सेना मार्फत जी–टू–जीबाट गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरीद कानून विपरीत
सरकारले जी–टू–जी का नाममा गरेको स्वास्थ्य सामग्रीसहितका सामानको खरीद कानून विपरीत देखिएको छ।
नेपाल सरकारले अन्य देशको सरकारसँग सहमति गरेर जी–टू–जी का नाममा गरेको स्वास्थ्य सामग्रीसहितका सामानको खरीद सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ विपरीत देखिएको छ। बजारको प्रतिस्पर्धा छलेर जी–टू–जीका नाममा नियोजित अनियमितताको बाटो खोल्न ऐनलाई गलत व्याख्या गरी दुरुपयोग गरिएको छ।
सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ४१ ले प्रतिस्पर्धाको विकल्प हुँदाहुँदै अरु देशका सरकारसँग कुरा गरेर वस्तु तथा सेवा खरीदको परिकल्पना गरेको छैन। तर, सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को चौथो संशोधनमा ऐन विपरीत अन्य देशको सरकारसँग पनि कुराकानी गरेर सोझै खरीद गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
अर्थात्, ऐनको प्रावधान विपरीतको कुरा नियममा घुसाइएको छ। जबकि, नियमावली ऐनको अधीनस्त हुने भएकाले यसले ऐनमा गरिएको प्रावधान विरुद्धको व्यवस्था गर्न सक्दैन। सरकारले अहिले यही नियमावलीको दफालाई आधार बनाएर नेपाली सेना मार्फत चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको छ।
सार्वजनिक खरीदका जानकार शंकरकृष्ण श्रेष्ठ ऐनमा नै नभएको कुरा ऐन अन्तर्गतको नियमावलीमा थपेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खोलिएको बताउँछन्। “त्यसैले प्रतिस्पर्धा छलेर ऐनको अपव्याख्या गरी जी–टु–जीका नाममा भइरहेका खरीद कानून विपरीत छन्”, उनी भन्छन्।
सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ४१ ले सोझै खरीद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यसको उपदफा १ को घ (१) ले ‘एउटा सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग कुनै खरीद गर्नुपरेमा’ प्रतिस्पर्धा नगरी सोझै खरीद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो उपदफाले देशभित्रका सार्वजनिक निकायको मात्र परिकल्पना गरेको छ। अर्थात्, देशभित्रका एउटा सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग सोझै खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
"सार्वजनिक खरीद ऐनमा नै नभएको कुरा ऐन अन्तर्गतको नियमावलीमा थपेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खोलिएको छ। त्यसैले प्रतिस्पर्धा छलेर ऐनको अपव्याख्या गरी जी–टु–जीका नाममा भइरहेका खरीद कानून विपरीत छन्।"
- शंकरकृष्ण श्रेष्ठ, सार्वजनिक खरीदका जानकार
त्यस्तै, ऐनको दफा ४१ को उपदफा १ (घ २) ले ‘अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरीद गर्नुपरेमा’ सोझै खरीद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ऐनले प्रष्ट रुपमा ‘अन्तरसरकारी संस्था’ भनी उल्लेख गरेकाले यसले दुई वा बढी सरकारहरूको संलग्नता भएका संस्थालाई बुझाउँछ, तर अन्य देशका सरकार अन्तर्गतका संस्था भनी बुझाउँदैन। श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यसैले नेपाल सरकार वा सरकार अन्तर्गतका संस्थाले सोझै अन्य देशका सरकार वा मातहतका संस्थासँग वार्ता गरेर सामान खरीद गर्न मिल्दैन, त्यो गैरकानूनी हो।” तर, त्यही ‘अन्तर–सरकारी संस्था’ शब्दको अपव्याख्या गरिएको छ।
सार्वजनिक खरीद नियमावलीले शुरूमा ऐनले गरेको व्यवस्था काटेको थिएन। तर, ४ पुस २०७३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै गरिएको नियमावलीको चौथो संशोधनले ऐनमा उल्लिखित व्यवस्था नै काट्ने गरी ‘सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग कुनै मालसामान खरीद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित बिक्री मूल्यमा सोझै खरीद गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान थपिदिएको थियो।
त्यसयता, सरकारले प्रतिस्पर्धा छलेर गुपचुप रूपमा अरु देशका सरकार मातहतका संस्थासँग खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको हो।
"प्रतिस्पर्धाविना एउटा देशको सरकारसँग सम्झौता गरेर सामान ल्याउने कुरा प्रतिस्पर्धा विरोधी, विभेदकारी तथा लागत पनि महँगो पर्न सक्ने भएकाले सार्वजनिक खरीद ऐन बनाउँदा जी–टू–जीको प्रावधान नै राखिएको थिएन। यो ऐनको मुख्य दर्शन नै प्रतिस्पर्धा गराउने हो, लागत अनुमान नै कसरी गर्ने भनी प्रष्ट नहुने जी–टू–जी अपारदर्शी विधि हो ।”
- सुरेश प्रधान, पूर्व सचिव, नेपाल सरकार
सार्वजनिक खरीदका विषयमा जानकार नेपाल सरकारका पूर्व सचिव सुरेश प्रधान प्रतिस्पर्धाविना एउटा देशको सरकारसँग सम्झौता गरेर सामान ल्याउने कुरा प्रतिस्पर्धा विरोधी, विभेदकारी तथा लागत पनि महँगो पर्न सक्ने भएकाले सार्वजनिक खरीद ऐन २०६४ बनाउँदा जी–टू–जीको प्रावधान नै नराखिएको बताउँछन्। “यो ऐनको मुख्य दर्शन नै प्रतिस्पर्धा गराउने हो, लागत अनुमान नै कसरी गर्ने भनी प्रष्ट नहुने जी–टू–जी अपारदर्शी विधि हो”, उनी भन्छन्।
सार्वजनिक खरीद ऐनको पहिलो संशोधन २०७३ मार्फत मात्रै अन्तरसरकारी संस्थासँग सोझै खरीदको प्रावधान थपिएको हो।
सरकारले गएको साता संसदमा पेश गरेको सार्वजनिक खरीद ऐनको संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा त सरकारले प्रतिस्पर्धाविना हरेक वस्तु जी–टू–जी मार्फत खरीद गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यमान ऐनमा भने अत्यावश्यक र खास कुरा मात्र जी–टु–जी मार्फत खरीद गर्नसक्ने उल्लेख छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रतिस्पर्धाविना जी–टु–जीबाट खरीद गर्ने कानूनी बाटो खोल्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको कतिपयको आशंका छ।
अपारदर्शी खरीद
प्रतिस्पर्धाबाट आपूर्ति हुन नसक्ने कुरा तत्काल अत्यावश्यक पर्दा, सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण खुला बोलपत्र आह्वान गर्न नमिल्दा तथा प्राविधिक कारणले एकै खालको सामान खरीद गर्न सरकारले अर्को सरकारसँग सम्झौता गरी सीधै खरीद गर्छ। यस्तो खरीद झन् बढी पारदर्शी र जवाफदेही हुने अपेक्षा गरिन्छ।
पूर्व सचिव प्रधान जी–टू–जी भनिए पनि पारदर्शिता र जवाफदेहीका लागि निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गरिनैपर्ने बताउँछन्। जस्तो, जी–टू–जीमा खरीदका लागि दुई सरकारबीच सम्झौता हुनुपर्छ। सो सम्झौताअघि जी–टु–जी सम्झौता गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि गर्दै आवश्यक सामानको विवरण तयार गर्ने, त्यसको गुणस्तर र लागत अनुमानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, सम्झौता र खरीदको मोडालिटी तय गर्ने लगायत तयारी आवश्यक पर्ने प्रधान बताउँछन्।
सार्वजनिक खरीद बारेका जानकार एक सरकारी अधिकारी भन्छन्, "सरकारले सेना मार्फत गरिएको खरीदको तरिका के थियो, कार्यविधि कस्तो थियो, शर्त के राखिए र चीन सरकारले कसरी सहमति जनायो भन्ने विषय नै प्रष्ट छैन। जी–टू–जी भन्नेबित्तिकै अपारदर्शी तरिका अपनाउन मिल्दैन।”
सार्वजनिक खरीद मामिलाका अर्का जानकार सत्यनारायण शाह पनि जी–टू–जीको प्रक्रिया झन् पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँछन्।
सार्वजनिक खरीद बारेका जानकार एक सरकारी अधिकारीका अनुसार, जी–टू–जी मार्फत खरीदका लागि औपचारिक रुपमा दुई सरकारबीच वार्ता तथा त्यसका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनुपर्छ। वार्ताबाट खरीदको सहमति भएपछि औपचारिक हस्ताक्षर पनि आवश्यक हुन्छ। तर, नेपाल सरकारले सेना मार्फत चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनीसँग औषधि र स्वास्थ्य सामग्री किन्दा यी प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन। “खरीदको तरिका के थियो, कार्यविधि कस्तो थियो, शर्त के राखिए र चीन सरकारले कसरी सहमति जनायो भन्ने विषय नै प्रष्ट छैन”, ती अधिकारीले भने, “जी–टू–जी भन्नेबित्तिकै अपारदर्शी तरिका अपनाउन मिल्दैन।”
सरकारले नेपाली सेना मार्फत जी–टू–जी प्रक्रिया मार्फत किनेको करीब रु. २ अर्ब ६५ करोड स्वास्थ्य सामग्रीको खरीद गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरिएको आरोप लागेको छ। १६ चैतमा सरकारले सेना मार्फत जी–टू–जी प्रक्रिया अपनाएर स्वास्थ्य सामग्री खरीदको निर्णय गरेको थियो। बेइजिङस्थित कार्यवाहक राजदूत सुशील लम्साल र सैनिक सहचारी रथी विनोद पाण्डेले चिनियाँ कम्पनी चाइना सिनोफार्म इन्टरनेशनलका महाप्रबन्धक ली छानसँग भेटेर खरीदका विषयमा कुरा गरेका थिए।
तर, सरकारले खरीदको कार्यविधि, औपचारिक वार्ता समिति तथा औपचारिक हस्ताक्षरका विषयमा पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको नेपाल सरकारका एक अधिकारी बताउँछन्। “खरीदको प्रक्रिया नै पारदर्शी थिएन, भएको भए जी–टू–जी मार्फत गरिएको सामग्रीको मूल्य बढी पर्ने थिएन”, ती अधिकारीले भने।
सरकारले नेपाली सेना मार्फत जी–टू–जी प्रक्रिया मार्फत किनेको करीब रु. २ अर्ब ६५ करोड स्वास्थ्य सामग्रीको खरीद गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरिएको आरोप लागेको छ। सरकारले खरीदको कार्यविधि, औपचारिक वार्ता समिति तथा औपचारिक हस्ताक्षरका विषयमा पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको सरकारकै एक अधिकारी बताउँछन्।
सेनाले खरीद गरेको झण्डै ७१ लाख थान सर्जिकल मास्कको प्रति इकाइ मूल्य करीब रु. ५२ परेको छ, जुन औसत भन्दा अत्यधिक धेरै हो। बजारमा सर्जिकल मास्क अहिले झण्डै रु. १५ को हाराहारीमा पाइन्छ। त्यस्तै, प्रोटेक्टिभ गाउन, सुज कभर पनि सेनाले महँगोमा किनेको छ।
सार्वजनिक खरीद मामिलाका विज्ञ सत्यनारायण शाह जी–टु–जी खरीदमा सोझै सरकार वा उसको मातहतको संस्थासँग सम्झौता गरी लिने भएकाले बजारको मूल्यभन्दा बढी पर्नु अस्वाभाविक हुने मान्छन्। “बजारमा विभिन्न थरी बिक्रेता हुँदै नाफा जोडिंदै आएको भन्दा सीधै सरकारसँग खरीद गर्दा झन् सस्तो पर्ने अपेक्षा राखिन्छ”, उनी भन्छन्।
-1732452683.jpg)
