महामारीपछि ‘हरित पुनर्स्थापना’
कोभिड–१९ महामारीपछि उत्पन्न आर्थिक संकट दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने हो भने मुलुकमा ‘हरित पुनर्स्थापना’ अपरिहार्य कदम हो । के हो हरित पुनर्स्थापना र किन आवश्यक छ त यस्तो सोच ?
विश्वले नै कोरोना भाइरसका कारण अभूतपूर्व/अप्रत्यासित जोखिम तथा मुश्किलहरूको सामना गरिरहेको यतिवेला हामी पनि महामारी विरुद्ध प्रतिकार्यमा केन्द्रित छौं । यो संकटले हामीलाई प्राकृतिक वातावरणको अधिक दोहन तथा जनावरबाट मानिसमा रोग सर्ने घातक भाइरसको खतराबाट कति धेरै जोखिममा छौं भन्नेबारे प्रष्ट पारेको छ ।
विश्वनाथ ओली, महेश्वर ढकाल र रुद्रिक्षा राई पराजुली
यस वर्ष गएको जून ५ मा ‘जैविक विविधता’ को विषयलाई लिएर विश्व वातावरण दिवस मनाउँदै गर्दा, त्यस्ता जोखिम घटाउने र आर्थिक पुनस्र्थापनाका प्रयासलाई ‘हरित पुनर्स्थापना’मा प्रयोग गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान तानिएको हुनुपर्छ । खासगरी कृषि, वन, जलविद्युत् र प्रकृतिमा आधारित पर्यटन जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर अर्थतन्त्रमा आधारित नेपालका लागि यो कुरा निकै महत्वपूर्ण छ ।
कोरोनाभाइरसको कारणले गरिएको बन्दाबन्दीले यी चारै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । वातावरणीय चापमा वृद्धि गरेको छ र दशौं लाख जनताको लागि साँच्चै नै अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न गराएको छ । उदाहरणको लागि, विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथासँगै नेपालमा रहेका विश्वकै अग्ला शिखरहरू आरोहण तथा पदयात्रा रद्द हुँदा पर्यटकीय गन्तव्यको अर्थतन्त्र धरासायी बनेको छ, जसले जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि बढाएको छ ।
“कोरोनाभाइरस संकटको सरकारले प्रयास शुरु गरेकाे अर्थतन्त्र पुनर्स्थापनालाई कसरी हरित तथा सुदृढ बनाउने भनी विकल्प सोच्ने र विचार गर्ने यो महत्वपूर्ण समय हो”, नेपालका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय प्रबन्धक फरिस हदाद–जेर्भोसले भनेका छन् । यस्तो सोचले दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय सह–लाभहरू सुनिश्चित गर्दै नेपालीको समृद्धि तथा उत्थानशीलता निर्माण गरी दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने उनको धारणा छ ।
महामारीमा दशौं लाख नेपाली आफ्नो जीविकोपार्जन गुमेको चिन्तामा रहेका वेला, हरित पुनर्स्थापनाको कुरा वर्तमानको नभई भविष्यको जस्तो पनि लाग्न सक्छ । तर त्यसो होइन । हरित पुनर्स्थापनाले, महामारीपछिको पुनर्स्थापनालाई अझ दिगो हुने सुनिश्चित गर्नुका साथै रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्छ भन्नेमा अहिले बढ्दो सहमति छ ।
नेपालको लागि हरित पुनर्स्थापनाको तर्क लागू हुने पाँच कारण यस प्रकार छन्:
१. उत्थानशीलता
वल्र्ड रिसोर्सेस् इन्ष्टिच्यूटका अनुसार, रोग नियन्त्रण र विपत् पूर्व सूचना प्रणालीमा १ डलर बराबरको लगानीले ५ डलर बराबरको खर्च बचत हुनसक्छ । यसका लागि वन तथा नदीजन्य पदार्थ जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन रोक्नुपर्छ । सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुदायलाई सहयोग पुग्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ ।
जस्तो कि, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता पहल अन्तर्गत बलिया पूर्वाधार निर्माण, सडक मर्मत र प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यमा पदयात्रा मार्ग निर्माण जस्ता क्रियाकलाप मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । वृक्षरोपण मार्फत जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन तथा भूक्षय तथा पहिरोको जोखिम कम गर्ने भूव्यवस्थापनका कामहरूबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसबाट हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन कम गर्दै हरित तथा उत्थानशील उत्पादनमूलक संयन्त्र निर्माण गर्न पनि सकिन्छ ।
तस्वीर: कुन्द दीक्षित
२. स्वच्छ ऊर्जा
हाम्रा जलशक्ति, सौर्य तथा जैविक ऊर्जाका स्रोतहरूलाई ठूलो आर्थिक प्रतिफल दिने गरी दिगो रोजगारी सिर्जनामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा चुस्ततामा गरिएको १ डलरको लगानीले ३ देखि २ डलरको आर्थिक प्रतिफल ल्याउन सक्ने विश्वव्यापी सर्वेक्षणहरूले देखाउँछन् । महामारीबाट तङ्ग्रिंदै गर्दा नेपालले स्वच्छ ऊर्जा विकासका सुधारलाई कायमै राखी, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी वृद्धिका साथै हरित पुनस्र्थापनालाई ‘सहयोग’ पु¥याएर पुनस्र्थापना रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।
तस्वीर: ईडीसीडब्ल्यू
३. प्रकृतिमा आधारित समाधान
भनिन्छ, प्रकृतिमा गरिएको १ डलरको लगानीले ५० डलरसम्मको प्रतिफल ल्याउन सक्छ ।
हाम्रा पर्या–पर्यटन, वन तथा कृषि क्षेत्रहरूले लाखौं रोजगारी सिर्जना गरेर हावा, पानी तथा भूमि स्रोतहरूको स्वच्छता सुनिश्चित गर्न सक्छन् । नेपालले आफ्नो वन क्षेत्र ४५ प्रतिशतमा वृद्धि गरेको गौरवशाली इतिहास छ, र यहाँ एकअर्कासँग जोडिएको संरक्षित वन प्रणाली छ । वन स्रोत प्रणालीलाई रोजगारी सिर्जनामा प्रयोग गर्न सक्छ, जसले उद्यमहरूलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
दिगो वन व्यवस्थापन अभ्यासहरूले मिचाहा प्रजातिको जोखिममा रहेका पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूको संरक्षण गर्न सक्छन् । पर्वतीय क्षेत्रको तापक्रम विश्वव्यापी औसतको तुलनामा दोब्बर दरमा वृद्धि हुँदै गएकाले यस्ता प्रजातिहरू उच्च भूभागतर्फ सर्न थालेका छन् ।
नेपालमा संसारकै केही दुर्लभ र जोखिममा परेका वन्यजन्तु छन् जसले विख्यात पर्यटन उद्योगको आधार तय गरेको छ ।
अर्थतन्त्रका लागि पनि यो महत्वपूर्ण छ । तर बन्दाबन्दीको यो वेला चोरी–शिकारीहरूबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रहरूमा रहेको यो प्राकृतिक पूँजी संरक्षण गर्नुपर्छ । मानिस र प्रकृतिको सौहार्द सह–अस्तित्व कायम राख्न मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । फेरि पनि, प्रकृतिमा गरिएको १ डलरको लगानीले ५० डलरसम्मको प्रतिफल ल्याउन सक्छ ।
तस्वीर: मनिष पाैडेल
४. हरित नीति
सौर्य प्यानल जस्ता हरित आयातमा कर हटाएर, उच्च मूल्य प्रांगारिक खेती जस्ता ‘हरित’ क्षेत्रका लागि व्यवसायीहरूलाई कर्जा प्रदान गरेर हरित रोजगारी सिर्जना गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरेर खाना पकाउने अभ्यासको प्रवर्धन गर्नाले घरभित्रको वायु प्रदूषण र दाउराको खपत घटाउनुका साथै महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षा पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि हरित नीति लागू गर्नुपर्छ ।
विश्व बैंकले सन् २०१५ मा, नेपालमा वायु र जल प्रदूषणका कारण हुने स्वास्थ्य समस्यामा २५ करोड ९० लाख डलर खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । यो अनावश्यक खर्च घटाउन सरकारले आवश्यक पहलकदमी चाल्नुपर्छ ।
पेट्रोलजन्य तथा कोइला इन्धनमा दिइने अनुदान न्यूनीकरण, निर्माण काठको दिगो प्रयोग मार्फत वन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाको प्रवर्धन गर्ने अर्को नीति पनि आवश्यक छ । स्वच्छ उत्पादन, ऊर्जा चुस्तता तथा सुधारिएको सरसफाइमा हरित लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।
कोभिड–१९ पछिको पुनस्र्थापनामा सरसफाइ पर्यटन विकासको अर्को प्रमुख पक्ष हो । यी सबै उपायले रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक असर पार्न सक्छन् । साथसाथै, नयाँ लगानीका क्षेत्रबाट हुनसक्ने वातावरणीय क्षय न्यूनीकरण गर्नु पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
“प्रकृतिमा आधारित समाधानमा लगानी बढाउने हरित पुनर्स्थापना र कार्बनको सघन वृद्धि कम गर्ने कार्यले रोजगारी सिर्जना तथा सुस्वास्थ्य सुधार गर्ने दिगो अवसर प्रदान गर्छ । यसले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा पनि योगदान गर्छ अनि नेपाल र अन्य हिमालय क्षेत्रमा समावेशी तथा उत्थानशील पनि बनाउँछ”, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का महानिर्देशक डेभिड मोल्डन भन्छन् ।
५. सहकार्य
कोभिड–१९ महामारीको प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि सबै तहमा हरित पुनर्स्थापना अपरिहार्य छ । देशभित्र, स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय सरकारहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा छिमेकी देशहरू र विश्वव्यापी समुदाय बीच पनि सहयोग आवश्यक छ ।
उदाहरणको लागि, पानी व्यवस्थापनमा थप क्षेत्रीय सहकार्यले १ अर्ब ६० करोडभन्दा धेरै मानिसलाई भविष्यमा आउन सक्ने बाढी तथा खडेरीहरूसँग जुध्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । क्षेत्रीय स्तरमा दक्षिणएशियामा कार्बन उत्सर्जन घटाउन सक्ने स्वच्छ ऊर्जा– जलविद्युत् – छिमेकीहरूलाई निर्यात गरेर नेपालले ९ अर्ब डलरभन्दा धेरै कमाउन सक्छ ।
“नेपालको बल भनेको यसको युवाशक्ति हो । यो महामारीभन्दा अघि दैनिक सयौं युवा विदेशिन्थे । हामीले अहिले हजारौं युवा जीविकोपार्जनको ‘आशा’ खोज्दै स्वदेश फर्किरहेका छन्” संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि आशानी लाबेको भनाइ छ, “नेपाल प्रकृतिमा आधारित सम्भाव्यताले भरिपूर्ण छ, जुन जीविकोपार्जन सिर्जना गर्न प्रकृति र प्रविधिलाई जोड्ने अवसर हुन सक्छन् । पुनर्स्थापना प्रयासले नेपाली युवालाई उत्थानशील बनाउन अर्थपूर्ण रूपले सहभागी गराउने अवसर गुमाउनुहुँदैन ।”
यी पाँच कामको लागि सरकारी तथा निजी लगानी आवश्यक पर्छ । नेपालले स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै स्रोतको प्रयोग गरी यी धेरै प्राकृतिक स्रोतको विकासमा लगानी गर्न थालिसकेको पनि हो ।
तस्वीर: कुन्द दीक्षित
तर, कोभिड–१९ पछि पुनर्स्थापना पहलहरूमा लगानी गर्दा थप सिर्जनात्मक स्वरूपहरू खोज्नुपर्ने अवसर र आवश्यकता दुवै छ । हरित पूर्वाधारका लागि हरित निक्षेप जारी गर्ने तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि वित्तीय उपायहरूको विकास गर्ने चुनौती पनि छँदैछ। नवीकरणीय ऊर्जाका लागि, केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष जस्ता जलवायु लगानीमा पहुँच राख्ने वा वन विकास कोष मार्फत आयआर्जनमा लगानी गर्नाले हरित पुनर्स्थापनालाई सहयोग पुर्याउँछ।
डीएफआईडी नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक लिसा होननको भनाइमा, “स्वास्थ्य, विपत् व्यवस्थापन, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा तथा वन स्रोतको विकास जस्ता कार्यमा नेपाललाई सहयोग गरिरहेको संयुक्त अधिराज्य अब दिगो रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘पुनर्स्थापनालाई हरित बनाउने’ परियोजनामा केन्द्रित हुन चाहन्छ । परिमार्जित यो सहयोगले महामारी विरुद्धको प्रतिकार्यमा दिगो उदाहरण पेश गर्न सकोस्”, उनी भन्छिन्।
लिसाले भने झैं महामारीपछिको नेपालको दिगो विकासका लागि हरित पुनर्स्थापनाको यो अभियानमा सहयोग गर्न सरकार र विकास साझेदार यसरी एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । र, यो तयारी थाल्ने वेला हो।
(विश्वनाथ ओली वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव र महेश्वर ढकाल सह–सचिव हुन् रुद्रिक्षा राई पराजुली डीएफआईडी नेपालकी जीविकोपार्जन सल्लाहकार हुन् । लेखकत्रयको यो टिप्पणी लेखमा उल्लिखित संस्थाहरूको आधिकारिक नीति दस्तावेज भने होइन । सं.)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)