नेपाललाई भारत मातहतको देश ठान्ने अमेरिकी बुझाइ
भारतमा अंग्रेजको शासन हुन्जेल बेलायत तथा त्यसपछि भारत मातहतको देशको रूपमा नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी सोचलाई भारतको अनुदार व्यवहारले हुर्काएको थियो।
मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वको सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा ७ फागुन २०१० मा टंकप्रसाद आचार्य गृहमन्त्री भएका थिए। २०१२ सालमा टंकप्रसाद प्रधानमन्त्री भए। उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदासम्म नेपाल सात ताल्चाभित्रको देश रहेको लेखेका छन्। बाह्य सम्पर्क सेतु र दौत्य सम्बन्ध नभएको अवस्थालाई उनले सात ताल्चाको विम्बमा भनेका हुन्।
हुन पनि त्यतिवेलासम्म नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध बेलायत, अमेरिका, भारत र फ्रान्ससँग मात्र गाँसिएको थियो। नेपाल र भारतको तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिसँगै सन् १८१६ मै बेलायत र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो।
भैरव रिसाल
इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारसँग नेपाल अत्यधिक निर्भर थियो। यसैले बेलायतसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँसिएको सय वर्षभन्दा बढी समयसम्म अर्को देशसँग सम्बन्ध जोडिएनछ। त्यसको १३१ वर्षपछि नेपालले दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध २५ अप्रिल १९४७ (१२ वैशाख २००४) मा अमेरिकासँग स्थापना ग¥यो।
टंकप्रसादले ज्यूँदा शहीदहरू पुस्तकमा लेखेका छन्, “अमेरिकाको दृष्टिमा नेपाल प्राथमिक रूपमा बेलायतकै मातहतको देश थियो।” भारतबाट अंग्रेजहरू गएपछि भने नेपाल भारत मातहतको देश रहेको अमेरिकाको बुझाइ भयो।
२०१३ सालमा राजा महेन्द्रको राज्याभिषेक समारोहका लागि काठमाडौं शहर सिंगार्न अमेरिकासँग रु.५० लाख मागिएछ। तर, त्यो वेलाको परिस्थिति कस्तो रहेछ भने, अमेरिकीहरू नेपाललाई सोझै पैसा दिन सक्दा रहेनछन्, भारत भएरै आउनुपर्ने रहेछ।
नभन्दै त्यही ताका एकदिन तत्कालीन भारतीय राजदूत भालचन्द्र कृष्ण गोखलेले प्रधानमन्त्री टंकप्रसादसँग भनेछन्, “राजाले भारतको सहमतिविना अमेरिकीहरूबाट सहायता पाइएला भन्ठानेका छन् कि क्या हो ?” तर, महेन्द्रले अमेरिकासँग पैसा मागेको विषय टंकप्रसादलाई थाहै रहेनछ। त्यस वेला टंकप्रसादले केही पनि भनेनछन्। “तर, हामीप्रति भारतीयहरूको व्यवहारले अत्यन्तै चोट लाग्यो”, उनले लेखेका छन्।
झूटो खबरले अमेरिकालाई रन्थनी
अमेरिकालाई लाइनमा ल्याउन टंकप्रसादले बुद्धि घोटेछन्। उनले चीनले नेपाललाई आर्थिक सहायता दिन लागेको हावादारी खबर समाज दैनिकमा छपाएछन्। समाजले रकम नै तोकेर समाचार छापेछ, ‘चीनले नेपाललाई २ करोड ५० लाख दिंदैछ।’
त्यतिवेला पनि चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध कुकुर–बिरालाको जस्तै थियो रे। अर्को खबर पनि छापिएछ, रुसले पनि सहयोग दिने छाँट छ भनेर।
अब अमेरिकीहरू रन्थनिएछन्। राजा महेन्द्रको राज्याभिषेकमा भारतको दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासका सहायता विभाग प्रमुख हाओवार्ड ह्युस्टन आएछन्। तिन ताका नेपालमा अमेरिकाले दूतावास स्थापना गरेकै थिएन, दिल्लीस्थित अमेरिकी राजदूतले नै नेपाल हेर्थे। ह्युस्टनले प्रधानमन्त्री टंकप्रसादसँग सोधेछन्, “अमेरिकाबाट केही चाहिन्छ ?”
अमेरिकीहरूसँग कुन ढंगले कुरा गर्नुपर्ने हो भनेर टंकप्रसादले अमेरिकालाई बुझ्नेहरूसँग सोधखोज गरेर बुझेछन्। उनलाई भारतीय राजदूतले भारतको अनुमति नभई नेपालले अमेरिकी सहायता नपाउने भनेको कुराले घोचिरहेको थियो। उनले ह्युस्टनलाई भनेछन्, “भारतीयको अनुमतिविना अमेरिकी सहायता नपाइने भएपछि तपाईंसँग किन कुरा गर्ने ?”
तब ह्युस्टन अलि चिन्तित भएछन्। उनी भारत गएर फेरि नेपाल आउदा टंकप्रसादसँग भेटेर नेपालले कुनै पनि किसिमको सहयोग माग्न सक्छ भनेछन्। प्रधानमन्त्रीले भनेछन्, “पहिला नेपाल स्वाधीन देश हो कि होइन भनेर निक्र्योलमा पुग्नुस्, त्यसपछि मात्र सहायताको विषयमा कुरा गरौं।”
त्यसपछि ह्युस्टन फेरि दिल्ली फर्के रे।
स्वाधीन देश मानेपछि सहायताको कुरा
त्यतिवेला दिल्लीमा चेष्टर वाबल्स अमेरिकी राजदूत थिए। उनकै चार्ज डे अफेयर्स एक अमेरिकी टंकप्रसादकहाँ आएछन् र राष्ट्रपति आइजन हावरले पठाएको बताएछन्।
ती अमेरिकीले एउटा सन्देश लिएर आएका रहेछन्। अमेरिका नेपाललाई पूरापूर स्वाधीन देश मान्छ भन्ने बताउन राष्ट्रपतिले आफूलाई नेपाल पठाएको तिनले बताएछन्। तब टंकप्रसादले उनलाई धन्यवाद दिंदै राजाकहाँ गएर राष्ट्रपति आइजनको सन्देश दिन भनेछन्।
ती दूतले राजा महेन्द्रलाई पनि भेटेर अमेरिकाले नेपाललाई स्वाधीन देश मान्ने सन्देश पुर्याएछन्। टंकप्रसादका अनुसार, त्यसपछि मात्र आर्थिक सहायताबारे कुराकानी शुरू भएछ। भयो। त्यति हुँदा पनि अमेरिका नेपालमा राजदूत राख्न तयार भएन।
अमेरिकीहरूले एउटा सडक परियोजना ल्याएछन्। तर, अमेरिका, भारत र नेपालले खर्च बेहोर्नुपर्ने भएछ। भारतले आफ्नो भागमा पर्ने खर्च बेहोर्न गाह्रो पर्ने बताएछ। त्यसपछि त्यो परियोजना अगाडि बढेनछ।
२०१३ सालतिर अमेरिकीहरूले कश्मीरलाई तिब्बतसँग जोड्ने राजमार्ग बनाउने योजना अगाडि सारेछन्। उक्त राजमार्ग रक्सौलदेखि हेटौंडासम्म गरी पूर्वी नेपालको कतिपय ठाउँ हुँदै जाने रहेछ। नेपालले स्वीकृति पनि दिएछ। तर, त्यत्तिकैमा टंकप्रसादले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएछन्। उनका अनुसार, त्यस वेला अमेरिकी सहायता औलो उन्मूलन बाहेक अरु कुनै ठोस रूपमा कार्यान्वयन भएको जस्तो नलागेको उल्लेख गरेका छन्।
कागजात नपढी हस्ताक्षर
टंकप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदा एकदिन अमेरिकी सहायता नियोगका प्रमुख पल रोज एक डङ्गुर कागजपत्र लिएर आएछन्। तीन दिनभित्र हस्ताक्षर गरिदिन भनेछन्।
ती कागजपत्र अमेरिकाले नेपाललाई ३० लाख डलरको सहायता दिने सम्बन्धमा थिए रे। टंकप्रसादलाई जङ चलेछ र भनेछन्, “मलाई हस्ताक्षर गर्नुअघि यी कागजपत्र अध्ययन गर्न समय चाहिन्छ।” तर अडान लिएर बस्ने परिस्थिति नै थिएन। नेपाललाई उतिवेला अमेरिकी सहायताको ठूलो खाँचो रहेको टंकप्रसादले उल्लेख गरेका छन्। अर्कातिर, अमेरिकासँग नेपालको सम्झौतामा बाधा पार्न भारतले कुनै कसर बाँकी राखिरहेको थिएन रे।
टंकप्रसादलाई के गरुँ कसो गरुँ भनी चिन्ता भएछ। कागजपत्रको चाङ देखाउँदै रोजले ठट्टा गरेछन्, “तत्कालै हस्ताक्षर गरिदिनोस्, अन्यथा उक्त रकम गुम्नेछ।” टंकप्रसादले ठट्यौली लवजमै जवाफ दिएछन्, “के म तिमीहरूको कारिन्दा हुँ र ?”
अन्तमा मन नहुँदानहुँदै पनि उनले हस्ताक्षर गरिदिएछन्। टंकप्रसादले आइन्दा सबभन्दा पहिले कागजपत्र पढ्न पाउनुपर्छ भनेछन्। रोजले ‘त्यस्तै हुन्छ’ भनेछन्। तर, अर्को सम्झौता गर्ने वेला आइपुग्दा टंकप्रसाद प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बाहिरिसकेका थिए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)