सामाजिक सुरक्षा काेषका यी कमजाेरी, नसुधारी सुखै छैन !
सञ्चय कोष खातामा १५ प्रतिशत र बाँकी १४.५ प्रतिशत निवृत्तिभरण खातामा छुट्याएर सञ्चय कोष खातामा जम्मा भएको रकम अवकाशपछि एकमुष्ट फिर्ता पाउने र निवृत्तिभरण खाताको रकमबाट मासिक निवृत्तिभरण दिनुपर्छ ।
अर्जुनकुमार गौतम
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम ११ मंसीर २०७५ बाट यस प्रकारको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन भयो । प्रारम्भमा ‘युगान्तकारी परिवर्तन’ को संज्ञा दिंदै ‘भोक र रोगले कोही मर्नु नपर्ने’ उद्घोष गरिएको यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्त कमजोर र सुस्त रह्यो ।
अधिकांश श्रमिक तथा रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षाका योजनाले कुनै आकर्षण गर्न सकेन । बरु विभिन्न क्षेत्रबाट यस विरुद्ध अनगिन्ती नकारात्मक टिप्पणी र भ्रम सृजना गरियो ।
सबै नागरिकको लागि उचित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो । हाल विश्वका प्रत्येक देशमा कुनै न कुनै स्वरुपमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अस्तित्वमा छन् ।
सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, साविकका योजनामा सुधार एवम् परिमार्जन गर्ने र त्यस्ता योजनालाई दिगो बनाउँदै लैजाने विषय विश्वव्यापी रूपमा प्रमुख राजनीतिक एवं आर्थिक अजेण्डा बनेको छ।
सामाजिक सुरक्षाको विकास तथा सुधारको यो अभियानमा नेपाल पनि अघि बढिरहेको छ । औपचारिक क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन, सरकारी क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा प्रचलनमा रहेको निवृत्तिभरण प्रणालीलाई यसैमा रूपान्तरण, सबै नेपाली जनतालाई समेट्ने गरी स्वास्थ्य बीमा, अनौपचारिक क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजनाको विकास र विस्तार केही पछिल्ला उपलब्धि हुन् । तर, नेपालमा सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन पक्ष अपेक्षाकृत कमजोर छ। यसो हुनुमा चारवटा प्रमुख कारण जिम्मेवार छन् ।
सामाजिक सुरक्षाका प्रस्तावित योजनाहरू सरोकारवालाहरूको अपेक्षा अनुरूप आकर्षक, वैज्ञानिक र विश्वसनीय छैनन् । सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा पृष्ठपोषण बमोजिम त्यस्ता योजनामा सुधार गर्नेतर्फ सक्रियता देखाइएको छैन ।
पहिलो, सामाजिक सुरक्षाका प्रस्तावित योजनाहरू सरोकारवालाहरूको अपेक्षा अनुरूप आकर्षक, वैज्ञानिक र विश्वसनीय छैनन् । सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा पृष्ठपोषण बमोजिम त्यस्ता योजनामा सुधार गर्नेतर्फ सक्रियता देखाइएको छैन ।
दोस्रो, सामाजिक सुरक्षाका योजना कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकायको कार्य क्षेत्र र दायरा स्पष्ट गरिएको छैन । अर्थात् नीतिगत अस्पष्टता विद्यमान छ ।
तेस्रो, योजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सामाजिक सुरक्षा कोषको संस्थागत क्षमता अत्यन्त कमजोर छ । कार्यान्वयन प्रक्रिया व्यावहारिक छैन ।
चौथो, सामाजिक सुरक्षा योजना विरुद्ध भ्रम सृजना हुने गरी टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । तर, त्यस्ता भ्रमलाई चिर्दै यसका पक्षमा वास्तविकता उजागर गर्न सकिएको छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयले पाएको स्थानले नै यसको सुस्त कार्यान्वयनप्रति सरकार चिन्तित र संवेदनशील रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई समेत आवद्ध गर्ने, विभिन्न तह र निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, साविकमा स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकमान्तर गरेमा त्यस्तो कारोबारमा कर कट्टी गर्नु नपर्ने जस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख छन् ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि यसको दायरामा ल्याउने विषय पनि समेटिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् । अब यसबाट राज्य पछि फर्कन सक्ने सम्भावना छैन । अर्कोतर्फ यथास्थितिमा यसले गति लिन सक्ने अवस्था पनि छैन । तसर्थ कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमी–कमजोरीलाई सुधार्दै सरोकारवालाको विश्वास जित्नु आवश्यक छ।
याे पनि हेर्नुहाेस्– सामाजिक सुरक्षा कोष : सुरक्षामै प्रश्न
सुधार गर्नुपर्ने तीन विषय
कार्यान्वयनमा रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका तीन पक्षलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पहिलो नीतिगत एवम् कानूनी विषय, दोस्रो योगदानको रकम बाँडफाँड तथा स्वरुपको विषय र तेस्रो योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया ।
सर्वप्रथम कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्रमा द्विविधा र दोहोरोपना छ । यो विषय नीतिगत एवम् कानूनद्वारा नै स्पष्ट गरिनुपर्छ । सिद्धान्ततः तीनवटै तहको सरकारी क्षेत्र एवम् सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका वा सरकारको वित्तीय स्रोतबाट सञ्चालित सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी सञ्चय कोषको दायरामा रहनुपर्छ । निजी एवम् संगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा रहनुपर्छ । यही अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका प्रावधानहरूमा संशोधन गर्न आवश्यक छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध कुनै योगदानकर्ताले आफ्नो रोजगारी परिवर्तन गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने अवस्था भए वा त्यसको ठीक विपरीत भएमा साविकको सञ्चय कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोष समेत स्वतः स्थानान्तरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोष बाहेक अन्य निकायले सञ्चालन गरेको अवकाश कोषलाई निश्चित समय तोकी कार्यक्षेत्र अनुरूपको सञ्चय कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नागरिक लगानी कोषलाई अवकाश कोषको व्यवस्थापनको सट्टा पूँजी बजारको क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी नीतिगत र कानूनी सुधारका साथै यसको संस्थागत निरन्तरताको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । अनिवार्य योगदानको रूपमा सञ्चय कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको सम्पूर्ण योगदान रकम कर गणना गर्दा आयबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाका साथै, सञ्चय, निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भएको सबै प्रकारको अवकाश भुक्तानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत सिद्धान्त र मान्यता, मुलुकको आर्थिक एवम् सामाजिक परिवेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासको आधारमा मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाको स्वरुपमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । श्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको २० प्रतिशत सहित कुल ३१ प्रतिशतको योगदान छ । यसबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सहित चार प्रकारका योजना अघि बढाएको छ ।
यसलाई आय सुरक्षा योजना र स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना गरी दुई समूहमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । आय सुरक्षा योजना अन्तर्गत वृद्धावस्था, मृत्यु, बेरोजगारी र अशक्तताको अवस्थामा क्रमशः निवृत्तिभरण, पारिवारिक निवृत्तिभरण, बेरोजगारी भत्ता तथा अशक्तता निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसको लागि कुल योगदानमध्ये २९.५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ । बाँकी १.५ प्रतिशत योगदानबाट स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना लागू गरी बिरामी, दुर्घटना, सुत्केरी हुँदाको औषधोपचार खर्चको शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
आय सुरक्षा योजनाको रकमलाई ‘सञ्चय कोष खाता’ र ‘निवृत्तिभरण खाता’ नामक दुई अलग–अलग खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जस अनुरूप सञ्चय कोष खातामा १५ प्रतिशत र बाँकी १४.५ प्रतिशत निवृत्तिभरण खातामा छुट्याउन उपयुक्त हुन्छ । सञ्चय कोष खातामा जम्मा भएको रकम अवकाशपश्चात् एकमुष्ट फिर्ता पाउने र निवृत्तिभरण खातामा जम्मा भएको रकमलाई मासिक निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन पक्षमा पनि व्यापक सुधारको आवश्यकता छ । सामाजिक सुरक्षाका सबै योजनालाई एकैपटक सबै क्षेत्रमा लागू गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन । यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्ना लक्षित वर्ग केन्द्रित गरी सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
सञ्चय कोष खातामा जम्मा भएको रकमबाट सेवाकालीन आवश्यकता पूरा गर्न सापटी लिन वा आंशिक रूपमा रकम फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै योगदानकर्ताको रोजगारी टुटेमा र अर्को रोजगारी प्राप्त गर्न तीन महीनाभन्दा बढी समय लागेमा वा शारीरिक एवम् मानसिक अशक्तताका कारण तीन महीनाभन्दा बढी अवधि रोजगारीलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो अवधिको आय सुरक्षाको लागि आधा तलब बराबरको रकम निवृत्तिभरण खाताबाट झिक्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसरी झिकेको रकम अर्को रोजगारी प्राप्त भएपश्चात् किस्ताबन्दी रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन पक्षमा पनि व्यापक सुधारको आवश्यकता छ । सामाजिक सुरक्षाका सबै योजनालाई एकैपटक सबै क्षेत्रमा लागू गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन । यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्ना लक्षित वर्ग केन्द्रित गरी सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापक, कार्यकारी प्रमुख एवम् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्रका आकर्षक तलब सुविधा एवम् लाभ प्राप्त गरिरहेका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुहुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गर्नुको मनसाय त्यो होइन पनि । तर यो गम्भीर त्रुटि हामीले गरिरहेका छौं ।
त्यसैले हाललाई मासिक रु.१ लाख वा सोभन्दा बढी आय भएका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध नगर्दा हुन्छ । त्यसैगरी पहिलो चरणमा ठूलो संख्यामा रोजगार रहेका ठूला रोजगारदातालाई लक्षित गरी सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यसको लागि हाललाई १० वा सोभन्दा बढी कामदार तथा कर्मचारी रहेका संस्थालाई मात्र सूचीकरण हुन अनिवार्य गरी क्रमशः सबै संस्थागत रोजगार, अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारहरूलाई पनि आवद्ध गराउँदै लैजानुपर्छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)