताए । उनले भने, “कसरी त्यस्तो भएछ बुझेर कार्यान्वयन गरिहाल्छु । कुनै कर्मचारीले बदमासी गरेको रहेछ भने कारबाही पनि गर्छु।”
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व आफैं मातहतको तल्लो कार्यालयको टाउकोमा बिसाउँदै पन्छिने प्रयोजनका लागि उद्योग मन्त्रालय र तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले लेखेका पत्र ।
यो वृत्तान्तको सारले भन्छ– सर्वोच्च अदालतलाई आफ्ना आदेशको मूल्य र आफूप्रतिको विश्वसनीयता जोगाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय र ती मातहतका सरकारी निकायहरू नै भएका छन् । यसको अर्थ हो, अदालती आदेशको अवज्ञा गरेर सरकारले कानूनी शासनको वैधता विसर्जनतर्फ धकेल्दैछ।
किन हुँदैन फैसला कार्यान्वयन ?
अधिवक्ता रमा पन्त खरेलले दायर गरेको एउटा मुद्दामा २६ असार २०६५ मा आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतले अदालती फैसला कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति माथि प्रश्न उठाएको छ। सामाजिक सुधार ऐनको व्यवस्था अनिवार्य रूपले पालना गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा शिक्षकको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा समावेश गर्नू भन्ने अदालती आदेश कार्यान्वयन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश दिंदै अदालतले यस्तो प्रश्न उठाएको हो।
सरकारको नाममा जारी हुने आदेश कार्यान्वयन गराउने महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्वबारे सम्झाउँदै आदेशमा भनिएको छ, “महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्ने गराउनेतर्फ आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनू, त्यस्तो कार्यको प्रगतिको अनुगमन गर्नू गराउनू र त्यसको प्रगति प्रतिवेदन ६/६ महीनामा अदालतमा पेश गर्नू।”
अदालतले भनेको छ, “कानूनी राज्यमा कानूनलाई अमूर्त रूपमा हेर्न र राख्न मिल्दैन । यदि त्यसो गरिन्छ भने कानूनी राज्यको उपहास हुन जान्छ । कानूनलाई जीवन्त राखी कानूनी राज्यको अनुभूति दिलाउन सकिएन भने कानून उल्लंघन गर्ने परिपाटीको दायरा फराकिलो हुन गई कानूनी राज्यको अवधारणाको गला रेटिन जाने हुन्छ।”
अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न गठित समितिलाई चाहिने बैठक खर्चका लागि सर्वोच्च अदालतसँगै सहयोग माग गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लेखेको पत्र ।
सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई २५ जेठ २०६६ मा पत्र लेखेर यसको जानकारी गरायो । तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि १८ महीनासम्म कुनै जवाफ दिएन । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ९ मंसीर २०६७ मा पुनः ताकेता पत्र लेख्यो । अर्को ६ महीना कुनै जवाफ आएन । फेरि निर्देशनालयले २६ जेठ २०६८ र १० फागुन २०६९ मा तेस्रो ताकेता गर्यो।
त्यसपछि २८ फागुनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आदेश कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई ३ असोज २०६५ मै पत्र पठाएको भनेर आफूले पठाएको पत्रको प्रतिलिपि मात्रै पठाइदियो । त्यसपछि पनि निर्देशनालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई १४ पुस २०७०, ६ चैत २०७३ र २३ वैशाख २०७५ मा थप तीन वटा ताकेता पत्र लेखेकोमा कुनैको पनि जवाफ छैन।
किन हुँदैन त फैसला कार्यान्वयन ? प्रम कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल भन्छन्, “हाम्रो कर्मचारी प्रशासन प्रणाली नै त्यस्तै छ । कर्मचारी निरन्तर सरुवा हुन्छन्, अनि जिम्मेवारी पूरा गरेनन् भनेर कसलाई जवाफदेही बनाउनू ?” पौडेलले भने।
सहसचिव पौडेल भन्छन्, “व्यावहारिक तहमा विभिन्न कारणले आदेश कार्यान्वयनमा समस्या आउँछन् । तर व्यावहारिक जटिलता आयो भनेर सरकारले अदालतलाई चुनौती दिएर फैसलामा फेरबदल गराउन सक्ने कुरा भएन । यसकारण लगतको सूची तन्किंदै गएको हो।”
मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूले देखाएको यो बेवास्ता उनीहरू न्यायालयका आदेशलाई महत्व दिंदैनन् भन्ने प्रमाण हो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंह भन्छन्, “अदालतलाई अनुत्पादक क्षेत्र ठान्ने र यसका आदेश, निर्देशनहरूलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति राज्य संयन्त्रहरूमा देखिन्छ।”
सिंहका भनाइमा अदालती आदेशहरूको कार्यान्वयनबाट मात्रै व्यवहारमै न्याय पाउने अवस्था हुन्छ । त्यसपछि मात्रै हो– अदालतप्रति न्यायका उपभोक्ताको आकर्षण बढ्ने । महानिर्देशक सिंह भन्छन्, “अदालती आदेशको बेवास्ताले मुलुकमा दण्डहीनता बढ्छ र अदालतले दोषी भनेका मानिसहरू सार्वजनिक ओहोदामा पुग्छन् । त्यो भनेको मुलुकमा विधिको शासन र सुशासन नभएको अवस्था हो।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)